सुधारित नागरिकत्व कायदा, तसेच ‘एनआरसी’ या विषयांवरून सुरू असलेली आंदोलने, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) झालेला क्रूर हल्ला आदी घटनांमुळे राजकीय वातावरण कमालीचे तापलेले असतानाच दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. या मुद्यांचे व त्यावरून सुरू असलेल्या हिंसक संघर्षाचे या निवडणुकीवर सावट राहणार, अशीच चिन्हे आहेत.
सुधारित नागरिकत्व कायदा, तसेच ‘एनआरसी’ या विषयांवरून सुरू असलेली आंदोलने, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) झालेला क्रूर हल्ला आदी घटनांमुळे राजकीय वातावरण कमालीचे तापलेले असतानाच दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. या मुद्यांचे व त्यावरून सुरू असलेल्या हिंसक संघर्षाचे या निवडणुकीवर सावट राहणार, अशीच चिन्हे आहेत. अर्थात, इतर विषयही या निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यातही प्रामुख्याने राज्य सरकारच्या कामगिरीवर; विशेषतः सक्षम कारभार व विकासकामे या जोरावर लढविली जाणारी अलीकडच्या काळातील देशातील ही पहिलीच विधानसभा निवडणूक असेल.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
निवडणुका लोकसभेच्या असोत की कोणत्याही विधानसभेच्या, त्यात देशाची सुरक्षितता, तसेच ऐक्‍य आणि काश्‍मीर आदी प्रश्‍न उभे करण्याचा परिपाठ भारतीय जनता पक्षाने पाडला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता राष्ट्रवादाचा भावनिक मुद्दा विरुद्ध केजरीवाल दावा करत असलेला विकास अशी ही लढाई होऊ घातली आहे. आम आदमी पक्षाचे प्रमुख व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना, या निवडणुकीत काँग्रेस हा रिंगणातील तिसरा पक्ष असला, तरी देशातील एका मोठ्या समूहाला आपल्या ‘मोहिनीविद्ये’ने आकृष्ट करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी सामना करायचा आहे. अशा या लढतीचा निकाल काँग्रेस पक्ष हा भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधातील किती मते आपल्याकडे खेचून घेऊ शकतो, या गणितावरही अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे देशभरात उसळलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्‍वभूमीवर हा तिरंगी सामना रंगतदार होणार, हे सांगायला कोणत्याही होरारत्नाची गरज नसावी!
सात वर्षांपूर्वी दिल्लीत अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात उभ्या राहिलेल्या ‘आप’ने २०१३ मध्ये आपल्या पहिल्या-वहिल्या निवडणुकीत दिल्लीची गादी काँग्रेसच्या सहकार्याने काबीज केली आणि देशात एकच खळबळ उडाली. केजरीवाल यांच्या या पक्षाचा चेहरा प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेला आव्हान देणारा होता आणि त्यामुळे एकुणातच देशाच्या राजकारणाला वेगळे वळण लागण्याची शक्‍यता दिसू लागली होती. मात्र अल्पावधीतच केजरीवाल यांना आपल्या नैतिकतेच्या अहंगंडाने ग्रासले आणि त्यांनी काही महिन्यांतच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. दरम्यानच्या काळात देशभरात मोदी लाट उभी राहिल्याचे प्रत्यंतर २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीने दाखवून दिलेले असतानाही २०१५ मध्ये पुन्हा झालेल्या निवडणुकीत केजरीवाल यांच्याच पाठीशी दिल्लीकर उभे राहिले आणि ‘आप’ने ७० पैकी ६७ जागा जिंकून भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना अस्मान दाखवले! मात्र याच निवडणुकीत एकही जागा जिंकू न शकलेल्या काँग्रेसने २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत आपल्या मतांची टक्‍केवारी १५ वरून २२ टक्‍क्‍यांवर नेली. त्याच वेळी ‘आप’ तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला. लोकसभेत दिल्लीतील सर्व जागा भाजपने जिंकल्या. दिल्लीचे मुख्यमंत्रिपद १५ वर्षें सांभाळणाऱ्या शीला दीक्षित यांच्या निधनामुळे काँग्रेसजवळ आता दिल्लीकरांपुढे जाताना सक्षम चेहरा नाही. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ही लढत केजरीवाल विरुद्ध मोदी अशीच असणार आहे.
केजरीवाल यांनी आपल्या पाच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात अनेक विकास योजना आखल्या आणि त्या प्रत्यक्षातही आणून दाखवल्याचा त्यांचा दावा आहे. हे दिल्लीकरांना मान्य आहे का, याचा फैसला या निवडणुकीत होणार आहे. दिल्लीकरांचा वीज, तसेच पाणीपुरवठा या दोन आत्यंतिक गरजेच्या प्रश्‍नांवर ‘आप’ सरकारने योजलेले उपाय लक्षवेधी ठरले होते. शालेय व्यवस्थापनात त्यांनी घडवून आणलेले बदलही चर्चेत राहिले. मात्र याच काळात प्रस्थापित राजकारण्यांपेक्षा वेगळा नेता या केजरीवाल यांच्या प्रतिमेला तडा गेला आणि योगेंद्र यादव असोत की प्रशांत भूषण असोत, असे आपले पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी पक्षाबाहेर जावेत, असेच त्यांचे डावपेच होते.
ते लपून राहिलेले नाहीत. त्यामुळे एकीकडे ‘आप’चे रूपांतर देशातील आणखी एका प्रस्थापित पक्षात होत आहे काय, असा प्रश्‍न समोर येत असला तरीही आपल्या सरकारचा चेहरा हा कोणत्याही ‘स्वयंसेवी संघटने’सारखाच राहील, याची दक्षता केजरीवाल यांनी घेतली आहे. मधल्या काळात सत्ता असतानाही रोज शड्डू ठोकून कोणाच्या तरी विरोधात उभे राहणे हास्यास्पद बनवते, याची जाणीव केजरीवाल यांना झाली. त्यामुळे त्यांची दुसरी टर्म तुलनेत शांतेतेत गेली. दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाची दोन वेळा शपथ घेणाऱ्या केजरीवाल यांचा हा प्रचलित राजकारणाबाहरेचा ‘चेहरा’ आता प्रस्थापितांतील एक बनतो आहे. तसाच तो राजकारणातला व्यवहारही समजावून घेतो आहे. हे स्थित्यंतर दिल्लीकरांना भावणार काय हा मुद्दा असेल. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या विधानसभा मतदारसंघनिहाय आढाव्यानुसार ‘आप’ला एकाही ठिकाणी मताधिक्‍य नव्हते, तर भाजपने ६५ ठिकाणी आघाडी घेतली होती. तरीही लोकसभेत भाजपला भरभरून मते देणारे दिल्लीकर स्थानिक नेतृत्व म्हणून पुन्हा केजरीवाल यांना साथ देऊ शकतात, असे मतदानपूर्व चाचण्या सांगत आहेत. मात्र दिल्लीकरांच्या मनात नेमके काय आहे, ते समजण्यासाठी ११ फेब्रुवारीपर्यंत वाट बघावी लागणार आहे.
