भाष्य : एकीकडे आग, दुसरीकडे फुफाटा

आपल्या बॅंकिंग व्यवस्थेत निर्माण झालेली समस्या, मालकी हक्क ‘खासगी’ की ‘सार्वजनिक’ अशा सरधोपट विचाराने उलगडणारी नाही. रिझर्व्ह बॅंकेचे बळ, क्षमता, व्यवहारदक्षता कशी सुधारता येईल, हा खरा कळीचा प्रश्‍न आहे.

बऱ्याच जणांनी लहानपणी ‘मोनोपोली’ ऊर्फ ‘व्यापार’ नावाचा बैठा खेळ खेळला असेल. खेळाडू फासे टाकून आपले दान पडेल तसे ‘मुंबई, ‘कलकत्ता’सारख्या शहरातील जागा, वीज कंपन्या, नळ कंपन्या वगैरे विकत घेत. पण एक न खेळणारा भिडू लागायचा. तो म्हणजे बॅंकवाला! त्याला मात्र स्वतःला या खरेदी- विक्री खेळाची बिलकुल मुभा नसायची. ही आठवण करून द्यायचे निमित्त आहे ते सध्याचे बॅंक व्यवसाय करण्याबद्दलचे वादंग.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

जगभरच्या कंपनी कायद्यांत बॅंक कंपनी आणि बिगर बॅंक कंपनी असा भेद जाणीवपूर्वक केला जातो. पूर्वी हे अलगीकरण नसायचे. कंपन्या चालविणारेच बॅंक काढायचे. व्याजाने इतरांकडून ठेवी घ्यायचे. त्याची रक्कम तिसऱ्याच कुणाला चढ्या व्याजी देऊन व्याज तफावतीतला नफा कमवायचे. पण बऱ्याचदा ठेव घेणारा आणि कर्ज घेणारा ‘दुसरा तिसरा’ कुणी नसून ‘पहिलाच’ म्हणजे स्वतःच असे! त्याचा धंदा बुडला की ठेवीदार देशोधडीला आणि बॅंकवाला गायब! हे धोकादायक लचांड संपवण्याकरिता बॅंकेचा व्यवसाय कुणी करावा आणि कुणी करू नये, याची फारकत करणारे कायदेकानू जन्माला आले. कंपन्यांना थेट रोखे (बाँड) विकून कर्ज उभारण्याची मुभा आहे. पण ती बॅंकेच्या ठेवीरूपात झाली की त्याचे परिणाम, व्याप्ती आणि जोखीमांची ठेवण आणि त्याचे विपरित परिणाम व झळ सगळे बदलते. अलीकडच्या वर्ष दोन वर्षात ‘पंजाब अँड महाराष्ट्र को- ऑपरेटिव्ह बॅंक’, ‘येस बॅंक‘ आणि ‘लक्ष्मी विलास बॅंक‘ या बॅंका गळ्यापर्यंत बुडाल्या. 

या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने अलीकडे एक अभ्यास गट अहवाल प्रकाशित केला. त्यामध्ये बॅंक व्यवस्था सुधारण्यातील आणि बदलण्यातील एक पाऊल म्हणून सुस्थितीतल्या कॉर्पोरेट्‌सना बॅंक व्यवसायाचा परवाना देण्याचा प्रस्ताव मांडला. अनेक तज्ज्ञांनी अन्य व्यवसायाच्या जोडीने बॅंक व्यवसाय करण्याची परवानगी देणे संकटाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे, अशी भीती व्यक्त केली. असे करणे एका मर्यादित अर्थाने रास्त आहे. परंतु या प्रश्‍नाच्या अन्य संदर्भाकडे डोळेझाक होऊ नये. कर्ज बुडितात जाणे ही बॅंक व्यवसायाची अंगभूत जोखीम आणि ठेवण आहे. बॅंक खासगी मालकीची आहे, की सरकारी यामुळे ती बदलता येत नाही. कुणी लबाडांच्या टोळीने कारस्थान करवून बॅंक काढून ठेवीदारांना नागवणे हा टोकाचा प्रकार आहे. तो थोपविणे, होऊ न देणे हे रिझर्व्ह बॅंकेचे एक मुख्य काम आहे, याबद्दल दुमत नाही. पण बुडित कर्ज शून्य असतील, असे स्वर्गीय वातावरण प्रत्यक्षात अवतरत नसते. देशात एकूण ठेवींमध्ये सरकारी मालकीच्या बॅंकांमधल्या ठेवी जवळपास ६५ टक्के आहेत. दिलेल्या कर्जात साठ टक्के कर्जे सरकारी मालकीच्या बॅंकांनी दिलेली आहेत.

१९९५ नंतरच्या खासगी बॅंकांशी तुलना करता खासगी क्षेत्रांनी दिलेल्या कर्जात जोखमी- वजन सरासरीने अधिक आहे. पण त्याच आकारमानाच्या कर्जांचे बुडित प्रमाण सरकारी बॅंकांपेक्षा कमी आहे. तात्पर्य सर्व खासगी बॅंका मुख्यतः बुडित शापाने ग्रस्त आहेत, असे नाहीच! मालकी सरकारी असली तरी हा बुडिताचा शाप सहजी कमी होत नाही. अपात्र असताना अवाजवी कर्ज मिळण्यासाठी थेट मालकीच असावी लागते असे थोडेच आहे? कर्जमंजुरी देणारे अधिकार, संचालक राजी असले म्हणजे झाले!  ज्या मोठ्या बुडित कर्जांची प्रकरणे गाजली उदा. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांमध्ये मोठ्या सरकारी बॅंकांचाच वाटा मोठा आहे. त्यामुळे ‘खासगी’ विरुद्ध ‘सरकारी’ असे लटके वाद चालू ठेवण्यात अर्थ नाही.   खासगी बॅंकांना परवाने देणे ही काही एकाएकी उद्‌भवलेली बाब नाही. ज्या अलीकडील अहवालावरून हे वादाचे गुऱ्हाळ सुरू झाले त्याच अहवालात खासगी बॅंकांचे प्रकार, त्यांची परवाना पद्धत, त्यातील अटी व शर्ती, अन्य व्यवसायांपासून फारकत ठेवण्याचे खबरदारी उपाय यांचे सविस्तर तक्ते आणि विवेचन आहे. विशेषतः २०१३ पासून अंमलात असलेली आणि विकसित होत गेलेली प्रणाली आहे. त्या वेळी रघुराम राजन खुद्द गव्हर्नर होते. या पद्धतीबद्दल कोणते आक्षेप आहेत? त्यात कोणत्या त्रुटी आहेत ? याचा बोध ज्यांनी विरोध दर्शविलेल्या त्यांच्या लिखाणामधून होत नाही.

या प्रश्‍नांवर उपाय हवेत
सरकारी बॅंका गेली दोन दशके अधिकच कठीण वित्तीय स्थितीत आहेत. बुडित वित्ताचा बोजा पेलून तगण्यासाठी आणि वाढण्यासाठी अधिक भांडवलाची भर घालण्याची गरज आहे. हा भांडवल पुरवठा सरकारने कुठून करायचा? रिझर्व्ह बॅंकेकडून आणखी उचल घेऊन? समजा ही उचल वाढवली तरी त्यामुळे बॅंकांची व्यवस्थापकीय उन्नती आपसुख होणार आहे? त्यासाठी सरकारी बॅंकांना आपली व्यवसायाची धाटणी, सूत्रशासन (गर्व्हनन्स) व्यवहार, सचोटी व चातुर्य सुधारले पाहिजे! जादा भांडवल मिळाल्याने ते कुठून आपोआप अवतरणार? बॅंका व्यवसाय चोखपणे करतात की करीत नाहीत, याची पारख करण्याची रिझर्व्ह बॅंकेची क्षमता कशी वाढणार?या दोन पैलूंबाबत उपाय हवेत. सरकारी बॅंकांना सावरायचे तर त्यासाठीचे  भांडवल उभे करण्याची सरकारी क्षमता रोडावलेली आहे. बॅंकांचे प्रशासन, गर्व्हनन्स, व्यावसायिक तत्परता लगोलग सुधारण्याची शक्‍यता क्षीण आहे. अशा स्थितीत बॅंक कोसळायच्या अवस्थेला ठेपली तर ठेवीदारांचे रक्षण कसे करणार? ९५-९६ पासून अनेक खासगी बॅंका धीम्या गतीने अस्तित्वात आल्या. त्यातील काही नीट चालू आहेत.

परवाना देण्याची पद्धत पुरेशा बंदोबस्ताची नाही, असे मत असेल तर प्रस्तावित निकषांत सुधारणा सुचवाव्या आणि भर घालावी. परवाना मिळायचा तर त्यासाठी लागणारा उलाढालीचा आणि भांडवल क्षमतेचा आकडा पुरेसा मोठा आहे. काही मोजक्‍या ‘कॉर्पोरेट’ संस्थांनाच त्यामध्ये पाय टाकणे झेपेल. एवढेच नव्हे काही सरकारी मालकीच्या संस्थांना देखील असा परवाना स्वतंत्र मिळू शकतो. उदा. एलआयसीच्या उपकंपन्या, वीज कंपन्या. या शक्‍यता नाकारण्यामुळे कोणते विशेष वित्तीय स्थैर्य, सुरक्षा आणि प्रगती लाभणार आहे? ज्याच्या मालकीची बॅंक त्यानेच आपल्या बिगर बॅंक व्यवहाराखातर आपल्याच बॅंकेला वारेमाप कर्ज द्यायला लावायचे! ही जर धोक्‍याची बाब असेल तर सरकारने सरकारी बॅंकांकडून उचललेल्या कर्जाला काय म्हणावे? यातला निखळ वक्रोक्तीचा भाग सोडला तरी गेले ३० ते ३५ वर्षे सर्व अर्थतज्ज्ञ, गव्हर्नर, धोरण सल्लागार कंठशोष करत आहेत ती समस्या कुठली? या समस्येला तोंड फोडले ते १९८४ च्या सुखमय चक्रवर्ती समितीच्या अहवालामुळे! 

भाकडवादांचे प्रस्थ
क्षणभर मानू की सरकार चालविणे हा ‘सेवा व्यवसाय’ करायचा तर त्या व्यवसायाचा वार्षिक खर्च, वार्षिक महसुलातून तोंडमिळवणीपुरता तरी असायला हवा. दरवर्षीचा तोटा भरून काढायला वाढीव कर्ज कुणाही बिगर-सरकारी व्यवसाय संस्थेला मिळत नसते. त्यावर पुन्हा भांडवली खर्चाची गरज भागवायला आणखी वाढीव कर्ज घेतले जाते. महसुली तुटीपोटी दिलेला कर्जाचा हिस्सा वाढला की बिगर सरकारी क्षेत्राला उपलब्ध होणारा कर्जपुरवठा आणखी संकोचतो. त्यावरील व्याजही उंचावते. परिणामी गुंतवणुकीचा नक्त बहर मंदावतो आणि आर्थिक वाढही खुंटते. बेसुमार सरकारी कर्जाचा हा सगळ्यांना बसणारा फटका असतो. दरवर्षी अर्थसंकल्प नावाचा सोहळा आला की एकूण तुटीचे राष्ट्रीय उत्पन्नाचे गुणोत्तर किती याची रसभरीत चर्चा चालते. तेव्हा प्रत्येक जण निदान महसुली तूट शून्य व्हावी या मंत्राचे अनुष्ठान चालवितो! तो कशाचे द्योतक? तर बॅंकेच्या मालकाने म्हणजे सरकारने बिगर बॅंक व्यवसायासाठी उचललेल्या कर्जाचे माप काय असावे, याबद्दलची ती चिंता असते. यामध्ये रिझर्व्ह बॅंक काय करते? तर बॅंकांची बॅंक म्हणून ती सरकारी रोखे विकत घेण्याची सक्ती बॅंकांना करते! बॅंका सरकारी असोत वा खासगी ही सक्ती सर्वच बॅंकांना लागू आहे! रिझर्व्ह बॅंक सरकारला कर्ज नाकारू शकत नाही.यात तिढा आहे तो सरकार एकाच वेळी रिझर्व्ह बॅंक, सरकारी बॅंका या दोहोंचाही अनिर्बंध मालक आहे. या दोन्ही संस्थातील व्यवस्थापन, नियंत्रण नेमणुका करण्याचे अधिकारही सरकारच्या पूर्ण अखत्यारीत आहेत. त्याचे परिणाम दुहेरी आहेत. 

व्यावसायिक बॅंकांचा स्वामी म्हणून सरकारी खाक्‍याची आणि हितसंबंधांची सावली त्याच्या व्यवस्थापनावर काळवंडते. त्याच जोडीने नियंत्रक रिझर्व्ह बॅंकेची धाटणी पण त्याच धर्तीची बनते! जिथे जिथे सरकार अशा तिहेरी भूमिकेत एकाच वेळी वावरते तिथे तिथे असाच पेच उद्‌भवतो. ही समस्या मालकी हक्क ‘खासगी’ की ‘सार्वजनिक’ अशा सरधोपट विचाराने उलगडणारी नाही. डाव्या विचारांच्या अनाठायी प्रभावामुळे अशा भाकड वादांचे प्रस्थ आहे एवढेच. आजघडीला अशाच धाटणीची समस्या कम्युनिस्ट म्हणविणाऱ्या चीन नावाच्या भांडवलशाही देशामध्ये आहे. तिथेही सरकारी मालकीच्या बॅंका बुडित कर्जाने पिडलेल्या आहेत. त्यांचा बुडता डोलारा कसा सावरायचा ही कम्युनिस्ट पक्षाची डोकेदुखी बनली आहे. तिथे देखील लबाडपणे वारेमाप कर्ज घेऊन बुडविणारे ‘चीनी’ नीरव मोदी आणि मल्ल्या आहेत. 

सारांशाने नियंत्रण आणि नियमनाच्या बाबतीत रिझर्व्ह बॅंक अगोदरच आग आणि फुफाट्याच्या मध्ये सर्कशीतल्या म्हाताऱ्या सिंहागत उभी आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे बळ, क्षमता, व्यवहारदक्षता कशी सुधारता येईल, हा खरा कळीचा प्रश्‍न आहे.
( लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक आहेत.)

Edited By - Prashant Patil