अग्रलेख : महागाईला तेलाचा तडका

इंधन, स्वयंपाकाचा गॅस आणि खाद्यतेल यांच्या दरवाढीने महागाईचा भडका उडून जगणे महाग होऊ लागले आहे. सणासुदीचे तोंडावरील दिवस लक्षात घेऊन सरकारने किमती आटोक्यात आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.

निसर्गाने झोडपले, महागाईने पोळले, परिस्थितीने नाडले तर दाद कुणाकडे मागायची, याचे सरळ उत्तर भारतासारख्या विकसनशील देशात तरी मायबाप सरकार हेच असते. कोरोनाच्या महासाथीपासून संकटांवर संकटे झेलत सर्वसामान्य माणूस जगत आहे. रोजगार, जीवनावश्यक वस्तू, शिक्षण, आरोग्य यांच्यापासून ते इंधनापर्यंत सगळ्याच क्षेत्रांत महागाईचा आलेख खिसा रिता करत आहे. आधीच भेडसावत असलेल्या महागाईला इंधन दरवाढीचा तडका मिळाल्याने सर्वसामान्यांना त्याची झळ चांगलीच जाणवत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांनुसार भारतातील दरही बदलतात. त्यामुळे भाववाढीला सरकार जबाबदार नाही, या नेहेमीच्या युक्तिवादाचा आधार न घेता सरकारने याबाबतीत दिलासा कसा देता येईल, हे पाहायला हवे. कोरोनाची महासाथ येण्याआधी पेट्रोलचे दर साधारण ८५-८८ रुपये प्रतिलिटर होते. स्वयंपाकाचा गॅस ७००-८०० रुपयांना मिळायचा, त्यावरचे अनुदान नंतर खात्यात जमा व्हायचे. खाद्यतेलाचा पंधरा लिटरचा डबा सुमारे १२००-१३५० रुपयांना होता. आता त्यांचेही दर भडकताहेत. सध्या पेट्रोल १०६-१०८ रुपये प्रतिलिटर, स्वयंपाकाचा गॅस नऊशे रुपयांवर आणि अनुदान खात्यात जमा होईलच, याची खात्री नाही. स्वयंपाकाचा गॅस गेल्या तीनेक महिन्यांत शंभरपेक्षाही जास्त रुपयांनी वधारला आहे. केंद्र सरकारच्या गुरुवारच्या निर्णयाने आता परवडणारे इंधन ठरलेला सीएनजी तसेच पाइपगॅस हे दोन्हींही साधारण १०-१२ टक्क्यांनी महागणार आहेत.

कोरोनाच्या काळात खनिज तेलाच्या दराने नीचांकी पातळी गाठली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चिंता पसरली होती. आता दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक कोरोनाच्या लाटा अनुभवलेल्या युरोपसह अमेरिका तसेच आशियात जनजीवन वेगाने पूर्ववत होत आहे. कारखान्यांची धुराडी पूर्ण क्षमतेने आग ओकत आहेत. तथापि, इंधनाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. चक्रीवादळाने मेक्सिको, दक्षिण आणि उत्तर अमेरिकेतून पाहिजे त्या प्रमाणात इंधनपुरवठा होत नाही. ‘ओपेक’चाही पुरवठा यथातथा आहे. मागणीच्या प्रमाणात पुरवठा नसल्याने खनिज तेलाचे दर ८० डॉलर प्रतिबॅरलवर आहेत. आगामी वर्षभरात ते शंभर डॉलरपलीकडे जातील, असे तज्ज्ञ सांगतात. एकुणात वाहतूक आणि उत्पादन खर्च वाढला. जगण्यासाठीच्या आणि चैनीच्या अशा सगळ्याच वस्तूंच्या किमतींचा आलेख चढता आहे. काही दिवसांपूर्वी लखनौमध्ये वस्तू आणि सेवा कराबाबत (जीएसटी) परिषद झाली, त्या पार्श्वभूमीवर इंधन जीएसटीच्या चौकटीत येईल आणि दर उतरतील, असा आशावाद व्यक्त झाला होता. तथापि, केंद्र तसेच राज्य सरकारे या दोघांनाही उत्पन्नाचे साधन म्हणून इंधनावरील विविध प्रकारचे कर मदतकारक ठरत असल्याने कोणीच त्याबाबत फारसा पुढाकार घेतलेला नाही. इंधनावरील कोरोनापूर्व काळातील कर आणि नंतरचे कर यांच्यात कमालीची तफावत दिसते. गेल्या सात वर्षांत इंधनावरील कराच्या वसुलीत ४५९ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे संबंधित मंत्र्यांनी संसदेत सांगितले होते. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आणि कर्नाटक या राज्यांत इंधनावर मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) अधिक असल्याने ते आणखी महाग आहे.

कोरोनाने झालेली वाताहात संपत आहे. गृहबांधणी, निर्मिती, आॅटोमोबाईल, वित्तपुरवठा, सेवा अशा क्षेत्रांत प्रगतीची सुचिन्हे दिसत असल्याची आकडेवारी दोन दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाली. कोरोनाच्या आपत्तीतून अर्थव्यवस्था सावरत असताना, इंधनाचा भडका उडणे विकासाला मारक ठरू शकते. कोरोनाच्या काळात सरकारने दिलेल्या सोयी-सवलती, उभारलेली तातडीची आरोग्य यंत्रणा, लसीकरणाची मोहीम, समाजातील गरजू, उपेक्षित आणि दारिद्र्यरेषेखालील घटकांना रेशनवर मोफत दिलेले धान्य यामुळे सरकारी तिजोरीवर ताण आला आहे. त्यामुळे सरकारने तूट भरून जरूर काढावी; पण ती पावले उचलताना विकासाचाच तिने घात करू नये, हीही दक्षता घ्यावी. लोकांना झळा न लागता प्रगतीचा आलेख उंचावत राहील, अशी काळजी घ्यावी. त्यामुळे काही प्रमाणात केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांनीही खिशाला तोशीस पत्करून इंधनावरील कराचा बोजा काही अंशी कमी करावा. इंधनासह जीवनावश्यक वस्तूंचे दर आटोक्यात आणण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत. तसे झाले तर महागाईचा आलेख नियंत्रणात राहू शकेल. अमेरिका आणि ब्रिटन हेही महागाईला तोंड देत आहेत. ब्रिटनमध्ये इंधनाची टंचाई जाणवत आहे. आपल्याकडेही दसरा पंधरा दिवसांवर आला आहे. पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला दिवाळीची आतषबाजी होईल. सणासुदीच्या उत्सवाला आणि बाजारपेठेला इंधनाच्या भडक्याने रोखले तर, औद्योगिक उत्पादन वाढूनही त्याला बाजारातून थंडा प्रतिसाद मिळाला तर अर्थकारणाचा गाडा रुतलेलाच राहू शकतो. निर्मिती आणि मागणी या दोन्हीचीही गाडी वेगाने कशी धावेल, यासाठी सरकारने पावले उचलावीत. स्वयंपाकाचा गॅस गृहिणींच्या जिव्हाळ्याचा; पण प्रत्येक सिलेंडर जादा दराने खरेदीची वेळ आल्याने घरादाराचे गणित पुरते कोलमडले आहे. त्यात खाद्यतेलाच्या वाढत्या दराने फोडणी दिली आहे. बाजारातील मरगळ झटकून टाकून पुढे जायचे असेल तर सरकारांनीच सर्व प्रकारचे इंधन आणि खाद्यतेल यांच्या दरावर तातडीने नियंत्रणासाठी पावले उचलावीत.