अग्रलेख : मध्य प्रदेशातील धुळवड!

मध्य प्रदेशातील ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या बंडामुळे ते राज्य गमावण्याचा धोका काँग्रेसपुढे उभा आहे. याला कारणीभूत आहे ती काँग्रेसमधील गटबाजी व निष्क्रियता.

ताज्या घडामोडींसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अखेर मध्य प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाला हवेहवेसे वाटणारे ‘ऑपरेशन कमलनाथ’ यशस्वी होण्यास धुळवडीचा मुहूर्त लाभला आहे! भाजपच्या गळाला काँग्रेसचा एक बडा नेता ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या रूपाने लागला आहे आणि त्यांचे समर्थक असलेल्या आमदारांनी राजीनामे दिल्याने कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार धोक्‍यात आले आहे. भाजपला डिसेंबर २०१८मध्ये निवडणुकीत हे राज्य गमवावे लागले होते. ते आता पुनश्‍च भाजपच्या हातात येणार, अशी चिन्हे आहेत. शिवाय, त्यामुळे ऐतिहासिक परंपरा लाभलेल्या मोठ्या पक्षाच्या भवितव्याविषयीच प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. या साऱ्या धुळवडीत भाजपने फार मोठी भूमिका बजावली आहे, असे नाही. महत्त्वाची ‘कामगिरी’ ही काँग्रेस आणि मुख्यत: सोनिया गांधी यांच्या भोवतालचे कोंडाळे यांनीच बजावली आहे. भाजपला त्यांचे हे ‘ऋण’ मानावे लागेल.

सव्वा वर्षापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपच्या हातातून मध्य प्रदेशाबरोबरच राजस्थान व छत्तीसगड ही आणखी दोन राज्ये हिसकावून घेतली, तेव्हा आता काँग्रेस कात टाकणार, अशी चर्चा सुरू झाली. प्रत्यक्षात अनपेक्षितपणे हे मोठे यश मिळताच काँग्रेसच्या मुखंडांनी पुन्हा आपला जुना खेळ सुरू केला. त्यातून नव्या-जुन्यांचा वाद मध्य प्रदेशाबरोबरच राजस्थानातही उभा राहिला. २०१४मधील लोकसभा निवडणुकीतील दारूण पराभवानंतर गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसला तीन राज्यांतील यशामुळे झडझडून उभे राहण्याची मोठी संधी होती. मात्र, काँग्रेसने ती गमावली.

ज्योतिरादित्य व सचिन पायलट यांच्यासारख्या तरूणांचे प्रतिनिधित्व करू शकतील, अशा नेत्यांना डावलून कमलनाथ आणि अशोक गेहलोत यांच्याकडेच सत्तेचे सुकाणू दिले गेले. कमलनाथ यांना मानणाऱ्या काँग्रेस आमदारांची संख्या जास्त आहे, हे खरेच; परंतु त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपवल्यावरही ज्योतिरादित्य दुरावू नयेत, याची काळजी पक्षाला घेता आली असती. काश्‍मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला जाहीर पाठिंबा देणे किंवा राज्यातील सरकारच्या शेतकरीविषयक धोरणाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा देणे या मार्गांनी ज्योतिरादित्य आपली वेगळी रेघ दाखवून देत होते. मात्र, सोनिया गांधी व त्यांच्याभोवतालचे खुशमस्करे सल्लागार यांच्या पाठिंब्यामुळे आपल्याला मुख्यमंत्रिपदाचा ‘अमरपट्टा’च मिळाल्याचा भास कमलनाथ यांना होऊ लागला होता.

त्यामुळे त्यांनीही ज्योतिरादित्य यांनाच प्रतिआव्हान देण्यात धन्यता मानली. अखेर राहुल गांधी यांनी ज्योतिरादित्य यांना लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर पक्षाचे सरचिटणीसपद बहाल करून अर्ध्या उत्तर प्रदेशाची जबाबदारी दिली. पण त्यामुळे त्यांना गुणा या शिंदे घराण्याच्या पारंपरिक मतदारसंघात फारसे जाता आले नाही आणि अखेर तेथे पराभवाला तोंड द्यावे लागले. तो पराभव कमलनाथ यांनीच घडवून आणल्याची तेव्हाच चर्चा होती. आता राज्यसभेची उमेदवारीही त्यांना मिळू नये म्हणून कमलनाथ यांच्या डावपेचांनाही पक्षश्रेष्ठींचा पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर ज्योतिरादित्य यांचा संयम संपला. त्यांनी आपल्या डझन-दीड डझन पाठीराख्या आमदारांना बंगळूरला नेण्याची खेळी केली. एवढे होऊनही सोनिया गांधी व राहुल गांधी डोळ्यांवर कातडे ओढून स्वस्थ राहिले. आता या प्रकरणात गेलेली अब्रू वाचविण्याचा एक मार्ग म्हणून आपणच त्यांना पक्षविरोधी कारवायांबद्दल पक्षातून निलंबित करत असल्याचा आव हायकमांड आणू पाहात आहे.

मध्य प्रदेशात गेली १५ वर्षे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य यांच्यातील सुंदोपसुंदीमुळे काँग्रेसची हानी झाली. त्यामुळे ही पंधरा वर्षे भाजपला तेथे सत्ता उपभोगता आली. त्यानंतरही जनतेने काँग्रेसच्या हाती हे राज्य सोपवले. मात्र, राज्याराज्यांतील सुभेदारांच्या मुजोरीला सोनिया असोत की राहुल यांना लगाम घालता आला नाही. मोठ्या महत्प्रयासाने हाती आलेले हे राज्य काँग्रेसला गमवावे लागणार, अशीच चिन्हे आहेत. या खेळाची पुनरावृत्ती राजस्थानातही करण्याचा प्रयत्न भाजप करणार, यात शंका नाही.

त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीनंतर राहुल यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यावर पुनश्‍च सोनिया गांधींकडेच पक्षाची सूत्रे सोपवणाऱ्या हस्तीदंती मनोऱ्यातील त्यांच्या सल्लागारांचे पितळ उघडे पडले आहे. पक्ष आपल्या हाताबाहेर गेला आहे, हे दिसत असतानाही स्वस्थचित्त राहणारे समस्त गांधी घराणे आता काय करणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. ज्योतिरादित्य यांना आता भाजप राज्यसभेत आणणार, हे स्पष्ट आहे. त्यांना मंत्रिपदही मिळू शकते. मुद्दा ज्योतिरादित्य यांचे काय होणार हा नसून, काँग्रेसचे काय होणार हा आहे. त्याचे उत्तर कधी ना कधी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना द्यावे लागणार आहे.