राजकारणाचे ‘प्रादेशिक’ गणित

भारतासारख्या खंडप्राय आणि अनेक प्रकारच्या विविधतेने नटलेल्या देशात ज्याप्रमाणे फक्त राष्ट्रीय पक्ष पुरत नाहीत; तसेच फक्त प्रादेशिक पक्षदेखील पुरेसे पडत नाहीत. ‘बिगरकॉंग्रेस बिगरभाजप आघाडी’च्या प्रयोगाला फारसे यश मिळते, असे दिसलेले नाही. राजकारण समजून घेताना आणि व्यूहरचना ठरवितानाही या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता कामा नये.

भारतीय राजकारणात प्रादेशिक पक्ष हा एक प्रभावी घटक आहे, हे निःसंशय. पण याचा अर्थ असा नाही, की गणिताप्रमाणे त्यांच्या सरळसोट बेरजेतून सत्तेचे पीक निघेल. त्यामुळेच राजकारणातील हे वास्तव नीट समजून घ्यायला हवे. २०२४मध्ये होणा-या लोकसभा निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाला रोखायचं असेल तर प्रादेशिक पक्षांना पुढाकार घेऊन ‘बिगरभाजप, बिगरकाँग्रेस आघाडी’ स्थापन करावी लागेल, असा विचार काही जणांकडून मांडला जातो. सध्या ममता बॅनर्जी त्याचा पुरस्कार करीत आहेत, असे वाटते. वास्तविक याआधी अशी आघाडी उभी करण्याचे प्रयत्न झालेले आहेत. त्यांचा अनुभव जरासुद्धा उत्साहवर्धक नाही. १९८९मध्ये सत्तेत व्ही. पी. सिंग यांचं सरकार हे पहिलं भाजप आणि काँग्रेसचा सहभाग नसलेलं सरकार होतं. जे अवघे ११ महिने टिकलं. नंतर १९९६ ते १९९८दरम्यान सत्तेत असलेल्या संयुक्त आघाडीने देशाला दोन वर्षांत दोन पंतप्रधान दिले. भारतासारख्या खंडप्राय आणि अनेक प्रकारच्या विविधतेने नटलेल्या देशात जसं फक्त राष्ट्रीय पक्ष पुरत नाहीत तसंच फक्त प्रादेशिक पक्षसुद्धा पुरेसे पडत नाहीत.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राजकीय जीवनाच्या सर्व पातळ्यांवर काँग्रेसचे प्रभुत्व असणे स्वाभाविक होते. स्वातंत्र्यलढयाची पूण्याई, महात्मा गांधी-नेहरू-पटेलांचा वारसा वगैरे घटकांमुळे १९७७ पर्यंत केंद्रात काँग्रेसचीच सत्ता होती. याचा अर्थ काँग्रेस सर्व प्रकारच्या मतदारांमध्ये लोकप्रिय होती, असं मात्र म्हणता येत नाही. या संदर्भातील आकडेवारी डोळयांत अंजन घालणारी आहे. १९५२मध्ये झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत काँग्रेसला एकूण मतदानापैकी ४५ टक्के मतं मिळाली होती. हीच टक्केवारी १९५७ च्या निवडणुकांत जरा वाढून ४८ टक्के झाली. पण १९६७च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत काँग्रेसची लोकप्रियता घसरून फक्त ४०.८ टक्के मतं मिळाली. इंदिरा गांधींनी लोकप्रियतेच्या शिखरावर असतांना १९७१मध्ये घेतलेल्या पहिल्या मध्यावधी निवडणुकांत फक्त ४३. ७ टक्के मतं मिळाली होती. आज सत्तेत असलेल्या भाजपाला २०१९च्या निवडणुकांत फक्त ३७.६ टक्के मिळाली आहेत! ही आकडेवारी बोलकी आहे. देशातील राष्ट्रीय पक्ष सर्व पातळ्यांवर लोकप्रिय नाहीत, या वास्तवावर ही आकडेवारी प्रकाश टाकते.

पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी काँग्रेसतर्फे प्रचारासाठी कोणी दौरे केले असतील? पं. नेहरू, मौलाना आझाद, लालबहादुर शास्त्री वगैरे मंडळींनी प्रचार करूनही काँग्रेसला फक्त ४५ टक्के मतं मिळाली. ही आपल्या देशातील राजकीय वस्तुस्थिती आहे. ती नजरेआड करून चालत नाही. भारतात काँग्रेसची स्थापना जशी स्वातंत्र्यपूर्व काळात १८८५मध्ये झाली, तशीच आजही महत्त्वाच्या असलेल्या प्रादेशिक पक्षाची म्हणजे ‘शिरोमणी अकाली दला’ची स्थापना १४ डिसेंबर १९२०ला झाली. नंतर भारतात अनेक प्रादेशिक पक्ष स्थापन झाले. पंजाब प्रांतातील ‘युनियनिस्ट पार्टी’ (१९२३), बंगाल प्रांतातील ‘कृषक प्रजा पार्टी’ (१९३६), ‘मद्रास प्रांतातील जस्टिस पार्टी’ (१९१७), सिंध प्रांतात ‘सिंध युनायटेड पार्टी’ (१९३६), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा स्वतंत्र मजूर पक्ष (१९३६) वगैरे चटकन समोर येणारी नावं.

भारतातील प्रादेशिक पक्षांचं महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळात झालेल्या सर्वात महत्त्वाच्या निवडणुकीचे काही तपशील समोर ठेवले पाहिजेत. १९३५च्या ‘भारत सरकार कायद्या’नुसार अकरा प्रांतांना स्वायत्तता मिळाली. या अकरा प्रांतात १९३७मध्ये निवडणुका झाल्या. यातील आठ प्रांतांत काँग्रेस स्वबळावर तर कुठे मित्रपक्षांच्या मदतीने सत्तेत आली. पण तीन प्रांतांत प्रादेशिक पक्ष सत्तेत आले होते. पंजाबात युनियनिस्ट पार्टी, बंगाल प्रांतात कृषक प्रजा पार्टी, तर सिंध प्रांतात ‘सिंध युनायटेड पार्टी हे तीन त्या काळचे प्रादेशिक पक्षं सत्तेत आले. १९३७ मध्ये असलेलं राजकीय वातावरण डोळयांसमोर आणलं तर जाणवेल की तेव्हा काँग्रेसतर्फे प्रचारासाठी सर्व मोठे नेते उपलव्ध होते. पं.नेहरू, सरदार पटेल, सुभाषचंद्र बोस, मौलाना आझाद, सी. राजगोपालचारी वगैरे सर्व मोठया नेत्यांनी जीवतोड प्रचार करूनही तीन प्रांतांत प्रादेशिक पक्ष सत्तेत आले होते! यातून आपल्या देशाच्या राजकीय जीवनात प्रादेशिक पक्षांचं महत्त्व अधोरेखित होतं. ही स्थिती स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षांनी परत आली. १९६७मध्ये झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांत तमीळनाडूत द्रमुक सत्तेत आला.

प्रादेशिक पक्षांच्या वाढीसाठी १९८०नंतरचा काळ फार महत्त्वाचा ठरला. या काळात उत्तर भारतात काँग्रेसचा ऱ्हास सुरू झाला. कांशीराम यांनी १९८४मध्ये स्थापन केलेला बसपा, मुलायमसिंह यादवांचा समाजवादी पक्ष (१९९२), लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल (१९९७) हे प्रादेशिक पक्ष आजही बरेच लोकप्रिय आहेत. प्रादेशिक पक्ष स्थापन करण्याची ही प्रक्रिया लवकरच देशाच्या इतर भागातही पसरली. आंध प्रदेशातील कै. एन. टी. रामाराव यांचा तेलूगू देसम (१९८२), ओडिशातील बिजू जनता दल (१९९७), पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस (१९९८), महाराष्ट्रातील शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस (१९९९) इत्यादी प्रादेशिक पक्ष वजनदार आहेत. या सगळ्यांच्या आधी शिवसेनादेखील (१९६६) प्रादेशिक पक्ष म्हणून काम करीत आहे.

वैचारिक लवचिकता

हे सगळे असले तरी प्रादेशिक पक्षांची मानसिकताच मुळी एका विशिष्ट प्रदेशाचा विचार करणारी असते. अशा स्थितीत तो पक्ष राष्ट्रीय समस्यांचा कितपत विचार करू शकेल, याबद्दल शंका असतात. म्हणूनच आपल्या देशात नव्वदच्या दशकात विकसित झालेले आघाडीचे प्रारूप जास्त प्रातिनिधिक व आश्वासक वाटते. यात भाजप किंवा काँग्रेस असा एक राष्ट्रीय पक्ष केंद्रस्थानी आणि त्याच्या मदतीला डझनभर प्रादेशिक पक्ष, या प्रारूपाचा आधार घेऊनच अटलबिहारी वाजपेयींनी १९९८ ते २००४ तर डॉ. मनमोहनसिंगांनी २००४ ते २०१४ एवढा काळ कारभार करून दाखवला. याला खीळ बसली ती २०१४मध्ये. यात भाजपने २८२ जागा जिंकल्या. जरी भाजपाने ‘रालोआ’ मोडीत काढली नाही तरी त्यातील घटक पक्षांचे महत्त्व कमी झाले. २०१९मध्ये ते आणखी कमी झाले. यासंदर्भात आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रादेशिक पक्षांची वैचारिक लवचिकता! प्रादेशिक पक्ष सोयीनुसार या किंवा त्या राष्ट्रीय पक्षाशी हातमिळवणी करू शकतात. १९९८मध्ये जयललिता ‘रालोआ’मध्ये तर १९९९ मध्ये रालोआच्या विरोधात होत्या. तसेच तेलुगू देसमचे चंदाबाबू नायडू १९९८मध्ये रालोआच्या विरोधात होते, तर १९९९मध्ये त्यांचा पक्ष रालोआत क्रमांक दोनचा पक्ष होता. प्रादेशिक पक्षांचा युती करतांनाचा महत्त्वाचा निकष म्हणजे अशा पक्षांशी मैत्री/युती करायची जो त्यांच्या राज्यात त्यांना पर्याय म्हणून उभा असणार नाही. म्हणूनच द्रमुक किंवा अण्णाद्रमुक भाजपशी युती करायला तयार असतात. याचे कारण भाजप आज तमीळनाडूत फारसा प्रभावी नाही. देशात २०१९मध्ये असलेली स्थिती आणि आता निर्माण झालेली राजकीय स्थिती यात जमीनअस्मानाचा फरक आहे. परंतु ‘बिगरकाँग्रेस, बिगरभाजप’ आघाडीचे स्वप्न कोणी पाहात असेल तर अशी आघाडी प्रत्यक्षात येणे कठीण आहे, प्रत्यक्षात आली तर टिकणे अवघड आहे आणि टिकली तर सत्तेत येणे दुरापास्त आहे. २०२४मध्ये ‘भाजपप्रणीत आघाडी विरुद्ध काँग्रेसप्रणीत आघाडी’ असा सामना होण्याचीच दाट शक्यता आहे.