अग्रलेख : व्यवस्थेचीही परीक्षा

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 29 August 2020

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार परीक्षा कधी, कशा घ्यायच्या याकडे आता विद्यापीठांना लक्ष द्यावे लागेल. देशातल्या आठशेवर विद्यापीठांपैकी दोनशेच्या आसपास विद्यापीठांनी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेतल्या आहेत.

सर्व प्रकारच्या महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत चार महिने चाललेला घोळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संपेल, अशी आशा आहे. या विषयावरून रंगलेला कलगीतुरा आणि राजकीय रस्सीखेच व त्यातून विद्यार्थी संघटनांनी केलेले शक्तिप्रदर्शन या सगळ्यांना, `विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निर्देशानुसार परीक्षा घ्याच’, या  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पूर्णविराम मिळाला आहे. ‘जेईई-मेन‘ आणि ‘नीट‘ या अभियांत्रिकी व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांच्या तारखांवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले तेव्हाच यादेखील परीक्षा होणार, अशी अटकळ होती. न्या. अशोक भूषण, आर. एस. रेड्डी आणि एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाने ती खरी ठरली. बिहार विधानसभेच्या निवडणुका ‘कोरोना’मुळे लांबणीवर टाकाव्यात, ही मागणीदेखील याच खंडपीठाने फेटाळली. एकूणच, राजकारण असो किंवा शिक्षण, अर्थकारण असो, वा मनोरंजन, क्रिकेटचे सामने असोत वा पर्यटन, हे सगळे `कोरोना’बाबत योग्य ती काळजी घेत सुरू ठेवणे आता क्रमप्राप्त आहे, हे वास्तव न्यायालयीन निर्णयांमुळे अधोरेखित झाले आहे. शैक्षणिकदृष्ट्याही हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या दूरगामी हिताचा आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘कोरोना’ला सुरवात झाल्यानंतर ‘यूजीसी‘ने एप्रिलमध्ये परीक्षेचा धरलेला आग्रह आणि त्यानंतर ऑगस्टमध्ये दिलेले निर्देश हे पचनी पडायला काहीसा वेळ लागला. आयोगाची कार्यपद्धती, काही लादले जाते की काय, ही राज्य सरकारांमध्ये निर्माण झालेली भावना आणि मग विद्यापीठांनी निर्णायकरीत्या ऐकायचे कोणाचे; कुलपतींचे, संबंधित राज्यांच्या सरकारांचे, की ‘यूजीसी’चे असा निर्माण झालेला घोळ, आपत्तीविषयक कायद्यासह अन्य कायद्यांचा काढलेला किस आणि त्यातून झालेले शक्तिप्रदर्शन, हे शिक्षणासारख्या क्षेत्राला भूषणावह ठरले नाही, हे मात्र खरे. महाराष्ट्र सरकारने परीक्षा रद्द केल्याचे जाहीर केले; पण कुलपतींनी त्याला विरोध केला. नंतर महाराष्ट्रासह दिल्ली, पश्‍चिम बंगाल, ओडिशा या राज्यांनी परीक्षा न घेता अन्य निकषांवर उत्तीर्ण-अनुत्तीर्णतेचा निर्णय करावा, ही मागणी  न्यायालयात लावून धरली. विद्यार्थी संघटनाही आपापल्या मूळ राजकीय पक्षांचे अजेंडे घेऊन रस्त्यावर उतरले. परीक्षांचे राजकारण झाले आणि या संघर्षात मानसिक ताणाला समोरे जावे लागले ते विद्यार्थ्यांना.  पुढे काय, या त्याच्या प्रश्‍नाला उत्तर मिळत नव्हते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने त्यांच्यावरील मानसिक ताण दूर होईल. परीक्षांचा घोळ संपल्यामुळे उच्च अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांपासून अनेक बाबीही गतिमान व्हायला सुरुवात होईल.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार परीक्षा कधी, कशा घ्यायच्या याकडे आता विद्यापीठांना लक्ष द्यावे लागेल. देशातल्या आठशेवर विद्यापीठांपैकी दोनशेच्या आसपास विद्यापीठांनी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेतल्या आहेत. उरलेल्या सहाशे विद्यापीठांत महाराष्ट्रातील बहुतांश विद्यापीठे आहेत. ‘कोरोना’चा महाराष्ट्रातच सर्वाधिक प्रादुर्भाव आहे, रोज बाधितांचे आकडे नवा उच्चांक करताहेत. तरीही सरकार आणि विद्यापीठांनी ‘कोरोना’चे आव्हान लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक सुरक्षितता पुरवत परीक्षांचा सोपस्कार पार पाडला पाहिजे. मुळात परीक्षा कधी घेणार, कशा प्रकारे घेणार - ऑनलाईन, ऑफलाईन, की दोन्ही प्रकारे, ओपन बुक, की प्रेझेंटेशन स्वरूपात, की असाईनमेंट देत या सर्व बाबी निश्‍चित केल्या पाहिजेत. तयारीसाठी विद्यार्थ्यांना पुरेसा अवधी देत परीक्षेच्या तारखा जाहीर कराव्यात. अंतिम वर्षांची परीक्षा असल्याने ती काही दिवस चालते. विज्ञानासारख्या विषयांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षाही असतात. त्याची प्रक्रिया कशी असेल, त्यासाठी काही विद्यार्थी बाहेरगावांहून, बाहेरील जिल्ह्यांतूनही येऊ शकतात. त्यांचे निवास, भोजन, वैद्यकीय तपासणी, प्रसंगानुसार वैद्यकीय उपचार या सगळ्यांचा विचार करावा लागेल. शिवाय, अनेक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांची वसतिगृहे सध्या कोविड सेंटरसाठी वापरण्यात येत आहेत. त्यामुळे बाहेरगावाहून आलेल्या मुलांनी राहायचे कुठे हाही प्रश्न सोडवावा लागेल. एवढे केल्यावरही परीक्षा हॉलमध्ये किमान १२ विद्यार्थी ठेवणे, त्यांना आणि परीक्षा प्रक्रियेतील सर्वांना सॅनिटायझर, मास्क, ग्लोव्हज, पाणी या सुविधा पुरवणे, केंद्रांचे रोजच्या रोज सॅनिटायझेशन करणे, विद्यार्थ्यांची केंद्रात येताना तपासणी करणे आदी उपाययोजना कराव्या लागतील. मुलांच्या भवितव्याची काळजी घेत सगळे सोपस्कार पार पाडण्यासाठी विद्यापीठे, सरकार, प्रशासन आणि ‘यूजीसी’ यांच्यात समन्वय आणि सामोपचार राखला गेला तर वादाचे प्रसंग टाळता येतील. आडमुठेपणापेक्षा व्यावहारिक दृष्टिकोेन आणि  विद्यार्थ्यांचे भवितव्य यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.  

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: article about Examinations for engineering and medical courses, JEE-Main and Neat