राजधानी दिल्ली : तेच कर्ते आणि करविते!

सरकारच्या कार्यपद्धतीवरील टीकेला चोख प्रत्युत्तर देण्यात कमी पडल्याने काही ज्येष्ठ मंत्र्यांची खाती गेली हे उघड आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात नवे चेहेरे आणले असले तरी कर्ते-करविते केवळ तिघेच आहेत, हेच वास्तव आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तार व फेरबदलाबद्दल अनेक राजकीय विश्‍लेषक अतिशय गंभीरपणे आपापले आडाखे मांडत आहेत. भारतीय राज्यघटनेने ते मूलभूत स्वातंत्र्य सर्वांनाच दिलेले असल्याने त्याबद्दल हरकत घेण्यासारखेही काही नाही. असे असले तरी या विस्तार व फेरबदलाचा काहीतरी अर्थ, हेतू निश्‍चित असणारच. त्याचा अंदाज आणि आढावा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास काय आढळते, याचाही शोध यात समाविष्ट करावा लागेल. (Capital Delhi they do and to get done from others articly by Anant Bagaitkar)

या फेरबदलात बारा मंत्र्यांना हटविले. यामध्ये दोन प्रमुख नावे प्रकाश जावडेकर आणि रविशंकर प्रसाद ही आहेत. या दोघांना मंत्रीपदावरून का हटविले, याची कारणमीमांसा झाली आहे. रविशंकर प्रसाद यांना न्यायसंस्थेला धाकात ठेवण्यात आलेले अपयश; तसेच सामाजिक माध्यमांबरोबरचा संघर्ष हाताळण्यात अकार्यक्षम ठरल्याचा ठपका त्यांच्यावर आहे. रमेश पोखरियाल उर्फ निःशंक यांनाही शिक्षणमंत्रीपदावरुन हटवले. जावडेकर यांना पर्यावरण खाते सांभाळता आले नव्हते. कोरोना हाताळणीबद्दल मोदी सरकारवर जे चौफेर हल्ले झाले त्याला ते प्रभावीपणे प्रत्युत्तर देऊ शकले नव्हते, हा त्यांच्याबद्दलचा आक्षेप आहे.

प्रथम पोखरियाल यांच्याबद्दल. मुळात निःशंक यांना शिक्षणासारखे खाते कुणी दिले होते? जी व्यक्ती संसदेत पाच हजार वर्षांपूर्वी भारताने अणुस्फोट केलेला होता व त्यासंदर्भातील काही पोथ्या त्यांच्याकडे असल्याचे दावे करीत होती, त्यांच्याकडे शिक्षणासारखे खाते देण्याची कुशाग्र बुद्धी कुणाची? आता त्यांच्या कामगिरीचा मुद्दा उपस्थित करून त्यांना काढून टाकायचे आणि सारा दोष त्यांच्यावर टाकून स्वतः नामानिराळे रहायचे असला हा प्रकार आहे. मुळातच निःशंक किती वादग्रस्त आहेत, हे त्यांना नेमणाऱ्यांना माहिती नव्हते काय? भ्रष्टाचाराबद्दल विलक्षण संवेदनशील असल्याचा आव आणणाऱ्यांना निःशंक यांना नेमताना त्यांच्या उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळातील गैरप्रकारांची माहिती नव्हती काय?

वास्तव आणि ठपका

रविशंकर प्रसाद यांना मंत्रिमंडळातून अर्धचंद्र मिळाल्याचा अनेकांना आनंदच झाला. याचे मुख्य कारण त्यांची विलक्षण घमेंडखोर चर्या होय! सत्ता व अधिकाराचा अंमल त्यांच्या चेहऱ्यावरून आणि वाणीतून किंवा मुखातून वेगाने स्रवत असे. अर्थात ही त्यांची वैयक्तिक बाब होती. ते ज्या सरकारचे प्रतिनिधित्व करीत होते, त्याने कोरोना काळात जी काही कामगिरी केली त्यामुळे न्यायसंस्थेला अनेक प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला होता. यामध्ये विविध उच्च न्यायालये आघाडीवर होती. कोरोनाच्या ढिसाळ हाताळणीमुळे दुसऱ्या लाटेतील प्राणहानी पाहून एका न्यायालयाने त्याला नरसंहाराची उपमा देण्याची इच्छा होत असल्याचे म्हटले होते. एवढेच नव्हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, उच्चारस्वातंत्र्य यासारख्या मूलभूत अधिकारांवर सातत्याने झालेल्या आक्रमणांबद्दलही न्यायसंस्थेने सरकारला फटकारले. थोडक्‍यात बचाव करण्यायोग्य नसलेल्या प्रकरणात सरकारला सुरक्षित करण्यात रविशंकर अपयशी ठरले, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवणे कितपत उचित आहे? याचा विचार ‘विवेक’ असलेल्यांनी करणे आवश्‍यक आहे. तोच प्रकार जावडेकरांबद्दलही आहे. माहिती व प्रसारण मंत्री या नात्याने सरकारवरची टीका त्यांनी रोखली नाही. सरकार व पंतप्रधानांची प्रतिमा पाहिजे तशा पद्धतीने जपली नाही, अशा काही हरकती त्यांच्यावर आहेत. पर्यावरण मंत्रालयातील त्यांच्या कामगिरीबद्दलही असमाधान असल्याचे सांगण्यात आले. मुळात प्रश्‍न हा होता की कोरोना काळात सरकारची कामगिरी कशी राहिली, यासाठी फार मोठ्या संशोधनाची गरज नाही. श्रेयाच्या वेळी पुढे येणे आणि अंगाशी आल्यानंतर राज्यांवर जबाबदारी झटकण्याचे अश्‍लाघ्य वर्तन व आचरण करणाऱ्या केंद्रीय नेत्यांमध्ये टीका सहन करण्याचे देखील साहस नाही; वर सरकारच्या प्रतिमेची जपणूक केली नाही म्हणून मंत्र्यांना बळीचे बकरे बनवून स्वतःची कातडी वाचविण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

हर्षवर्धन स्वतः डॉक्‍टर. त्यांना मंत्रालयात कोणतेही स्वातंत्र्य नव्हते. एवढेच नव्हे तर कोरोनासारख्या भयंकर संकटात पत्रकारांसमोर जाण्यास त्यांना जवळपास बंदी होती. पत्रकारांना कोरोनास्थितीची दैनंदिन माहिती केवळ एक सहसचिव देत असत. त्यांना विशिष्ट चौकटीपलीकडे अधिकार नसल्याने पत्रकारांना प्रश्‍नांच्या माध्यमातून जी माहिती घेणे आवश्‍यक असायचे तो मार्गच बंद होता. केंद्रीय मंत्री स्वतः आल्यास ते उचित अशा दृष्टिकोनातून माहिती देऊ शकतात, पत्रकारांनादेखील पुरेशी माहिती मिळणे शक्‍य होते. परंतु हर्षवर्धन क्वचितच पत्रकारांसमोर आले. त्यामुळे केवळ प्रशासकीय अधिकाऱ्यामार्फत थातूरमातूर माहिती देऊन काम उरकण्याचा प्रकार केला गेला. एवढेच नव्हे कोरोना काळातील विविध निर्बंधांच्या संदर्भातील अधिकार आरोग्य नव्हे तर गृह मंत्रालयाकडे होते. त्यामुळे हर्षवर्धन तसेही नावालाच आरोग्यमंत्री होते. त्यांना बळीचा बकरा बनविले. प्रश्‍न हा आहे की, असमाधानकारक कामगिरीबद्दल ज्या मंत्र्यांना अर्धचंद्र देण्यात आले ते ठीक आहे. मग लडाखमध्ये चीनने जे प्रकार केले त्याबद्दल कुणाला जबाबदार धरणार? कुणाला मंत्रिमंडळातून काढणार? परराष्ट्र संबंधांमध्ये जी घसरण झालेली आहे त्याबद्दल कोण दोषी? लहरी आर्थिक निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेच्या झालेल्या अपरिमित नुकसानीला कुणाला जबाबदार धरायचे?

हुकमाचे पत्ते

वर्तमान सरकार हे तीन व्यक्तीच चालवतात. पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार! नवीन मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आले. मनसुख मंडाविया हे नवे आरोग्यमंत्री आहेत. तिसऱ्या लाटेची संभाव्यता लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी प्राणवायूच्या उपलब्धतेसंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेतली. त्याची दृश्‍ये सर्वांनीच पाहिली असतील. या बैठकीत आरोग्यमंत्री नव्हते. असे का? या प्रश्‍नाचे उत्तर आता कोण देईल? आणखी एक उदाहरण! जम्मू-काश्‍मीरच्या सर्वपक्षीय बैठकीत फक्त पंतप्रधान, गृहमंत्री व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते. संरक्षणमंत्री नव्हते. ज्याप्रमाणे राफेल विमानखरेदीवेळी तत्कालीन संरक्षणमंत्री (कै.) मनोहर पर्रीकर गोव्यात होते, तसेच या बैठकीवेळी संरक्षणमंत्री कोचीला गेले होते.

या सर्व आढाव्याचा किंवा उदाहरणांचा अर्थ सोपा व सरळ आहे. पत्ते कितीही पिसले तरी खरे हुकमाचे पत्ते तीनच आहेत. तेच कर्ते व करविते आहेत. बाकीची मंडळी येतात आणि जातात. या मंत्रिमंडळ विस्तार व फेरबदलातील महत्वाचा मुद्दा म्हणजे नव्याने निर्माण केलेले सहकार खाते होय! मुळात सहकार हा पूर्णपणे राज्याच्या अधिकार कक्षेतील विषय असताना या सरकारला राष्ट्रीय पातळीवर हे खाते निर्माण करण्याचे कारण काय? त्याचा संबंध महाराष्ट्र व गुजरातसारख्या राज्यांशी अधिक असणार. कारण देशात सर्वाधिक प्रभावी सहकार चळवळ व त्यातून निर्माण झालेल्या संस्थांचे जाळे या दोन राज्यांमध्येच प्रामुख्याने आहे. त्यातही केंद्रातर्फे हस्तक्षेपाचे उद्योग करायचे आहेत काय, असा प्रश्‍न आहे. हे खाते केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे देण्यात आल्याने तर भरपूर शंका येणे अपरिहार्य आहे. या बदलांचा एक अर्थ निश्‍चित आहे. भाजप नेतृत्वाला आता मित्रपक्षांची गरज भासत आहे. घसरता जनाधार सावरण्यासाठी ओबीसी आणि तत्सम समाजघटकांना बरोबर घेण्याची अपरिहार्यता जाणवली आहे!