अग्रलेख : थांबा, तपास सुरू आहे!

अनिल देशमुख यांच्या वकिलांवरील कारवाई, त्याआधी ‘सीबीआय’चा फुटलेला कथित ‘क्लीन चिट’ अहवाल आणि त्याबाबतच्या खुलाशातील संदिग्धता... यामुळे तपासाला राजकीय रंग तर चढत नाही ना, तपास यंत्रणा कोणाच्या इशाऱ्यावर काम तर करत नाही ना... अशा शंका येऊ लागल्या आहेत.

महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील १०० कोटी रुपयांच्या हप्तेवसुलीसंदर्भातील आरोपानंतर या प्रकरणी ‘सीबीआय’ या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील तपास यंत्रणेने ‘क्लीन चिट’ दिल्याचा प्राथमिक अहवाल सोशल मीडियावर झळकला आणि त्यानंतर चार दिवसांतच, या तपास यंत्रणेने पुनःश्च आपले कामकाज सुरू असल्याचे कृतीतून दाखवून दिले आहे. देशमुख यांचे जावई तसेच त्यांचे वकील यांना या यंत्रणेने बुधवारी अचानक भररस्त्यात थांबवून चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. त्यामुळे अपेक्षित राजकीय धुरळा तर उडालाच; शिवाय या प्रकरणातील गूढ अधिक गडद होत चालल्याचेही स्पष्ट झाले.

देशमुख यांना ‘क्लीन चिट’ देणाऱ्या आपल्याच अधिकाऱ्याला ‘सीबीआय’ने ताब्यात घेतले आहे. त्याच्यावर हे जावई आणि वकील दबाव टाकत आहेत, असाही आरोप ‘सीबीआय’ने केला आहे. खरे तर देशमुखांना ‘क्लीन चिट’ देणाऱ्या अहवालासंदर्भात या चौकशी यंत्रणेने अत्यंत संदिग्ध अशीच भूमिका घेतलेली आहे. या यंत्रणेने हा प्राथमिक अहवाल बनावट वा खोटा असल्याची स्पष्ट भूमिका घेण्याचे टाळल्याचे त्यानंतर प्रसिद्धीस दिलेल्या खुलाशावरून उघड झाले आहे. ‘थांबा, तपास सुरू आहे’, असा खुलासा करताना हे प्रकरण अद्याप बासनात बांधून ठेवण्यात आलेले नाही, एवढेच काय ते ‘सीबीआय’ने सांगितले. आता प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहचलेला प्राथमिक अहवाल म्हणजे अंतिम अहवाल नव्हे, असे ‘सीबीआय’सांगू पाहत आहे. हे सारे या प्रकरणातील गूढ गडद करणारे आहे. मात्र, त्या पलीकडची बाब म्हणजे हे सारे तपास यंत्रणेच्या कक्षा ओलांडून थेट राजकीय पातळीवर तर हाताळले जात नाही ना, अशी शंका या प्रकरणातील गेल्या आठ-दहा दिवसांचा घटनाक्रम पाहता येते आहे. ‘सीबीआय’च्या विश्वासार्हतेवर आणि कार्यपद्धतीवर यापूर्वी अनेक प्रकरणी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या यंत्रणेची ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ अशा तिखट शब्दांत निर्भत्सना केली होती. अलीकडेच सीबीआय तसेच ‘ईडी’ या केंद्रीय गृह खात्याच्या अखत्यारीतील प्रतिष्ठेच्या यंत्रणांकडून तपासास होणाऱ्या अनाकलीय विलंबामुळे व्यथित होऊन त्यांच्या कामकाजावर ‘नजर’ ठेवण्यासाठी समन्वय समिती नेमण्याचीही सूचना केली गेली होती.

देशमुख यांच्यावर थेट माजी पोलिस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी केलेल्या गंभीर आरोपानंतर ‘सीबीआय’च्या चौकशीस सामोरे जाण्याचे ते वारंवार टाळू लागले, तेव्हाही राजकीय पातळीवर आरोप-प्रत्यारोपांचा बराच धुरळा उडाला. त्यानंतर या साऱ्या प्रकरणास राजकीय वास येऊ लागला होता. दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संदर्भात आक्षेपार्ह विधान केल्याच्या घटनेनंतर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना ३० ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र सरकारने अटक केली. त्यानंतर लगेचच भारतीय जनता पक्षाचे नेते आशिष शेलार यांनी ‘सुरुवात तुम्ही केली असली, तरी शेवट आम्ही करणार’, असे आढ्यतापूर्ण आणि खरे तर या संपूर्ण प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याच्या आरोपांना पुष्टी देणारे विधान केले होते. आठवडाभरात मुख्यमंत्र्यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी अनिल परब यांनाही सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) नोटीस धाडली आणि शेलार काय किंवा रोजच्या रोज सरकारातील या ना त्या नेत्याचे नाव घेणारे किरीट सोमय्या यांच्या तालावरच आपण नाचत तर नाही ना, असा संदेह लोकांच्या मनात उभा करण्यात या तपास यंत्रणेने यश मिळवले. आता देशमुख प्रकरणात एकूण तीन स्तरांवरून राजकारण सुरू असल्याचे दिसते. त्यातील दोन प्रमुख भूमिका या केंद्र तसेच राज्य सरकारांमधील नेते मंडळी नेटाने पार पाडत असल्या तरी ‘सीबीआय’सारखी यंत्रणाही या प्रकरणात कोणाच्या तरी हातातले बाहुले म्हणूनच काम करत असल्याची शंका येऊ लागली आहे. त्याचे निराकरण करणे आणि तपास यंत्रणांवरचे किटाळ दूर करण्यासाठी बाह्य हस्तक्षेप थांबवणे महत्त्वाचे आहे.

या साऱ्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुळवडीत हे प्रकरण मुळात ज्या घटनेमुळे उघडकीस आले, त्या संबंधातील तपास पूर्णपणे मागे पडल्याचेच दिसते. प्रख्यात उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या ‘अँटिलिया’ या निवासस्थानाबाहेर २५ फेब्रुवारी रोजी स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पियो गाडी सापडल्यानंतर सुरू झालेल्या या प्रकरणात गाडीचा मालक मनसुख हिरेन याची हत्या झाली, त्याचा मृतदेह ठाणे खाडीत बुडविल्याचेही तपासात सामोरे आले. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या वादग्रस्त पोलिस अधिकाऱ्याला अटक झाली. अखेरीस त्याचे निलंबनदेखील झाले. तसेच याच प्रकरणाशी संबंधित आणि त्याला गंभीर वळण मिळाले ते मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या हप्तेवसुलीसंबंधात केलेल्या गंभीर आरोपामुळे. त्यानंतर लगेचच परमवीर यांचा ‘बोलविता धनी’ कोणी वेगळा तर नाही ना, अशा चर्चांना उधाण आले होते. त्यामुळे अँटिलियाची सुरक्षाव्यवस्था आणि हिरेनची हत्या हे विषय मागे पडले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी तर कोणी या प्रकरणाचा वापर करून घेत नाही ना, अशा शंका घेतल्या जाऊ लागल्या. त्यांचे निराकरण फक्त ‘सीबीआय’च करू शकते. मात्र, त्याऐवजी ‘थांबा, तपास सुरू आहे!’ एवढाच पवित्रा घेऊन ही यंत्रणा मूग गिळून बसल्याने आणखीनच शंका-कुशंकांना वाव मिळतो आहे.