भाष्य : धान्य उदंड तरी भूक प्रचंड

सन २०२२ पर्यंत देशात शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा सरकारने बरोबर सहा वर्षांपूर्वी याच महिन्यात केली होती. त्या दिशेने थोडीफार हालचाल आहे, हे मान्य केले तरी हे प्राथमिक क्षेत्र अनेक विसंगतींनी भरलेले आहे, असे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. या विसंगतींमधून समोर येणारे चित्र काय सांगते?

भारतातील शेती क्षेत्राचे एकूण चित्र बरोच गुंतागुंतीचे आहे. देशात २०२०-२१ मध्ये एकूण अन्नधान्याचे उत्पादन ३० कोटी ८० लाख टन अशा विक्रमी पातळीपर्यंत पोचले. पण अन्नधान्याची दरडोई उपलब्धता १९९१मध्ये वार्षिक १८६.२ किलोग्रॅम होती; ती आज तीस वर्षांनंतर जवळपास तितकीच म्हणजे दरडोई वार्षिक १८७.१ किलो आहे. (बांगला देशमध्ये ती २०० किलो तर चीनमध्ये ती ४५० कि. आहे.)

ज्या स्वामिनाथन आयोगाचा (२००६) सतत उल्लेख केला जातो त्यात हेही म्हटले आहे की देशातील ४० टक्के शेतकरी शेती सोडून बिगरशेती नोकरी- व्यवसाय करण्याच्या मानसिकतेत आहेत. ते खरे ठरले. गेल्या १५ वर्षांत अंदाजे दीड कोटी शेतकऱ्यांनी शेती सोडली आहे. यामुळे गरिबी, नैराश्य, बेरोजगारी, शहरांकडील स्थलांतर यात वाढ झालेली आढळते. त्याच वेळेस शेतमजुरांच्या संख्येत मात्र जलद वाढ दिसत आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीच्या उत्पन्नाचा वाटा कमी; पण शेतमजुरांच्या उत्पन्नाचा वाटा जास्त, असे आता आढळत आहे. देशातील अन्नधान्याचा साठा भारतीय अन्न महामंडळातर्फे राखला जातो. त्यातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत अन्नधान्याचे देशात वितरण होते.

ऑक्टोबर २०२१मध्ये अन्नधान्याचा दोन कोटी ६२ लाख टन साठा सरकारला अपेक्षित होता. पण प्रत्यक्षात तो जवळ जवळ दुप्पट म्हणजे पाच कोटी २० लाख टन इतका होता. धान्य ठेवायला आता जागाच नाही, अशी स्थिती आहे. उदंड धान्य म्हणजे देशातील भुकेचा प्रश्न सुटला असे मुळीच नाही. कारण जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचा २०२० साली जो ९४वा क्रमांक होता तो २०२१ साली घसरून १०१वर गेला. (या क्रमवारीत नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान हे देश भारताच्या वर आहेत.) हा निर्देशांक तयार करताना देशातील कुपोषणाचे प्रमाण, बालमृत्युदर, मुलांची वजन-उंचीमधील वाढ हे विचारात घेतले जाते. या सर्व आघाड्यांवर भारताची कामगिरी समाधानकारक नाही असे तो अहवाल सांगतो. देशातील किमान अपेक्षित पोषण पातळी ग्रामीण भागात प्रत्यक्षात ३० टक्क्यांनी तर नागरी भागात २० टक्क्यांनी कमी आहे. उत्पादन आणि धान्यसाठा भरपूर आहे, म्हणून धान्याच्या किमती उतरत आहेत, असेही नाही. किंमत निर्देशांक वरची पातळी दाखवत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवी आत्महत्या सुरूच असून १९९५ ते २०२० या २५ वर्षात देशातील सुमारे चार लाख शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. एका बाजूस मूठभर श्रीमंत जमीनदार-बागाईतदार शेतकरी तर दुसरीकडे बहुसंख्येने गरीब, सीमांत, अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजूर असे चित्र आहे. गेल्या पन्नास वर्षात देशातील शेतांची संख्या वाढते आहे, तर शेतांचा आकार आक्रसत आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी शेतांचा आकार सरासरी २.२८ हेक्टर होता, तो आता १.०८ हेक्टरवर आला आहे. हवामानबदलाचा फटका शेती क्षेत्रास बसतो आहे. अवकाळी पाऊस, गारपिटी, पूर यांचे प्रमाण वाढले आहे. शेती व ग्रामीण विकासास पूरक म्हणून देशभर म. गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ मध्ये संमत झाला. यानुसार ग्रामीण भागात वर्षातील किमान १०० दिवस मागेल, त्याला अकुशल शारीरिक काम वेतनासह पुरवण्याची सरकारची कायदेशीर हमी आहे. केंद्राच्या ग्रामीण विकास खात्याच्या वार्षिक खर्चापैकी सुमारे ५८ टक्के रक्कम यावर खर्च होते. या योजनेबद्दल काही धक्कादायक गोष्टी आता स्पष्ट होत आहेत.

संकटकालीन उपाय

एका पाहणीनुसार १०० दिवस काम पुरवण्याची हमी असली तरी अनेक ठिकाणी सरासरी २० दिवसच काम पुरवण्यात आले. काम पुरवले गेल्याची राष्ट्रीय पातळीवरील गेल्या पाच वर्षांची सरासरी वर्षातील ४४ दिवस ते ५२ दिवस इतकीच आहे. २०२०-२१ या वर्षी फक्त चार टक्के लोकांनाच पूर्ण १०० दिवस काम मिळाले. काम हवे असलेल्या १६ टक्के लोकांना मुळीच रोजगार मिळाला नाही. एक गंभीर बाब म्हणजे काम करणाऱ्यांत १८ ते ३० या वयोगटातील तरुणांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. अधिक वेतन-पगार देणारा रोजगार उपलब्ध नसल्याने नाइलाजाने असा किमान उत्पन्न देणारा रोजगार स्वीकारणे तरुणांच्या नशिबी येते! देशात विविध क्षेत्रांमध्ये व्यवस्थित उत्पादन होऊन वृद्धीदर सुधारत असेल तर येथे काम करणाऱ्या लोकांची संख्या अर्थातच घटते. सन २०१६-१७मध्ये काम मागणाऱ्या लोकांमध्ये २४ लाखाने घट दिसली.

पण पुढील वर्षी नोटाबंदीचा परिणाम, बंद पडलेले उद्योग–कारखाने यामुळे त्यात १८ लाखाने वाढच झाली. त्यात नंतरही सतत वाढ असून करोना महासाथीच्या काळात आता काम करणाऱ्यांची संख्या १.७ कोटीपर्यंत पोचली आहे. रोजगार हमी योजना ही अंतिम संकटकालीन उपायासारखी आहे. पण त्यात काम करणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ हे काही प्रगतीचे लक्षण नव्हे. उलट ते आर्थिक धोरणांचे अपयशच सूचित करते. या महत्त्वाच्या योजनेचे अंदाजपत्रक बनवण्याची प्रक्रियाही सदोष आहे. अर्थसंकल्पात निधी राखून ठेवताना सरकार वर्षात ५० दिवस रोजगार द्यावा लागेल असे गृहीत धरते. (कायद्यात मात्र १०० दिवसांची हमी आहे.) सन २०२१-२२ या चालू वर्षी सरकारने ७३ हजार कोटी रुपये रकमेची मूळ तरतूद केली होती. त्यातूनच गेल्या वर्षीचे थकलेले १७ हजार कोटी वेतन द्यावे लागले. सध्या या योजनेत काम करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे ही रक्कम लवकर संपून गेली. मग धावपळ करून २२ हजार कोटी रकमेची जादा सोय करावी लागली. २०२२-२३ या अर्थसंकल्पात या कामासाठी एक लाख कोटी रु. तरतूद असावी अशी मागणी होत आहे. सन २०२०-२१ या वर्षी रु. १.११ लाख कोटी इतकी तरतूद होती. येथील कामावर मिळणारा वेतनदर हाही एक वादाचा मुद्दा आहे.

संबंधित खात्याच्या वेबसाईटनुसार देशात सर्व राज्यांत वेतनदरात समानता नाही. कर्नाटकात तो सर्वाधिक म्हणजे रोजी दरडोई रू. ४४१ आहे, तर उत्तर प्रदेशात तो सर्वात कमी म्हणजे रू. २०१ आहे. महाराष्ट्रात तो २७६ रु. आहे. केंद्राच्या निदेशक तत्त्वांनुसार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनुसार रोजगार हमीवरील वेतनदर राज्यातील इतर किमान वेतनदराइतका असला पाहिजे. पण ती सूचना कोणतीच राज्ये पाळत नाहीत. एका शोध निबंधानुसार ग्रामीण मजुरांना अशी कमी दिलेली रक्कम देशभरात वार्षिक अंदाजे रू. २० हजार कोटी इतकी होते! दर वर्षी एप्रिलमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार किमान वेतनात वाढ केली पाहिजे. तीही गोष्ट राज्ये करत नाहीत. केंद्र सरकार तसा आग्रहही धरत नाही. जनतेच्या कल्याणाचा वसा घेतलेल्या सरकारने लोकांना निर्वाहापुरते किमान वेतनही देऊ नये, ही गंभीर बाब आहे. देशातील मोठी बेरोजगारी आणि रखडत चाललेली आर्थिक सुधारणा पाहता नागरी भागातही रोजगार हमी योजना असावी, अशी आता मागणी होत आहे. हातात किमान वेतन मिळणे आणि त्यातून मागणी निर्माण होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणे अशा गोष्टी यातून घडून येतील. या योजनेचा अभ्यास करणाऱ्या एका संसदीय उपसमितीने ऑगस्ट २०२१च्या अहवालात ही सूचना मांडली आहे. त्यावर अनुकूल निर्णय अपेक्षित आहे.