अग्रलेख : मैदान मारले

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 12 फेब्रुवारी 2020

सोईचा राजकीय अजेंडा रणनीतीकारांनी पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला, तरी सर्वसामान्य मतदार निवडणुकीचे मुद्दे काय असावेत, हे स्वतःच्या मनाशी ठरवत असतो आणि त्याचे म्हणणे योग्यवेळी व्यक्त करीत असतो, हा धडा राजकीय पक्षांना; विशेषतः भाजपला दिल्लीच्या निवडणुकीने दिला आहे. प्रस्थापितविरोधी जनभावना निर्माण होऊ न देता राज्यात सत्ता टिकविण्यातील ‘आप’चे यश निर्विवाद आहे.

सोईचा राजकीय अजेंडा रणनीतीकारांनी पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला, तरी सर्वसामान्य मतदार निवडणुकीचे मुद्दे काय असावेत, हे स्वतःच्या मनाशी ठरवत असतो आणि त्याचे म्हणणे योग्यवेळी व्यक्त करीत असतो, हा धडा राजकीय पक्षांना; विशेषतः भाजपला दिल्लीच्या निवडणुकीने दिला आहे. प्रस्थापितविरोधी जनभावना निर्माण होऊ न देता राज्यात सत्ता टिकविण्यातील ‘आप’चे यश निर्विवाद आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दिल्लीकरांसाठी मंगळवारची सकाळ उजाडली ती कमालीच्या उत्कंठापूर्ण वातावरणात. भारतीय जनता पक्षाने १९९८मध्ये दिल्लीचे राज्य गमावले आणि त्यास आता २२ वर्षे लोटली, तरी ते तख्त त्यांना पुन्हा काबीज करता आलेले नाही. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ते मिळविण्यासाठीची मोहीम कमालीची प्रतिष्ठेची केली होती आणि त्यासाठी सुधारित नागरिकत्व कायदा तसेच ‘एनआरसी’ यावरून शाहीनबागेत सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनाच्या निमित्ताने भाजपच्या हाती आयतेच कोलित आले होते. मात्र, मतमोजणी सुरू झाल्यावर तासाभरातच त्यांना ऐकावे लागले ते दिल्लीच्या रस्त्यारस्त्यांवर घुमणारे ‘लगे रहो, केजरीवाल!’ हेच स्वर. शाहीनबागेतील धरणे आंदोलनाच्या निमित्ताने भाजपचे या निवडणुकीतील प्रमुख अस्त्र असलेले अमित शहा या निवडणुकीस ‘विकासाचे राजकारण विरुद्ध राष्ट्रवाद’ असे स्वरूप देऊ पाहत होते. मात्र, अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील ‘आम आदमी पार्टी’ने या लढाईत त्यांना चारीमुंड्या चीत केले, हे निकालानंतरचे आकडेच ठळकपणे सांगत आहेत.

विकासाचे राजकारण, उत्तम कारभार आणि दिल्लीकरांना उपलब्ध करून दिलेल्या विविध सुविधा या आधाराने ‘आप’ मैदानात उतरला होता. मात्र, त्यांची लढाई प्रबळ पक्षाशी होती. केंद्रातील भाजपचे अख्खेच्या अख्खे मंत्रिमंडळ, राज्याराज्यांतील योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखे जहाल भाषणे करणारे मुख्यमंत्री, किमान शे-सव्वाशे खासदार आणि देशभरातून दिल्ली जिंकण्यासाठी राजधानीत पोचलेले शेकडो कार्यकर्ते अशा मोठ्या फौजेशी त्यांचा सामना होता. त्यातच आठ महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने सर्व सातही जागा जिंकल्या होत्या; एवढेच नव्हे, तर एकाही विधानसभा मतदारसंघात ‘आप’ला आघाडी घेता आली नव्हती. त्यामुळे केजरीवाल यांनी एकहाती मिळवलेल्या या यशाचे वर्णन ‘खेचून आणलेला दिमाखदार विजय’ याच शब्दांत करावे लागेल! 

नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर विकास तसेच कार्यक्षम कारभार या दोन प्रमुख मुद्यांच्या जोरावर लढवली गेलेली ही पहिलीच निवडणूक म्हणावी लागेल. ती ‘आप’ने दणदणीत बहुमत मिळवत जिंकल्यामुळे आता आपला राष्ट्रवादाचा मुद्दा आता तोंडावर येऊन ठेपलेल्या बिहार तसेच पश्‍चिम बंगाल येथील विधानसभा निवडणुकीत अधिक तीव्र करावयाचा की त्याऐवजी खरोखरच ‘सब का साथ, सब का विकास’ या २०१४ मधील आपल्याच घोषणेचा पुनरुच्चार करावयाचा, हे भाजपला ठरवावे लागणार आहे. त्यामुळेच विजयानंतर केजरीवाल यांनी सांगितल्याप्रमाणे ‘संपूर्ण देशाच्याच राजकारणाला वेगळे वळण देणारी,’ अशी ही निवडणूक आहे.

देश के गद्दारों को...
भाजप नेते आणि विशेषत: अमित शहा यांनी या संपूर्ण प्रचारमोहिमेत जी भाषा वापरली, ती असभ्य आणि विरोधकांचे चारित्र्यहनन करणारी होती. केजरीवाल यांची संभावना ‘अतिरेकी’ अशी करण्यापर्यंत या नेत्यांची मजल गेली होती. शहा यांनी तर ‘इव्हीएम का बटन इतने जोर से दबाओ, की उसकी आवाज शाहीनबाग तक पहुँचनी चाहिए!’ असे जाज्ज्वल्य उद्‌गार काढले होते. त्यानंतर अनुराग ठाकूर या केंद्रातील राज्यमंत्र्यांनी ‘देश के गद्दारों को...’ अशी घोषणा देत, ‘गोली मारो ....’ हे उत्तर जनसमुदायाकडून एकदा नव्हे, तर चारदा वदवून घेतले आणि त्यानंतर जामिया तसेच अन्य एका ठिकाणी गोळीबारही झाला. केंद्र सरकार आणि मुख्य म्हणजे देशाचे गृहमंत्री शहा यांच्या अखत्यारीतील पोलिसांचा या संपूर्ण निवडणुकीत मनमानी पद्धतीने वापर केला गेला आणि शिवाय वर तोंड करून त्याचे समर्थनही केले गेले.

दिल्लीचेच माजी मुख्यमंत्री साहिबसिंग वर्मा यांचे चिरंजीव प्रवेश यांना काही अर्वाच्य उद्‌गारांनंतर निवडणूक आयोगाने प्रचारास बंदी केल्यावर भाजपने त्यांना थेट संसदेतच बोलायला उभे केले. त्यामुळे एका छोट्या राज्याच्या निवडणुकीसाठी सारे संकेत बाजूला सारून संसदेचा आखाडा बनवला गेला. केजरीवाल आणि त्यांचे सिसोदिया यांच्यासारखे सहकारी या साऱ्या अश्‍लाघ्य प्रचारास संयमाने उत्तर देत होते.

अर्थात, भाजपने ही निवडणूक भारत-पाक तसेच हिंदू राष्ट्रवादाच्या मुद्यावर नेल्यावर केजरीवाल हेही ‘सॉफ्ट हिंदुत्वा’च्या दिशेने प्रवास करते झाले आणि आपण हनुमानाचे भक्‍त असल्याचे जाहीर करून मोकळे झाले! खरे तर दिल्लीतील शाळा, मोहल्ला इस्पितळे, वीज दरातील कपात आदी त्यांच्या प्रशासनात यशस्वी झालेल्या योजना प्रचारास पुरेशा होत्या. या सर्वांपेक्षा लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या बाजूने ठाम उभे राहणाऱ्या दिल्लीकरांनी केजरीवाल यांना तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदावर बसवले आहे.

केजरीवाल यांची या प्रचारातील खरी लढत अमित शहा यांच्याशीच होती. नरेंद्र मोदी प्रचारात उतरले ते अगदी शेवटच्या टप्प्यात. मात्र, त्यांनीही शाहीन बाग हा ‘संयोग’ (योगायोग) आहे की ‘प्रयोग’ असा सवाल करून, या प्रचाराला थेट युद्धाचेच स्वरूप दिले. आता हे सारे संपले असले आणि पराभव जिव्हारी लागला असला तरी भाजपने गेल्या निवडणुकीतील अवघ्या तीन जागांचा विचार करता जवळपास दुपटीने जागा जिंकून दिल्लीत पाय रोवण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपच्या मतांत गेल्या निवडणुकीपेक्षा पाच-सहा टक्‍कांनी वाढ होऊन ती ३८-३९ टक्‍क्‍यांवर गेली, ही बाब त्याची साक्ष आहेत.

त्यामुळे अर्थातच केजरीवाल यांचीही जबाबदारी वाढली आहे आणि आता त्यांना आपल्या प्रशासकीय सुधारणा अधिक जोमाने राबवाव्या लागणार आहेत.

काँग्रेसचे काय करावयाचे?
भाजपचा या निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर देशभरातील काँग्रेस नेते आपल्या त्याहीपेक्षा अधिक भयावह पराभवावर पांघरूण घालत, ‘आप’चे कौतुक करत होते. २०१९मधील लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील पाच विधासभा मतदारसंघांच्या क्षेत्रात आघाडी घेणाऱ्या काँग्रेसला किमान तेवढ्या जागांवरही आपली अनामत रक्‍कम वाचवता आली नाही! ‘आप’ने २०१५मध्ये ६७ जागा जिंकल्या होत्या आणि नेमक्‍या तेवढ्याच जागांवर काँग्रेसला अनामत रक्‍कम गमवावी लागली आहे. त्यामुळे  या राष्ट्रीय पक्षाला एकूणातच आपल्या संघटनेचा आणि कार्यपद्धतीचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. खरा प्रश्‍न ‘राहुल गांधी यांच्या पलीकडे काँग्रेसला काही दुसरा विचार नाही काय?’ हा आहे. अर्थात, काँग्रेसचे हे दारूण अपयशच ‘आप’ला हा मोठा विजय मिळवण्यास काही प्रमाणात तरी कारणीभूत ठरले आहे, हेही नाकारता येणार नाही. राजकीय पक्षांनी ही निवडणूक तिरंगी असल्याचे दाखवले होते.

मात्र, दिल्लीकरांनी मनोमन ही निवडणूक दुरंगी म्हणजेच ‘आप’ विरुद्ध भाजप, किंवा केजरीवाल विरुद्ध अमित शहा असल्याचे ठरवून टाकले आणि भाजपला अस्मान दाखवले. त्यापलीकडची बाब म्हणजे मतदार लोकसभेत एका पक्षाला तर विधानसभेत दुसऱ्या पक्षाला ठरवून मतदान करतात, ही बाबही या निकालांमुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली. शिवाय, ‘आप’ हाही दिल्लीतील ‘कॉस्मोपॉलिटन’ प्रादेशिक पक्ष आहे, यावरही शिक्‍कामोर्तब झाले. भाषिक वा जातीय अस्मितेची झालर शिवसेना वा द्रमुक वा अण्णाद्रमुक आदी पक्षांप्रमाणे ‘आप’ला केजरीवाल यांनी कधीच लागू दिली नाही आणि त्यामुळेच दिल्लीतील बहुधर्मीय, बहुभाषिक मतदारांनी त्यांच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली. त्यामुळेच स्वत: केजरीवाल यांनी सांगितल्याप्रमाणे हे निकाल देशातील राजकारणाला वेगळे वळण लावणारे तर आहेतच; शिवाय काँग्रेसबरोबर मुख्य म्हणजे भाजपला आत्मपरीक्षणाच्या दिशेने पाठविणारे आहेत, यात शंकाच नाही.

विविध पक्षाच्या रणनीतीकारांनी आपल्याला सोईचा अजेंडा पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला, तरी सर्वसामान्य मतदार निवडणुकीचे मुद्दे काय असावेत, हे स्वतःच्या मनाशी ठरवत असतो आणि त्याचे म्हणणे योग्यवेळी व्यक्त करीत असतो, हा एक स्पष्ट धडा राजकीय पक्षांना या निवडणुकीने दिला आहे. २०१४मध्ये मोदी यांनी मिळवलेल्या नेत्रदीपक यशानंतर वर्षभरातच झालेली निवडणूक केजरीवाल यांनी जिंकली, तेव्हा त्यांना ‘ॲक्‍सिडेण्टल सीएम’ म्हटले जात होते! मात्र, गेल्या पाच वर्षांतील कारभाराच्या माध्यमातून त्यांनी तो अपघात नव्हता, हे सिद्ध केले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article