अग्रलेख ः कर्नाटकाचा तिसरा अंक! 

कर्नाटकातील बंडखोर कॉंग्रेस आमदारांच्या राजीनाम्यांबाबत तातडीने निर्णय घेण्यास विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार यांनी नकार दिल्याने कुमारस्वामी सरकारला तूर्त जीवदान मिळाले आहे! मात्र, त्यामुळे या सरकारच्या नाकाला लागलेले सूत दूर होऊ शकलेले नाही आणि त्यामुळेच हे सरकार आज कोसळते की उद्या, एवढाच प्रश्‍न बाकी आहे. वर्षभरापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वांत मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपचे नेते येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली खरी; पण त्यांचे सरकार औटघटकेचे ठरले आणि विधानसभेत बहुमतासाठी कळीचा आकडा जमविता न आल्याने त्यांना राजीनामा देणे भाग पडले. त्यानंतर कॉंग्रेस व जनता दल (एस) यांच्या आघाडीचे सरकार सत्तारूढ झाले.

तेव्हाच, भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी, "हे सरकार फार काळ टिकू शकणार नाही,' अशी भविष्यवाणी उच्चारली होती. लोकसभा निवडणुकीतील मोठ्या विजयानंतर भाजपने हे कसेबसे काठावर उभे असलेले सरकार उलथवून लावण्यासाठी आता ताकद पणाला लावलेली दिसते. कर्नाटकातील कॉंग्रेस व जनता दल (एस)च्या बंडखोरांना विमानाने मुंबईत आणून त्यांची पंचतारांकित हॉटेलात बडदास्त ठेवण्यामुळे या "घोडेबाजारा'मागे कोणाचा हात आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. त्याचे कारण तेथे त्यांच्या मेहमाननवाजीसाठी उपस्थित असलेल्या भाजपच्या काही नेत्यांची छायाचित्रे प्रकाशित झाली आहेत.

अर्थात, भाजपला ही पावले उचलता आली, त्याला बाजारात उभे असलेले आमदारही तितकेच जबाबदार आहेत, यात शंका नाही. आता विधानसभा अध्यक्षांनी या राजीनाम्यांची खातरजमा करून घेण्यासाठी प्रत्येक आमदाराला वैयक्‍तिकरीत्या भेटण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि नेमक्‍या त्याच कालावधीचा वापर करून, हे सरकार टिकवण्यासाठी नानाविध क्‍लृप्त्या योजण्यात येत आहेत. त्यामुळेच मुख्यमंत्री कुमारस्वामी वगळता बाकी सर्व मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत. या बंडखोर आमदारांना मंत्रिपदांचे आमिष दाखवून त्यांना परत आपल्या गोटात आणण्यापलीकडे या राजीनाम्यांमागे दुसरे कारण असू शकत नाही. मात्र, कर्नाटकात गेल्या शनिवारपासून सुरू झालेले हे राजीनामासत्र एकूणातच आपले राजकारण कोणत्या थराला जाऊन पोचले आहे, याचेच दर्शन घडवत आहे. 

खरे तर कर्नाटकातील हे सरकार स्थापनेपासूनच अल्पजीवी ठरणार, हे वारंवार दिसून आले होते आणि कोणी बंडाचा पवित्रा घेतला, की त्यास एकतर मंत्रिपद वा अन्य सत्तास्थाने बहाल करण्यातच कुमारस्वामी यांचे हे वर्ष पार पडले! आता तर तेथे मुख्यमंत्र्यांविना कोणी मंत्री नाही, त्यामुळे तेथील सारा कारभार ठप्प झाला आहे. मात्र, त्याची कोणालाच फिकीर नाही. अर्थात, या घोडेबाजाराशी आणि आमदारांच्या राजीनाम्यांशी आपला काहीही संबंध नाही, असे भाजप नेते वारंवार स्पष्ट करत आहेत. एवढेच नव्हे, तर कर्नाटकातील कॉंग्रेसचे बडे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीच या "कर्नाटकी नाटका'चे कथानक लिहिले आहे, असाही आरोप भाजपने केला आहे. त्यात तथ्य नसेलच, असे आजमितीला ठामपणे सांगता येत नाही.

भाजपच्या हातात राज्य जाऊ नये, म्हणून कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रिपद बहाल करण्याचा निर्णय कॉंग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी घेतला तेव्हापासून सिद्धरामय्या नाराज आहेत आणि ते व कुमारस्वामी यांच्यामधून विस्तवही जात नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळेच सरकार टिकवण्यासाठी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपवण्याची तयारी कुमारस्वामी यांनी दाखवली! सिद्धरामय्या यांच्या हाती राज्य देण्याची मात्र त्यांची तयारी नाही. त्यास कर्नाटकी कशिद्याच्या विविध धाग्यांचा गुंता कारणीभूत आहे. कर्नाटकाच्या राजकारणातून माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचे हे जनता दल (एस) नावाचे संस्थानच नेस्तनाबूत करण्याचे सिद्धरामय्या यांचे प्रयत्न नवे नाहीत. त्याचाच फायदा घेऊन भाजपने "ऑपरेशन कमळ'चा हा तिसरा अंक उभा केला आहे. 

या "ऑपरेशन कमळ'चा पहिला अंक हा 2008 मध्ये भाजप नेते येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यावर त्यांना बहुमतासाठी तीन आमदार कमी पडत असताना सादर केला होता! तेव्हाही असाच घोडेबाजार उभा करून कॉंग्रेस आणि जनता दल (एस)च्या सात आमदारांना राजीनामे देण्यास भाग पाडून बहुमताचा आकडा आपल्या बाजूने उभा राहील, अशी व्यवस्था त्यांनी केली होती. त्यानंतर आता कुमारस्वामी सरकार स्थापन होताच याच नाट्याचा दुसरा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. मात्र, तेव्हा त्यांना यश आले नाही आणि आता याच न-नाट्याचा तिसरा अंक सुरू झाला आहे. अर्थात, आता भाजपच्या कारवाया "अर्थपूर्ण' मार्गाने सुरू आहेत आणि स्वत:ला विकायला तयार असलेले आमदार त्यांच्या गळाला लागले आहेत. त्यामुळे एका अर्थाने आपल्या लोकशाहीची घसरण दाखवणारे हे तीनअंकी नाट्य आहे.