अग्रलेख : अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी! 

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 13 मे 2019

देशाची अर्थव्यवस्था कोणत्या धोक्‍याच्या वळणावर पोचलेली आहे, याची सरकारला जाणीव नसल्याचे दिसते. उलट सोईस्कर आणि चुकीच्या माहितीच्या आधारे देशाचा विकासदर जगात कसा सर्वाधिक आहे हे दाखविण्याचा खटाटोप सरकार करीत आहे. 

लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात आली आहे. आता सर्वांचे लक्ष निकाल काय लागतात याकडेच लागले आहे. त्यामुळे तूर्तास सर्वत्र राजकारणाची चर्चा आहे. परंतु, देशाचे अर्थकारण कोणत्या धोक्‍याच्या वळणावर येऊन ठेपले आहे, याकडे बहुधा कुणाचेच लक्ष नसल्याची अवस्था आहे. देशाचे नेतृत्व तर या ज्वलंत मुद्‌द्‌यांवर बोलण्याऐवजी असंबद्ध अशा जुनाट मुद्‌द्‌यांच्या आधारे प्रचार करताना आढळत आहे. कारण या प्रश्‍नांची उत्तरे देण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नसावी. 

देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आलेल्या मंदगतीकडे अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या मार्च महिन्यातील अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. महागाई किंवा चलनवाढीचा दर ऐतिहासिकरीत्या कमी झाल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारला हे कळेनासे झाले आहे की बाजारात मागणी आणि खप नसल्याचा तो परिणाम आहे आणि अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढपणाचे ते लक्षण नव्हे. परंतु, आर्थिक व सांख्यिकी बनवाबनवीत वर्तमान सरकारचा हात कुणी धरू शकेल, असे वाटत नाही.

अर्थव्यवस्थेच्या विकास-वाढीच्या दराबाबत (ग्रोथ) या सरकारने "एमसीए-21' आकडेवारी आधारभूत मानण्याचे जाहीर करून, देशाचा विकासदर साडेसहा टक्‍क्‍यांपर्यंत राहू शकतो आणि भारत ही जगातली वेगवान व सर्वाधिक विकासदर असलेली अर्थव्यवस्था कशी आहे, अशा बढाया मारण्यास सुरवात केली. "एमसीए-21 डाटा बेस' म्हणजे "मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेअर्स'ची आकडेवारी. दुर्दैवाने "नॅशनल सॅंपल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन' (एनएसएसओ) या सरकारी विभागातर्फेही आर्थिक आढाव्याची प्रक्रिया निरंतर चालू असते. हीदेखील सरकारी संस्थाच आहे. त्यांना या "एमसीए-21' आकडेवारीत काही मूलभूत त्रुटी आढळून आल्या आणि त्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार "एमसीए' आकडेवारीतील 35 टक्के कंपन्या या अस्तित्वातच नसल्याचे त्यांच्या नजरेस आले. म्हणजे एका सरकारी विभागाने दुसऱ्या सरकारी विभागाचे बिंग फोडले असेच म्हणावे लागेल. थोडक्‍यात, अशा खोट्या व बनावट माहितीच्या आधारे देशाचा विकासदर जगात कसा सर्वाधिक आहे हे दाखविण्याची फसवाफसवी सरकार करीत आहे. 

वरील फसवेगिरीच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य आणि "नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी'चे संचालक रथिन रॉय यांची सर्वत्र प्रसिद्ध झालेली मुलाखत अर्थव्यवस्था कोणत्या धोक्‍याच्या वळणावर पोचली आहे, याची स्पष्ट जाणीव करून देणारी आहे. त्यांच्या म्हणण्याचा सारांश हा की भारतीय अर्थव्यवस्था "मिडल इन्कम ट्रॅप'मध्ये प्रवेश करीत आहे. दक्षिण आफ्रिका व ब्राझील या देशांमध्ये ही स्थिती आढळून येते. ही स्थिती कशी निर्माण होते? भारतीय अर्थव्यवस्था ही मागणी आणि खपावर (कन्झम्प्शन) मुख्यतः आधारित आहे. अमेरिका, चीन यांसारख्या महा-अर्थव्यवस्था या मुख्यतः निर्यात आणि उत्पादनावर आधारित आहेत. 1991च्या आर्थिक सुधारणांनंतर भारतात एक मोठा ग्राहकवर्ग (कन्झ्युमर) तयार झाला. त्या वर्गाला आर्थिक सुधारणांमुळे पैसा मिळाला आणि त्यातून जो खप व मागणी निर्माण झाली, तिचा जोर पंचवीस ते सव्वीस वर्षे टिकला. आता हा जोर थांबून स्थिरावण्याच्या अवस्थेला आला आहे. म्हणजेच मागणी व खप वाढण्याची प्रक्रिया थांबलेली आहे. ही प्रक्रिया पुन्हा तेव्हाच सुरू होईल, जेव्हा रोजगार वाढतील, त्यातून नवा मागणी व खपाला चालना देणारा ग्राहकवर्ग तयार होईल आणि त्यातून पुन्हा अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकेल. परंतु, सध्या रोजगाराच्या आघाडीवरील स्थिती सर्वांना माहिती आहे. रोजगारनिर्मिती थांबलेली आहे. नोकरी-व्यवसायात असलेल्यांनादेखील वेतन व नोकरकपातीच्या तणावाला तोंड द्यावे लागत आहे. यामुळे बाजारपेठा बसलेल्या आहेत. तेथे मागणी व खप नाही. तुटपुंजी गुंतवणूक व मंदावलेली निर्यात यांची ही फलनिष्पत्ती आहे. रथिन रॉय यांच्या मते यातून गरिबी आणि गुन्हेगारीमध्ये वाढ होऊ शकते. 

तूर्तास अर्थव्यवस्थेशी निगडित काही आकडेवारीही लक्षात घ्यावी लागेल. ही आकडेवारी सरकारी आहे. वर्तमान आकडेवारीनुसार कररूपी महसुलात 1.6 लाख कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित असून, त्यामुळे वित्तीय किंवा राजकोशीय तूट 3.9 टक्‍क्‍यांवर जाणार आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची आणखी घसरण अपेक्षित आहे. "ऑक्‍सफॅम ग्लोबल इनइक्वॉलिटी रिपोर्ट' (2018) नुसार 2017-18 मध्ये भारतात तयार झालेली संपत्ती अतिश्रीमंत अशा एक टक्‍क्‍यांच्या खिशात गेली. अतिगरीब लोकसंख्येपैकी केवळ पन्नास टक्के लोकांच्या संपत्तीत केवळ एक टक्‍क्‍याने वाढ नोंदली गेली. बाकीचे पन्नास टक्के तसेच वंचित राहिले. "एनएसएसओ'च्या सरकारतर्फे दाबून टाकण्यात आलेल्या अहवालानुसार बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्के (2017) राहिला असून, गेल्या 45 वर्षांतील हा सर्वाधिक दर आहे. "सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी' या संस्थेच्या अहवालानुसार 2018 मध्ये 88 लाख महिलांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. ही केवळ महिलांची आकडेवारी आहे. पुरुषांची वेगळी आहे आणि त्यानुसार या वर्षात 15 ते 29 वयोगटातील पुरुषांमधील बेरोजगारी तिपटीने वाढलेली आहे. दुसरीकडे रुपयावर वाढता ताण येत आहे. विशेषतः अमेरिकेच्या दबावामुळे इराणकडून तेलाची आयात थांबविल्यानंतर अमेरिका आणि सौदी अरेबियाकडून वाढीव दराने तेलाची आयात करावी लागणार आहे. इराणवरील अमेरिकी निर्बंधांमुळे तेल बाजार तेजीत येणार आहे. त्याचा दबाव रुपया आणि अर्थव्यवस्थेवर राहणार आहे. ताज्या हवामानाच्या अंदाजानुसार, मध्य आणि पूर्व भारताला यंदा अवर्षणाला तोंड द्यावे लागण्याची शक्‍यता आहे. मध्य भारतात मराठवाडा व विदर्भाचा समावेश होतो. म्हणजेच याचा अन्नधान्य उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. 

अर्थव्यवस्थेच्या मुळातीलच हलाखीची "सुलतानी' आणि वर दुष्काळाची "अस्मानी' असे गंभीर आर्थिक संकट उभे ठाकण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे आगामी नव्या सरकारपुढील आव्हाने अत्यंत गंभीर अशीच असतील. प्रगती व विकासाच्या आधारे मते मागण्याचे प्रयत्न पुरते फसले आहेत. राष्ट्रवाद, देशभक्ती, सर्जिकल स्ट्राइकच्या बढाया यांमुळे कुणाचे पोट भरत नसते. लोकांना रोजगार हवा असतो, आर्थिक स्थिरता हवी असते आणि त्यासाठी देशात सामाजिक शांतता व स्थैर्य आवश्‍यक असते. सतत संघर्षाचे वातावरण ठेवून कोणतीही अर्थव्यवस्था लोकांना आर्थिक न्याय देऊ शकत नाही. गेल्या पाच वर्षात भारतीयांना आर्थिक न्याय मिळणे दूरच, वर नोटाबंदीसारखे आघात सहन करावे लागले आणि वर त्या आघातांच्या समर्थनाची बळजबरीही सहन करावी लागली आहे. ही बनवाबनवी थांबण्याची गरज आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial article in sakal on Economical crisis