लहू का रंग....

आपल्या देशात पुरेसे रक्तसंकलन होत नाही. गंभीर आजारी असलेल्या रुग्णांना त्याचा फटका बसतो. अनेक शस्त्रक्रियाही रखडतात. त्यावर प्रभावी आणि व्यापक रक्तदान हेच उत्तर आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने नमूद केल्याप्रमाणे, ‘पुरेसा आणि सुरक्षित रक्त-पुरवठा करण्याची प्रणाली हा कोणत्याही देशाच्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाचा आणि आरोग्य-संरचनेचा अविभाज्य भाग असला पाहिजे.’ पुरेसं रक्त उपलब्ध असावं, यासाठी देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या किमान एक ते तीन टक्के एवढं रक्त-संकलन झालं पाहिजे.‘अनेक देश या एक टक्‍क्‍याची किमान पातळीही गाठू शकत नाहीत आणि भारताचाही त्यात समावेश आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

स्वेच्छेने रक्त देणाऱ्यांचे प्रमाण गेल्या दशकात वाढले असले, तरीही रक्त देण्याबाबत जागरूकतेचा अभाव, संकलन प्रणालीबाबतचे अपुरी सुरक्षितता, उपलब्धता यांसारख्या मुद्द्यांमुळे भारताला कायम रक्ताचा तुटवडा जाणवतो. मार्च २०१८ मधील लोकसभेमध्ये सादर झालेल्या माहितीनुसार, भारताला १.९ दशलक्ष युनिट्‌स (१ युनिट = ३५० मिलीलीटर) किंवा ११,००० लिटरचा एक असे ६० टॅंकर एवढे रक्त कमी पडले. सरकारी माहितीनुसार हे रक्त उपलब्ध असते तर, ३२,००० हृदय-शस्त्रक्रिया, ४९,००० अवयव प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रिया पार पडू शकल्या असत्या. दरवर्षी प्रसिद्ध होणाऱ्या विविध सरकारी तसेच बिगरसरकारी संस्थांच्या अहवालांमधून वर्षागणिक हा तुटवडा वाढत आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

४० जिल्हे रक्तपेढीशिवाय
अपघातांची वाढती संख्या, जीवावरच्या अवघड शस्त्रक्रिया, केमोथेरपीसारख्या शस्त्रक्रिया, बाळंतपणातील गुंतागुंतीमुळे होणाऱ्या शस्त्रक्रिया आणि सिकल सेल, हिमोफेलिया, थॅलसेमियासारखे नियमित रक्तपुरवठा लागणारे आजार या सर्वांसाठी पुरेसे आणि सुरक्षित रक्त वेळेवर उपलब्ध असणे हा जीवन-मरणाचा प्रश्न असतो. या पार्श्वभूमीवर रक्ताचा कमी न होणारा तुटवडा आरोग्यसेवेवर गंभीर परिणाम करतो. रक्तसंकलनात आघाडीवरच्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश असला, तरीही देशातील ४० जिल्ह्यांमध्ये एकही रक्तपेढी नाही. महाराष्ट्रातील प्रगत अशा पुणे शहरातही सरकारी तसेच नामांकित खासगी रक्तपेढ्यांनाही जून २०१९ मध्ये रक्ताची रोजची गरज पूर्ण करता येत नव्हती.

रक्त बनले कमॉडिटी
रक्त-तुटवड्याचा फटका रुग्णांप्रमाणेच रुग्णांच्या नातेवाईकांनाही बसतो. बहुसंख्य रुग्णालयांमध्ये रुग्णाला रक्त दिल्यावर नातेवाईकांना त्याच्या बदल्यात तेवढेच रक्त रुग्णालयाला द्यावे लागते. त्यामुळेच मोबदला देऊन/घेऊन केल्या जाणाऱ्या रक्तदानावर भारतामध्ये १९९५ पासून कायदेशीर बंदी असली तरीही रक्त ही खासगी बाजारातील कमॉडिटी बनते. २०१५-१६ मध्ये दिल्लीमध्ये रक्ताच्या एका पिशवीची (७५० मिली.) किंमत ४००० रूपये होती! आजही राज्य सरकारने ठरवून दिलेली किंमत आणि खासगी बाजारातील किंमत यात मोठी तफावत आढळते. रक्ताच्या काळ्या-बाजाराला यातूनच चालना मिळते. त्यामुळे एचआयव्हीसारख्या संक्रमणजन्य आजारांमध्ये वाढ होण्याचा धोकाही निर्माण होतो. आर्थिक सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल स्तरातल्या रुग्णांना याचा अर्थातच सर्वाधिक फटका बसतो.

कोरोनाने स्थिती बिकट
कोविडचे विविध सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आरोग्याचे मुळातच बिकट असलेले प्रश्न अधिक गंभीर झाले आहेत. त्यात अनेकांगी भरही पडली आहे. रक्त-पुरवठा हा विषय त्याला अर्थातच अपवाद नाही. सरकारी माहितीनुसार, रक्ताची गरज पूर्ण होण्यासाठी दर हजार व्यक्तींमागे ३४ व्यक्तींनी वर्षातून किमान दोनदा रक्त देणे गरजेचे आहे. पण कोरोनामुळे स्वेच्छेने रक्त देणाऱ्या व्यक्तींच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. तसेच गर्दी टाळ्ण्यासाठी एरव्ही सरकारी, बिगरसरकारी पातळीवर होणाऱ्या रक्त संकलन शिबिरांवरही बंधने आहेत. 

रुग्णांची स्थिती बिकट
महाराष्ट्र राज्य रक्त संकलन परिषदेच्या आकडेवारीनुसार, रोज साडेचार ते पाच हजार रुग्णांना रक्ताची गरज भासते. ती पूर्ण करणे हे सरकारी आणि खासगी रक्तपेढ्यांसमोर मोठे आव्हान आहे. पुण्यातील ससून या नामांकित रुग्णालयाची रक्तपेढीही अपवाद नाही. सरकारी रक्तपेढ्यांमधून होणाऱ्या मोफत रक्त पुरवठ्यावर अवलंबून असणाऱ्या गरजू रुग्णांची परिस्थिती त्यामुळे अधिक बिकट झाली आहे. रक्ताचा तुटवडा गंभीर बनल्याने रक्ताच्या अवैध व्यवहारात आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या प्रश्नांमध्येही वाढ होण्याचा धोका आहे.

पहिले पाऊल उचलूया...
औचित्य - महात्मा गांधी जयंती आणि लालबहादूर शास्त्री जयंती आणि राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिन

आयोजक - लोकशाही उत्सव समिती, एस. एम. जोशी सोशालिस्ट फाऊंडेशन (पुणे) आणि ससून रुग्णालय रक्तपेढी 

रक्तदानाची तारीख, स्थळ - २ ऑक्‍टोबर, एस. एम. जोशी सोशालिस्ट फाऊंडेशन, पुणे.  
वेळ : सकाळी १० ते २.

हवी स्वैच्छिक रक्तदानाला चालना
सुरक्षिततेची पूर्ण काळजी घेऊन स्वैच्छिक रक्तदानाला चालना देणे निकडीचे आहे. प्रत्येक व्यक्तीला गरजेच्या वेळी पुरेसे आणि सुरक्षित रक्त मिळाले पाहिजे, याला राज्य-घटनेचे आणि मानवाधिकारांचे अधिष्ठान आहे. रक्त हा धर्म-जाती-आधारित भेदांना तोडणारा, माणसांना माणुसकीच्या आणि समानतेच्या नात्याने जोडणारा दुवा आहे. सार्वजनिक आरोग्य-व्यवस्था बळकट करण्यासाठीचे हे छोटे पाऊल आहे. हाच स्वैच्छिक रक्त-दान दिनाचा सांगावा आहे.

(लेखिका सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.)

Edited By - Prashant Patil