राष्ट्रहिताच्या नजरेतून : शंकाखोर राष्ट्र

हा विषय फक्त मोदी सरकार वा  भाजपपुरता मर्यादित नाही. तर राज्य सरकारे आणि न्यायपालिकाही आम्ही सगळ्यावरच शंका घेतो या मानसिकतेत अडकली असल्याचे दिसून येते. यामुळे आपला देश शंकाखोर राष्ट्र म्हणून तर उदयाला येत नाही ना?

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आपल्या देशाचा उल्लेख शंकाखोर राष्ट्र असा करायला डोके ठिकाणावर आहे काय? असा सवाल तुम्ही करू शकता. तुम्ही गुगल केले तर हा उल्लेख कुठेही आढळणार नाही. पाकिस्तान आणि चीनमध्ये सैन्यदल आणि राजकीय पक्ष हे  देशाच्या भौगोलिक आणि जनसामान्यांच्या विचारसरणीच्या सीमा निश्चित करीत असतात. तेथे नॅशनल सिक्युरिटी स्टेट ही  एक सर्वमान्य संकल्पना आहे. पाक दौऱ्यावर असताना वाघा येथे माझ्या पारपत्रावर शिक्का घेत असताना मला एक स्पष्ट संदेश दिसला. ‘वुई रिस्पेक्ट ऑल, वुई सस्पेक्ट ऑल’ असा संदेश होता. माझ्या आयपॅडची तपासणी होत असताना याबाबत विचारले तर एका अधिकाऱ्याने उत्तर दिले की, आमच्याच नव्हे तर  तुमच्याही सुरक्षेसाठी ही खबरदारी आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नॅशनल सिक्युरिटी स्टेटने  सगळ्यांवर अविश्वास दाखवावा  याची कारणे दिली जाऊ शकतात. पण  लोकशाहीवादी संस्थांनी संविधानाच्या मार्गावर चालवलेले राष्ट्र असे करू शकते काय? राष्ट्रीय  सुरक्षेच्या मुद्द्यावर मोदी सरकार मोठ्या बहुमताने सत्तेत आले. त्यावेळी ते राष्ट्रीय सुरक्षेच्याच मुद्द्यावर यापुढे भर देतील, असे म्हटले होते. पण  पाकिस्तानकडे बघता ते भारताला नॅशनल सिक्युरिटी स्टेट करतील, असे वाटत नाही. परंतु, आपण  ज्याची कल्पना केली नव्हती त्या शंकाखोर राष्ट्राच्या (नॅशनल सस्पिशन स्टेट) दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे काय?, असा प्रश्‍न पडतोय.

मोदी सरकार हे टीका आणि टीकाकारांचा  तिरस्कार करणारे एकमेव सरकार आहे, असे म्हणणे खोटेपणाचे ठरेल. आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांचा विचार केला तर  टीका आवडणारे सरकार असा एकाचाही उल्लेख करता येत नाही. टीका करणाऱ्यांवर नेहमीच कुठला ना कुठला हेतू चिकटवला गेला. इंदिरा गांधी यांच्या काळात विदेशी एजंट, राजीवजींच्या काळात विदेशी हात, डाव्यांच्या  काळात उद्योगपतींचे कळसूत्रे आणि अण्णांच्या आंदोलनात भ्रष्टाचारी अशी दूषणे विरोधकांना  दिली गेली. सोशल मीडिया आल्यानंतर तर  विरोधकांना  लक्ष्य करण्याचे सत्रच सुरू झाले. अण्णांच्या आंदोलनात या प्रकाराने विशेष गती पकडली  आणि ती आता वाढते आहे. मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा  तसेच अन्य कडक कायद्यांचा  दुरुपयोग करीत आहे, असे म्हणणेही अन्यायकारक ठरेल. हे कायदे काँग्रेस सरकारच्या काळात तयारच नाही तर अधिक कडक झाले आहेत. या  कायद्यांचा सगळ्यांनीच फायदा आणि गैरफायदा घेतला आहे. पाळत ठेवण्याबाबतही असेच म्हटले जाऊ शकते. यासाठी मोदी सरकार जी यंत्रणा वापरत आहे ती  यूपीएच्या काळात उभारण्यात आली होती. 

सगळ्यांवर शंका घ्या, प्रश्न सोडवा ही मनोवृत्ती व्यवस्थेत वरपासून खालपर्यंत व्यवस्थित झिरपत जाते. हे फक्त भाजपपुरते मर्यादित नाही. त्यामुळेच उद्धव ठाकरे सर्व कायद्यांचा वापर करून विरोधकांना नामोहरम करतात. वायएस जगनमोहन रेड्डी त्यांचे पूर्वसुरी आणि न्यायपालिकेच्या काही भागाला त्यात गोवतात. तर अशोक गेहलोत विरोधकांना देशद्रोहाच्या आरोपात गोवण्याचा प्रयत्न करतात. यानंतर हे सगळ्यांसाठी खुले होते. मग रिया चक्रवर्ती आणि महेश भट यांच्यातील निरुपद्रवी संवादांना कटकारस्थानाचे पार्श्वसंगीत जोडून टीव्ही वाहिनीवर दाखवले जाते. मग सगळ्यांना भीती वाटू लागते. माझ्यावरही पाळत ठेवून असेच काही घडवून आणण्यात आले तर न्याय मिळवण्यासाठी अर्धे आयुष्य खर्ची पडेल या विचाराने गाळण उडते. यात प्रत्येकच जण दुसऱ्याकडे संशयाने बघू लागतो. तुमच्यापैकी काही जणांना शंकाखोर राष्ट्र ही संकल्पना कदाचित भीषण स्वरूपाची वाटेल. तुम्हाला कदाचित शंकाखोरांची राष्ट्रीय संघटना ही संकल्पना पसंत पडले वा तुम्ही दोन्ही संकल्पना धुडकावून लावाल. म्हणूनच हा विषय मी वादविवादासाठी खुला केला आहे.

इंदिरा गांधी यांचा काळ ते संजय सिंह
आपल्यापैकी जे  सार्वजनिक जीवनात आहेत त्यांना वेळोवेळी जहरी टीकेचा सामना करावा लागला आहे. हे  इंदिरा गांधी यांच्या काळापासून सुरू आहे. तमीळ वाघांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू आहे, असे वृत्त मी जेव्हा दिले होते तेव्हा सरकारने ‘त्या’ मासिकाला राष्ट्रविरोधी ठरवले. यानंतर २०१० नंतरचा टप्पा आला ज्यात अण्णांच्या आंदोलनाला हिणवण्यात आले. आता काय सुरू आहे, यासाठी आपण आपचे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह यांचे उदाहरण घेऊ. उत्तरप्रदेश सरकारच्या कारभारावर टीका केल्याबद्दल त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला. याचा जरा विचार करायला हवा.

मीडिया ट्रायल आणि न्याय व्यवस्था
देशद्रोहासारखा खटला दाखल करण्यात आल्यानंतर लोकशाहीत तुम्ही कुठे दाद मागता तर न्यायालयात. आता न्यायालयेही त्यांच्या गतीने काम करतात. यात काही संस्थात्मक कमतरता असतीलही पण  काही वेळा आम्हाला सगळ्यांवरच संशय आहे ही  मानसिकताही दिसून येतेच. यात निर्दोष सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत तुम्हाला अपराधी मानले जाते. जे की उलट असायला हवे. या साऱ्या  प्रकारात विशिष्ट माहिती देऊन मीडिया ट्रायल नावाचा भयानक प्रकारही असतोच. अधून-मधून सर्वोच्च न्यायालय आपल्याला गोपनीयतेचा हक्क वा मीडिया ट्रायलवर कठोर ताशेऱ्यांची भेट आपल्याला देत असते. पण या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेला काही अधिकार आहेत काय, हाही प्रश्न उपस्थित होतो.

(अनुवाद : किशोर जामकर)

Edited By - Prashant Patil