अग्रलेख : बालेकिल्ल्यांना तडे

पोटनिवडणुकांच्या निकालांचा अन्वयार्थ प्रत्येक राजकीय पक्ष आपापल्या परीने लावत असतो. त्यातही हे निकाल हा सरसकट जनमताचा आरसाच, असा दावा निवडणूक जिंकलेले पक्ष करतात, तर पराभूत झालेले पक्ष स्थानिक मुद्यांकडे आणि परिस्थितीकडे बोट दाखवितात. हे स्वाभाविकही आहे. अलीकडे झालेली निवडणूकही त्याला अपवाद नाही. पण त्याहीपलीकडे जाऊन प्रत्येक निवडणुकीतून जे काही जनमानस व्यक्त होते, त्याची दखल घेणे आवश्यक असते. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबातील लोकसभा पोटनिवडणुकीचे निकाल धक्कादायक म्हणावे लागतील. खरे तर अलीकडेच उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने मिळविलेले यश लक्षात घेतले तर लोकसभा पोटनिवडणुकीतील यश तीच मालिका पुढे चालू ठेवणारी आहे, असे वाटू शकते. तरीही हे निकाल धक्कादायक म्हणण्याचे कारण असे, की रामपूर आणि आझमगढ हे मतदारसंघ समाजवादी पक्षाचे बालेकिल्ले आहेत.

२०१४ व २०१९ च्या मोदी लाटेतही त्यांना धक्का बसला नव्हता. तो या पोटनिवडणुकीत बसला. निकालाविषयीचे सर्व अंदाज भुईसपाट झाले. राजकारणाच्या प्रवाहांचा अंदाज घेण्यासाठी आपल्याकडील जातवास्तव आणि त्यातून निघणारी समीकरणे विचारात घ्यावी लागतात, हे खरेच आहे. पण तेवढ्याच घटकावर भिस्त ठेवून चालत नाही आणि दुसरे म्हणजे बदलत्या राजकीय-सामाजिक परिस्थितीचीही नोंद घ्यावी लागते. आझमगढ हा समाजवादी पक्षाचा(सप) बालेकिल्ला मानला जातो. २०१४ मध्ये मुलायमसिंह यादव आणि २०१९ मध्ये अखिलेश यादव हे समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा येथून प्रचंड मताधिक्याने विजयी झाले होते. विधानसभा निवडणुकीत आझमगढ क्षेत्रात येणाऱ्या सर्व विधानसभा मतदारसंघांत सपने विजय मिळविला होता. या मतदारसंघातील सामाजिक रचना पाहिली तर मुस्लिम आणि यादव या समाजांचे प्रमाण ३६ टक्के आहे. या दोन्ही समाजांत सपाचा प्रभाव आहे. परंतु तो प्रभाव आणि त्यावर आधारित भरवश्याच्या ‘माय’ पॅटर्नने सपाला यावेळी मात्र हात दिलेला दिसत नाही. भोजपुरी अभिनेता निरहुआ यांनी येथून विजय मिळविला.

या मतदारसंघात सप आणि मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष (बसप) हेच मुख्य प्रतिस्पर्धी असतील, असे काही राजकीय विश्लेषक सांगत होते. प्रत्यक्षात भाजपने जागा जिंकली. रामपूर मतदारसंघाच्या बाबतीतही निम्मी लोकसंख्या मुस्लिम असल्याने सप जागा जिंकेल, असे अंदाज व्यक्त केले जात होते. भाजपने सर्व शक्ती पणाला लावून ही निवडणूक लढवली. तमाम नेते प्रचाराच्या मैदानात उतरवले. याउलट अखिलेश यादव प्रचारकाळात तिकडे फिरकलेही नाहीत. कोविड काळातही लोकांना धीर देण्यासाठी, त्यांची विचारपूस करण्यासाठी अखिलेश तेथे गेले नव्हते. त्याचा फटका मतदारांनी त्यांना दिलेला दिसतो. विरोधकांना या निकालातून शिकण्यासारखे बरेच काही आहे. निवडणूक जिंकण्याचे यंत्र बनलेल्या भाजपशी मुकाबला करताना गाफील राहून चालणार नाही आणि दुसरा धडा म्हणजे मतदारांना गृहीत धरता येत नाही.

आझमगढमध्ये बसपाच्या उमेदवाराने मिळविलेली अडीच लाखांहून अधिक मते सपची मते खेचण्यात यश आल्याचेच निदर्शक आहेत. एकूणच बसप हा घटक दोन्ही मतदारसंघात भाजपला मदत करून गेलेला दिसतो. त्या पक्षाने रामपूरमध्ये उमेदवारच दिला नव्हता. तिथे झालेली सरळ लढत भाजपच्या पथ्यावर पडली. सार्वत्रिक निवडणुकांत भाजप यश मिळवत असला तरी आजवर पोटनिवडणुकांत त्या पक्षाला एवढे घवघवीत यश मिळाले नव्हते. पंजाबात आम आदमी पक्षाने विधानसभेत मोठे यश मिळवूनही संगरूर लोकसभा पोटनिवडणुकीत त्यांना पराभव पत्करावा लागला. मुख्यमंत्री भगवंत मान विधानसभेवर निवडून गेल्याने या जागेवर निवडणूक झाली. संगरूरमधील ज्या विधानसभा क्षेत्रात भगवंत मान यांना प्रचंड मताधिक्य मिळाले होते, तेथेही लोकसभा पोटनिवडणुकीत मात्र ‘आप’च्या उमेदवाराला मतदारांनी नाकारले आहे. मार्चमधील जनमताचा झोका तीनच महिन्यांत दुसऱ्या टोकाला जाऊ शकतो, याचे हे उदाहरण. हा राजकीय पक्षांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा निकाल म्हटला पाहिजे. सिमरनजितसिंग मान हे पूर्वाश्रमीचे पोलिस अधिकारी.सध्या ते शिरोमणी अकाली दल (अमृतसर) या पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. खलिस्तानवाद्यांच्या चळवळीविषयी सहानुभूती बाळगणाऱ्या मान यांचा विजय हा पंजाबात सांप्रदायिक राजकारण पुन्हा डोके वर काढू पाहात असल्याचा इशारा देणारा आहे.

विधानसभा पोटनिवडणुकांचे निकाल मात्र फारसे अनपेक्षित नाहीत. आंध्र प्रदेश, झारखंड, दिल्लीतील पोटनिवडणुकीच्या जागा सत्ताधाऱ्यांच्याच पदरात पडल्या. त्रिपुरात चारपैकी तीन सत्ताधारी भाजपने, तर एक जागा काँग्रेसने जिंकली. एकूणच पोटनिवडणुकांमध्ये प्रामुख्याने स्थानिक संदर्भ असले आणि त्यांत मतदारांचा उत्साहही कमी आढळत असला तरी त्या निकालांचे महत्त्व कमी लेखता येणार नाही.