समज-अपसमजांवर हवा ‘फिल्टर’

‘आरओ’ फिल्टरच्या पाण्याबाबतच्या आक्षेपांची दखल घेत या फिल्टरच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले आहेत. त्यामुळे बाटलीबंद पाण्याच्या शुद्धतेचा मुद्दा चर्चेत आला असून, यानिमित्ताने देशात शुद्ध पाणी कसे वळण घेणार, हे पाहावे लागेल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शुद्ध पेयजलाच्या नावाखाली बसविण्यात आलेल्या ‘रिव्हर्स ऑस्मॉसिस’ संयंत्रांवर (आरओ फिल्टर) राष्ट्रीय हरित लवादाने बंदी घातली आहे. या फिल्टरमधून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जाते आणि फिल्टर झालेल्या पाण्यात शरीराला पोषक घटक नसल्याने असे पाणी आरोग्यास घातक होऊ शकते, असे निदर्शनास आल्यामुळे ३१ डिसेंबरपर्यंत पर्यावरण मंत्रालय आणि केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने ‘आरओ’ विक्रीवर निर्बंध घालावेत, असा निर्णय लवादाने दिला आहे. ज्या भागातील पाणी मूलतः हलके असते अशा ठिकाणी ‘आरओ’ फिल्टर बसवण्यावर बंदी असेल, असा निर्णय हरित लवादाने मेमध्ये दिला होता. परंतु, सरकारकडून अपेक्षित हालचाल न दिसल्यामुळे चार नोव्हेंबर रोजी पुन्हा लवादाने सरकारची कानउघाडणी केली. आता या निर्णयाच्या विरोधात ‘आरओ’ फिल्टरविक्रेते उच्च न्यायालयात गेले आहेत. न्यायालयाने हरित लवादाच्या निर्णयात हस्तक्षेप न करता सरकारने विक्रेत्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, असे सांगताना याप्रकरणी अधिसूचना काढून या व्यवसायावर नियंत्रण आणण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत कायम ठेवली आहे. उच्च न्यायालयाचा २२ नोव्हेंबरचा निर्णय येण्याआधी दिल्लीत मोर्चे निघाले आणि नळाला येणारे पाणी किती दूषित झाले आहे, याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न झाला. देशभरात पाणी प्रदूषित झाले आहे, हे खरेच आहे.

आणखी वाचा - अयोध्येतील घटनाक्रम वाचा सविस्तर

त्याचबरोबर गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांपासून भूगर्भातील पाण्याचा वारेमाप उपसा सुरू आहे. त्यातच अनेक घरांमध्ये ‘आरओ’ संयंत्रांबरोबर राक्षसी पाणी खेचणारे बाथरूम फिटिंग, शॉवर, टब, स्विमिंग टॅंक आहेत. काही जणांचा पाण्याबाबतचा चंगळवाद मोठ्या प्रमाणात दिसू लागला असून, दुसरीकडे ७० टक्के नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळत नाही आणि दरवर्षी लाखो लोक जलजन्य रोगांमुळे मृत्युमुखी पडतात. परंतु, ठोस व शाश्वत उपाययोजना न शोधता नैसर्गिक स्रोत रिकामे करून प्रदूषणाकडे डोळेझाक करून शुद्ध पाण्याचा प्रश्न आता सुटणार नाही. पाण्याबाबत सजग, समंजस भूमिका प्रत्येकालाच घ्यावी लागेल, अशी समजच यानिमित्ताने राष्ट्रीय हरित लवादाने दिली आहे.

आणखी वाचा - रामाची अयोध्या, घटनापीठाचा एकमुखी निर्णय

मिनरल वॉटरची व्याख्या ‘ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅंडर्डस’ने केली आहे. तसेच, पाण्यात विद्राव्य स्वरूपात असणारे घटक किती प्रमाणात असावेत, याची नियमावलीही केली आहे. हे घटक पूर्वी बाटलीवर छापले जात आणि बाटलीबंद पाणी सरकारी परवानगीने विक्रीस ठेवले जाई. परंतु, २००५ मध्ये दिल्लीतील ‘सीएसई’ या पर्यावरणसंवर्धनासाठी काम करणाऱ्या संस्थेने मिनरल वॉटर बाटल्यांमधील पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी केली आणि त्यांना शरीरास हानिकारक असणाऱ्या कीटकनाशकांचे प्रमाण अनेक पटींनी जास्त असल्याचे आढळले. या परीक्षणाला प्रतिवाद करण्यासाठी मिनरल वॉटर कंपन्यांकडून असे सांगण्यात आले, की शेतीमध्ये वारेमाप प्रमाणात कीटकनाशके वापरल्यामुळे ती कीटकनाशके भूगर्भाच्या पाण्यातही आलेली आहेत. त्यामुळे पाण्यात प्रमाणित केलेले घटक राखणे तर सोडाच; पण कीटकनाशकांचे अंशसुद्धा पिण्याच्या पाण्यामधून काढून ते वितरित करणे अशक्‍य आहे. सरकारने हे वास्तव ओळखून मिनरल वॉटरबाबतची नियमावली शिथिल केली आणि कोणत्या तंत्रज्ञानाने पाणी प्रक्रिया केली जावी, यावर नियंत्रण आणले आणि ते बाटलीवर छापण्याचे बंधन घातले. ‘आरओ’ संयंत्रामधून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याला बाटलीबंद (पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर) या नावाने बाजारात आणण्याची सवलत देण्यात आली. त्यामुळे RO+UV+Ozone असे बाटलीवर छापलेले दिसते.

शुद्ध पाणी म्हणजे काय?
बरेच लोक आता बाटलीबंद पाण्यावर अवलंबून राहू लागले असून घर, कार्यालये, शाळा, हॉटेलमध्ये ‘आरओ’ फिल्टर दिसतात. थोडक्‍यात, पूर्वीच्या काळी असणारी ‘हंसोदक’ ही शुद्ध पाण्याची व्याख्या आता कालपरत्वे बदलून मिनरल, पॅकेज्ड ते आता ‘आरओ’ वॉटरपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेने पाइपबंद पाणीपुरवठा केलेल्या भागांत किंवा ५०० मिलिग्रॅम प्रतिलिटर विद्राव्य घटक असणाऱ्या प्रदेशात ‘आरओ’ संयंत्र लावण्यास मनाई केलेली आहे. आयोगाचा हा निर्णय सयुक्तिकच आहे.

कारण, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नियमावलीप्रमाणे पाण्यातील विद्राव्य घटक ठरावीक प्रमाणात शरीरांमध्ये जाणे गरजेचे आहे. काही मर्यादेपर्यंत पाण्याचे निक्षारीकरण करणे भाग असेल, तर साठ-सत्तर टक्‍क्‍यांपर्यंत पाण्याची रिकव्हरी मिळाली पाहिजे आणि त्यानंतर निर्माण होणारे सांडपाणी इतर कारणांसाठी वापरणे बंधनकारक आहे.

बाटलीबंद अपसमज
यासंदर्भात २००८ मध्ये केंद्र सरकारने ‘जलमणी’ ही योजना शाळा-महाविद्यालयांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी आणली होती. त्यासाठी तज्ज्ञ समितीने विभागवार पाण्याची गुणवत्ता गृहीत धरून प्रक्रिया करण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे मेम्बरेन संयंत्र चालू शकेल आणि त्यासाठी काम करणाऱ्या या विषयातील तज्ज्ञांची, विक्रेत्यांची सूची जारी केली होती. परंतु, पाण्याच्या शास्त्राशी काडीचाही संबंध नसणाऱ्या दलालांनी सरकारी अधिकाऱ्यांची कृपादृष्टी मिळवून या योजनेचा बट्याबोळ केला. पाणी शुद्धीकरणासाठी कोणती प्रक्रिया कुठे वापरावी, याचा ताळतंत्र सरकारी पातळीवरसुद्धा राहिलेला नाही.

त्यामुळे ‘आरओ’चे बाटलीबंद केलेले ते शुद्ध पाणी आणि नदीनाल्यांमध्ये असलेले ते सर्व टाकाऊ पाणी, असा समज पसरवण्यात आला. समुद्राचे पाणी किंवा सांडपाणी पुनर्वापरासाठी ‘रिव्हर्स ऑस्मॉसिस’चा वापर केला जातो. परंतु, पिण्याच्या पाण्याकरिता सोपे सुटसुटीत, कमी ऊर्जेचा वापर असलेले तंत्रज्ञान वापरण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. देशासाठी भारतीय बनावटीचे तंत्रज्ञान डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या काळात नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी, तसेच भाभा अणुसंशोधन केंद्र यांनी विकसित केले आहे. अल्ट्राफिल्टरेशन मेन्बरेन फिल्टर विजेशिवाय चालतात आणि गाळलेले पाणी जलजन्य रोग पसरवणाऱ्या जीवजंतूंपासून निर्धोक बनते. हे फिल्टर्स माफक दरात उपलब्ध आहेत. तूर्त उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ३१ डिसेंबरपर्यंतच्या कालावधीत पर्यावरण मंत्रालय आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठोस भूमिका घ्यावी देशात शुद्ध पाणी कसे वळण घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.