परराष्ट्र संबंधांची नवी क्षितिजे

निवृत्त अधिकाऱ्याला परराष्ट्रमंत्री करण्याचा पंतप्रधानांचा निर्णय दखल घेण्याजोगा आहे. परराष्ट्र संबंधांना मोदी सरकार विशेष महत्त्व देत असून जनतेच्याही अपेक्षा मोठ्या आहेत. या क्षेत्रात सरकारला पाच प्रमुख आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नव्या मंत्रिमंडळात माजी परराष्ट्र सचिव डॉ. एस. जयशंकर यांचा समावेश ही सगळ्यांत अनपेक्षित व आश्‍चर्यकारक बाब आहे.

थेट परराष्ट्रमंत्री म्हणून त्यांना दिलेली संधी मोदींच्या ‘आउट ऑफ बॉक्‍स’ विचारप्रणालीचे उदाहरण म्हणता येईल. परराष्ट्रसेवेतील अधिकाऱ्यांतून परराष्ट्रमंत्रीपदी नियुक्ती होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. २००४ मध्ये माजी सचिव नटवरसिंह परराष्ट्रमंत्री झाले होते. मोदींनी परंपरागत, ज्येष्ठ राजकारण्याऐवजी निवृत्त राजनैतिक मुत्सद्याला परराष्ट्रमंत्री अशा महत्त्वाच्या जागी ‘lateral entry’ का दिली, याबद्दल तर्कवितर्क केले जात आहेत. जयशंकर यांच्या परराष्ट्र क्षेत्रातील सखोल ज्ञानावर व त्यांच्या दीर्घ अनुभवांवर मोदींचा विश्‍वास आहे, हे स्पष्ट दिसते. जयशंकर चीनमध्ये राजदूत असताना मोदींच्या (तेव्हा ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते.) चीनभेटीत त्यांचा चांगला परिचय झाला होता व पुढे २०१४ मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका भेटीत राजदूत असलेले जयशंकर यांनी त्यांचा विश्‍वास संपादन केला, असे सांगण्यात येते.

परराष्ट्र मंत्रालयातील अभ्यासू, बुद्धिमान अधिकारी म्हणून जयशंकर यांची ओळख आहे. चीन व अमेरिका या देशांतील राजकारणाचा व परराष्ट्र धोरणांचा त्यांचा विशेष अभ्यास आहे. भारत-अमेरिका यांच्यातील अण्वस्त्र कराराबाबतच्या वाटाघाटीत त्यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता. परराष्ट्र सचिव असताना त्यांनी अनेक जबाबदाऱ्या (विशेषतः डोकलाममधील चीन व भारत यांच्या लष्करांमधील तणाव) कुशलतेने हाताळल्या होत्या.पंतप्रधानांना त्यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत जागतिक राजकीय परिस्थितीचा जाणकार व परराष्ट्रनीतीतील अनुभवी मुत्सद्दी परराष्ट्रमंत्री म्हणून हवा होता, हे त्यांच्या निर्णयातून दिसून येते.  तसे पाहिले तर जगात सर्वत्र पंतप्रधान (किंवा काही देशांत अध्यक्ष) हे स्वतःच परराष्ट्रमंत्रीही असतात असे म्हटले जाते. कारण परराष्ट्र धोरणाबद्दल त्यांच्या स्वतःच्या कल्पना व योजना असतात.

अर्थात त्या जोडीला त्यांना जगातील घडामोडी व आपल्या देशाच्या हितसंबंधांशी असलेला संदर्भ याबाबत योग्य सल्ल्याचीही आवश्‍यकता असते. म्हणूनच राजनैतिक मुत्सद्याकडून मिळालेले व्यावसायिक स्वरुपाचे ‘इनपुट्‌स’ उपयोगी ठरू शकतात. निवडणुकीनंतर आता आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात नवीन सरकारकडून आणि नवीन परराष्ट्रमंत्र्यांकडून जनतेच्या अनेक अपेक्षा असणे साहजिक आहे. जागतिक पातळीवरील राजकीय व आर्थिक रचना बदलण्याच्या दिशेने अनेक घडामोडी होत आहेत. त्यांना आपण कसे सामोरे जायचे व जगात भारताला योग्य स्थान प्राप्त होण्यासाठी कोणती पावले टाकायची, असे मूलभूत व दूरगामी स्वरुपाचे प्रश्‍न सरकारला डोळ्यांसमोर ठेवावे लागतील. याशिवाय भारतासमोर अनेक आंतरराष्ट्रीय किंवा द्विपक्षीय आव्हाने आहेत.  प्राधान्याच्या दृष्टिकोनातून बघायचे झाले, तर ती पुढीलप्रमाणे नमूद करता येतील. 

१) पाकिस्तान - गेल्या दोन- तीन महिन्यांत विशेषतः ‘बालाकोट’नंतर पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवाया थोड्या कमी झाल्या असल्या, तरी बर्फ वितळल्यावर पाकिस्तानी लष्कर व ‘आयएसआय’ दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीला मोठ्या प्रमाणात चिथावणी देण्याची शक्‍यता आहे. त्या वेळी, ‘दहशतवादाच्या मुद्यावर कोणतीही तडजोड नाही,’ या भूमिकेवर ठाम राहून  पाकिस्तानवर कायम दबाव ठेवावा लागेल. तसेच ‘फिनान्शियल ॲक्‍शन टास्क फोर्स’ यंत्रणेकडून पाकिस्तानचा समावेश ‘ग्रे लिस्ट’मधून ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये करण्यासाठी इतर देशांशी बोलणी करावी लागतील.

२) अमेरिका - गेल्या काही वर्षांत भारत व अमेरिका संबंधांमध्ये सुधारणा झाली असली, तरी ट्रम्प प्रशासनाच्या अनपेक्षित निर्णयांमुळे इराणकडून होणारा तेलपुरवठा, अमेरिकेच्या ‘जीएसपी’ योजनेखाली मिळणाऱ्या करसवलतींना स्थगिती, अमेरिकन व्हिसासाठी अधिक कडक नियम, रशियाकडून ‘एस- ४००’ क्षेपणास्त्रे घेण्याच्या भारताच्या निर्णयामुळे अमेरिकेकडून निर्बंध अशा अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. एका बाजूला इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सामरिक पातळीवर सहकार्य आणि प्रमुख संरक्षण भागीदार अशा स्वरुपाचे वाढणारे नाते, तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेच्या अनेक तक्रारी यांच्यात योग्य प्रकारे मेळ घालणे हे जयशंकर यांच्यासाठी मोठे आव्हान असेल.

३) चीन - भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे चीनबरोबरचे संबंध. अनेक दशकांपासून चालू असलेला भारत- चीन सीमावाद, चीनचा वाढता आर्थिक व लष्करी प्रभाव, ‘बीआरआय’ या चीनच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मिळणारा मोठा प्रतिसाद, दक्षिण चिनी समुद्र व हिंदी महासागरातील चीनचा आक्रमक पवित्रा आणि पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाळ, म्यानमार या आपल्या शेजारी देशांना चीनची सर्वतोपरी मदत आदी बाबींची दखल आपल्याला घ्यावी लागेल. मात्र त्याचवेळी चीनबरोबरचे संबंध समपातळीवर व समतोलपणे कसे सांभाळता येतील, यासाठी जयशंकर यांना चीनमधील आपल्या अनुभवाचा वापर करावा लागेल. अमेरिका व चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धाचे परिणाम भारताच्या दृष्टीने कसे फायदेशीर ठरू शकतील, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे.

४) रशिया - अलीकडील काळात भारत व रशिया यांच्या मैत्रीत थोडेफार गैरसमज झाल्याचे दिसते. रशिया-चीन यांचे वाढते संबंध, अफगाणिस्तानमधील संघर्षाबाबत रशियाची भूमिका आणि रशिया व पाकिस्तान यांच्या नात्यातील बदल इ. कारणे त्यामागे असू शकतात. आपले व रशियाचे संबंध पुन्हा मैत्रीपूर्ण व मजबूत करणे ही नवीन सरकारची एक कसोटी आहे.

५) दक्षिण आशिया, इंडो-पॅसिफिक, जपानबरोबरील संबंध व ॲक्‍ट ईस्ट पॉलिसी - या क्षेत्रातील देशांबरोबर आणि तेथील अनेक क्षेत्रीय व उपक्षेत्रीय संघटनांबरोबर (BIMSTEC, ASEAN, SCO, BRICS EAS etc.) उत्तम संबंध ठेवणे गरजेचे आहे. भारताच्या पूर्वेकडच्या धोरणाला अधिक मूर्त स्वरुप देणे याला जयशंकर यांनी प्राधान्य द्यायला हवे. काही वर्षांपासून भारत व जपान यांच्यातील संवाद खूप मित्रत्वाचा झाला आहे. पण दोघांमधील आर्थिक सहकार्याचा वेग वाढायला हवा. त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत भारताला स्थायी दर्जा किंवा ‘न्युक्‍लिअर सप्लाय ग्रुप’मध्ये सदस्यत्व मिळण्याबाबत भारताची भूमिका स्पष्ट आहे.

नव्या परराष्ट्रमंत्र्यांना तिचा पाठपुरावा करावा लागेल. परराष्ट्र मंत्रालयाचे काम पारदर्शक असावे आणि मंत्रालयाची व भारतीय दूतावासांची यंत्रणा जनताभिमुख असावी, या विचारांतून सुषमा स्वराज यांच्या परराष्ट्रमंत्रिपदाच्या काळात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देशातील नागरिक व अनिवासी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या संपर्कात आले आणि भारतीय दूतावास त्यांना जवळचा वाटू लागला. नवीन परराष्ट्रमंत्र्यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ट्‌विटरमार्गे हा उपक्रम चालू ठेवला आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे. जयशंकर हे परराष्ट्र मंत्रालयातीलच असल्याने मंत्रालय व दूतावासांची यंत्रणा त्यांना परिचित आहे. त्यांच्याकडील अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडताना त्यांना कुशल राजनैतिक अधिकाऱ्यांची आवश्‍यकता भासेल. परराष्ट्र सेवेत मोठ्या संख्येने तरुण स्त्री-पुरुषांची निवड व्हायला हवी. तसेच परराष्ट्र सेवेतील अनेक अधिकाऱ्यांना इतर मंत्रालयांत व क्षेत्रांत काम करण्याची संधी मिळाल्यास परराष्ट्र धोरणात चांगला समन्वय निर्माण होऊ शकेल. झपाट्याने बदलणाऱ्या जगाबरोबर आपणही मंत्रालयांच्या किंवा सनदी नोकरशाहीच्या यंत्रणा बदलण्याची आवश्‍यकता आहे.
(लेखक परराष्ट्र मंत्रालयातील माजी सचिव आहेत.)