भाष्य : प्रदूषणावर आता ‘करू काही...’

विनाशकारक विकासनीती आणि चंगळवादी जीवनशैली यामुळे देशातील हवा, पाणी, मानवनिर्मित आवाज यांचे प्रदूषण भयावह पातळीवर पोचले आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी आता गरज आहे ती विकासनीती आणि जीवनशैली या दोन्हींमध्ये ‘बोलू काही’कडून ‘करू काही’कडे जाण्याची... 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच ऍप 

गेले काही दिवस "प्रदूषण' हा विषय विविध कारणांमुळे (नुसताच) चर्चेत आहे. निव्वळ तावातावाने किंवा भावनिक होऊन केलेल्या अशा चर्चा नेत कुठेच नाहीत आणि मूळ प्रश्‍न तसाच राहतो किंवा वाढतो. त्यामुळे त्यामागील विज्ञान आणि आवश्‍यक ती उपाययोजना समजून घेणे इष्ट. काय आहे हे विज्ञान? भारतात आज हवा, पाणी, समुद्र, नद्या, त्यांचे किनारे, माती, आसमंतातील मानवनिर्मित आवाज हे सर्वच घटक प्रदूषणाच्या अत्यंत घातक पातळ्यांपर्यंत येऊन ठेपले आहेत. सरकारची विनाशकारक विकासनीती आणि नागरिकांची आत्मघातकी, चंगळवादी जीवनशैली अशा दोन्ही घटकांचा त्यात सिंहाचा वाटा आहे, हेदेखील लक्षात ठेवायला हवे. सध्या संबंधित मंत्र्यांच्या एका विधानावरून उडालेल्या गदारोळापेक्षाही मूळ प्रश्‍नाची व्याप्ती आणि गांभीर्य फार मोठे आहे आणि त्यांच्या विधानावरील सर्व प्रतिवाद फक्त हवा प्रदूषणाचे मुद्दे मांडण्यात केंद्रित झाला आहे. पाणी प्रदूषण किती मृत्यू घडवते आहे हे लक्षात घेणेही आवश्‍यक आहे. 

या मंत्र्यांना मिळणार 'हे' खातं ; अखेर खातेवाटप जाहीर.. 

आजवर अनेकदा सोयीचे अहवाल डोक्‍यावर घ्यायचे, नको ते दुर्लक्षित करायचे, हे केंद्राकडून होत आले आहे. जागतिक बॅंकेच्या व्यवसाय-सुलभता आणण्याच्या अहवालाचे कौतुक हवे, तर त्यांच्याच diagnostic assessment of select environmental challenges in India या अहवालालाही नाकारून चालणार नाही.

२०१७ मधील हा अहवाल स्पष्ट सांगतो, की १) भारतातील २३ टक्के बालमृत्यू पार्यावरणिक कारणांमुळे होतात. (प्रदूषित पाण्याद्वारे पसरणाऱ्या रोगांचा वाटा यात सर्वाधिक!) २) निकृष्ट पर्यावरणामुळे "जीडीपी'च्या सहा टक्के, म्हणजेच सुमारे ८० अब्ज रुपये इतके नुकसान प्रतिवर्षी होते आहे आणि त्यातला तीन टक्के वाटा निव्वळ हवा प्रदूषणाचा आहे! हा मात्र अहवाल लोकांसमोर आणलाच गेला नाही, तरीही काही "नतद्रष्ट' माध्यमांनी तो जनतेसमोर आणलाच. 

जेव्हा मुंडेच्या प्रयोगाची दखल खुद्द शरद पवार घेतात....

विद्यमान मंत्र्यांचे "ते' विधान - "एकही भारतीय संशोधन प्रदूषणामुळे मृत्यू ओढवतात असे सांगत नाही' आणि त्याबरोबरीने त्यांच्या बोलण्यातील "प्राथमिक विदा' (primary data) संशोधनात वापरली नसणे वगैरे भागाबाबतचे वास्तव नागरिकांनी आवर्जून समजावून घ्यावे. सर्वप्रथम, दिल्लीत खराब हवेमुळे रोज ८० पर्यंत लोक मरत आहेत, हे स्वतः त्यांनीच राज्यसभेत २०१५ मध्ये दिलेल्या लेखी उत्तरात कबूल केले होते. बरोबर एक वर्षापूर्वी भारतीय (राष्ट्रीय) वैद्यकीय अनुसंधान परिषदेने प्रकाशित केलेल्या अहवालात भारतात आठपैकी एक मृत्यू हवा प्रदूषणामुळे होतो आणि हवा प्रदूषणामुळे सर्वसाधारण आयुर्मानाची अपेक्षा (average life expectancy) आता १.७ वर्षांनी कमी झाली आहे हे सप्रमाण नमूद केले होते. यात हवेतील सूक्ष्म कणांमुळे आयुष्य कमी होऊ शकण्याचा धोका ०.९ वर्षाने, तर घरगुती प्रदूषणामुळे ते कमी होऊ शकण्याचा धोका ०.७ वर्षाने इतका दर्शवला होता. अनुसंधान परिषदेचा काही मोठ्या संस्थांबरोबरील कामाचा अहवाल सात डिसेंबर २०१८ रोजी प्रकाशित झाला. त्यात निव्वळ २०१७ मध्ये हवा प्रदूषणामुळे बारा लाख चाळीस हजार मृत्यू झाल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते.

आणखी तपशील म्हणजे यातील सहा लाख सत्तर हजार मृत्यू बाहेरच्या हवेतील सूक्ष्म कणांमुळे, तर चार लाख ऐंशी हजार मृत्यू घरगुती प्रदूषणामुळे झाले होते. याचा स्पष्ट अर्थ हवेचे प्रदूषण जीव घेते आहे. 

हार्ट केअर फाउंडेशनचे डॉक्‍टर के. के. आगरवाल यांनी या विधानाचे, त्यातील प्राथमिक विदा नसणे आदी आरोपांचे शास्त्रीय पद्धतीने खंडन केले आहे. त्यांनी दिलेला एक गंभीर इशारा म्हणजे- हवा प्रदूषणामुळे उद्भवणारे मृत्यू आणि होऊ शकणाऱ्या रोगांच्या शक्‍यतांचे ओझे यांचे प्रमाण भारतात चिंताजनक रीतीने वाढते आहे. पुढे ते उपरोधाने म्हणतात, "मंत्र्यांचे म्हणणे खरे असेल तर पंतप्रधान आणि अन्य मंत्र्यांच्या घरी, कार्यालयांत, तसेच दिल्लीतील परदेशी दूतावासांनी बसवलेले सर्व "एयर प्यूरिफायर' काढून टाकावेत.  

"हवा प्रदूषण' नक्की कशाला म्हटले जाते याचाही विचार करू. अत्यंत काटेकोर पद्धतीने तयार होणाऱ्या जागतिक पर्यावरण निर्देशांकात भारताने १८० देशांमध्ये खालून चौथा, म्हणजे १७७वा क्रमांक गेल्या वर्षी "पटकावला' होता. त्यातही पर्यावरण आधारित आरोग्य या भागात आपण संपूर्ण जगात शेवटच्या क्रमांकावर, म्हणजे १८० वर होतो.

त्यात आपली या विषयाशी संबंधित "मानांकने' होती, ती अशी - हवेचा दर्जा-१७८, पाण्याची शुद्धता आणि स्वच्छता १४०. हवेचा दर्जा- याचे तीन उपघटक निर्देशकाने सांगितले : घरगुती घन इंधनांचा वापर हा पहिला. अतिधोकादायक, थेट फुफ्फुसात शिरून गंभीर आजार पैदा करणाऱ्या PM२.५ सूक्ष्म कणांना त्या त्या देशातील नागरिक सरासरीने काय प्रमाणात "रिचवत' आहेत (average exposure) हा दुसरा आणि अशा कणांचा स्वीकारार्ह पातळीपेक्षा किती अतिरिक्त भार त्यांना फुफ्फुसांमध्ये सहन करावा लागतो आहे. (PM exceedance) हा तिसरा. या कणांचा व्यास २.५ मायक्रॉनइतका सूक्ष्म असतो. (एक मायक्रॉन म्हणजे मिलिमीटरचा हजारावा भाग.) जागतिक आरोग्य संघटनेच्या या बाबतीतील मानकांनुसार हवेतील फक्त १० मायक्रोग्रॅम प्रती घनमीटर इतकेच प्रमाण धोकारहित दर्शवले आहे. भारतीय नागरिकांचे असे "एक्‍स्पोझर' उपरोल्लेखित संशोधनानुसार आहे ९१ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर! आणि या कणांचे सर्वाधिक निर्मिती करणारे स्रोत हे  "विकासा'चे प्रमुख देवदूत असल्याने सरकार त्यात पडणार नाही. म्हणजे बांधकाम आणि रस्ते उभारणीत निर्माण होणारी धूळ, डिझेलवर चालणारी यंत्रे, अत्यंत प्रदूषक अशा कोळशाचा औद्योगिक आणि कोळसाजन्य ऊर्जानिर्मितीसाठी होणारा वापर, विनाशकारी पद्धतीने होणारे वीट उत्पादन, मानके न पाळता केलेली अवजड आणि हलक्‍याही वाहनांनी होत असलेली, उत्सर्जनयुक्त वाहतूक हे सर्व घटक त्यांची निर्मिती मुख्यत्वे करतात.

घरगुती इंधनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणात मात्र उज्ज्वला योजनेमुळे निश्‍चित सुधारणा दिसते आहे. २००५ मध्ये अशा इंधनाचा वापर ७६ टक्के कुटुंबामध्ये होत होता, तो २०१७ मध्ये ६० टक्के कुटुंबांपुरता मर्यादित आहे. दिल्लीच्या प्रदूषणात एक काळ सर्वांत मोठा वाटा (३७ टक्के) होता तो सुकी पाने जाळण्याचा. आपणही आपल्या जीवनशैलीतून वाळकी पाने न जाळणे, निदान वाहनाचे प्रदूषण वेळोवेळी चाचणी करून आटोक्‍यात ठेवणे, आपण वापरत असलेले साबण, डिटर्जंट, फरश्‍या आणि बाथरूम साफ करण्याची रसायने, अशा असंख्य गोष्टींचे अतिविषारी कॉकटेल नदीत न सोडता पर्यावरणस्नेही पर्याय वापरणे, गावातल्या नदीमध्ये कचरा न फेकणे, जीवित नदीपासून "ब्राऊन लीफ'पर्यंत अनेक चळवळी त्यासाठी देत असलेले पर्याय स्वीकारणे, "इंडिया ग्रीन्स'च्या "हवा पे हक' इत्यादीत सामील होणे हे जीवनशैली या सदरात अनुसरू शकतो. लोकप्रतिनिधींना कृती करण्यासाठी उद्युक्त करू शकतो. गरज आहे ती विकासनीती आणि जीवनशैली या दोहोंमध्ये "बोलू काही'कडून "करू काही'कडे जाण्याची...