बचतीची ‘अल्प’कथा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 2 एप्रिल 2020

काही परीक्षांना तोंड देण्यासाठी पाठ्यपुस्तके, गाईड, पूर्वानुभव, रुजलेले संकेत अशा अनेक गोष्टी उपयोगी ठरतात; तर काही परीक्षांचे स्वरूप असे असते, की ना त्यांची काळवेळ माहीत असते, ना त्यांचे स्वरूप. सध्या जगालाच आणि अर्थातच भारतालाही ज्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे, ती दुसऱ्या प्रकारची आहे. त्यामुळेच त्यावरचे मार्ग काढताना आणि उपाय शोधताना मागचे दोर कापलेले आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागते. साऱ्या देशाचाच अर्थव्यवहार थांबला असल्याने सरकारला, उद्योगांना, समाजाला आणि तुम्हा-आम्हाला जो फटका बसणार आहे, त्याचे प्रमाण किती असेल, याचा अंदाजही घेणे सध्या शक्‍य नाही.

काही परीक्षांना तोंड देण्यासाठी पाठ्यपुस्तके, गाईड, पूर्वानुभव, रुजलेले संकेत अशा अनेक गोष्टी उपयोगी ठरतात; तर काही परीक्षांचे स्वरूप असे असते, की ना त्यांची काळवेळ माहीत असते, ना त्यांचे स्वरूप. सध्या जगालाच आणि अर्थातच भारतालाही ज्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे, ती दुसऱ्या प्रकारची आहे. त्यामुळेच त्यावरचे मार्ग काढताना आणि उपाय शोधताना मागचे दोर कापलेले आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागते. साऱ्या देशाचाच अर्थव्यवहार थांबला असल्याने सरकारला, उद्योगांना, समाजाला आणि तुम्हा-आम्हाला जो फटका बसणार आहे, त्याचे प्रमाण किती असेल, याचा अंदाजही घेणे सध्या शक्‍य नाही. अशा परिस्थितीत सरकारची सुरुवातीच्या टप्प्यातील प्रतिक्रिया ही अर्थातच परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये, यासाठी युद्धपातळीवर घेतलेल्या निर्णयांची असणार हे उघड आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांकडे यादृष्टीने पाहावे लागेल. पैसा खेळता राहावा म्हणून रेपोदरात पाऊण टक्का कपात करण्यात आली. परिणामतः व्याजदर घसरले. ठेवींवरचे व्याजदरही कमी झाले आणि पाठोपाठ विविध अल्पबचत योजनांतील गुंतवणुकीवरील परताव्यालाही फटका बसला. जे ज्येष्ठ नागरिक आपल्या आयुष्याची पुंजी बॅंका, पोस्ट अशा सुरक्षित ठिकाणी ठेवून त्याच्या व्याजावर गुजराण करतात, त्यांना ही व्याजदर घट तापदायक ठरणार, यात शंका नाही. त्यातही अलीकडच्या काळात बॅंकांच्या बुडित खात्यांच्या प्रश्‍नामुळे अनेक बॅंकांचे दिवाळे कसे वाजले आणि मग आपलेच पैसे मिळविण्यासाठी रांगा लावण्याची आणि वाट पाहण्याची वेळ कशी आली, याचा अनुभव अनेक ज्येष्ठांनी घेतला. त्यांच्या दृष्टीने मग सुरक्षेचे राहता राहिलेले ठिकाण म्हणजे टपाल खाते. तेथील अल्पबचत योजनांच्या व्याजालाही आता कात्री लागल्याने त्यांची मानसिकता ‘जाये तो जाये कहाँ...’ अशी  झाली असल्यास नवल नाही. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, मासिक प्राप्ती योजना अशा अनेक अल्पबचत योजनांमध्ये सर्वसामान्य गुंतवणूकदार पैसे ठेवतात. त्यातील गुंतवणुकीवरील व्याजदर ०.७०टक्के ते १.४० टक्‍क्‍यांनी कमी झाले आहेत. या बदलामुळे त्यांच्या मासिक उत्पन्नाचा ताळमेळ बिघडणार. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी(पीपीएफ)चा व्याजदरही ७.९ टक्‍क्‍यांवरून ७.१ टक्‍क्‍यांवर आला आहे.

निवृत्तीनंतरच्या उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून या योजनेकडे तमाम नोकरदारवर्ग पाहातो. त्यांनाही हा फटका आहे, हे खरेच. फार मोठ्या प्रमाणावर आपल्याकडे असंघटित क्षेत्रातील कामगारवर्ग आहे. त्यांनी निवृत्तिनंतरचा काळ कसा व्यतीत करायचा? ज्येष्ठांच्या या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे हे खरेच; पण सध्याच्या संकटाचे स्वरूपच असे आहे, की आर्थिकदृष्ट्या समाजातील सर्वच घटक त्यात भरडून निघणार आहेत.

अर्थव्यवस्था बाजाराशी जोडल्यानंतर व्याजदरांमधील दोलायमानता गृहीतच धरली पाहिजे आणि त्याला सामोरे जायची तयारी ठेवली पाहिजे, असा युक्तिवाद केला जातो. तो रास्तही असला तरी मुद्दा आहे तो सामाजिक सुरक्षा कवचाचा. त्या बाबतीत अद्याप आपण काही सक्षम व्यवस्था निर्माण केलेली नाही. काही मदतीच्या योजना असतीलही; पण त्यांच्याकडे बोट दाखवल्याने ही उणीव दूर होत नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर स्तरीकरण दिसते. त्यात तळाशी असलेल्या वर्गाची हलाखीची स्थिती आहे. कोणतेही संकट आले, की परिघावरचा वर्ग अक्षरशः लगेचच पोळून निघतो. सध्याही तेच चित्र दिसते आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आपत्कालिन संकटांना लगेच बळी पडू शकणाऱ्या वर्गासाठी भक्कम सामाजिक सुरक्षा कवच निर्माण करणे हे धोरणकर्त्यांपुढचे मोठे आव्हान आहे.

सध्या सगळीकडूनच आकाश फाटल्यासारखी स्थिती असल्याने ठिगळ तरी कुठे कुठे लावायचे, असा प्रश्‍न आहेच. पण दुर्दैवाने जेव्हा परिस्थिती सर्वसाधारण असते, तेव्हाही या बाबतीत फारसे काही झालेले नाही, हे कटू वास्तव आहे. कोरोना विषाणूच्या संकटामुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीत जे काही उपाय योजावे लागणार आहेत, त्यांचा तपशील ठरविताना ही समस्यादेखील विचारात घ्यायला हवी. सुरुवात म्हणून सामाजिक दायित्व या दृष्टिकोनातून मोठ्या निधीची उभारणी आत्ताच करायला हवी. काही उद्योगपतींनी ‘कोरोना’च्या संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर काही रक्कम देऊ केली आहे.

सरकारने पुढाकार घेऊन अशा उद्योगपती किंवा सधन वर्गाकडून मिळालेल्या रकमेत भर घालावी आणि लक्षणीय असा निधी उभा करावा. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून हे साध्य करावे. ज्या समाजघटकांना सर्वाधिक मदतीची गरज आहे, त्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम थेट जमा करता येईल. त्याही पलीकडे जाऊन अशा प्रयत्नांना ठोस आणि संस्थात्मक रूप देण्याची गरज आहे. अशी पावले टाकली गेली तर ती केवळ वंचितांनाच साह्यभूत होतील, असे नाही, तर अचानक कोसळणाऱ्या संकटांना एक समाज म्हणून तोंड देण्याच्या सामर्थ्यातही वाढ होईल.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article