अग्रलेख : मालकाच्या शोधात ‘महाराजा’

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 29 जानेवारी 2020

‘एअर इंडिया’नामक ‘पांढरा हत्ती’ विक्रीला काढून त्याचे वेगाने जाणाऱ्या ‘घोड्या’त रूपांतर केले पाहिजे, हा धोशा बरेच वर्षे चालू होता. अखेर दोन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने निर्णय घेतला आणि ‘एअर इंडिया’ विकायला काढली. सरकार ते विकायला तयार होण्याचाच अवकाश; की लगेच ते घेण्यासाठी खासगी क्षेत्राची झुंबड उडेल, असे वातावरण तयार झाले होते. पण लगेचच त्या भ्रमाचा भोपळा फुटला आणि भविष्यातील फायदा दिसल्याशिवाय खासगी क्षेत्र पुढे येणार नाही, हे स्पष्ट झाले.

एकंदर प्रकरण गळ्याशी आल्यानंतर खासगीकरणाचा मार्ग स्वीकारणे आणि भविष्यवेधी आर्थिक-औद्योगिक धोरणाचा भाग म्हणून त्याचा अंगीकार करणे यात मोठा फरक आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘एअर इंडिया’नामक ‘पांढरा हत्ती’ विक्रीला काढून त्याचे वेगाने जाणाऱ्या ‘घोड्या’त रूपांतर केले पाहिजे, हा धोशा बरेच वर्षे चालू होता. अखेर दोन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने निर्णय घेतला आणि ‘एअर इंडिया’ विकायला काढली. सरकार ते विकायला तयार होण्याचाच अवकाश; की लगेच ते घेण्यासाठी खासगी क्षेत्राची झुंबड उडेल, असे वातावरण तयार झाले होते. पण लगेचच त्या भ्रमाचा भोपळा फुटला आणि भविष्यातील फायदा दिसल्याशिवाय खासगी क्षेत्र पुढे येणार नाही, हे स्पष्ट झाले.

आता सरकारने ‘एअर इंडिया’च्या विक्रीच्या अटी-शर्ती अधिक व्यावहारिक केल्या असून, कंपनीचा संपूर्ण मालकीहक्क विकण्याबरोबरच ३३ हजार कोटींऐवजी २३ हजार कोटींचाच कर्जाचा बोजा हस्तांतरित केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. शिवाय व्यवस्थापनाचे संपूर्ण नियंत्रण व निर्णयस्वातंत्र्य कंपनी खरेदी करणाऱ्याकडे असेल. सरकारने विक्रीच्या धोरणांत केलेल्या या बदलांमुळे आता तरी ‘महाराजा’चे हस्तांतर लवकर होईल आणि सरकारचे भांडवल मोकळे होईल, अशी आशा आहे. हे घडते किंवा नाही, हे लवकरच कळेल; परंतु या निमित्ताने ‘एअर इंडिया’च्या या सगळ्या प्रवासातून मिळणारे धडे महत्त्वाचे असून, त्यांची चर्चा होणे आवश्‍यक आहे.    

भारतीय विमान उद्योगाची सुरुवात जे.आर.डी. टाटांच्या प्रयत्नांतून झाली. विकासाच्या  एका टप्प्यावर  जाणवणारी गरज लक्षात घेऊन सरकारने त्या कंपनीचा निम्म्याहून अधिक हिस्सा विकत घेतला आणि तिचा विस्तार केला. आताच्या बदललेल्या आर्थिक-औद्योगिक परिस्थितीत सरकारकडून ती कंपनी पुन्हा खासगी क्षेत्राकडे जाण्याच्या मार्गावर आहे. एक वर्तुळ पूर्ण होत आहे.  म्हणजे ज्यावेळी खासगी भांडवल गुंतवले जाण्याला मर्यादा होती, त्यावेळी सरकारने तो भार उचलला, हे योग्यच झाले; परंतु ज्या ‘खेळा’च्या मैदानात आपण उतरतो, त्याचे नियम कसोशीने पाळण्याचे तत्त्व वेळोवेळचे राज्यकर्ते विसरले आणि ‘एअर इंडिया’च्या कारभारात लुडबूड होत गेली. व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍त्यांपासून अनेक बाबतीत निव्वळ राजकीय सोय पाहिली गेली. सार्वजनिक मालमत्ता म्हणजे तिच्याप्रती कोणाचेच उत्तरदायित्व नाही, असे उफराटे समीकरण आपल्याकडे दुर्दैवाने तयार झाले आहे.

‘एअर इंडिया’ची फरपट या सर्वच कारणांमुळे झाली. व्यावसायिक कार्यक्षमता, गुणवत्ता आणि कौशल्य यांसारख्या गोष्टी एकेक करून वाऱ्यावर सोडल्या गेल्या आणि तोटा वाढत असूनही कोणाला ना खंत ना खेद,अशी स्थिती झाली. या  शोकांतिकेचा सगळा पाढा पुन्हा वाचण्याची गरज नाही. परंतु या निमित्ताने सरकारचा प्रत्यक्ष उद्योग चालविण्यातील सहभाग आणि त्याविषयीच्या नीतीवर चर्चा व्हायला हवी. एकाधिकारशाही वा मक्तेदारी ही सरकारची असू नये, हे खरेच; पण मक्तेदारी फक्त सरकारचीच असते, असे नाही. खासगी क्षेत्रातील बड्या कंपन्याही कधी स्वतंत्रपणे वा कधी काहींशी हातमिळवणी करून कशाप्रकारे मक्तेदारी निर्माण करतात, याचाही अनुभव आपण घेत आहोत. स्पर्धेच्या मार्गाने औद्योगिक विकासाचे उड्डाण साध्य करायचे असेल, तर सरकार एखाद्या उद्योगाचा घटक आहे किंवा नाही, हा मध्यवर्ती प्रश्‍न नसून खुल्या, नियमबद्ध स्पर्धेची व्यवस्था आहे किंवा नाही हाच आहे.

सरकारने उद्योगात पडण्याचा अव्यापारेषु व्यापार करू नये, असे सरसकट समीकरण मांडण्यापेक्षा स्पर्धेत उतरणाऱ्या सगळ्यांनाच सारखे नियम असतील आणि एखादा उद्योग सरकारी असेल तर तोही याला अपवाद नसेल, हे तत्त्व अद्याप अंगवळणी का पडू शकत नाही, हा प्रश्‍न जास्त महत्त्वाचा आहे. 

जागतिक अर्थचक्राला आलेले जडावलेपण विमान उद्योगालाही ग्रासत आहे आणि या आर्थिक ताणाच्या परिस्थितीत ‘एअर इंडिया’ आणि तिची उपकंपनी असलेल्या ‘एअर इंडिया एक्‍स्प्रेस’ची मालमत्ता विकत घेण्यास कोण पुढे येईल, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरेल. पण १२८ विमाने; त्यापैकी ७७ स्वतःच्या मालकीची, जवळजवळ साडेचार हजार देशांतर्गत विमानफेऱ्या आणि त्याच्या निम्म्या आंतरराष्ट्रीय विमानफेऱ्या, असा व्यवसाय नवीन मालकाला मिळेल. शिवाय ‘एअर इंडिया’चा ब्रॅंडही नव्या मालककंपनीला वापरता येणार आहे. उशिरा का होईना सरकारने आर्थिकदृष्ट्या विवेकी आणि व्यावहारिक निर्णय घेतला, ही समाधानाचीच बाब आहे. पण या विषयात सरकारचे दूर पल्ल्याचे निश्‍चित असे धोरण नसावे, ही गोष्ट खटकणारी आहे.

सरकारला निधीची गरज लागल्यावर, संबंधित विशिष्ट उद्योगात अपयशी ठरल्यानंतर आणि एकंदर प्रकरण गळ्याशी आल्यानंतर खासगीकरणाचा मार्ग स्वीकारणे आणि भविष्यवेधी आर्थिक-औद्योगिक धोरणाचा भाग म्हणून त्याचा अंगीकार करणे यात मोठा फरक आहे. सरकारचा निर्णय यातील दुसऱ्या प्रकारात बसणारा असता, तर त्याबद्दलचे समाधान कितीतरी अधिक असते. निदान या पुढे तरी सरकारी प्रयत्नांची दिशा ती राहावी, अशी अपेक्षा आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article