भाष्य : दुर्बल कामगारांचे काय?

भारतातील कामगार-कायदे कोणाला धार्जिणे आहेत? याचे एक उत्तर ते बलवान कामगारांना व बलवान मालकांना धार्जिणे असून, दुर्बल कामगारांना आणि दुर्बल मालकांना वाऱ्यावर सोडणारे आहेत, असे आहे. दुसरे उत्तर श्रम-खात्याच्या यंत्रणेवर व कामगार/औद्योगिक न्यायालयांवर कमीत कमी कामाचा ताण यावा, यादृष्टीने आखलेले आहेत. कायद्यातील तिरपागडेपणा आणि विसंगती यांच्यामुळे ते वकिलांना धार्जिणे आहेत. नव्या श्रम-सुधारणांमुळे या वास्तवात काही फरक पडत नाही.

मालक व कामगारात रोजचा संघर्ष चालूच असतो; पण ज्याला ‘लढा उभारला’ असे म्हणता येईल, असे प्रसंग म्हणजे संप आणि लॉक-आउट! यात सध्याच्या सरकारने (दोन्ही पक्षांसाठी) नोटिसीचा काळ १५ दिवसाच्या जागी ६० दिवसाचा केला. या काळात समेट होऊन उत्पादन थांबणे टळेल, अशी कल्पना केलेली दिसते. वास्तव हे आहे, की आजही कायदेशीर संप किंवा कायदेशीर लॉक-आउट करता येत नाहीत. एका पार्टीने १५ दिवसांची नोटीस दिली की विरुद्ध पार्टी तातडीने समेट (कन्सीलियेशन) दाखल करते. समेट-अधिकारी समेट असफल झाल्याचा अहवाल द्यायला १५ वा ६० दिवस नव्हे तर वर्ष लावते. त्यापुढे प्रकरण न्यायालयात धाडायला (रेफरन्स टू ॲडजुडीकेशन) श्रमखाते वेळ लावते! कोर्टापर्यंत फारश्‍या केसेस पोहोचू नयेत, असे अलिखित धोरण असते. म्हणजे तिढा असा, की नोटीस द्यावी तर समेटाची लांबण लागून कायदेशीर संप/लॉकआउट करता येत नाही व नोटीस न द्यावी तरीही तुमचा संप/लॉकआउट बेकायदा ठरतो. कायदेशीर लढे करण्याचा अधिकार मुळातच नव्हता. आता ६० दिवसाच्या नोटीसमुळे या तिढ्यात काय फरक पडणार?

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

हे प्रकरण एवढेच नाही. समजा मी कामगारनेता आहे आणि समजा (मालकाच्या दुर्लक्षामुळे) मला कायदेशीर संप करता आलाच, तर संपावरील कामगार-समूहाला संप टिकवण्याचा काय अधिकार मिळतो? संपकऱ्यांपैकी फुटीर किंवा आरपार नवे कामगार जर आत प्रवेश करू लागले तर उत्पादन चालू राहते व संपाला अर्थ उरत नाही! लॉक-आउटबाबत सांगायचे तर, मालक ‘निवडक लॉकआउट’ करू शकतो! म्हणजे मालकाच्या अटी मान्य करणारे हमीपत्र तो गेटवर ठेवतो व त्यावर सही करून आत जाऊ पाहणाऱ्या कामगारांना संपनिष्ठ कामगार शारीरिकरित्या अडवू शकत नाहीत. शारीरिक भिडंत झाली तर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न बनवून पोलीस संपनिष्ठांना दंडेली केली म्हणून आत टाकू शकतात. माझी कायदेशीर संपाचा हक्क मिळण्याची व्याख्या अशी, की ‘जर फुटीर किंवा बाहेरचे कामगार आत जाऊ लागले तर संप कायदेशीर असल्याच्या आधारे पोलीसच त्यांना आत जाऊ देणार नाहीत!’ असे असेल तरच मी अहिंसक राहून संप पुकारू शकतो. पण असे भारतात कधीच नव्हते व आजही नाही. म्हणजे कसाही संप केला तरी नोकऱ्या जाणे वा तुरुंगात जाणे पदरी येते. निवडक-लॉकआउट केला तर फुटीरांना सही करून आत जायला पोलीस अडवू शकत नाहीत. कारण ते फुटीरांचे व्यक्तिस्वातंत्र्य असते. यातून होते असे की ‘संप बेकायदा आहे व शिक्षा तर होणारच आहे, तर मग फुटीरांना ठोकूनच काढूया की!’ अशी वृती बळावते व कामगार चळवळ गुंडांच्या ताब्यात जाते. लढे लांबतात आणि उत्पादनाचे, सुव्यवस्थेचे नुकसान जास्त होते. पण खरा कायदेशीर लढा कधीच उभारता येत नाही. आता या परिस्थितीत नोटीस काळ १५च्या जागी ६० दिवस केल्याने काय फरक पडणार आहे?

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ले-ऑफ, रिट्रेंचमेट व क्‍लोजर
इथे प्रश्न लढ्याचा नसतो तर मालक जर पूर्णवेळ श्रमखर्च करत राहिला तर तो बुडणार असतो. (निदान त्याचा तसा दावा असतो.) मालकावर असे संकट आले, यात कामगारांचा काही दोष आहे, असे मालकही म्हणत नाही. ‘तुम्ही निर्दोष आहात; पण माझी तुम्हाला रोजगार देण्याची कुवत कमी झाली आहे म्हणून तुम्ही १).अर्धा पगार घेऊन घरी रहा (ले-ऑफ). २)काहींनी (ज्युनिअर आउट फर्स्ट) भरपाई घेऊन नोकरी सोडा (रिट्रेंचमेट). ३) ‘सर्वांनाच भरपाईनिशी मुक्त करून मी कारखाना बंद करीत आहे’ (क्‍लोजर) असे मालक म्हणत असतो. यात भरपाई किती मिळावी, हा अगदी वेगळा प्रश्न. ती वाढवून मिळेलही; किंबहुना री-स्किलिंग-स्कीमद्वारे मिळालीही आहे. खरा प्रश्न असा आहे की कामगार, ‘अशी वेळ खरोखरच आली आहे काय?’, हा प्रश्न न्यायालयात नेऊन कपात अडवू शकतो, की मालकाला स्व-मुक्तीचे अनिर्बंध स्वातंत्र्य आहे? याचे उत्तर १९८५ पूर्वी असे होते, की जर मालक ३००हून अधिक कामगार नेमत असेल तर त्याला स्वातंत्र्य नाही, त्याने सरकारची परवानगी मागितली पाहिजे (आणि मागितली की कामगार त्याविरुद्ध कोर्टात जाऊ शकतात). एकाच कारखान्यात जेव्हा ३००हून जास्त कामगार असतात तेव्हा त्यांची एकजूट जास्त भक्कम असते, म्हणजेच ते तितके दुर्बल नसतात. उलट मालकच हतबल असू शकतो. म्हणजे कपात-सरंक्षणाची खरी गरज ३०० हून (एकेका कारखान्यात)कमी असणाऱ्या कामगारांना जास्त तीव्र असते.

परंतु तेव्हा सबलांना आसरा देणे व दुर्बलांना वाऱ्यावर सोडणे हे खास भारतीय धोरण घेतले गेले होते. ३०० वरच्यांनाच संरक्षण हा अन्याय सौम्य करण्यासाठी १९८५मध्ये ही संख्या ३००वरून १००वर आणण्यात आली (आणि तरीही १००हून कमी अशा अतिदुर्बलांना वाऱ्यावर सोडलेले होते.) आत्ताच्या ‘सुधारणे’त ती परत मूळ ३०० वर नेण्यात आली आहे. एका अर्थी १०० ते ३०० या रेंजमधल्या कामगारांना प्रतिकूल असा हा निर्णय आहे. हे काहीही असले तरी कामगारचळवळ म्हणून ज्यांना अधिकृत मान्यता आहे अशा सर्व महासंघांचा (आयटक, इंटक, यूटीयूसी, सीटू ते संघपरिवारातील भारतीय मजदूर संघसुद्धा) ‘खरा बेस’ १०० वा ३०० सोडाच पण ३००च्या पुढे असलेल्या मक्तेदारी वा सरकारी म्हणजे बड्या कामगारांतच आहे. खरेतर महासंघांना फरक पडत नाही. पण आपल्यातील दुर्बलांना पुढे करून आपल्या पोळीवर तूप ओतून घेण्याची सवय, कामगार असोत, शेतकरी असोत वा जाती असोत, सर्वांनाच आहे. त्यामुळे त्या काही काळ नक्राश्रू गळून राजकीय फायदे करून घेतीलही; पण खरोखर अन्यायग्रस्त अशा कामगारांना या ‘सुधारणां’मुळे काही फरक पडत नाही.

कामगार कायद्यांमुळे विकास अडतो काय?
जेव्हा असे बोलले जाते की भारतातल्या कामगार कायद्यांमुळे गुंतवणूक येत नाही किंवा टिकत नाही, तेव्हा हसू येते. कारण असे बोलणारे एक गृहीत धरतात, की भारतातले कामगार कायदे खरोखरच अमलात येत असतात. हे साफ खोटे आहे. पी.एफ.ॲक्‍ट वगळता (कारण त्यात भांडवल जमा करण्याची क्षमता आहे) सर्वच कायद्यांबाबत मालक व श्रमखाते मिळून खुशाल सोईस्कर डोळेझाक करतात. एकेक उदाहरण घेऊ. हेल्थ अँड सेफ्टी (नवे नाव) म्हणजेच फॅक्‍टरीज ॲक्‍ट. त्यात तरतुदी (भोपाळ दुर्घटनेनंतर) सुंदर आहेत. पण एक ठळक दोष आहे. तो असा, की मालकावर खटला भरण्याचा हक्क फक्त फॅक्‍टरी-इन्स्पेक्‍टरांनाच आहे. कामगार किंवा परिसरातील नागरिक हा ॲग्रीव्ह्ड पार्टी असूनही खटल्यात ‘पार्टी’ होत नाही. ही त्रुटी नव्या नावाने आलेल्या तरतुदीत सुधारली आहे काय? माझ्या माहितीप्रमाणे नाही. कोणती कामगार-संघटना प्रातिनिधिक? हे ठरवायला गुप्त मतदान नाही.

बहुतेक मोठे लढे हे मागण्यांमुळे न होता डोईजड झालेली युनियन बाजूला करण्यासाठी झालेत. जर गुप्त मतदान असते तर ते सर्व टळले असते. पण ही सुधारणा आजही नाहीच. ‘पर्मनन्सी’चा धोशा लावणाऱ्यांना खरे तर हे माहीत आहे, की मालकांनी पर्मनंट-बार्गेनेबल ही वर्गवारी संपवत आणली आहे.

कंत्राटी मजूर लावणे, काम ‘अन्सीलियरी’त ढकलणे, समुहातील अन्य कंपनीकडे पैसा वळवणे, मुद्दाम हिंस्र लढे घडवून आणून त्यात पकडून डिसमिसल्स करणे (यासाठी तथाकथित लढाऊ नेतृत्व स्पॉन्सर करणे), सरकार म्हणते त्यापेक्षा जास्त भरपाई देऊन गोल्डन-हॅंडशेक देणे, वरची पोस्ट देऊन काम मात्र कामगाराचेच देणे, अशी मोठी यादी आहे. सर्व यादीला लेखात जागा देणे शक्‍य नाही. पण मुद्दा असा की कायदे काय आहेत, याचा प्रत्यक्ष व्यवहार कसे चालतात, याच्याशी अर्थाअर्थी संबंध दिसत नाही. म्हणूनच मी म्हणतो ‘काय फरक पडतोय?’

(लेखक  आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक असून  कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार म्हणून त्यांनी काम केले आहे.)

Edited By - Prashant Patil