भाष्य - ‘ती’च्या स्वातंत्र्यावर मळभ

शीतल पवार shital.pawar@esakal.com
Wednesday, 5 August 2020

नव्या ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीत शिकण्याच्या प्रक्रियेतील फक्त माध्यमच बदलते आहे असे नाही, तर शिक्षणाची संपूर्ण ‘इको-सिस्टिम’ बदलते आहे. या बदलत्या वातावरणात स्त्रियांच्या शिक्षणावर काय परिणाम होऊ शकतात, याचा गंभीरपणे विचार करायला हवा.

नव्या ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीत शिकण्याच्या प्रक्रियेतील फक्त माध्यमच बदलते आहे असे नाही, तर शिक्षणाची संपूर्ण ‘इको-सिस्टिम’ बदलते आहे. या बदलत्या वातावरणात स्त्रियांच्या शिक्षणावर काय परिणाम होऊ शकतात, याचा गंभीरपणे विचार करायला हवा.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘कोरोना’नंतर भारतीय समाजरचनेतली आर्थिक विषमता ठळकपणे समोर आली. लॉकडाउनदरम्यान महिलांवरील मानसिक, शारीरिक अत्याचारांचे प्रश्न समोर आले आणि लिंगभेदाची दरी तीव्र होताना दिसली. ‘युनेस्को’च्या (UNESCO) माहितीनुसार, लॉकडाउनदरम्यान बंद करण्यात आलेल्या शाळांमुळे भारतात २४ कोटी ७० लाख शाळकरी मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम झाला आहे. यामध्ये अंगणवाडीतील दोन कोटी ८० लाख मुलांचा समावेश आहे. दक्षिण आशियात साठ कोटी मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारले आहे. ‘कोरोना’च्या आधीच भारतातील सुमारे साठ लाख मुली शिक्षणाच्या परिघाबाहेर होत्या. त्यामध्ये आता आणखी भर पडली. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळा बंद ठेवून ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीवर भर देताना तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आणि इतर अडचणींसोबत मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. अजूनही आपले समाजमन आणि व्यवस्था यासाठी पुरेशी तयार नाही, ही खेदाची बाब आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

घर: शिक्षणाची नवी ‘इको सिस्टिम’
‘कोरोना’नंतर ऑनलाईन शिक्षणाच्या निमित्ताने कुठे ‘डिजिटल डिव्हाईड’वर चर्चा सुरू आहे, तर कुठे वाढता स्क्रिन टाइम आणि त्याचे दुष्परिणाम यावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. नव्या ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीत फक्त माध्यम नाही, तर शिक्षणाची संपूर्ण ‘इको-सिस्टिम’ बदलली आहे. शाळा/कॉलेज, तिथले वातावरण, मित्र-मैत्रिणी, शिक्षक आणि इतर घटकांचा कळत-नकळत मुलांच्या शिकण्यावर आणि जडणघडणीवर थेट परिणाम होत असतो. शाळा एक ‘इको-सिस्टिम’ बनते. ‘कोरोना’च्या काळात ही ‘इको-सिस्टिम’ घरात (आणि काहीशी व्हर्च्युअल) तयार होणे अपेक्षित आहे.

नव्या शिक्षणपद्धतीत बहुतांश मुलींना शैक्षणिक वर्ष शाळा/कॉलेजमध्ये न जाता ऑनलाईन पूर्ण करणे अवघड झालेय. अल्प उत्पन्न गटातील मुलींना तंत्रज्ञानाची उपलब्धता नसते किंवा तुलनेने कमी असते. अर्थातच या नवीन शिक्षण पद्धतीत त्या शिक्षणापासून वंचित राहतात. तंत्रज्ञानाने जोडलेल्या मुलींना शाळा/कॉलेजबाहेर राहून घरातून शिक्षण पूर्ण करणे शक्‍य होत नाही. कारण शिक्षणासाठीची पोषण ‘इको-सिस्टिम’ द्यायला घर/कुटुंब असमर्थ ठरतात. याची कारणे प्रामुख्याने आपल्या समाजरचनेत आहेत. भारतीय समाजरचनेच्या उतरंडीत सर्वात तळाचा घटक म्हणजे ‘महिला’. या घटकाच्या उत्कर्षाचा मार्ग शिक्षणातूनच येईल, या विश्वासाने समाजसुधारकांनी महिला शिक्षणासाठी आग्रहाची भूमिका घेतली. महात्मा जोतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रयत्नांनी मुलींना शिक्षण मिळायला सुरुवात होऊन, आज वेगवेगळ्या क्षेत्रांत महिला पुरुषांच्या बरोबरीने, कैक ठिकाणी आघाडीवर दिसतात. पण तरीही महिला सबलीकरण आणि त्याभोवतीचे प्रश्न कायम आहेत. मुली शिकल्या; पण त्यांना विचार आणि निर्णयस्वातंत्र्य मिळालेच, असे आपण ठामपणे म्हणून शकत नाही.

वैचारिक विकास आणि सामाजिक उत्कर्षासाठी अवलंबलेल्या शिक्षणाचा मार्ग अनेकींच्या नकळत स्वतःच्या विकासापेक्षा घरापासून काही काळ लांब राहून स्वातंत्र्य अनुभवण्याचा मार्ग बनून राहिलाय, असे दिसते. उमलत्या वयात स्वातंत्र्याची कल्पना घरातून बाहेर पडणे, मित्र-मैत्रिणींच्या सोबत मिसळणे ही बनल्याने अनेकींना वेगळ्या मानसिक द्वंद्वाचा सामना करावा लागतोय. सर्वसाधारण परिस्थितीत हे व्यक्त करण्याची जागा शाळा-कॉलेजमधील सहकारी मित्र-मैत्रिणी बनले असते. आता ती जागा उरलेली नाहीये. कित्येक जणींना तर असा काही बदल घडतोय आणि त्याचा आपल्या व्यक्त होण्यावर परिणाम होतोय, याचेही आकलन झालेले नाही.

परिस्थिती अशीच राहिली, म्हणजे शाळा-कॉलेज बंदच राहिली, तर त्याचा सर्वाधिक फटका मुलींच्या शिक्षणावर होईल, असे भारताची समाजव्यवस्था सांगते. भारतात २००९मध्ये ‘शिक्षण हक्क कायदा’ आला आणि शिक्षण हा मुला-मुलींचा कायदेशीर हक्क बनला. कायद्याला दहा वर्षे पूर्ण होताना ‘राईट टू एज्युकेशन फोरम’ आणि ‘सेंटर फॉर बजेट पॉलिसी स्टडीज्‌’ यांनी घेतलेल्या आढाव्यात भारतात १५ ते १८ वर्षे वयाच्या चाळीस टक्के मुली शाळेत हजर राहात नसल्याचे म्हटले होते. शिवाय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील ३० टक्के मुलींनी कधीही शाळेत पाऊल ठेवले नसल्याची माहिती आढाव्यातून पुढे आली. कायदा करूनही मुलींना शाळेत येण्यापासून रोखणारी व्यवस्था आसपास घट्ट उभी आहे. मुलींना शिक्षणापासून दूर ठेवणारी समाज मानसिकता बदलण्यास शंभर वर्षांहून अधिक काळ जावा लागला. त्या व्यवस्थेशी टक्कर देऊन शाळेत पोहोचलेल्या मुलींना ‘कोरोना’ने आता अडवले आहे. मुलींचा टक्का गडगडू नये, म्हणून मानसिकतेशी सतत झुंजावे लागणार आहे.

पालक आणि समाज
सरकारने नवीन शिक्षण धोरणास मान्यता दिलीय आणि सगळीकडे त्यावर सविस्तर चर्चा सुरू आहे. पण यात सगळ्यात महत्त्वाचा, पण दुर्लक्षित मुद्दा वाटतो तो म्हणजे शिक्षणासाठी सामाजिक ‘इको-सिस्टिम’ तयार करण्याचा. हे करत असताना सरकार, शिक्षक/तज्ज्ञ आणि संस्था यापेक्षाही महत्त्वाची भूमिका असेल ती पालकांची आणि समाजाची. घरात ‘इको-सिस्टिम’ हवी म्हणजे काय, तर मुलाइतकेच मुलीचेही शिक्षण महत्त्वाचे आहे, याची स्पष्ट जाणीव. त्यासाठी संसाधनांच्या (उदा. स्मार्टफोन, कनेक्‍टिव्हिटी, शिक्षणासाठी पुरेसा वेळ) उपलब्धतेत समानतेबरोबरच मित्र-मैत्रिणींशी संवादातून होणाऱ्या शिक्षणाचे महत्त्व घराघरांतून समजून घ्यावे लागेल. शिक्षणासाठीच्या मुलीच्या हक्काच्या वेळेवर निर्बंध येता कामा नयेत. तिच्या विचारांना व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य घरातही आहे, याची हमी पालकांनी कृतीतून दाखवावी लागेल. वरकरणी हे मुद्दे गौण वाटतील; तथापि शेकडो वर्षांच्या लढाईतून मिळवलेला शिक्षणाचा समान हक्क ‘कोरोना’नंतरच्या परिस्थितीत डावलला जाण्याची भीती दिसते आहे. ती भीती खोटी ठरावी, यादृष्टीने सतत विचारमंथन करावे लागेल. नवीन शैक्षणिक धोरण, नवीन शिक्षण पद्धती अवलंबताना लोकशाहीच्या तत्त्वानुसार सर्व घटकांसाठी समान न्याय, स्वातंत्र्य आणि समता ही मूलभूत तत्त्वे समाजात, घराघरांत रुजवावी लागतील;अन्यथा संपूर्ण शिक्षण केवळ तांत्रिक बाब होऊन बसेल आणि शिक्षणातून माणूस घडवण्याचा, समाजविकासाचा मूळ उद्देश अर्धवटच राहील.

शिक्षणातल्या  अडचणी

  • कुटुंबात बहुतेकवेळा मुलींच्या शिक्षणाला दुय्यम महत्त्व दिले जाते. अगदी शिक्षणानंतर नोकरी करणाऱ्या अनेकींचाही अनुभव वेगळा नाही. त्यामुळे नवीन शिक्षण पद्धतीत संसाधनांचा अभाव ही समस्या अनेकींसमोर आहे.
  • भारतासारख्या देशात अपुरी संसाधने, बुरसटलेल्या सामाजिक परंपरा आणि गरिबी हे मुलींच्या शिक्षणातले प्रमुख अडथळे आहेत. अशावेळी शाळा फक्त मुलींना शिक्षणाची सोय करत नाहीत, तर मुलींना आरोग्य, स्वच्छता, सुरक्षिततेची भावना आणि मानसिक आधार देणाऱ्या ठरतात.
  • शाळेत मुलींना शिक्षणाची समान संधी मिळते. त्यासोबतच अन्न, पाणी आणि स्वच्छतेच्या सोयींचा समान वापर करायला मिळतो. शाळेबाहेर याचा अभाव असतो.
  • शाळेबाहेर अनेकींना घरगुती हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो.
  • अल्प उत्पन्न गटात शिक्षणासोबत इतर कामात (आर्थिक उत्पन्न न देणारे घरकाम) मुलींना गुंतवून ठेवण्याचे प्रमाण अधिक आहे. नव्याने समोर आलेल्या या आर्थिक संकटात अनेकींना शिक्षण सोडून अर्थार्जनाचा मार्ग अवलंबवावा (मजुरी) लागेल, तर बहुतांश मुली अल्पवयात लग्न या समस्येला सामोऱ्या जातील, अशी भीती आहे.
  • Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article Shital Pawar