भाष्य : नेपाळमधील वाद चीनच्या पथ्यावर

बहुसंख्य नेपाळी वंशाच्या सिक्कीमचे भारतातील विलिनीकरण लोकशाही मार्गाने झाले. साम्राज्य विस्ताराचा इतिहास असलेल्या चीनने सैन्य पाठवून तिबेट ताब्यात घेतले व तिबेटींची कोंडी करून हान वंशीयांची वस्ती वाढविली. नेपाळमधील राजकीय नेते हा धोका लक्षात घेताना दिसत नाहीत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आजच्या जगात विवेकशील माणूस इटलीचा मुसोलिनी, जर्मनीचा हिटलर यांची नावे घेण्याचे टाळतो; परंतु अशा खलप्रवृत्ती वेळोवेळी निर्माण होतात आणि देशाची सत्ताही हस्तगत करीत असतात. त्यांच्या संशयी, विघातक व एकारलेल्या कार्यशैलीची बीजे त्यांच्या पूर्वेतिहासात असतात. नेपाळमध्ये सध्या पंतप्रधान खड्‌गप्रसाद शर्मा-ओली आणि पुष्पकमल दहल - प्रचंड या सत्तारूढ पक्षाच्या सहअध्यक्षांमधील संघर्ष त्यांच्या पूर्वेतिहासातील गोष्टींशी नाते सांगतो. दोघेही सशस्त्र क्रांतीच्या मोहिमेत घडलेले. अर्थात दोन भिन्न प्रवाहातले. नक्षलवादी चळवळीत ओली २२ वर्षांचे असताना त्यांनी एका शेतकऱ्याचा खून केल्याने त्यांना जन्मठेप झाली होती. नेपाळच्या राजेशाहीने १४ वर्षांनंतर त्यांना मुक्त केले होते.

राजेशाही विरुद्ध माओवादी सशस्त्र बंड करणारे प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखाली दहा वर्षांच्या (१९९६-२००६) काळात १७ हजार लोकांचा बळी गेला. या दोघांच्याही हाताला रक्त लागलेले. २०१७ मध्ये दोघांचे राजकीय पक्ष एकत्र आले आणि राजेशाहीत सनदशीर मार्गाने प्रदीर्घ काळ संघर्ष करणाऱ्या नेपाळी काँग्रेसचा पराभव करीत त्यांच्या नव्या नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाने २७५ पैकी १७४ जागा मिळविल्या. ओली यांच्याच नेतृत्वाखाली लढल्यामुळे पंतप्रधानपद त्यांना द्यावे लागले. त्याआधी संक्रमण काळात पंतप्रधानपद सांभाळलेल्या प्रचंड यांना सहअध्यक्षपदावर समाधान मानावे लागले. पक्ष एकच असला तरी आपले वर्चस्व निर्माण करून प्रचंड यांना दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ओली यांना संसदीय पक्षात समर्थक मोठ्या संख्येने असले, तरी पक्षाच्या स्थायी समितीत त्यांचे समर्थक अल्पमतात होते.

प्रचंड यांनी त्याचा लाभ घेत ओली यांच्यावर दबाव आणला. पंतप्रधानपद आणि पक्षाचे सहअध्यक्षपद सांभाळताना ओली हे प्रचंड यांची कोंडी करू पाहत होते. प्रचंड पक्षातून बाहेर पडावेत असे ओलींचे डावपेच होते. प्रचंड यांनी पक्षसंघटनेतील समर्थनाचा वापर करीत ओली यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. स्थायी समितीचा निर्णय ओली यांना अनुकूल ठरणार नव्हताच. म्हणून पक्षात फूट पाडून विरोधी पक्षांशी युती करून पंतप्रधानपद टिकविण्याचा ओली यांचा प्रयत्न आहे.

प्रचंड यांचे डावपेच हाणून पाडण्यासाठी ओली यांनी अनेक आघाड्या उघडल्या. संसदेचे अधिवेशन संस्थगित करणे, आपल्यासह राष्ट्राध्यक्ष विद्यादेवी भंडारी यांच्याविरूद्ध भारताच्या मदतीने प्रचंड हे कारस्थान करीत आहेत असे आरोप करणे, पक्षाच्या स्थायी समितीच्या बैठका सतत लांबणीवर टाकणे वगैरे. आपली सत्ता टिकविण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रवादाचा आधार घेत नकाशाची दुरुस्ती करीत भारताच्या तीन टापूंचा समावेश केला. नव्या नकाशावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्तीही करवून घेतली.

त्यानंतर नवा नकाशा संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे पाठविण्यात आला. भारताला खलनायक ठरविण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना चीनची फूस होतीच. ओली यांचे भारताशी एकेरीवर येणे हे प्रचंड, माधवकुमार नेपाळ व झालानाथ खनाल या तीन माजी पंतप्रधानांना मान्य नव्हते. सत्तारूढ नेपाळी कम्युनिस्ट पक्ष आणि चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाशी नाते घट्ट करण्याचा ओली यांचा पवित्रा भारताला चिथावणारा ठरेल असे त्यांना वाटत होते. यातील प्रचंड यांच्या हेतूंविषयी भारताला संशय राहिला आहे. ओली यांची सत्ता टिकविण्यासाठी नेपाळमधील चीनचे राजदूत सक्रिय राहिले. नेपाळमधील चीनची मोठी गुंतवणूक, ल्हासा ते काठमांडू दरम्यान रेल्वे, रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यामागे चीनचे भारताविरुद्धचे सामरिक डावपेच आहेत, याची जाणीव नेपाळी काँग्रेस व काही मधेशी पक्षांना असूनही नकाशाच्या मुद्द्यावर त्यांनी सरकारच्या बाजूने मतदान केले.

नेपाळी काँग्रेस हा सत्ता भोगलेला पक्ष. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसकडून प्रेरणा घेत तो अस्तित्वात आला. काँग्रेस व समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांशी नेपाळी काँग्रेसच्या नेत्यांचे मित्रत्वाचे संबंध राहिले; परंतु २०१७ मधील पराभवाने ते खचले आहेत. आपल्याकडील काँग्रेस पक्षासारखीच त्यांची अवस्था झाली आहे. नेपाळमध्ये पहाडी आणि तराई (मैदानी) असे दोन टापू आहेत. पहाडी टापूचे राजकीय, प्रशासकीय, सुरक्षा सर्वच क्षेत्रांत वर्चस्व आहे. २०१७ मधील मधेशींच्या नाकेबंदी आंदोलनापासून पहाडी टापूतील नेत्यांचा भारतावर राग आहे. पंतप्रधान ओली यांच्यातील भारताविरोधी विखार तेव्हापासून वाढला.

वैचारिक मतभिन्नता असूनही भारतात ‘एनडीए’मध्ये सामील झालेल्या छोट्या पक्षांसारखेच मधेशी पक्षांचे सध्याचे वर्तन आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात विविध विचारसरणीचे लोक व संघटना होत्या. काँग्रेसने सर्वसमावेशकता राखून सनदशीर मार्गाने संघर्ष केला. भगतसिंग आदी क्रांतिकारी, तसेच सुभाषचंद्र बोस यांनी सशस्त्र चळवळीचा मार्ग अनुसरला. गांधी, नेहरू व त्या वेळच्या काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये सशस्त्र संघर्ष करणाऱ्यांविषयी आत्मीयता होती; परंतु त्यांचा मार्ग त्यांना पसंत नव्हता. अशा सशस्त्र क्रांतीतून स्वातंत्र्य मिळाले तरी या लढ्याचे नेतृत्व करणारे हिंसेचे तत्त्वज्ञान सोडतील व सर्वसमावेशक भूमिका घेतील याची गांधी, नेहरू प्रभृतींना खात्री नव्हती. रशियात १९१७ मध्ये झालेल्या क्रांतीनंतर कामगारांची नाही, तर कम्युनिस्ट पक्षाची हुकूमशाही आली आणि स्टॅलिनने आपल्या सहकाऱ्यांचा ‘बंदोबस्त’ केला. सशस्त्र क्रांतीचा तो धोका असतो. त्यातून मिळणारे स्वातंत्र्य लोकशाही व्यवस्था स्वीकारेलच याची खात्री नसते. जगातील अनेक देशांत अशी उदाहरणे घडली. क्रांती आपली पिल्ले खाते, हे सातत्याने दिसले. नेपाळमध्ये सध्याच्या दोन्ही नेत्यांना लोकशाहीची बूज नाही. ते आज एकमेकांच्या जिवावर उठले आहेत.

साम्यवादी चीनच्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेत सहभागी होण्यातच आपले (म्हणजे नेपाळी जनतेचे नव्हे.) हित आहे, असा पंतप्रधान ओली विचार करीत असावेत. त्यांच्यावर कुरघोडी करीत प्रचंड सत्तास्थानी आले, तरी त्यांना चीनचा आधार अपरिहार्य ठरणार आहे. त्यासाठी ते भारताविरुद्ध कुरापती काढून शी जिनपिंग यांची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न करतील.

शेजारी देशांशी मैत्री व सहकार्य वाढविण्यासाठी, तत्कालीन पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांच्या ‘गुजराल डॉक्‍ट्रिन’चा उल्लेख केला जातो; परंतु असे प्रयत्न पंडित जवाहरलाल नेहरूंपासून झालेले दिसतात. फाळणीची कटुता विसरून दिल्लीतील चाणक्‍यपुरीत पाकिस्तानच्या वकिलातीसाठी त्यांच्या राजदूतासोबत जाऊन जागा निश्‍चित करणारे नेहरूच होते. तर मोरारजी देसाई यांनी व नंतर गुजराल यांनी पाकिस्तानमधील आपली गुप्तचर यंत्रणा गुंडाळली. त्यानंतरच्या सरकारांनी ‘सार्क’ संघटना आशयपूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. भारताने आपल्या देशांतर्गत जबाबदाऱ्या सांभाळून शेजाऱ्यांना मदतीचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे चीनने गेल्या तीन दशकांत मोठी आर्थिक व लष्करी ताकद कमावली. आपल्या आर्थिक विकासासाठी आता चीनकडे नजर लावून बसणारे आपले शेजारी गुंतवणुकीमागील चीनचे हेतू ओळखून सावध होताना दिसत नाहीत. अन्यथा एरवी भारताशी जवळीक असलेले नेपाळी काँग्रेसचे, तसेच मधेशी नेते पोखरा येथे चीनच्या अर्थसाह्याने उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ भूमिपूजन समारंभात चीनची तोंड फाटेस्तोवर स्तुती करताना दिसले नसते. तेव्हा ओली, प्रचंड वा आणखी कोणी सत्तेवर येवो, चीनचे मंडलिकत्व त्यांना पत्करावे लागेल, असेच दिसते.

Edited By - Prashant Patil