शहरी बेरोजगारांना प्राधान्य हवे

प्रशांत गिरबने (महासंचालक, ‘एमसीसीआयए’)
Saturday, 10 October 2020

आर्थिक वर्षाची पहिली सहामाही संपत असतानाच पहिल्या लॉकडाउनलाही सहा महिने पूर्ण झाले. या सहामाहीत समाज व शासन व्यवस्थांनी विविध अनपेक्षित आव्हानांचा सामना केला. मात्र, याचा शेवट कधी, याचे उत्तर अद्याप दृष्टिपथात नाही. त्यामुळे सरकारला आणखी ठोस पावले उचलावी लागतील. त्यात पायाभूत सुविधा, लघु-मध्यम उद्योग आणि शहरी बेरोजगार कामगारांना प्राधान्य द्यायला हवे.

आर्थिक वर्षाची पहिली सहामाही संपत असतानाच पहिल्या लॉकडाउनलाही सहा महिने पूर्ण झाले. या सहामाहीत समाज व शासन व्यवस्थांनी विविध अनपेक्षित आव्हानांचा सामना केला. मात्र, याचा शेवट कधी, याचे उत्तर अद्याप दृष्टिपथात नाही. त्यामुळे सरकारला आणखी ठोस पावले उचलावी लागतील. त्यात पायाभूत सुविधा, लघु-मध्यम उद्योग आणि शहरी बेरोजगार कामगारांना प्राधान्य द्यायला हवे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात प्रसिद्ध झालेले आकडे नक्कीच सुखावह आहेत. सप्टेंबर महिन्यातील ‘जीएसटी’ संकलन या सहा महिन्यांतील सर्वाधिक आहे. ते वर्षाआधारे (मागच्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्याच्या तुलनेत) पाहता चार टक्के अधिकच आहे. सप्टेंबर २०२०मधील निर्यात सहा महिन्यांतील सर्वाधिक आहे व वर्षाआधारे ५.३ टक्के अधिक आहे. उत्पादन क्षेत्रातील विस्तार पाहण्यासाठी ‘आयएचएस मार्किट’ या संस्थेचा ‘पीएमआय’ (खरेदी व्यवस्थापकांच्या सर्वेक्षणाचे निदर्शक) हे महत्त्वाचे सूचक मानले जाते. एप्रिल, मे, जून व जुलैमध्ये ‘पीएमआय’ ५०पेक्षा कमी होता, जो ऑगस्टमध्ये ५२, तर सप्टेंबरमध्ये ५७.४ होता. हा आकडा ५० पेक्षा कमी असल्यास ‘आकुंचन’ व ५०पेक्षा जास्त असल्यास ‘विस्तार’ दर्शवतो. मागच्या दोन महिन्यांतील सलग विस्तार नक्कीच आनंददायी आहे व ५७.४ हा आकडा आठ वर्षातील सर्वाधिक आहे.

अनलॉक जाहीर होताना दळणवळणही वाढत आहे. ‘जीएसटी’ प्रणालीच्या अनुषंगाने मालवाहू वाहनांना ‘ई-वे’ बिल दिले जातात. फेब्रुवारी २०२०मध्ये हा आकडा ५.७१ कोटी होता, ‘लॉकडाउन’नंतर एप्रिलमध्ये तो फक्त ८५ लाख होता. हा आकडा प्रत्येक ‘अनलॉकिंग’बरोबर  वाढला व सप्टेंबर महिन्यात परत ५.७४ कोटी नोंदवला गेला. हे झाले रस्तेवाहतुकीचे, रेल्वेच्या मालवाहतुकीचेही असेच आहे. सप्टेंबर महिन्यात वर्षाआधारे मालवाहतुकीत १५.३% वाढ झाली आहे. वारंवार (दर महिन्याला किंवा आठवड्याला) नोंदले जाणारे असे काही सूचक नक्कीच उत्साहवर्धक आहेत. मात्र, यातून राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जीडीपी) वाढीच्या ‘अवास्तव’ अपेक्षा ठेवणे विसंगत ठरेल.   

दिल्ली अभी दूर है     
भारताचा ‘जीडीपी’ पूर्वावस्थेत यायला आणखी बराच अवकाश आहे. मागच्या तिमाहीत आपली २३.९% अधोगती झाली होती, या (जुलै ते सप्टेंबर) तिमाहीत ती १०-१२% टक्के अपेक्षित आहे व वर्षाशेवटी ती मागच्या वर्षाच्या तुलनेत ५.२ % पेक्षा जास्तच असेल.  ५.२% हा आकडा मांडण्याचे एकमेव कारण म्हणजे, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात १९७९ साली नोंदली गेलेली ५.२% अधोगती ही आजपर्यंतची सर्वाधिक होय. देशाची अर्थचक्रे एकमेकांत गुंतलेली असतात. या लेखात सुरुवातीला मांडल्याप्रमाणे अर्थचक्र आता गतिमान होऊ लागले आहे. मात्र, महत्त्वाच्या काही चक्रांच्या बाबतीत हे अजून घडलेले नाही.

‘पीएमआय’चे उत्पादन क्षेत्राविषयीचे आकडे उत्साहवर्धक असले, तरी ‘सेवा’ क्षेत्राबाबत ते आणखी ५०पेक्षा कमीच आहेत, म्हणजे ते ‘सेवा’ क्षेत्रातील ‘आकुंचन’ आणि त्यामुळे निराशाच दर्शवितात. विमानसेवा, व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी व नवीन प्रकल्पांच्या गुंतवणूक दरातील घट, असे अनेक सूचक हेच दर्शवितात की ‘दिल्ली अभी दूर है.’ 

या सर्व पार्श्वभूमीवर, रोजगार क्षेत्रात काय घडतंय, बेरोजगारी कमी होतेय का, हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात.  

रोजगार क्षेत्रातला सहभाग 
‘सीएमआयआय’ने केलेल्या सर्वेक्षणात सप्टेंबर महिन्यातील बेरोजगारीचा दर (६.६७%) एप्रिलच्या २३.५२% पेक्षा खूप खाली आला आहे. तो मार्च २०२० (८.७५%) पेक्षाही कमी आहे. मागच्या सहा महिन्यांतील सर्वांत कमी बेरोजगारी चांगली बाब आहे, मात्र एक ‘मेख’ आहे. बेरोजगारीचा दर रोजगार क्षेत्रातील किती लोक रोजगाराविना आहेत, यावर ठरतो. मात्र, रोजगार क्षेत्रातील सहभागच कमी झाल्यास बेरोजगारांची टक्केवारी घटते. मात्र, त्या प्रमाणात रोजगार वाढत नाहीत. कारण रोजगार क्षेत्रातील सहभागाचे कमी होणे, म्हणजेच मागच्या वर्षी रोजगारात असलेल्या किंवा रोजगाराच्या अपेक्षेत असलेल्या लोकांनी ती अपेक्षा सोडून रोजगार क्षेत्राकडे पाठ फिरवणे होय. 

सद्यःस्थितीत बेरोजगारीचे प्रमाण शहरांमध्ये जास्त आहे. सुदैवाने चांगला पाऊस आणि शासनातर्फे राबवल्या गेलेल्या ‘मनरेगा’सारख्या योजनांमुळे ग्रामीण भागात रोजगार क्षेत्रातला सहभाग वाढला आहे, सहाजिकच बेरोजगारी कमी झाली आहे. अर्थात, यातील बरीच वाढ ही तात्पुरती असली तरी, ती या बिकट काळात खूप महत्त्वाची आहे. 

शहरांत  रोजगार क्षेत्रातला सहभाग कमी आहे व बेरोजगारी जास्त. त्यामुळे ‘सीएमआयई’च्या आकड्यांप्रमाणे सप्टेंबरमध्ये शहरांतील रोजगार क्षेत्रातील व्यक्तींची संख्या ऑगस्टच्या तुलनेत ४६ लाखांनी कमी झाली आहे. तसेच, पुण्यातील ‘एमसीसीआयए’च्या सप्टेंबर महिन्याच्या मासिक सर्वेक्षणात पुणे जिल्ह्यातील १५० पेक्षा जास्त कंपन्यांच्या सहभाग होता. या सर्वेक्षणामध्ये ‘कोविड’च्या पूर्वीच्या तुलनेत ६९% लोक कामावर रुजू झाले असल्याचे पुढे आले आहे. याचाच अर्थ, आजही ३०% लोक हे कामावर रुजू नाहीत किंवा रोजगाराविना आहेत.     

पुढील वाटचाल 
1) कालांतराने ‘लॉकडाउन’ आणखी शिथिल होत जाईल, अर्थचक्र आणखी गती घेईल व बेरोजगारीही कमी होईल. मात्र, तोपर्यंत काय? संपूर्ण अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यासाठी काही महिन्यांचाच नव्हे, तर काही तिमाहींचा काळ जावा लागेल. अशा परिस्थितीत शहरी बेरोजगारांचे प्रश्न ऐरणीवर घ्यायला हवेत. 

2) ‘सकाळ’ने चालवलेल्या ‘सकाळसोबत बोलूया’ या हेल्पलाइनवर गेल्या दोन महिन्यांत फोन करणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक ६९% लोक शहरी भागातले, २०% निमशहरी, तर उर्वरित १३% हे ग्रामीण भागातील आहेत. शहरातील खासगी नोकरवर्ग हा सर्वाधिक ताणतणावात असल्याचे यातून पुढे येत आहे. 

3) मागील दोन तिमाहीत, ‘आरबीआय’ व सरकारने बरीच पावले उचलली आहेत. यात सर्वाधिक भर ‘आर्थिक तरलतेवर’ दिला गेला. विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी, मागणीतील घट पाहता सरकारी खर्चही वाढविला गेला. मात्र, तो कमी पडण्याची भीती आहे. 

4) हा खर्च ‘जीडीपी’च्या २ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. इतर विकसितच नव्हे, तर विकसनशील देशांनीही यापेक्षा मोठी पावले उचलली आहेत. २००८च्या आर्थिक संकटानंतरही (जे या संकटापेक्षा नक्कीच कमी होते) ‘जीडीपी’च्या २.७ टक्के इतका खर्च केला होता. 

5) भविष्यात हा खर्च वाढवायला सरकार घाबरणार नाही, लाजणार नाही, असे देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहेच. मात्र, ती वेळ आत्ताच आहे. त्यात पायाभूत सुविधा, लघु-मध्यम उद्योग आणि शहरी बेरोजगारांना प्राधान्य द्यायला हवे. ‘मनरेगा’ची शहरी आवृत्ती घोषित व कार्यान्वित करायला हवी; जेणेकरून शहरांमध्ये रोजगारही वाढेल आणि स्थानिक पायाभूत सुविधाही दृढ होतील.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article prashant girbane on employment