Ayodhya Verdict : रामाची अयोध्या; घटनापीठाचा एकमुखी निर्णय 

वृत्तसंस्था
रविवार, 10 नोव्हेंबर 2019

न्यायालयाची अशीही निरीक्षणे 
अयोध्या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर बाबींचा उत्तम समतोल साधलेला दिसून येतो. श्रद्धा आणि विश्‍वास, तसेच कायदेशीर पुरावे यांचे स्वतंत्र अस्तित्व न्यायालयाने मान्य केले. सर्वच पक्षकार आणि पुरातत्त्व विभाग यांच्याकडून सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांचा वस्तुनिष्ठपणे अभ्यास करून न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. 

नवी दिल्ली : भारतवर्षाचा राजकीय भूगोल बदलून टाकणाऱ्या आणि संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिलेल्या अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वादप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने आज ऐतिहासिक निकाल दिला. प्रभू रामचंद्रांची जन्मभूमी आणि देशभरातील कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या ऐतिहासिक अयोध्यानगरीतील "ती' वाद्‌ग्रस्त जागा मंदिराच्या उभारणीसाठी देण्यात आली असून, सामाजिक न्यायाचे घटनादत्त मूल्य जपत मुस्लिमांनाही मशिदीच्या उभारणीसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. देशातील सर्वच घटकांनी हा निकाल स्वीकारला असून मुस्लिम पक्षकार सुन्नी वक्‍फ बोर्डानेही आम्ही या संदर्भात न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करणार नसल्याचे म्हटले आहे. 

Ayodhya Verdict : मशिदीच्या जागेत आधी मंदिराचे अवशेष : सर्वोच्च न्यायालय

न्यायालय म्हणते 
अयोध्येत "त्या' वाद्‌ग्रस्त 
जागी राममंदिरच होणार 
........... 
मशिदीसाठी सुन्नी बोर्डाला 
पर्यायी पाच एकर जागा द्या 
.......... 
अयोध्येतील जमीन सरकारकडून 
स्थापित ट्रस्टकडे सोपविली जावी 
.... 
सरकारने मंदिर ट्रस्टची स्थापना 
पुढील तीन महिन्यांमध्ये करावी 
........... 
बाबरी मशिदीची उभारणी मंदिर 
पाडून करण्यात आल्याचे पुरावे नाहीत 
...... 
येथील जमिनीत मंदिराचे अवशेष 
पुरातत्व विभागाला मिळाले 
.......... 
केवळ अवशेषांच्या आधारावर 
जमिनीवर ताबा सांगता येत नाही 
..... 
तत्कालीन परकी प्रवाशांच्या 
वर्णनाबाबत सावधगिरी बाळगावी लागेल 

मूर्तीचा अर्ज मान्य 
येथील वास्तूत 1949 साली झालेली मूर्तीची प्रतिष्ठापना आणि 1992 साली झालेल्या वास्तूचा विध्वंस या दोन्ही घटना कायद्याशी विसंगत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. श्रद्धेला प्राधान्य देताना न्यायालयाने रामलल्ला विराजमानचा म्हणजे रामाच्या मूर्तीचा अर्ज मान्य केला आहे. 

घटनापीठ 
अध्यक्ष : सरन्यायाधीश रंजन गोगोई 
सदस्य : न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, 
न्या. अशोक भूषण आणि न्या. अब्दुल नझीर 

Ayodhya Verdict : निकालानंतर सरसंघचालक भागवत करणार देशाला संबोधन

उच्च न्यायालयाचा "तो' निकाल 
तत्पूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने 2010मध्ये या जागेबाबत (2.77 एकर) निर्णय देताना तिच्या त्रिभाजनाचे आदेश दिले होते. निर्मोही आखाडा, रामलल्ला विराजमान आणि सुन्नी वक्‍फ बोर्ड या तीन पक्षकारांना ही जागा समान प्रमाणात वाटप करण्याचे आदेश देण्यात आला होते. हा निर्णय चुकीचा असल्याचे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्मोही आखाडा या संस्थेने वादग्रस्त जागेवरील ताब्यासाठी केलेला अर्ज अमान्य केला. त्याचप्रमाणे सुन्नी वक्‍फ बोर्डाचा अर्जही नामंजूर करण्याची भूमिका घेतली. श्रद्धा व विश्‍वास या बाबी समर्थनीय आहेत; परंतु त्या कायद्याच्या कक्षेबाहेरच्या आहेत काय असा प्रश्‍न करुन न्यायालयाने अयोध्या ही रामजन्मभूमी आहे ही बाब निर्विवाद आहे; परंतु मशिदीत मुस्लिमांतर्फे होणारी उपासनाही तेवढीच निर्विवाद असल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदविले. 

Ayodhya Verdict : पुण्यात आज दुपारच्या शाळा बंद; सकाळी भरलेल्या शाळा १० वाजता सोडल्या

दोन्ही समाजांकडून प्रार्थना 
बाबरी मशीद उभारल्यानंतरच्या 325 वर्षांत म्हणजेच 1857 पर्यंत तेथे प्रार्थना (नमाज) केली जात असल्याचे आणि तेथे हिंदूंना प्रतिबंध असल्याचे पुरावे मुस्लिम प्रतिनिधींतर्फे सादर करण्यात आले नाहीत. या वास्तूच्या आतील आवारात मुस्लिम समाजातर्फे नमाज पठण केले जात असल्याचे आणि बाहेरच्या आवारात हिंदूतर्फे पूजा केली जात असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत या बाबी न्यायालयाने मान्य केल्या आहेत. 1857 पूर्वी हिंदूंना या आतल्या आवारात प्रार्थना व पूजा करण्यापासून प्रतिबंध करण्यात आलेला नव्हता; पण 1857 मध्ये आतले आवार व बाहेरचे आवार असे दोन भाग पाडून कुंपण घालण्यात आले, असे उपलब्ध दस्तावेजावरून स्पष्ट होत असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. 

न्यायालयातून 
...... 
40 दिवस 
खटल्याची सुनावणी 
...... 
1 हजार 45 पानी 
निकालपत्र 
...... 
14 
आव्हान याचिका 
..... 
45 मिनिटे 
निकालातील अंमलबजावणीक्षम 
भागाचे सरन्यायाधीशांकडून वाचन 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठासमोर 
झालेल्या अयोध्या खटल्याच्या सुनावणीतील काही 
प्रमुख पक्षकार आणि प्रतिवादी 
...... 
सुनावणीचा काळ 
(11.1.2010 ते 26.7.2010) 
..... 
दि सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्‍फ उत्तर प्रदेश (याचिकाकर्ते) 
........ 
मोहंमद हाशीम अन्सारी (याचिकाकर्ते) 
......... 
निर्मोही आखाडा (प्रतिवादी) 
...... 
रामजन्मभूमी पुनरुद्धार समितीचे समन्वयक एम.एम.गुप्ता (प्रतिवादी) 
.......... 
महंत सुरेशदास (प्रतिवादी) 
........ 
महंत धरमदास (प्रतिवादी) 
..... 
हिंदू महासभा (प्रतिवादी) 
....... 
भगवान श्रीरामलल्ला विराजमान आणि अन्य (याचिकार्ते) 

न्यायालयाची अशीही निरीक्षणे 
अयोध्या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर बाबींचा उत्तम समतोल साधलेला दिसून येतो. श्रद्धा आणि विश्‍वास, तसेच कायदेशीर पुरावे यांचे स्वतंत्र अस्तित्व न्यायालयाने मान्य केले. सर्वच पक्षकार आणि पुरातत्त्व विभाग यांच्याकडून सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांचा वस्तुनिष्ठपणे अभ्यास करून न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. 
......... 
रामाचा जन्म अयोध्येतच "त्या' जागी झाला होता, ही हिंदूंची श्रद्धा निर्विवाद असून, त्यामुळेच प्रतीकात्मकदृष्ट्या ते जमिनीचे मालक ठरतात. 
.... 
राममंदिर उभारण्याच्या उद्देशाने हिंदू कारसेवकांकडून झालेला सोळाव्या शतकातील तीन घुमटांच्या वास्तूचा विध्वंस हे चुकीचेच कृत्य होते, ही चूक सुधारायला हवी. 
....... 
श्रद्धा अथवा विश्‍वासाविषयी आम्हाला देणेघेणे नाही. हा केवळ जमीनवादाचा खटला आहे. यात तीन पक्षकार आहेत, सुन्नी मुस्लिम वक्‍फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला विराजमान हे तीन पक्षकार आहेत. हा वाद स्थावर मालमत्तेसंदर्भात असून न्यायालयाने यावरचा निवाडा हा श्रद्धा अथवा विश्‍वासाच्या आधारे केला नसून, यासाठी पुराव्याचा आधार घेतला आहे. 
..... 
शक्‍यतांमधील समतोल पडताळून पाहिला तर त्या वास्तूच्या बाहेरील मोकळ्या आवारामध्ये हिंदू पूजा करत असत याचे स्पष्ट पुरावे आहेत. अगदी ब्रिटिशांनी 1857 मध्ये औंध प्रांताचे विभाजन करण्यापर्यंत येथील पूजा बिनविरोधपणे सुरूच होती; पण 1857 नंतर मशिदीचा ताबा मुस्लिमांकडे होता, हे दर्शविणारे पुरावे ते सादर करू शकलेले नाहीत. 
..... 
घडलेल्या चुकीची दुरुस्ती होईल याची खात्री राज्यघटनेने द्यायलाच हवी. कायद्याच्या राज्याशी बांधील असणाऱ्या धर्मनिरपेक्ष देशात वापरल्या जाणे अपेक्षित नसलेल्या मार्गाने मशिदीपासून वंचित झालेल्या मुस्लिमांच्या हक्कांकडे न्यायालयाने दुर्लक्ष केले, तर ते न्यायाचे होणार नाही. 
........ 
महसूल खात्याच्या नोंदीनुसार ती वाद्‌ग्रस्त जागा ही सरकारच्या मालकीची होती. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने केलेल्या पाहणीनुसार विध्वंस झालेल्या वास्तूच्या खाली मंदिराचे अवशेष होते, हे स्पष्टपणे दिसून येते. तसेच, जमिनीच्या खाली ज्या वास्तूचे अवशेष आढळून आले ती वास्तूही इस्लामी नव्हती. 
........... 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काही ऐतिहासिक कारणांमुळे राममंदिर आंदोलनाशी जोडला गेला होता; अन्यथा संघ आंदोलन वगैरे काही करत नाही. आताही कोणतेही आंदोलन आम्ही करणार नाही वा त्यात उतरणारदेखील नाही. हा अंतिम न्यायिक निर्णय विधिसंमत व शास्त्रसंमत आहे. 
मोहन भागवत, सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 

सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येबाबत निकाल दिला असून, न्यायालयाच्या या निकालाचा सन्मान करताना आम्हाला आपापसांतील सद्‌भावना कायम ठेवायला हवी. आपण सर्व भारतीयांनी बंधूभाव, प्रेम, विश्‍वास आणि प्रेमाची भावना ठेवण्याची हीच वेळ आहे. 
राहुल गांधी, नेते कॉंग्रेस 

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल स्वागतार्ह असून, सर्वांनी त्याचा आदर करावा. देशात शांतता निर्माण होण्याची स्थिती या निर्णयामुळे बनली असून, ती कायम राखावी. हा कुणाचाही विजय अथवा पराभव आहे, असे कुणी मानू नये. सर्वांनी शांतता आणि संयम बाळगावा. 
शरद पवार, अध्यक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: ayodhya verdict controversial land will be remain to ram lalla party