भाष्य : सक्षमीकरणासाठी ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’  

कृत्रिम बुद्धिमत्ताविषयक शिखर परिषद भारतात घेण्यात येणार असून, या क्षेत्रातील एक जागतिक व्यवस्था तयार व्हावी, अशी त्यामागची भूमिका आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग सामाजिक सक्षमीकरणासाठी करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

समाजाचा एकात्मिक विकास, सुप्रशासन आणि सर्वसामान्यांच्या सक्षमीकरणासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात देशाने मिळविलेले यश लक्षणीय असून हा जागतिक उच्चांक आहे. केवळ उच्चभ्रूंपर्यंतच मर्यादित असलेले डिजिटल तंत्रज्ञानाचे फायदे आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍यात आले आहेत. झपाट्याने बदलत जाणाऱ्या तंत्रज्ञानासोबत चालायचे झाल्यास, आपल्या यंत्रणाही वारंवार विकसित करत राहावे लागते. त्यादृष्टीने ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’चा विचार करावा लागेल. ही केवळ तंत्रज्ञानातली सुधारणा नव्हे, तर तंत्रज्ञानाच्या व्यापक आसमंतात आमूलाग्र बदल घडवणारी व्यवस्था आहे. तिकडे मानव कल्याणाच्या  दृष्टिकोनातून पाहाणे आवश्‍यक आहे.

कोणत्याही कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यवस्थेचा मूळ आधार डेटा असतो. भारतात आज ७० कोटींपेक्षा जास्त लोक इंटरनेटचा वापर करतात.  इंटरनेट कंपन्यांसाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे. आज जगातली सर्वांत स्वस्त इंटरनेट सेवा भारतात उपलब्ध आहे. आय.टी क्षेत्रातील देशाची कामगिरी चांगली आहे आणि त्यातील कुशल मनुष्यबळ आपल्याकडे आहे. सर्वसामान्य लोकांचे जीवनमान सुखकर बनवण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्रांतीसाठी सज्ज झाला आहे. केंद्र सरकारने २०१८मध्ये कृत्रिम बुद्धिमताविषयक राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले. तेव्हापासून, या क्षेत्राची एक भक्कम व्यवस्था विकसित व्हावी, यासाठी इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. 

‘डेटा ॲनालिटिक्‍स उत्कृष्टता केंद्र’ स्थापण्यात आले असून, त्यामार्फत सरकारी विभागांना ‘व्यावसायिक डेटा ॲनालिटिक्‍स’ सेवा पुरवल्या जात आहेत. माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाशी समन्वय साधत बंगळूर, गांधीनगर, गुरूग्राम आणि विशाखापट्टणम (वायझॅक) येथे ही उत्कृष्टता केंद्रे स्थापण्यात आली असून त्यासोबत, ११३ स्टार्टअप कंपन्याही सुरू करण्यात आल्या आहेत.२९ बौद्धिक संपदाही तयार करण्यात आल्या असून, विविध क्षेत्रांतील ५६ समस्यांवर तोडगा शोधण्यात आला आहे.

नवे तंत्रज्ञान आणि नव्या नोकऱ्या याविषयीची माहिती व्हावी, तसेच कौशल्ये आणि पुनर्कौशल्ये आयटी व्यावसायिकांना आत्मसात करता यावीत, या उद्देशाने ‘फ्युचर स्किल्स प्राईम ऑनलाईन क्षमता बांधणी प्लॅटफॉर्म’ सुरू करण्यात आला. चार लाखांपेक्षा जास्त आय.टी. व्यावसायिकांना त्याचा लाभ मिळू शकेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातल्या सर्व व्यावसायिकांत ज्ञानाचे आदानप्रदान व्हावे, यासाठी ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ताविषयक राष्ट्रीय पोर्टल’ हा एकीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर लवकरच इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि माहिती- तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत कृत्रिम बुद्धिमत्तेविषयी राष्ट्रीय कार्यक्रम राबवला जाईल. आधार, युपीआय, जीएसटीएन आणि जीइएम अशा सार्वजनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा अनुभव घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने आरोग्य, कृषी, शिक्षण. लॉजिस्टिक, भाषांतर अशा विविध क्षेत्रांसाठीही विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यास प्रोत्साहित केले आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात ‘राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियाना’ची घोषणा केली होती, त्यानुसार, आरोग्याविषयक सार्वजनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्याचे काम सुरु झाले आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि माहिती- तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अध्ययन संस्था, संशोधन संस्था, उद्योग आणि स्टार्टअप अशा संस्थांशी समन्वय साधत, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित नैसर्गिकरित्या भाषांतर अभियान सुरु केले आहे. या अभियानामुळे आवाजी क्षमता असलेली इंटरनेट सेवा भारतीय भाषांमधून उपलब्ध होईल.

त्याचप्रमाणे, केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांनीदेखील उद्योग, अध्ययन क्षेत्र आणि स्टार्टअप कंपन्यांशी समन्वय साधत, आपापल्या क्षेत्रातील ‘सार्वजनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म’ तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. या प्लॅटफॉर्मवरून संबंधित क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सेवा पुरवल्या जातील.

वापरकर्त्याच्या माहितीची सुरक्षा व गोपनीयता जपली जाईल. या प्लॅटफॉर्ममुळे देशातील स्टार्टअप कंपन्यांना मोठ्या संधी मिळतील. काही नव्या समस्याही भेडसावू शकतात. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे क्षेत्र सध्या असलेल्या नोकऱ्यांची जागा घेईल. मात्र त्याचवेळी इतर अनेक नव्या नोकऱ्या निर्माण करेल. 

या संक्रमण काळाला नियोजित पद्धतीने सामोरे जावे लागेल. विषमता वाढू नये, याची काळजी घ्यावी लागेल. ‘फ्युचर स्किल्स प्राईम’ अशा उपक्रमांच्या माध्यमातून भारताने कौशल्यविकास साधत माहिती- तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मनुष्यबळ तयार करण्याचे प्रयत्न केले आहेत.  आरोग्य, कृषी, शिक्षण, लॉजिस्टिक आणि भाषा अशा सगळ्या क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याचा भारताचा दृष्टिकोन आहे.त्यात सामाजिक सक्षमीकरणाचा विचार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात डेटा स्रोताची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. तरीही कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या व्यवस्थेवरील डेटाचा गैरवापर अथवा गोपनीयतेच्या कायद्याचा भंग केला जाऊ नये, याची काळजी घ्यावीच लागेल. यासाठी केंद्राने ‘व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक’ संसदेत मांडले आहे. त्यात आजच्या डिजिटल युगात वापरकर्त्यांची गोपनीयता सुरक्षित ठेवण्याची तरतूद आहे. एक भक्कम डेटा अर्थव्यवस्था विकसित करण्याची सुविधाही देण्यात आली आहे.

भारतीय नागरिकांच्या डेटाचा गैरवापर करुन डिजिटल अवकाशात मक्तेदारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न कोणी केल्यास, भारत सरकार त्याला चोख प्रत्युत्तर देईल. काही दिवसांपूर्वी, सरकारने काही ‘ॲप’वर केलेली कारवाई, याचेच निदर्शक. मोदी सरकार भारतीय नागरिकांची गोपनीय वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यास आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या रक्षणास कटिबद्ध आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे अनेक नैतिक आणि कायदेशीर मुद्देही उपस्थित होणार असून, त्यांवर उपाययोजना आवश्‍यक आहे. 

शिखर परिषद
कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यवस्था वापरण्यासाठीचे नियम निश्‍चित करणारे अल्गोरिदम, पूर्वग्रहदूषित किंवा पक्षपाती असता कामा नयेत. उदाहरणार्थ, चेहरा ओळखण्यासाठीची व्यवस्था, कुठलेही वांशिक भेदभाव करणारी नसावी. बातमी अथवा ‘सोशल मीडिया’ एखाद्या राजकीय विचारसणीबाबत पक्षपाती नसावा. पारंपारिक कायदे, न्यायक्षेत्राच्या मूलभूत तत्त्वावर आधारित असतात. मात्र, आता आंतरदेशीय तंत्रज्ञानांनी या पारंपारिक पद्धतींनादेखील आव्हान निर्माण केले आहे. काही विकृत व्यक्ती जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात बसून कोणत्याही समाजातील शांततेचा भंग करु शकतात.

अलीकडेच नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील आंदोलन आणि दिल्लीत झालेल्या दंगलींत असे झाल्याचे दिसले. या सगळ्या गोष्टींवरही जगाने एकत्रित येऊन उपाय योजायला हवेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ताविषयक जागतिक भागीदारी ‘एआय’चा जबाबदारीने वापर करण्याबाबतच्या एक बहुराष्ट्रीय सामूहिक  व्यवस्थेचा भारत एक संस्थापक सदस्य आहे. कृत्रिम बुद्धिमताविषयक व्यवस्था विकसित करण्यासाठी भारत अनेक देशांसोबत द्विपक्षीय स्तरावरही चर्चा करत आहे. त्यादृष्टीने भारतातील कृत्रिम बुद्धिमत्ताविषयक सर्वांत मोठी शिखर परिषद- RAISE-२०२० महत्त्वाची ठरेल. त्यातून ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’विषयक जागतिक व्यवस्था तयार होण्यासाठी वातावरण तयार होईल. मानव कल्याणासाठी आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी ती व्यवस्था कटिबद्ध असेल. 

दृष्टिक्षेपात

• ७० कोटी भारतातील इंटरनेटधारक
• १२१ कोटी मोबाईल फोनधारक
• १२६ कोटी आधार कार्डधारक
• ११३ डेटा ॲनालिटिक्‍स उत्कृष्टता केंद्रातर्फे स्टार्टअप
• २९ बौद्धिक संपदांची निर्मिती
• ५६ सोडविलेल्या समस्या

(लेखक इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, माहिती- तंत्रज्ञान, दूरसंचार, विधी- न्याय या खात्यांचे केंद्रीय मंत्री आहेत.)

Edited By - Prashant Patil