वास्तवापासून मोदी सरकार दूरच

मोदी सरकारच्या नव्या शिक्षण धोरणात भारतीय भाषेत शिक्षण घेण्यावर जोर दिला गेला आहे. पण भाषेचा आग्रह धरताना सरकार वास्तवाचे भान विसरले, असे वाटते. प्रादेशिक नेत्यांना मात्र आपली मुले इंग्रजी माध्यमातून शिकवायची आहेत. या शैक्षणिक धोरणाच्या निमित्ताने आता नव्या वादाला, चर्चेला तोंड फुटले आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पूर्ण बहुमत असणारे, हिंदुत्ववादी विचारधारेचे आणि राष्ट्रवादी सरकार नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणार आहे. भाषेची शिफारस ऐच्छिक आहे, की बंधनकारक हा मुद्दा नाही. मात्र इंग्रजीऐवजी देशी भाषांना प्राधान्य द्यायचे आहे याचे स्पष्ट संकेत केंद्र सरकारने दिले. नव्या धोरणात त्रैभाषिक फार्मुल्याची तरतूद आहे. मात्र तीनपैकी दोन भाषा भारतीय असायला हव्यात ही अट आहे. इंग्रजी ही परदेशी भाषा आहे, हे सरकारला ठसवायचे आहे. इंग्रजी ही आता जगाची भाषा आहे. वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळ्या प्रकारे या भाषेचा वापर होतो. देशात उत्तर ते दक्षिण, पूर्व ते पश्चिम, किंग इंग्लिश ते सिंह  इंग्लिशही अशाच वेगवेगळ्या रंगात बोलली जाते. 

हिंदी किंवा स्थानिक भाषेचा सरकारचा आग्रह बघता, बहुतांश राज्ये याला विरोध करण्याच्या भानगडीत पडणार नाही. हा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी प्रसंगी राज्य सरकारे खासगी शाळांसाठी अध्यादेश जारी करतील. मात्र जर ग्राहकांना त्यांची मुले इंग्रजी माध्यमातून शिकवायची असतील, तर ते यातूनही मार्ग काढतील. शेवटी बाजाराच्या ताकदीपुढे राज्य सरकारही टिकू शकत नाही. त्यामुळे अल्पसंख्याक संस्थांच्या माध्यमातून म्हणा वा कॉन्व्हेंटच्या वाटेने इंग्रजी शाळा परत येतील. सध्या इंग्रजी माध्यमांसाठी ठिकठिकाणी, अगदी गावांतही कॉन्व्हेंट सुरू करण्यात आली आहेत.

राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी मोदी सरकार हे करत असेल, असे तुम्हाला वाटत असेल, तर तुम्हाला काही मुद्द्याची पडताळणी करावी लागेल. गेल्या कित्येक दशकांपासून काम करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना त्यांच्या मतदारांना काय हवे, काय नको याची चांगलीच माहिती आहे. मतदारांना त्यांच्या मुलासाठी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा हव्यात, हे त्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. ते केवळ लोकांमध्ये असताना वेगळे बोलतात. विचारधारा ही वेगळी बाब आहे. मात्र ज्या नेत्यांचे कान नेहमी जमिनीला असतात, त्यांना मतदारांच्या अपेक्षा, त्यांना काय हवे याची नीट माहिती असते. आणि जनतेला त्यांच्या मुलांसाठी तीन गोष्टी महत्त्वाच्या वाटतात. त्या म्हणजे - इंग्रजी, इंग्रजी आणि इंग्रजी.

‘रायटिंग ऑन वॉल’
गेल्या २५ वर्षापासून देशभरात मी खूप फिरत आहे. ‘रायटिंग ऑन वॉल’ या स्तंभाच्या निमित्ताने मी अनेक निवडणुकांचे वार्तांकन केले आहे. त्यातून मला जमिनीवर काय चाललेय, खरे राजकारण काय असते याची समज आली. रायटिंग ऑन व़ाॅल म्हणजे तुमचे कान, डोळे उघडे ठेवून जनतेच्या अपेक्षा समजून घेणे. ज्या नेत्यांना जनतेच्या मनात काय आहे हे उमगते, ते निवडणुकांमध्ये बाजी मारतात. तुम्हांला त्याचा अंदाज आला तर भिंतीवर काय लिहिलेले आहे ते अचूक कळू शकते. निवडणुकीचा निकाल तुम्ही अचूक सांगू शकता. मात्र तुम्हाला पूर्वग्रह बाजूला ठेवावा लागतो. बिहारच्या दोन निवडणुकांदरम्यान जनतेच्या मनातील  वाढत्या अपेक्षा, आकांक्षांचा भिंतीवर लिहिलेला संदेश मला समजला. २००५ मध्ये यादव, मुस्लिम, ओबीसी यांची मोट बांधून लालूप्रसाद यादव सत्तेवर आले. त्यावेळी बिहारच्या राजकारणात नितीशकुमार यांना काही स्थान आहे, हे मान्य करायलाही कुणी तयार नव्हते.पण याच नितीशकुमारांनी लालूंना पराभूत केले. तेव्हापासून नितीशकुमार यांनी बिहारची पकड आपल्या हातात ठेवली आहे. त्यांनी बिहारच्या जनतेची नाडी ओळखली, जनतेच्या नव्या आशा, आकांक्षा काय आहेत हे त्यांने समजले. आणि या अपेक्षा केवळ  शिक्षणाच्या माध्यमातून पूर्ण करणे शक्य आहे. 

योगींना हव्यात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा 
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी २०१७ मध्ये राज्यातील पाच हजार सरकारी प्राथमिक शाळांना इंग्रजी माध्यमात बदलण्याचे आदेश दिले. होय, पाच हजार. म्हणजे उत्तर प्रदेशमध्ये प्रत्येक गटामध्ये एक तरी इंग्रजी माध्यमाची शाळा असेल. आता योगी हे अभिजन वर्गातून येत नाहीत. त्यांना इंग्रजीबद्दल प्रेमही नाही. ते पाश्चिमात्य विचाराचे नाही. ते ब्राऊन साहेबही नाहीत. भगव्या कपड्यातील हा साधू हा निर्णय घेतो. कारण योगी जमिनीवरचे नेते आहेत. मतदारांना काय हवे, याची त्यांना माहिती आहे. आणि जर केवळ  वैचारिक अजेंड्यापोटी जनतेवर भाषा थोपविली जाणार असेल, तर नव्या शैक्षणिक धोरणापुढचे हे सर्वात मोठे आव्हान ठरेल.

(अनुवाद - विनोद राऊत)

Edited By - Prashant Patil