भाष्य : प्रवाहो जनांचा... लंबक धोरणांचा

संतोष शिंत्रे
Thursday, 29 October 2020

लोकसंख्यावाढीत भारत चीनला मागे टाकेल आणि त्यानंतर त्याची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात घटेल, हा अंदाज खरा ठरेल. मात्र, राज्या-राज्यांतील लोकसंख्यावाढीचा वेग आणि त्यातून राज्यांना मिळणारे आर्थिक फायदे, याबाबत मतभेद होऊन दक्षिणेतील राज्यांत असहमती वाढण्याची शक्यता आहे.

लोकसंख्यावाढीत भारत चीनला मागे टाकेल आणि त्यानंतर त्याची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात घटेल, हा अंदाज खरा ठरेल. मात्र, राज्या-राज्यांतील लोकसंख्यावाढीचा वेग आणि त्यातून राज्यांना मिळणारे आर्थिक फायदे, याबाबत मतभेद होऊन दक्षिणेतील राज्यांत असहमती वाढण्याची शक्यता आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ऑगस्ट २०२०च्या आसपास लॅनसेट या सुप्रतिष्ठित नियतकालिकात प्रचलित समजुतींना धक्का देणारा शोधनिबंध ‘आयएचएमई’ या संशोधन संस्थेकडून प्रकाशित झाला. यात म्हटल्यानुसार, भारत हा काही काळात सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनणार असला तरी, शतकाच्या मध्यावर त्याची लोकसंख्या कळसाला पोहोचेल. मात्र एकविसावे शतक संपताना ती फार घटलेली, म्हणजे १.०९ अब्ज होईल. हाच अंदाज आजवर १.३५ अब्ज केला होता. शोधनिबंध अशीही शक्‍यता वतर्वतो, की कदाचित ७२.४ कोटी इतकी कमीही होईल. हे निष्कर्ष काढणाऱ्याच संस्थेने मार्चमध्ये कोविडमुळे अमेरिकेत ८१ हजार मृत्यू ओढवणार असं भाकीत केलं होतं. अमेरिकेत प्रत्यक्षात कोविड-मृत्यू या अंदाजापेक्षा दुप्पटीवर आहेत. याचे कारण म्हणजे, ज्या गृहितकांवर अंदाज बांधला त्यांची काळजीपूर्वक छाननी बहुदा झाली नव्हती. त्यामुळेच सावधपणे प्रतिक्रिया द्यावी लागते.

वर्ष २१०० पर्यंत सर्वसाधारण भारतीय स्त्री सरासरीने १.२९ अर्भके जन्माला घालेल, असे निष्कर्षामागील गृहीतक आहे. ही स्त्री आणि तिचा नवरा जेव्हा काळाच्या पडद्याआड जातील, तेव्हा संख्या तितकीच राहायची असल्यास तिने दोन अर्भकांना जन्म देणे आवश्‍यक आहे. त्या ऐवजी १.२९ जन्माला घातल्याने लोकसंख्या कमी होईल, असा त्यांच्या प्रतिपादनाचा रोख आहे. हाच अर्भके जन्माला घालण्याचा दर २१००साठी अमेरिकेचा १.५३ तर फ्रान्सचा १.७८ असण्याचा त्यांचाच अंदाज पाहता भारतीयांची बदललेल्या काळात अर्भकांना जन्म देण्याची इच्छा या दोन देशातील लोकांहून कमी असेल, असे मानणे अंमळ धाडसाचे वाटते. 

खरे तर अहवालातील २०५० पर्यंतची भारताबाबतची आकडेवारी ही संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या २०१९ मधील अहवालातील आकडेवारीशी बऱ्यापैकी मिळती-जुळती दिसते. त्या अहवालात भारताची लोकसंख्या २०५० पर्यंत अंदाजे १.६४ अब्ज होईल असे म्हटलंय. तर ‘आयएचएमई’चा अंदाज २०४८ पर्यंत १.६१ अब्ज आहे. हे दोन अहवाल एकमेकांपासून वेगळे होतात, ते त्यांच्या २०५० नंतरच्या वर्षातील अंदाजाच्या आकडेवारीत. राष्ट्रसंघाचा अहवाल २१००पर्यंत ती १.४५ अब्ज असेल असे सांगतो. तर ‘आयएचएमई’ बरीच कमी १.०९ अब्ज सांगते. तफावतीचे कारण म्हणेज ‘आयएचएमई’चे संशोधन भारताच्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाचा आणि त्यातल्याही संतती-प्रतिबंधक साधनांच्या वापराच्या आकडेवारीचा आधार घेते. खरेतर सर्वेक्षणात अशी साधने वापरण्याची आकडेवारी फार ढिसाळ रीतीने मांडली आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये राष्ट्रसंघाचा लोकसंख्येच्या शक्‍यतांबद्दलचा सव्वीसावा उजळणी अहवालही प्रकाशित झाला. त्यातला अंदाज म्हणजे चीनला मागे टाकून भारत २०२७ मध्ये सर्वाधिक लोकसंख्येचे राष्ट्र ठरेल हा आहे. १९७९ मधील ‘एक कुटुंब-एक मूल’ धोरणामुळे चीनमधील सर्वोत्तम प्रजनन-क्षम वयाच्या म्हणजेच १५-३९ वयोगटातील स्त्रियाची २०१९ मध्ये संख्या २३.५ कोटी,  तर भारतातील हीच संख्या २५.३ कोटी आहे.

शिखर गाठणार, हे निश्‍चितच
यातले कुठलेही संशोधन ग्राह्य मानले किंवा नाही; तरीही भारत भविष्यकाळात लोकसंख्यावाढीचे शिखर गाठणार आणि त्यानंतर ती वेगाने घटत जाणार, हे निश्‍चित. हे तथ्य महत्त्वाचे आहे. १९५०च्या दशकात भारताचा सकल प्रजनन दर (टोटल फर्टिलिटी रेशो-टीएफआर) प्रती स्त्री जवळजवळ सहा अर्भके होता. आज तो २.२ इतका घटलेला आहे. जुन्या जखमाच काढायच्या तर आणीबाणीतील सक्ती आणि आजवरचे आपले कुटुंब कल्याण नियोजन म्हणा- या सर्व प्रयत्नांचा एकत्रित परिणामही टीएफआर फक्त १७ टक्के इतकाच कमी होण्यात झालाय. १९६०मध्ये ते ५.९ तर १९८० मध्ये ४.९ इतकाच कमी झाल्याचं दिसतं. नंतर तो बऱ्यापैकी खालावून १९९२च्या ३.४ दराच्या ३५% कमी म्हणजे २.२ इतका २०१५ मध्ये झाला. त्यातही विस्तृत माहिती पाहिली तर आपल्याकडील तब्बल अठरा राज्ये आणि केंद्र-शासित प्रदेशांमध्ये तो दोनच्याही खाली आहे. (दोन हा आकडा पालकांच्या मृत्त्योत्तर संततीने भरून काढणारा म्हणजेचे रिप्लेसमेंट लेव्हलचा मानला जातो.)

भारताच्या राजकीय पटलावरून लोकसंख्या हा विषय चर्चेतून कधीच गायब झालाय. १९७५ ते १९९४ पर्यंत कुटुंब कल्याणात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काही उद्दिष्टे असत. नसबंदी, संतती-प्रतिबंध साधनांचे वाटप आदी. बऱ्याच वेळी ती पूर्ण करण्याच्या नादात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सक्ती काही प्रमाणात व्हायची. अशी उद्दिष्टे देणे विशेषतः कैरो येथील १९९४च्या लोकसंख्या आणि विकास परिषदेपासून थांबलेच. कारण या परिषदेत प्रजननाचे निर्णय अधिकाधिक स्त्रीकडे देणे इत्यादी बरेच मूलभूत निर्णय निदान कागदावर झाले. या संदर्भात भारतात काही धोरणे आखली गेली. त्यांनाही यश मिळालं नाही. तिसऱ्या अपत्यजन्माच्या वेळी मातृत्वाची हक्काची रजा न मिळणे, दोनच्या वर संतती गेल्यास अनेकविध योजनांचे फायदे न मिळणे अशा पालकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना उभे राहता न येणे असे हे काही धोरणात्मक निर्णय होते. पण लोकांनी ते फार मनावर घेतले नाहीत. 

दक्षिणेतून विरोधाची शक्‍यता
मग प्रश्न पडतो तो असा की या पार्श्वभूमीवर आता आपला टीएफआर इतका नियंत्रणात कसा येतोय? १९९० नंतर भारतीय समाजव्यवस्थेत, रचनेत जे आमूलाग्र बदल झाले, त्यामुळे हे शक्‍य झाले. आता लोकांना मोठ्या एकत्र कुटुंबातल्या अनेक मुलांचे, तिथे ती ‘आपोआप’ वाढण्याचे फायदे नकोत, तर आहे त्या संततीला उत्तम, गुणवत्तापूर्ण आयुष्य, उत्तम शिक्षण, चांगले भविष्यातील संधी देणे हा अग्रक्रम आहे. संततीवरच्या गुंतवणुकीबाबतीतल्या वाढलेल्या अपेक्षाच आता कुटुंब-संख्या नियंत्रित ठेवत आहेत. तरीही आपल्याकडील सर्वात गरीब कुटुंबातील स्त्रीचा टीएफआर अद्याप ३.२, तर अतिश्रीमंत वर्गात १.५ इतका घसरलाय. म्हणजे आता छोट्या कुटुंबाचे, त्याहीपेक्षा कमी मुले असण्याचे फायदे गरीब जनतेला समजावून त्यांचा ‘टीएफआर’ खाली आणणे हे काम आहे.

बृहद-धोरणांमध्ये आता लोकसंख्या कशी उमटते यावरही दृष्टीक्षेप गरजेचा आहे. आजवर १९७१ची जनगणना प्रमाणभूत मानून राज्यांना विविध प्रकारे त्यांच्या लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्याच्या प्रयत्नांच्या प्रमाणात प्रोत्साहने दिली/रोखली जायची. मग यात लोकसभेच्या त्या राज्यातील जागा, विविध आर्थिक योजनांसाठीच्या आर्थिक तरतुदी आदींचा समावेश होता. ही पद्धत बदलून आता पंधरावा वित्त आयोग २०११ची जनगणना निर्णय घेताना संदर्भ म्हणून वापरणार आहे. अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यांना अधिक तरतुदी असे सूत्र वापरले जाणार आहे. साहजिकच प्रस्तावित बदलांना सर्वात कडवा विरोध दक्षिणेकडील राज्यांमधून होतोय. कारण लोकसंख्यावाढ रोखण्यासाठी उत्तम कामगिरी केल्याचे ‘बक्षीस’ त्यांना कमी आर्थिक तरतुदींच्या स्वरूपात मिळण्याची रास्त भीती वाटते. १९७१ ते २०११ या दोन जनगणना काळात केरळची लोकसंख्या ५६ टक्के वाढली, तर बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशाची तब्बल १४० टक्‍क्‍यांनी वाढली! साहजिकच, २०११ जनगणेनुसार अधिक लोकसंख्या-अधिक आर्थिक बळ ही वित्त आयोगाची प्रस्तावित सूचना दक्षिणी राज्यांना कदापि मान्य होणार नाही.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article santosh shintre