निगरगट्ट सरकार; उद्विग्न सभापती

संसदेत सत्ताधाऱ्यांना बहुमत असतानाही नियम २६७ खाली गेल्या सात वर्षांत वरचेवर मागणी करूनही त्याला परवानगी नाकारली गेली, विधेयके गोंधळात मंजूर केली जात आहेत. त्यामुळे संसदीय हुकूमशाहीकडे पावले पडताहेत की काय, असे वाटू लागले आहे.

१ सप्टेंबर २०१२ : संसदेचे कामकाज भाजप चालू देणार नाही : वेंकय्या नायडू (बीजेपी टू कंटिन्यू टू स्टॉल प्रोसिडिंग्ज इन पार्लमेंट : वेंकय्या) ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रातील बातमीचा मथळा. संसदेतील गोंधळ हे लोकभावनेचे प्रकटीकरणच -इति लालकृष्ण अडवानी, (कै.) अरुण जेटली आणि (कै.) सुषमा स्वराज!

११ ऑगस्ट २०१७ : वेंकय्या नायडू यांची भारताचे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती म्हणून निवड..

सभापती पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सभागृहातील सर्व पक्षनेत्यांकडून गौरवपर भाषणे. त्यास वेंकय्या नायडू यांनी दिलेल्या उत्तरातील काही भाग असा- ‘‘मित्रांनो, मी नुकतीच प्रणव मुखर्जी यांची भेट घेतली. त्यांनी मला सांगितले, की संसदेत चर्चा, वादविवाद आणि निर्णय झाले पाहिजेत. गोंधळ किंवा अडथळे अपेक्षित नाहीत.’’ याच भाषणात नायडू पुढे म्हणाले, ‘‘मित्रांनो, लोकशाही म्हणजे संख्या(बळ) नव्हे; तर परस्परांचे आणि एकमेकांचे दृष्टिकोन समजून घेणे आहे. याचा अर्थ विधिमंडळांचे कामकाज केवळ आकड्यांच्या खेळापुरते मर्यादित करणे नव्हे. एकदा सरकार स्थापन झाले, की आकड्यांचा खेळ तात्काळ थांबला पाहिजे. अगदी क्वचितप्रसंगीच त्याचा वापर झाला पाहिजे.’’ आपल्या उत्तराचा शेवट करताना ते म्हणाले, ‘‘गोंधळात विधेयक संमत न करण्याची पद्धत चालू ठेवावी, असे अनेक सदस्यांनी सुचवले आहे. मला आशा आहे, की तसा प्रसंग न येवो. गोंधळ नको (नो डिन); गोंधळात विधेयक संमत होणार नाही. दोन्ही गोष्टी शक्‍य आहेत.’’

११ ऑगस्ट २०२१ : बरोबर चार वर्षे पूर्ण! राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी त्यांना ज्या विषयावर चर्चा हवी त्यास परवानगी न मिळाल्याबद्दल तीन आठवडे सुरू ठेवलेला गोंधळ पुढे चालू ठेवला. यामुळे व्यथित वेंकय्या नायडू यांनी अत्यंत भावनाप्रधान अवस्थेत निवेदन करताना, सभागृहात कामकाज चालत नसल्याने त्यांना रात्री झोप लागत नसल्याचे सांगितले. हे सांगताना त्यांना अश्रूही अनावर झाले. अगतिकता, उद्विग्नता. संसद ही जागा चर्चा, वादविवाद, संवादाची आहे. तेथे सर्व विषय व मुद्द्यांची सोडवणूक चर्चेद्वारे अपेक्षित असते. संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी हे सबळ असतात. त्यांच्याच हातात देशाची सूत्रे असतात. विरोधी पक्षांकडे ते पाठबळ नसते. त्यामुळे जनतेचे प्रश्‍न मांडणे आणि त्याबाबत सरकार दुर्लक्ष करीत असेल तर आरडाओरडा करून, आंदोलनाने सरकारचे लक्ष वेधून घेणे एवढेच साधन त्यांच्या हाती असते. एखाद्या सरकारने विरोधी पक्षांचे म्हणणे, आरडाओरडा आणि त्यातून उद्विग्न होऊन सुरू केलेली आदळआपट व गोंधळ याची दखलच न घेण्याची बेमुर्वतखोर भूमिका घेतल्यास विरोधी पक्षांनी काय करायचे? मुकाट्याने सरकारची दडपशाही सहन करायची? की सरकार म्हणेल त्या नियमाखाली मचूळ चर्चा करून महत्त्वाचा मुद्दा निकालात काढायचा?

पेगॅसस स्पायवेअर प्रकरण, महागाई आणि शेतकरी आंदोलन या तीन विषयांवर विरोधी पक्षांनी नियम २६७ खाली चर्चेचा आग्रह धरला. या नियमाचे संसदीय परंपरेत महत्त्व आहे. या नियमाखाली संमत विषयावरील चर्चेसाठी संबंधित दिवसाच्या विषयपत्रिकेतील सर्व विषय स्थगित ठेवण्यात येतात. थोडक्‍यात, विषयाचे महत्त्वच जर तेवढे मोठे असेल तर त्या दिवशीच्या कामकाजातील सर्व विषय रद्द करून त्यावर चर्चा होणे हे त्याचे वैशिष्ट्य आहे. विषयाचे महत्त्व, गांभीर्य व तातडी हे त्यातून सूचित होते. नायडू यांनी २०१७ मध्ये सभापती पदाची सूत्रे घेतल्यापासून एकदादेखील या नियमाखाली चर्चा होऊ दिलेली नाही. त्यासंदर्भात आलेल्या शेकडो नोटिसांना कचऱ्याची टोपली दाखवलेली आहे. लोकसभेत सात वर्षांत एकाही स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेचा लोकसभा अध्यक्षांनी स्वीकार न करता त्याद्वारे महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होऊ दिलेली नाही. हा प्रकार म्हणजे भिंतीवर डोके आपटणे आहे. दोन्ही सभागृहांत बहुमत असताना व सरकारला धोका नसताना विरोधी पक्षांना एखाद्या विशिष्ट नियमाखाली चर्चेसाठी परवानगी नाकारण्यामागील भूमिकेचा अर्थ अनाकलनीय आहे. यामध्ये केवळ सरकारच नव्हे; तर लोकसभा आणि राज्यसभेच्या पीठासीन प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबद्दलही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होते. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांत विरोधी पक्षांच्या अनेक प्रमुख नेत्यांनी दोन्ही सभागृहांत बोलताना हे नियमच नियमावलीतून काढून टाका असे उद्वेगाने म्हटले ते याच आगतिकतेपोटी!

गोंधळात विधेयकांना संमती

अशोभनीय वर्तनाबद्दल विरोधी पक्षांना जरूर शासन करावे, परंतु त्यांच्यावर अशा आचरणाची पाळी का आली याचाही विचार गरजेचा आहे. जे विरोधी पक्ष ओबीसी संबंधीच्या घटनादुरुस्तीवर सरकारला सहकार्य करतात. दिवसभर त्यावर चर्चा करून ती संमत करतात, त्यांच्याकडून जेव्हा गोंधळ घातला जातो तेव्हा त्याची कारणमीमांसाही तटस्थपणेच झाली पाहिजे. पेगॅसस प्रकरणात सरकारची भूमिका स्वच्छ असेल तर त्यांना लपवाछपवीचे कारणच नसले पाहिजे. जेव्हा काळेबेरे असते आणि चोरी उघडकीस येण्याची धास्ती असते तेव्हा भीतीने पछाडून समोरच्याला दूषणे देण्याचे प्रकार सुरू होतात. महागाईच्या मुद्द्यावर शेतकरी आंदोलन व संबंधित तीन कायदे आणि पेगॅसस प्रकरण या तिन्ही विषयांवर सरकारचे मन साफ नाही हे स्पष्ट झाले आहे; अन्यथा कर नाही तर डर कशाला या न्यायाने सरकारने या विषयांवर कोणत्याही नियमाखाली विरोधी पक्षांना चर्चेची संधी दिली असती, परंतु कोडगेपणा आणि कांगावखोरपणा हे दोन गुण वर्तमान सरकारमध्ये पूर्णत्वाने भरलेले आहेत. विरोधी पक्षांना चर्चेची संधीच मिळू द्यायची नाही. चिडून-संतापून त्यांनी गोंधळ केला की त्यांच्या नावाने ‘पांचजन्य’ वाजवायचा ही सत्ताधाऱ्यांची नियमित कार्यशैली आहे. याला संसदीय लोकशाही म्हणत नाहीत. ‘बहुमताच्या आधारे लोकशाहीचे रूपांतर संसदीय हुकूमशाहीत करण्याचा अधिकार राज्यकर्त्यांना प्राप्त होत नाही,’ अशा आशयाची टिप्पणी तत्कालीन राष्ट्रपती राधाकृष्णन यांनी केली होती.

जनरल इन्शुअरन्स क्षेत्रातील चार सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाचे विधेयक सरकारने निगरगट्टपणे गोंधळात, काही मिनिटांत संमत करण्याची घाई करण्याचे कारण काय? संसदेने अतिशय तीव्र व भयंकर गोंधळ भूतकाळात अनुभवले आणि पचवलेही आहेत. त्या तुलनेत या अधिवेशनातील गोंधळ काहीच नव्हते असे म्हणावे लागेल. सचिवांच्या टेबलावरील अवजड काचा उचलून त्या फोडण्याचे प्रकार झाले आहेत. नरसिंह राव यांच्या विश्‍वासदर्शक ठरावावेळी झालेल्या झटापटीत एका सदस्याने दुसऱ्याचा गळा दाबणे आणि तो शुद्ध हरपून सभागृहाच्या मध्यभागी भुईसपाट होणे, आंध्र प्रदेश विभाजनाचे विधेयक संमत होऊ नये यासाठी सभागृहात श्‍वास कोंडणारा मिरीचा फवारा मारणे असे प्रकार घडलेले आहेत. त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी कांगावखोरपणा केला नव्हता किंवा गोंधळाच्या चित्रफितींचे वाटपही केले नव्हते. अशा चित्रफिती सार्वजनिक न करण्याचा प्रघात पाळण्याचे निरीक्षण पीठासीन अधिकाऱ्यांनी नोंदवूनही त्या माध्यमांना सर्रासपणे वाटल्या जात आहेत. ते कोण करते? टाळी एका हाताने वाजत नसते. संसदीय लोकशाहीत संवाद व देवाणघेवाण असते. तो नियम धाब्यावर बसवणे ही संसदीय हुकूमशाहीची सुरुवात असते!