अग्रलेख : पश्‍चातबुद्धी!

आपल्या राजीनाम्यात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नैतिकतेचा मुद्दा उपस्थित केला असला, तरी पोलिस आयुक्तपदावरील अधिकाऱ्याने केलेल्या गंभीर आरोपांनंतर लगेचंच ते पाऊल उचलले असते, तर ते योग्य ठरले असते. मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदावरून अवमानास्पद रीतीने उचलबांगडी झालेले ज्येष्ठ अधिकारी परमबीरसिंग यांनी केलेल्या १०० कोटी खंडणीच्या आरोपानंतर वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अखेर राजीनामा दिला आहे. आता आपल्या राजीनाम्यात देशमुख यांनी नैतिकतेचा मुद्दा उपस्थित केला असला, तरी आयुक्तपदावरील अधिकाऱ्याने केलेल्या इतक्या गंभीर आरोपांनंतर लगेचंच या नैतिकतेची आठवण त्यांना झाली नव्हती. त्यांनी तत्काळ हे राजीनाम्याचे पाऊल उचलले असते तर निश्चितच त्यांच्या त्या भूमिकेला वजन प्राप्त झाले असते; पण आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उडत असतानाही ते त्या पदास चिकटून राहिले. त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीच्या प्रतिमेवर शिंतोडे उडायचे ते उडालेच आणि अखेर पदही गेले. त्यांच्या राजीनाम्याला कारणीभूत ठरला तो त्यांच्यावरील आरोपांच्या सीबीआय चौकशीला परवानगी देण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय. वास्तविक परमबीरसिंग यांच्या आरोपानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ‘एखाद्या मंत्र्याचा राजीनामा घ्यायचा नाही की नाही, हा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असल्याची’ भूमिका जाहीरपणे घेतली होती. मात्र, त्यानंतरही राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी ‘देशमुख यांनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही!’ असे जाज्वल्य उद्‍गार काढले होते, त्यामुळे याविषयी संभ्रम निर्माण झाला. या प्रकरणाला महाविकास आघाडीतील अंतर्गत संघर्षाचीही किनार होती. शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांनी देशमुख हे ‘ॲक्सिडेंटल होम मिनिस्टर’ आहेत, असे जाहीर विधान पक्षाच्याच मुखपत्रातून केल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याही मनात देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा, असेच असल्याचे वातावरण निर्माण झाले होते. शिवाय, उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या ‘अंटालिया’ या निवासस्थानासमोर स्फोटकांनी भरलेली एक मोटार सापडल्यापासून सोळा महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या या ‘महाविकास आघाडी’तील धुसफूसही चव्हाट्यावर आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुख यांच्यावरील या आरोपासंबंधात केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) १५ दिवसांत चौकशी सुरू करावी, असे आदेश दिल्याचा एक परिणाम म्हणजे ही कोंडी फुटली. एक मात्र खरे! देशमुख यांना कोणत्या का कारणाने होईना, राजीनामा देणे भाग पडल्याने भारतीय जनता पक्षाला देशमुख यांच्या रूपाने एक मोठीच ‘विकेट’ घेतल्यासारखे वाटले असेल. त्यामुळे विरोधकांच्या गोटात ‘जितं मयः!’ असेच वातावरण असणार, यात शंका नाही.

माजी पोलिस आयुक्तांची कानउघाडणी
देशमुख यांनी या १०० कोटींच्या खंडणीवसुलीच्या संबंधात दिलेल्या तथाकथित तोंडी आदेशासंबंधात चौकशी व्हावी, म्हणून स्वत: परमबीरसिंग यांनी प्रथम सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. तेथे त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले गेले आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात, या खंडणीवसुलीच्या आदेशासंदर्भात कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नसताना ‘चौकशी तरी कशाची करावयाची’, असा सवाल करत परमबीरसिंग यांची कानउघाडणी केली होती. स्वत: पोलिस आयुक्तपदासारख्या महत्त्वाच्या पदावर असतानाही तुम्ही या वसुलीच्या आदेशानंतर तत्काळ गुन्हा का नोंदवला नाही, असेही प्रश्न उच्च न्यायालयाने विचारले होते. त्यामुळेच सोमवारी परमबीरसिंग यांची याचिका फेटाळून लावण्यात आली. मात्र, अन्य एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने ‘सीबीआय’ चौकशीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. तो घेतल्यानंतर मात्र स्वत:च त्या पदाला चिकटून राहणे, हे अशोभनीय तसेच सार्वजनिक आणि राजकीय जीवनातील साऱ्याच संकेतांचा भंग करणारे ठरले असते, त्यामुळेच देशमुख यांना राजीनामा देणे भाग पडले आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच स्वतः देशमुख उपस्थित करत असलेले नैतिकतेचे मुद्दे ही केवळ पश्चातबुद्धी आहे. शिवाय, आपल्या मागणीमुळेच राजीनामा देणे भाग पडले, असे चित्र उभे करण्यासाठी भाजपला एक संधी मिळाली. त्यामुळेच आता महाराष्ट्रात जे काही राजकीय नाट्य उभे राहिले, त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसची अवस्था ‘तेलही गेले, तूपही गेले... ’ अशी झाल्याचे दिसत आहे. या परिस्थितीत या पक्षापुढे आणि महाविकास आघाडीपुढे मुख्य आव्हान आहे ते प्रतिमा सुधारण्याचे आणि आघाडीतील अंतर्गत समन्वय, सलोखा राखण्याचे. त्यादृष्टीनेच जे काय फेरबदल करायचे आहेत, ते केले जातील, अशी अपेक्षा आहे. दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे आता गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. एकूण परिस्थिती पाहता प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर नव्या आव्हानांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कसे सामोरे जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तूर्त महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रतिमेवर मोठाच ओरखडा उठला आहे, हे मान्य करावे लागेल. गेले काही महिने सातत्याने विरोधक हे सरकार अकार्यक्षम असल्याचे आरोप करत असले, तरी भ्रष्टाचारासारखा आरोप आणि तोही थेट गृहमंत्र्यांवर होणे, हे या सरकारला लांच्छनास्पदच आहे. त्यामुळेच एकीकडे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेशी सामना करत असतानाच, आता या आरोपांशीही मुख्यमंत्र्यांना सामना करावा लागणार आहे.