विकासाचे दोन अवतार

दिल्लीच्या लोकांचे ठाम मत आहे, की ‘आप’चा आहे मनमिळाऊ विकास, तर इतरांचा विकासाचा मार्ग आहे अरेरावीचा.  विकासाची ही दोन रूपे आहेत. गोव्यात विकृत विकासवासनेचे जे आविष्कार दिसतात त्याची दिल्लीशी तुलना करता हा फरक विशेषच जाणवतो.  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

विकास हा शब्द आज चलतीचे नाणे आहे. झाडून सारे राजकीय पक्ष ‘आम्ही देशाचा विकास करण्यासाठी झटतो आहोत,’ असे दावे करतात. उघड आहे की लोकांना विकासाची आस आहे. पण विकास म्हणजे काय? विकास शब्दाचा मूळ अर्थ आहे उमलणे, खुलणे. संत ज्ञानेश्वर म्हणतात ‘विकासे रविते उपजवी.’ कमलिनीला वाटते, की आपण उमललो की सूर्य उगवतो. याच अर्थाचा विस्तार झाला- विकास म्हणजे आनंदाची, सुखाची वृद्धी. जैन मतप्रणालीप्रमाणे कालचक्र कायम फिरत राहते. काही काळ ते अतिसुखाकडून अतिदुःखाकडे प्रवास करते. हा असा असतो अवनतिकाल; उलट जेव्हा ते अतिदुःखाकडून अतिसुखाकडे जाते तो असतो विकासकाल! एवंच विकास म्हणजे सुखाची वृद्धी होत राहणे. अर्थात कोणत्याही एका व्यक्तीच्या जीवनात सुखदुःखाचे हेलकावे चालू असतात. तेव्हा हे सुख म्हणजे बहुजनांचे सुख. तर जी प्रक्रिया ही ‘बहुजनहिताय बहुजनसुखाय’असेल, ती विकासाची प्रक्रिया.

अरेरावीचा विकास
दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्ष भरघोस बहुमत मिळवून तिसऱ्यांदा यशस्वी झाला आहे. निवडणूक प्रचारात ‘आप’ने आपल्या विकासकामांच्या यशावर भर दिला होता. निवडणूक जिंकता क्षणी ‘हा विकासाचा, विशेषतः लोकांपर्यंत शिक्षणाची, आरोग्याची उत्तम व्यवस्था पोचवणाऱ्या विकासाचा विजय आहे,’ असे ‘आप’ने ठासून सांगितले. पण त्यांचा  मुख्य प्रतिस्पर्धी भारतीय जनता पक्षही ‘आम्ही जोशात विकासकामे करून दाखवली आहेत,’ असा दावा करतो.

मग ‘आप’चा आणि भाजपचा विकास यांच्यात काही फरक आहेत काय? मला साध्यासुध्या लोकांबरोबर बसून असे प्रश्न उलगडण्याचा प्रयत्न करायला आवडते. म्हणून ‘आप’ दुसऱ्यांदा जिंकल्यावर मी एका तरुण वकील मित्राच्या मदतीने ‘आप’च्या काही साध्यासुध्या, अल्पशिक्षित कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधला. एका गरीब वस्तीत या मुलाच्या मामाचे घाऊक फळविक्रीचे दुकान होते. दुकानात एकही खुर्ची नव्हती. तिथे हातगाडीवर, नाही तर पदपथावर बसून फळे विकणारे त्याच्याकडे यायचे. मी त्या मुलाच्या मामाच्या शेजारी दुकानात जमिनीवर फतकल मारली आणि आणि चार तास जे कोणी येत होते त्यांच्याशी बोलत राहिलो, विचारायचो, ‘कोणाला मते दिलीत?’

बहुतेक जण म्हणाले ‘आप’ला. ‘का ?’ ‘अहो, ‘आप’चे पुढारी प्रचाराला येतात तेव्हा आमच्याबरोबर मिसळून जमिनीवर बसतात, शांतपणे आमच्याशी बोलत आमची मने जिंकतात. इतर सर्व पक्षांचे पुढारी येतात, तेव्हा आम्हाला खाली बसवून स्वतः खुर्चीवर बसतात आणि आमची काहीही विचारपूस न करता अरेरावीने भाषणे झोडतात.’ तेव्हा लोकांना वाटते की ‘आप’चा विकास मनमिळाऊ विकास आहे, तर इतरांचा आहे अरेरावीचा विकास.  

गोव्यातील उफराटी तऱ्हा
हा अरेरावीचा विकास गोव्यात सतत डोळ्यांत भरतो. दहा वर्षांपूर्वी गोवा राज्याने विकासाची पुढची दिशा सुचवण्यासाठी नेमलेल्या समितीवर काम करत होतो. समितीच्या पहिल्याच बैठकीत शासकीय अधिकाऱ्यांनी समजावले, की खाणींची काहीच समस्या नाही, गोव्याचे आळशी शेतकरी नुकसानभरपाईच्या पैशावर सुखात राहतात. म्हटले, ‘हे पडताळून पाहतो.’ कारण त्याच दिवशी दक्षिण गोव्यातील कावरे ग्रामस्थ खाणीविरुद्ध लढताहेत, अशी बातमी वाचली होती. मी थेट तिथे पोचलो.

गावकरी म्हणाले, ‘आधी आमच्या धबधब्याखाली न्हा, मग आमच्या पाण्याच्या, शेतीच्या व्यथा ऐका.’ ऐकून घेतले आणि डोंगरमाथ्यावरच्या खाणीवर पोचलो. प्रत्येक खाणीच्या प्रभावांबद्दलचा अहवाल तपासून, अपेक्षित प्रभाव स्वीकारार्ह असले तर सशर्त मंजुरी मिळते. खाणचालकांनी म्हटले होते, की खुदानाच्या जागी पाण्याचे काहीही स्रोत नाहीत. प्रत्यक्षात दिसले दोन जिवंत झरे. परवानगीच्या अटींप्रमाणे जलस्रोतांना धक्का लावायचा नाही, तीरांवर पन्नास मीटर वनश्री राखायची. बघतो तर झऱ्यांना अडवले होते, आसपासची झाडी तोडली होती. मी खाण व्यवस्थापकांना पत्र दिले, ‘कृपया खुलासा करावा.’ दोन दिवसांनी उत्तर आले : आपण इथल्या भागाचा भूगर्भशास्त्रीय नकाशा पहा. त्यावर निळ्या रेघा नाहीत. एकूण त्यांच्या मते मला जे झरे भासले ती निव्वळ माया होती!

अशा गैरव्यवहारांची हद्द झाल्यावर केंद्र सरकाराने न्यायमूर्ती शहांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमला. तो आयोग सांगतो : गोव्यामध्ये खाणनियमन कायद्याच्या तरतुदींनुसार खाणींची नियमित पाहणी करायला हवी होती. अशी केव्हाही केली गेलेली नाही. यामुळे खाण व्यावसायिकांना जे ‘अभय’ मिळाले, त्यातून पर्यावरणाची, शेतीची, भूजलाची, ओढ्यांची, तलावांची, नद्यांची व जैवविविधतेची मोठ्या प्रमाणावर नासाडी झालेली आहे. अशा अवैध व्यवहारातून किती पैसा केला गेला आहे? शहा आयोगाचा अंदाज आहे पस्तीस हजार कोटी रुपये!

या अहवालामुळे दोन वर्षे गोव्यातला खनिज व्यवसाय ठप्प झाला होता. मग सर्वोच्च न्यायालयाने काही शर्ती घालून तो खुला करायचे ठरवले. असा खुला होताच पुन्हा कावरे ग्रामस्थांवर जबरदस्ती सुरू झाली, तेव्हा कावरे ग्रामसभेने एकमताने संघर्षाला रचनेची जोड देण्याचे ठरवून एक बहुउद्देशीय सहकारी संस्था स्थापन केली आणि म्हटले, की खनिज उत्पादन चालू ठेवूया, पण कायद्याची पायमल्ली करत, काही थोड्या लोकांचे खिसे भरत नको. आम्हीच सहकारी प्रणालीने, आमच्या परिसराला सांभाळत, खाण चालवायला उत्सुक आहोत. सरकारने जंग जंग पछाडले तरी ग्रामस्थ घट्ट राहिले. मग झोटिंगशाहीची परिसीमा झाली.

माझा खास मित्र बनलेल्या रवींद्र वेळीप या त्यांच्या तरुण, उमद्या म्होरक्‍याला खोट्या-नाट्या आरोपांखाली तुरुंगात डांबले आणि मध्यरात्री त्याच्या कोठडीत मारेकरी सोडले. त्याच्या किंचाळ्या ऐकून दुसरे कैदी धावत आल्याने तो एक हात मोडला तरी जिवानिशी वाचला. बाहेर आल्यावर रवींद्र आणि त्याच्या ग्राम बंधू-भगिनींनी आपल्या मागणीचा पाठपुरावा करणे सोडले नाही. अखेर सरकारने त्यांच्या सहकारी संस्थेला मान्यता दिली आहे. पण पस्तीस हजार कोटी ही बेकायदा मिळकत वसूल करण्याबद्दल चकार शब्दही न काढता खाणी पुनःश्‍च पूर्वीच्याच खाणचालकांच्या हातात दिल्या आहेत. असे चालले आहे हे अरेरावीच्या विकासाचे मार्गक्रमण. 

विकासाचे धन आंदोलन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४च्या निवडणुका जिंकताक्षणी ठासून सांगितले होते, की आम्ही विकासाचे जनआंदोलन राबवू. पण जमिनीवर राबते आहे विकासाचे धन आंदोलन. ‘आप’च्या विजयानंतर भाजपच्या एका समर्थकांनी मला एक ई-मेल पाठवली : ‘आप’चा विजय हा दिवाळखोरीचा विजय आहे. जनतेला सर्वच गोष्टी मोफत दिल्यावर विजय मिळवणे साहजिकच होते. यांत खरे कर्तृत्व कुठे आहे? देश अशा लोकांच्या हातांत जाणार असेल तर भारताचा सीरिया, इराक, आफ्रिका व्हायला वेळ नाही लागणार. ‘आप’ने गेल्या वर्षी पस्तीस हजार कोटींच्या केवळ तिसरा हिस्सा शिक्षण व आरोग्यावर खर्च केले. विचारावेसे वाटते, की यातल्या कोणत्या चालीतून, गोव्यातल्या का दिल्लीतल्या, भारताचा सीरिया, इराक, आफ्रिका होणार आहे?