भाष्य : भारतापुढील सामरिक पर्याय

शशिकांत पित्रे
मंगळवार, 14 जुलै 2020

चीनच्या वाढत्या सामरिक प्रभावाला शह देण्यात ज्या देशांचे राष्ट्रहित सामावलेले आहे, अशा देशांच्या सामरिक संकुलाच्या निर्मितीत पुढाकार घेणे, हा अग्रगण्य सामरिक पर्याय आहे. त्याबरोबरच हाँगकाँग, तैवान वगैरे चीनच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या विषयांबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे.

चीनच्या वाढत्या सामरिक प्रभावाला शह देण्यात ज्या देशांचे राष्ट्रहित सामावलेले आहे, अशा देशांच्या सामरिक संकुलाच्या निर्मितीत पुढाकार घेणे, हा अग्रगण्य सामरिक पर्याय आहे. त्याबरोबरच हाँगकाँग, तैवान वगैरे चीनच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या विषयांबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आपल्याला मिळालेले धडे विवेकाच्या आधारे शिकण्यात जी राष्ट्रे कुचराई करतात, ते त्यांना शिकवणारा एकच कर्मठ शिक्षक म्हणजे अनुभव, या सत्यवचनाची प्रचिती भारत आणि चीन यांना गेल्या दोन महिन्यांत पुरेपूर आली. स्वत:ला विश्वाचे मध्यस्थान समजणाऱ्या चढेल चीनला तुलनेने ती जास्त आली, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.

चीनने पाच मेपासून भारत-चीन प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील वेगवेगळ्या ठिकाणी घुसखोरीचे प्रयत्न केले. उत्तर सिक्कीममधील नाथू ला खिंडीत चालू झालेली ही खोडसाळ कारवाई नंतर पूर्व लडाखमधील डेमचोक, पॅंगॅंगत्सो सरोवराचा उत्तर किनारा, गोग्रा पोस्ट/ हॉट स्प्रिंग्सचा टापू, गलवान खोरे आणि डेपसांगचे मैदान या भागांत पसरली. ती काही चुमार किंवा डेपसांगमधील भुरट्या घुसखोरीसारखी नव्हती. त्यामागे विशिष्ट हेतू आणि ते साध्य करण्यासाठी पद्धतशीरपणे आखलेली योजना होती. चीनच्या या अचानक कारवाईने भारतीय सैन्य अचंबित झाले हे नाकारता येणार नाही.

भारताच्या सैन्याला मागे हटवून मोठ्या प्रमाणात भारतीय प्रदेशाचा ताबा घेण्याचा चीनचा इरादा असला तरी तो फळाला गेला नाही. अर्थात चीनने भारताला एक कडवा ‘डोस’ पाजला हेही खरे. थोडक्‍यात, या अनुभवातून दोघांनाही धडे मिळाले. भारत -चीन सीमेवर ४५ वर्षांत एकही गोळी उडालेली नाही. यादृष्टीने हा प्रसंग भारत-चीन संबंधातील दूरगामी परिणामांची घटना आहे. भारतापुढील सामरिक पर्यायांचे चिंतनपर परीक्षण आणि समालोचन करण्यासाठी यापेक्षा अधिक उचित वेळ कोणती? सामरिक पर्यायांचे दोन पैलू आहेत, राजनैतिक पर्याय (सॉफ्ट पॉवर) आणि लष्करी पर्याय (हार्ड पॉवर). संघर्षतीव्रतेच्या मालिकेत शेवटची पायरी म्हणजे लष्करी पर्याय. शांतता काळात राजनैतिक पर्यायांची घातलेली सांगड इतकी सज्जड असली पाहिजे, की लष्करी पर्याय अवलंबण्याची वेळ येऊ नये. तरीही भारतासारख्या महाशक्तिपदाची आकांक्षा बाळगणाऱ्या राष्ट्राला कोणत्याही प्रसंगाला तोंड देण्यासाठी आधुनिक, सुसज्ज सेनादलांची आवश्‍यकता आहे. ही सैन्यशक्ती वेळ येईल तेव्हा वापरण्याच्या पर्यायांचे पुनरावलोकन करणेही आवश्‍यक आहे.

पन्नासच्या दशकात रशिया-अमेरिका शीतयुद्ध शिगेला पोचले होते आणि दोन्ही बाजू वेगवेगळ्या देशांना आपल्याकडे खेचून विविध करारांमध्ये बद्ध करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. तेव्हा भारतासह तीन देशांनी एकत्र येऊन शीतयुद्धाच्या चक्रव्यूहात न सापडण्यासाठी अलिप्ततावादाचा मध्यममार्ग शोधला. १९६२मध्ये चीनने आक्रमण केल्यावर भारताने अमेरिकेकडे मदतीसाठी धाव घेतली आणि त्या ससेहोलपटीत अलिप्ततावादाचा फोलपणा सिद्ध झाला,  १९७०मध्ये पाकिस्तानच्या बाजूला अमेरिका गेल्यानंतर भारताने रशियाशी २५ वर्षांचा संरक्षण सहकार्य करार केला. परंतु १९९१मध्ये रशियन साम्राज्य कोसळल्यानंतर तोही डगमगला. तरीही रशिया हा संरक्षण शस्त्रास्त्रे पुरवणारा मुख्य स्त्रोत म्हणून अबाधित राहिला.

राजीव गांधींच्या १९८८मधील चीन भेटीनंतर १९९३, १९९६, २००५मधील करार झाले. भारत- चीन सीमेवर शांततेची चिन्हे दिसू लागली; परंतु हे सर्व करार बहुश: चीनच्या बाजूस कलणारे होते. प्रत्यक्ष ताबारेषा कायम संभ्रमात ठेऊन आपले पर्याय खुले ठेवायचे हे चीनचे कारस्थान. त्याचे प्रत्यंतर चीनने नुकतेच दिले. एकविसावे शतक हे आशियाचे शतक आहे, अशी भ्रामक आशा निर्माण करून या अभियानात भारताला समाविष्ट करण्यामागे भारताची प्रचंड बाजारपेठ काबीज करण्याचा चीनचा इरादा होता. पाकिस्तानला शस्त्रपुरवठा, दहशतवादासाठी फूस व चीन-पाक-इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, दक्षिण आशियातील दुर्बल देशांना अर्थबळ पुरवून भारताच्या प्रभावापासून दूर करण्याचा डाव अशा अनेक कारवायांमुळे पुढील काही दशकांत चीन हा भारताचा पहिल्या क्रमांकाचा प्रतिस्पर्धी असेल. त्याच्याविरोधी परिणामकारक फळी उभी करणे आवश्‍यक आहे.

चीनच्या सदैव वाढत्या सामरिक प्रभावाला शह देण्यात ज्या देशांचे राष्ट्रहित आहे, अशा अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स वगैरे देशांच्या सामरिक संकुलाच्या निर्मितीत पुढाकार घेणे, हा भारतापुढील अग्रगण्य सामरिक पर्याय आहे. त्याबरोबरच हाँगकाँग, तैवान वगैरे चीनच्या संवेदनशील स्थळांना उघडपणे पाठिंबा देण्याची वेळ आली आहे. परंतु हे करताना रशिया, इराण आणि आफ्रिकी देशांबरोबरील घनिष्ट मैत्रीत बाधा येत कामा नये. यासाठी अमेरिकेच्या गटात न जाता किंवा इतर युरोपीय देशांच्या वेढ्यात न येता हे साध्य व्हावे.  ती तारेवरची कसरत वाटली तरी भारताच्या सामरिक स्वायत्ततेला धक्का पोचता कामा नये.

लष्करी पर्याय तीन पातळ्यांवर जोखले पाहिजेत; डावपेचात्मक , कार्यवाही आणि सामरिक. डावपेची पातळीचा विचार करताना प्रत्यक्ष ताबारेषेच्या संदिग्ध अवस्थेचा विचार करणे आवश्‍यचक आहे. प्रत्यक्ष ताबारेषा ही कोणत्याही नकाशावर एकत्र आखली गेलेली नाही. १९६०मध्ये चीनने नेहरू- चाऊ एन लाय यांच्या बैठकीत सादर केलेल्या दावा रेषेवर ही आधारित आहे. दोन्ही देशांनी ती आपल्या सोयीनुसार अधोरेखित केली आहे. त्यावरील सुमारे २२ जागांबद्दल वाद आहे. निदान या जागांवर दोन्ही बाजूंत एकमत होऊन त्या ठिकाणाची ताबारेषा निश्‍चित व्हायला हवी. भविष्यात दोन सैन्यांच्या चकमकी मुख्यत्वे ताबारेषेच्या सान्निध्यात डावपेची पातळीवरच होणार आहेत. या संपूर्ण ताबारेषेवर गस्त घालण्याच्या संयोजनासाठी वेगवगळे पेट्रोल पॉईंट निवडण्यात आले आहेत. संपूर्ण ताबारेषेवर अविरत गस्त घालून कोणत्याही घुसखोरीची चिन्हे दिसत नाहीत ना, याची शाश्वती झाली पाहिजे. पंधरा जूनच्या झटापटीत आघाडीच्या पलटणींच्या विशेष तुकड्यांच्या कामगिरीमुळे पारडे भारताकडे झुकले. या आणि तत्सम तुकड्यांचे प्रशिक्षण वाढवणे आवश्‍यक आहे.

ऑपरेशनल पातळी ही डिव्हिजन आणि कोअर स्तरावर असते. जूनमध्ये काही वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी आग्रहाची शिफारस केली, की प्रत्यक्ष ताबारेषेवर कायमची फौज तैनात केली जावी आणि मोर्चेबंदी व्हावी. सांगायला सोपे वाटले तरी हे प्रत्यक्षात आणणे ना शक्‍य आहे, ना आवश्‍यक आहे. इतक्‍या प्रचंड प्रमाणात लष्कराच्या तुकड्या जमिनीला खिळवून ठेवणे आत्मघातकी होईल. त्या सेनेची १५ हजार फुटांवरील प्रदेशात देखभाल करणे हे प्रचंड असे काम होऊन बसेल. तो पर्याय नाहीच. परंतु अंतर्भागातील सेनेचे प्रमाण आणि शस्त्रास्त्रांची घनता वाढवत राहणे मात्र अपरिहार्य आहे.

सामरिक पातळीवर आपण सध्या करत असलेल्या पायाभूत सुविधांचा विकास चीनच्या बागुलबुवाला न भीक घालता सदैव वाढत राहिला पाहिजे. प्रत्येक कंपनीच्या पातळीपर्यंत रस्ते, विमानाच्या धावपट्ट्या, हेलिपॅड, इंधनाचे आणि अन्न व इतर साहित्याचे साठे वाढले पाहिजेत. या सर्वांमुळे चीनच्या घुसखोरी वृत्तीला आळा बसेल. सामरिक पातळीवरील लष्कराच्या राखीव तुकड्यात लक्षणीय वाढ होणे आवश्‍यक आहे. शेवटी सर्वात महत्त्वाचे; आधी आरंभ करूनही इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे बारगळलेला ‘ऑफेन्सिव्ह माउंटन कोअर’ उभारण्याचा प्रकल्प पुन्हा हाती घेऊन तडीस न्यावा. हे सर्व झाले तर चीन भारतावर आक्रमण सोडाच; परंतु घुसखोरी करण्यासही धजावणार नाही.
(लेखक निवृत्त मेजर जनरल आहेत.)

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article shashikant pitre