गुंडगिरी मोकाट

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 7 जानेवारी 2020

देशाच्या राजधानीतील एका विद्यापीठाच्या आवारात पन्नास-साठ बुरखाधारी गुंडांचे टोळके शिरते; विद्यार्थी व शिक्षकांना बेदम मारहाण करते. एवढेच नव्हे, तर तीन तास हे थैमान सुरू असताना कोणीही या गुंडांना आवर घालू शकत नाही, ही कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती किती विकोपाला गेली आहे, याचे लक्षण आहे. या भ्याड आणि क्रूर हल्ल्याचा दिल्लीतीलच नव्हे, तर देशाच्या विविध भागांतील विद्यार्थ्यांकडून निषेध होत आहे.

देशाच्या राजधानीतील एका विद्यापीठाच्या आवारात पन्नास-साठ बुरखाधारी गुंडांचे टोळके शिरते; विद्यार्थी व शिक्षकांना बेदम मारहाण करते. एवढेच नव्हे, तर तीन तास हे थैमान सुरू असताना कोणीही या गुंडांना आवर घालू शकत नाही, ही कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती किती विकोपाला गेली आहे, याचे लक्षण आहे. या भ्याड आणि क्रूर हल्ल्याचा दिल्लीतीलच नव्हे, तर देशाच्या विविध भागांतील विद्यार्थ्यांकडून निषेध होत आहे. या बेबंद गुंडशाहीला आवर घालण्यासाठी हल्लेखोरांना तर तातडीने अटक करायलाच हवी; पण यामागचे सूत्रधारही शोधून काढायला हवेत. विद्यापीठात घडलेली ही घटना सुटी किंवा अपवादात्मक नाही. अलीकडच्या काळात दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू)च्या विद्यार्थ्यांमधील असंतोषाची पार्श्‍वभूमी त्याला आहे. दोषी कोण हे चौकशीनंतरच समजणार असले, तरी अलिकडच्या काही घटनांचा मागोवा घेणे आवश्‍यक आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गेले काही दिवस विद्यार्थ्यांच्या असंतोषाचा उद्रेक ठिकठिकाणी घडून आला. परंतु, या अस्वस्थतेच्या मुळाशी जाऊन त्याची कारणे शोधण्याऐवजी निव्वळ राजकीय चष्म्यातून त्याकडे पाहिले गेले. त्यातच सुधारित नागरिकत्व कायदा मंजूर झाल्यानंतर केंद्रातील विद्यमान सरकारच्या धोरणांच्या विरोधातील आंदोलनांना धार आली आणि सर्वांत दृश्‍य विरोध ‘जेएनयू’ किंवा जामिया मिलिया विद्यापीठांतून झाल्याचे दिसले. यापैकी जामिया मिलिया विद्यापीठांच्या अभ्यासिकेत घुसून पोलिसांनी कारवाई केली आणि हिंसाचार रोखण्यासाठी तसे करणे आवश्‍यकच होते, असेही सांगण्यात आले. मात्र, ‘जेएनयू’मधील रविवारच्या हल्ल्याच्या वेळी पोलिसांनी हस्तक्षेप करून हैदोस घालणाऱ्या टोळक्‍याला वेसण का घातली नाही, हा प्रश्‍न निर्माण होतो. विद्यापीठाच्या आवारात घुसून गुंडांचे टोळके दिसेल त्याला बडवत सुटते, काठ्या, दगड-विटाच नव्हे; तर सळयांचाही वापर करून हल्ले चढविले जातात आणि पोलिस हे प्रकार रोखण्यात असमर्थ ठरतात, हा अतिशय धक्कादायक आणि लाजिरवाणा प्रकार आहे.

‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदे’चा (अभाविप) हात या हल्ल्यात होता, असा आरोप डाव्या संघटनांनी केला, तर ‘अभाविप’ने काही डाव्या संघटनाच यामागे असून, देशात अराजक माजविण्याचा त्यांचा कट असल्याचा आरोप केला आहे. या दाव्या-प्रतिदाव्यांच्या गदारोळात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घटनेच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत आणि सत्य त्यात बाहेर येईल, अशी अपेक्षा आहे. परंतु, तरीही जे काही समोर आले ते अनेक प्रश्‍न उपस्थित करणारे असून, त्याची उत्तरे सत्ताधाऱ्यांना द्यावी लागतील. दिल्लीतील कायदा-सुव्यवस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. ‘जेएनयू’मधील खदखद आणि गेले काही दिवस तेथे निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर पुरेशी जागरूकता का दाखविली गेली नाही?

हल्ल्याचे स्वरूप पाहता तो अत्यंत नियोजनबद्धरीतीने केला गेल्याचे स्पष्ट होते. याचा सुगावा पोलिसांना किंवा त्यांच्या गुप्तचरांना का लागला नाही? कायद्याचे राज्य नावाची चीज इथे अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्‍न निर्माण करणारी स्थिती निर्माण झाली. हल्लेखोरांनी मारहाण करताना तेथील मुलींनाही सोडले नाही; एवढेच नव्हे तर शिक्षकांवरही हात चालवले. त्यातला निर्ढावलेपणा अंगावर शहारे आणणारा आहे.

‘जेएनयू’मधील डाव्यांचे प्राबल्य भाजपला खुपते आहे, हे कधीच लपून राहिलेले नाही. मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात दुसऱ्यांदा भाजप सत्तेवर आल्यानंतरच्या विद्यापीठातील निवडणुकीतही ‘आईसा’, ‘एसएफआय’, ‘एआयएसएफ’ आदी डाव्या संघटनांनी एकत्र येऊन ‘अभाविप’चा पराभव केला होता. ही अर्थातच भाजप परिवाराला आणखी झोंबणारी बाब होती. या निवडणुकीत अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेली आईषा घोष ही तरुणी हल्ल्यात जबर जखमी झाली आहे. तरीही, हा हल्ला डाव्या संघटनांचा कट असल्याचा आरोप केला जातोय! समजा तो खरा मानला, तरी एक ‘खंबीर’ गृहमंत्री देशाला लाभलेला असताना हा हल्ला रोखता का आला नाही, हा प्रश्‍न उरतोच.

अलीकडेच फीवाढीच्या विरोधातील आंदोलनानंतर विद्यापीठातील वातावरण धुमसत होते. फीवाढ मागे घेतल्याशिवाय प्रवेशप्रक्रिया सुरू होता कामा नये, असा पवित्रा घेत नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मारहाणीचे प्रकारही घडले होते. परंतु, रविवारी जो हल्ला झाला; त्यातील क्रौर्य, नियोजनबद्धता पाहता हे निव्वळ फीवाढीच्या वादांतून झाले असावे, असे मानणे अवघड आहे. मतभेद असले तरी ते स्वीकारण्याची सहिष्णुता हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. चर्चा, संवाद आणि सनदशीर मार्गांनी विरोध व्यक्त करता येतो. परंतु, या वैशिष्ट्यावरच घाव घालण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत असून, ते देशाच्या लोकशाही प्रणालीलाच नख लावत आहेत. ‘जेएनयू’मधील हल्ला हा त्यामुळे अत्यंत गांभीर्याने घेण्याचा विषय आहे. एकूणच उजव्या व डाव्यांमधील संघर्ष सध्या विकोपाला जाताना दिसतो आहे. दोघेही या ध्रुवीकरणाची तीव्रता वाढविण्याच्या मागे आहेत. त्याविषयी त्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे, हे या निमित्ताने सांगणे अनाठायी ठरणार नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article