अग्रलेख : पडझडीचे पडघम

कोरोना विषाणूच्या संकटाने जगाच्या मोठ्या भागाला वेढले असल्याने त्याला अटकाव करणे, हाच आता देशोदेशीच्या राज्यकर्त्यांचा सर्वोच्च प्राधान्याचा कार्यक्रम बनला आहे. वैज्ञानिकही ‘कोरोना’वर प्रभावी लस शोधण्याच्या कामात गुंतलेले आहेत. तशी ती शोधून काढली जाईलही; परंतु भय किंवा घबराटीवर एखादी लस निघणे सर्वथा अशक्‍य आहे.

आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

‘कोरोना’च्या जागतिक आर्थिक दुष्परिणामांची व्याप्ती या भीतीमुळे आणि अफवांच्या संसर्गामुळे आणखी वाढत आहे. भारतात गुरुवारी शेअर बाजारात झालेला धरणीकंप आणि शुक्रवारी लागलेले ‘लोअर सर्किट’ यामागेदेखील ती मोठ्या प्रमाणात आहे. काही प्रमाणात बाजार पुन्हा सावरला असला तरी तेथील अनिश्‍चिततेचे वातावरण लगेच संपुष्टात येईल, असे नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या संयमाची परीक्षा पाहणारा हा काळ आहे, यात शंका नाही. ‘आकाश पडले, पळा पळा...’ या पद्धतीची घबराट कुठल्याच बाबतीत हिताची नाही. तशा प्रतिक्रियेमुळे नुकसान वाढण्याचा धोका असतो.

इतिहासात थोडे डोकावून पाहिले, तर साधारण दर तीन वर्षांनी अशा प्रकारचे आघात या बाजाराने सोसले आहेत. १९९८ पासून २०१६ पर्यंतच्या काळात वेगवेगळ्या कारणांनी शेअर बाजाराला अशाच प्रकारचे धक्के बसले होते; पण त्या त्या वेळी साधारण महिनाभराच्या कालावधीत त्याची धग ओसरल्याचेही गुंतवणूकदारांच्या अनुभवाला आले.

परकी वित्तसंस्था आपल्या शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करीत असतात, पण जरा परिस्थिती बदलली की ते त्यांचा मोहरा अन्यत्र वळवतात. सध्याच्या परिस्थितीत सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी आपली लक्ष्मणरेषा आखून घेतली आणि अभ्यासेविण गुंतवणूक करण्याचे टाळले तर त्यांना अधूनमधून येणारे धक्के पचविणे जड जाऊ नये.

अर्थात या घसरणीमागे जी कारणे आहेत, तीही समजून घ्यायला हवीत. चीनच्या वुहान प्रांतात कोरोनाने घातलेले थैमान आटोक्‍यात आणण्यासाठी त्या देशाचे सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करीत असले, तरी गेल्या काही दिवसांत औद्योगिक आणि व्यापारी व्यवहार अक्षरशः गोठले गेले. चीनकडून फार मोठ्या प्रमाणात जगभर अनेक वस्तूंचा, कच्च्या मालाचा पुरवठा होत असतो, त्याला खीळ बसली आहे. पुरवठा साखळीच खंडित झाली आहे. पर्यटनाला मोठा फटका बसतो आहे. त्यामुळे त्याच्याशी संबंधित अन्य अनेक सेवा उद्योगही होरपळणार. आधीच मागणीला उठाव नसल्याने अर्थव्यवस्थेत गारठा होता, त्यात ‘कोरोना’ची भर पडली. त्यातच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपकडे होणारी सर्व उड्डाणे रद्द करीत असल्याची घोषणा केली. त्यांच्याकडून काही सवलती जाहीर होतील, अशी अपेक्षा होती, तीही फोल ठरली. २००८ नंतरच्या आर्थिक मंदीच्या अरिष्टाच्या छायेतून जग अद्याप पुरते बाहेर आलेले नाही. त्यातच व्यापारयुद्ध, बचावात्मक आर्थिक धोरणांचा स्वीकार आणि दरयुद्धात पडलेली तेलाची भर या सगळ्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा भारतावर परिणाम होत आहे. 

बाहेरची परिस्थिती आपल्या हातात नसली तरी देशातील आर्थिक समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करणे नितांत गरजेचे आहे. या समस्या गुंतागुंतीच्या आहेत आणि मागणीला उठाव नसल्याने निर्माण झालेल्या मंदीच्या छायेतून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढणे हे सर्वात तातडीचे आव्हान आहे. शेअर बाजारातील पडझडीचा इशारा हा त्या प्रयत्नांना वेग देण्यासाठी निमित्त ठरावा. मुख्य म्हणजे राजकीय चर्चाविश्‍वात आर्थिक समस्यांना मध्यवर्ती स्थान देण्याची गरज आहे. मागणीच्या अभावामुळे ज्या अनेक समस्या अर्थव्यवस्थेत निर्माण झाल्या आहेत, ती कोंडी फोडली पाहिजे. त्यासाठी तात्कालिक आणि दूरगामी असे दोन्ही प्रकारचे उपाय योजण्याची गरज आहे. रिझर्व्ह बॅंक सातत्याने व्याजदर कमी करून बाजारात पैसा उपलब्ध व्हावा आणि त्यायोगे ठप्प झालेल्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळावी, यासाठी प्रयत्न करीत आहे. पण केवळ व्याजदर कमी करणे या उपायावर भिस्त ठेवणे योग्य नाही. हे कर्ज विविध औद्योगिक प्रकल्पांमधील भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरले जावे, अशी अपेक्षा आहे. पण व्याजदर घटवूनही तसे ते का होत नाही, याच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. त्यातच बॅंकिंगमधल्या बुडित कर्जाच्या समस्यांमुळे बसणारे हादरे परिस्थितीचे गांभीर्य आणखी वाढवत आहेत. एकात एक गुंतलेल्या समस्या सोडविण्यासाठी म्हणूनच जादूची कांडी नाही, हे ओळखून समन्वित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. क्रयशक्तीचा अभाव आणि रोजगारनिर्मितीचा वेग मंदावलेला ही मागणीच्या अभावाची कारणे आहेत आणि त्यांच्या निराकरणाला प्राधान्य द्यायला हवे. ‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव आटोक्‍यात ठेवण्याच्या आव्हानाइतकेच हे व्यापक आव्हानही तितकेच महत्त्वाचे आहे, हे वास्तव आता राज्यकर्त्यांनी स्वीकारायला हवे.