भाष्य : नंदनवनाचे अर्थकारण

डॉ. संतोष दास्ताने
गुरुवार, 22 ऑगस्ट 2019

जम्मू, काश्‍मीर व लडाख यांच्यातील विकासाचा असमतोल दूर करण्याचे आव्हान आता पेलावे लागणार आहे. चिरस्थायी विकास साधणे व विकासाची गुणवत्ता वाढवणे यासाठी शिक्षण, कौशल्यविकास, वीजनिर्मिती यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. विकासासाठी या नव्या संधीचा पुरेपूर उपयोग करून घेणे गरजेचे आहे.

जम्मू, काश्‍मीर व लडाख यांच्यातील विकासाचा असमतोल दूर करण्याचे आव्हान आता पेलावे लागणार आहे. चिरस्थायी विकास साधणे व विकासाची गुणवत्ता वाढवणे यासाठी शिक्षण, कौशल्यविकास, वीजनिर्मिती यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. विकासासाठी या नव्या संधीचा पुरेपूर उपयोग करून घेणे गरजेचे आहे.

जम्मू-काश्‍मीरचे ३७०वे कलम रद्द झाल्यानंतर त्याचे राजकीय पडसाद सर्वदूर उमटत आहेत; परंतु या प्रश्‍नाचे आर्थिक पैलूही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. जम्मू-काश्‍मीर आता राज्य राहिले नसून, त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रूपांतर झाले आहे. तेथील प्रशासकीय कारभार व आर्थिक व्यवहार आता संसदेमार्फत नियंत्रित होतील. राज्यातील करवसुली, महसुली तसेच भांडवली खर्च, विकास कार्यक्रम हे आता संसद ठरवेल. सध्याच्या नाजूक परिस्थितीत ही गोष्ट अटळ असली, तरी परिस्थिती निवळल्यानंतर जम्मू-काश्‍मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळेल, अशी आशा आहे. देशात गेली काही वर्षे ज्या वित्तीय संघराज्यवादाचा पाठपुरावा केला जात आहे, त्या तत्त्वाशी आताची अर्थव्यवस्था विसंगत आहे. कारण वित्तीय संघराज्यावादामध्ये वित्तीय स्वायत्तता आणि विकेंद्रीकरण हे अभिप्रेत असते, पण केंद्रशासित प्रदेशाबाबतची सर्व यंत्रणा केंद्रीभूत पद्धतीने संसदेमार्फत चालते. 

जम्मू-काश्‍मीरला वित्त आयोगामार्फत मिळू शकणारा केंद्रीय करातील वाटा आता मिळणार नाही. राष्ट्रपती दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची नेमणूक करतात. त्यानंतर सर्व वाटपयोग्य करनिधीचे वितरण केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये केले जाते. त्यात केंद्रशासित प्रदेशांचा उल्लेख नाही. विविध निकष वापरून प्रत्येक राज्याचा हिस्सा वित्त आयोगाकडून ठरवला जातो. तेराव्या वित्त आयोगाने जम्मू-काश्‍मीरचा एकूण १.५५ टक्के इतका हिस्सा मोजला होता. चौदाव्या वित्त आयोगाने हा हिस्सा १.८५ टक्के इतका मोजला आहे.

एन. के. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आता पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अहवालावर अंतिम निर्णय घेणे सुरू आहे. या आयोगाने जम्मू-काश्‍मीरचा हिस्सा अंदाजे १.९५ टक्के इतका मानला होता, पण ते गणित आता बदलेल.

एक एप्रिल २०२०पासून अमलात येणाऱ्या या अहवालानुसार वापटयोग्य निधी २९ ऐवजी २८ राज्यांमध्ये वाटला जाईल. जम्मू-काश्‍मीरसाठी निराळा निधी उपलब्ध करून द्यावा लागेल. चौदाव्या आयोगानुसार एकूण नक्त कर संकलनातील ४२ टक्के हिस्सा सर्व राज्यांना वितरित होतो. पूर्वी हा हिस्सा ३२ टक्के होता. अनेक राज्ये हा वाटा ५० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करीत आहेत. पण मंदीसदृश वातावरण, कर संकलनाचे उद्दिष्ट गाठण्यातील अपयश आणि वाढते खर्च यामुळे देशाची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे.

त्यातच एका नव्या केंद्रशासित प्रदेशाची जबाबदारी सरकारी तिजोरीला नव्याने पेलावी लागणार आहे. या आर्थिक ओढाताणीला तोंड कसे द्यायचे, हे पाहावे लागेल.

जम्मू-काश्‍मीरचा ‘विशेष राज्य’ हा दर्जा रद्द झाला आहे. हा बदल लक्षणीय आहे. तसे पाहता ‘विशेष राज्य’ हा कोणता वैधानिक दर्जा नव्हे. राज्यघटनेत तसा उल्लेखही नाही. पण, पाचव्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार १९६९ पासून काही निवडक राज्यांना असा दर्जा देण्यात येतो. सुरवातीस असा दर्जा फक्त तीन राज्यांना दिला गेला. त्यात नागालॅंड व त्या वेळचा अखंड आसाम यांच्याबरोबरीने जम्मू-काश्‍मीरला असा दर्जा होता. राज्याचा आर्थिक-सामाजिक मागासलेपणा, राज्याची आंतरराष्ट्रीय सीमा, डोंगराळ व दुर्गम भूप्रदेश असे विविध निकष वापरले जातात. अशा राज्यांना मुबलक विकास निधी व इतर सवलती मिळतात. उदा. इतर राज्यांना विकासासाठी ३० टक्के अनुदान व ७० टक्के सव्याज कर्ज मिळते, तर विशेष राज्यांना ९० टक्के अनुदान व १० टक्के बिनव्याजी कर्ज मिळते. अशा अनेक सवलतींना जम्मू-काश्‍मीर आता मुकणार आहे. स्वतःचे कर व करेत्तर उत्पन्न वाढवणे, खर्चाचे शिस्तशीर व्यवस्थापन, स्वतःच्या वित्तीय स्वायत्ततेची जपणूक करणे हे करण्याशिवाय गत्यंतर नाही हे ओळखलेले बरे!

तसे पाहता जम्मू-काश्‍मीरची आजची आर्थिक स्थिती समाधानकारक आहे असे म्हणता येईल. देशातील सुमारे ६.७ टक्के भूभाग व्यापणाऱ्या या राज्यात देशातील जेमतेम एक टक्का लोकसंख्या राहते. राज्यातील गरिबीचे दहा टक्के हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी २२ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आहे. राज्यातील आयुर्मान सरासरी ७४ वर्षे हे राष्ट्रीय सरासरी ६९ वर्षे यापेक्षा अधिक आहे. राज्यातील अर्भक मृत्यूदर दरहजारी २३ असून, तो राष्ट्रीय सरासरी ३३ पेक्षा कमी आहे. दर एक हजार पुरुषांमागे ९१७ स्त्रिया हे राज्यांतील लिंग गुणोत्तर राष्ट्रीय सरासरी ८९६ स्त्रिया यापेक्षा अधिक आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न हे दिल्ली किंवा महाराष्ट्रातील दरडोई उत्पन्नापेक्षा दूर असले, तरी नगण्य नाही.

राज्याचा ६८ टक्के हा साक्षरता दर राष्ट्रीय सरासरी ७३ टक्‍क्‍यांच्या जवळ जाणारा आहे. राज्यातील ९८ टक्के कुटुंबांना वीजपुरवठा होतो, तर देशाची या निकषाबाबतची सरासरी ८८ टक्के आहे. मात्र खरी चिंता आहे ती राज्य उत्पन्नवाढीचा जो नरम दर आहे त्याची! गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र यांच्या वार्षिक उत्पन्नात सध्या ८ ते १० टक्के या दराने वाढ होत आहे. या बाबतीतील राष्ट्रीय सरासरी सुमारे ८.३ टक्के आहे. पण, जम्मू-काश्‍मीरचे उत्पन्न जेमतेम ५.४ टक्के या वार्षिक दराने वाढत आहे. देशात हा जवळपास किमान वृद्धिदर आहे असे आढळते. त्यामुळे राज्यात उत्पादन, व्यापार, आर्थिक व्यवहार यांच्या वाढीकडे लक्ष देणे क्रमप्राप्त आहे, असा स्वाभाविक निष्कर्ष निघतो. 

राज्याची आर्थिक संरचना सेवा क्षेत्राचा प्रभाव दाखवणारी आहे. राज्याच्या उत्पन्नात या क्षेत्राचा सुमारे ५७ टक्के वाटा आहे. यात मुख्यतः पर्यटन, व्यापार, वित्तीय सेवा, सल्ला सेवा यांचा समावेश आहे. एकेकाळी पर्यटन हा हंगामी व्यवसाय समजला जाई. पण, आता देशी व परदेशी पर्यटकांचा ओघ वर्षभर सुरू असतो. राज्याच्या काही भागांत अधूनमधून उद्‌भवणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्था समस्येने या व्यवसायात अडथळे येतात हे खरे आहे, पण पर्यटन उद्योग हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे व त्यावरच विकासाचा गाडा ओढायचा आहे, हे ओळखले पाहिजे. जम्मू-काश्‍मीरच्या २०१८-१९ व २०१९-२० या अर्थसंकल्पांकडे नजर टाकल्यास काही कल स्पष्ट होतात. महसुली अर्थसंकल्प शिलकीचा आहे, ही समाधानाची गोष्ट आहे.

पण, महसुली आणि भांडवली व्यवहारांचा एकत्रित विचार करता वित्तीय तूट राज्य उत्पन्नाच्या सुमारे ६.३ टक्के आहे. ही मर्यादा धोक्‍याच्या रेषेजवळ जाणारी आहे, असे म्हणावे लागेल. 

जम्मू-काश्‍मीरमधील औद्योगिक व वस्तुनिर्माण क्षेत्राकडे गेली काही वर्षे दुर्लक्ष झालेले आढळते. हातमाग, कापड, कलावस्तू, कुटिरोद्योग ही तेथील प्रमुख औद्योगिक उत्पादने. तांदूळ, मका, गहू, फळे, फळांवरील प्रक्रिया ही तेथील प्राथमिक क्षेत्रातील मुख्य कामगिरी. तेथील भौगोलिक परिस्थिती पाहता परिवहन आणि दूरसंपर्क सेवा यांवर सध्या भर दिला जात आहे.

रेल्वेबांधणी, रेल्वेसेवांचा विस्तार, राज्य आणि दुय्यम रस्ते, ग्रामीण रस्ते यांवर लक्ष दिले जात आहे. जम्मू, काश्‍मीर खोरे व लडाखचा प्रदेश या तीन ठिकाणी विकासाचा पराकोटीचा असमतोल आहे. तो दूर करण्याचे काम नव्याने हाती घेण्याचे आव्हान पेलणे हे प्राधान्याने करावे लागणार आहे. चिरस्थायी विकास साधणे व विकासाची गुणवत्ता वाढवणे यासाठी शालेय शिक्षण, कौशल्यविकास, वीजनिर्मिती यांना प्राधान्य देणे आवश्‍यक  आहे. विकासाच्या या नव्या संधीचा पुरेपूर उपयोग करून घेणे गरजेचे आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article Santosh Dastane