अग्रलेख : हितसंबंधांची बाधा !

कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याच्या निमित्ताने राजकीय, आर्थिक हितसंबंधांचा आणि त्यातील संघर्षांचा प्रत्यय येत आहे.‘अवघा मानव एक’ हा उक्ती कृतीत फारशी दिसत नाही.

‘औषधे पुरवा नाहीतर पाहून घेऊ`, असा धमकीवजा इशारा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. अगदी अलीकडच्या काळात आलिंगन, हस्तांदोलन, भारताविषयीचा दाटून आलेला गहिवर हे सगळे कुठे गायब झाले, असाही प्रश्न अनेकांना पडला. याचे कारण ट्रम्प यांनी भारताच्या भेटीत अशा भावनांचे मुक्त प्रदर्शन केले होते. युद्धात आणि प्रेमात सारे क्षम्य असते, असे म्हणतात, त्यात राजकारणाचीही भर घातली, की ट्रम्प यांच्या वर्तनाचा अर्थ लागतो.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोना संकटाने ट्रम्प यांना नाजूक वेळी कोंडीत पकडले आहे. अमेरिकेच्या प्रगतीचा, सामर्थ्याचा डिंडिम पिटत ते मतदारांना सामोरे जाण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच या प्रकारच्या दाव्यांना `कोरोना`ने एकप्रकारे सुरुंग लावला आहे. सध्याची परिस्थिती ते कशी हाताळतात, याकडे तेथील लोक, प्रसारमाध्यमे यांचे बारीक लक्ष आहे. लोकांचे जीव वाचवण्यापेक्षा उद्योगधंदे चालू ठेवण्याला महत्त्व देऊन त्यांनी संकट हाताबाहेर जाऊ दिले, अशी टीका त्यांच्यावर होतच आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया यापेक्षा वेगळी असू शकत नाही. आपण आपल्या नागरिकांच्या रक्षणासाठी किती कटिबद्ध आहोत हे त्यांना ओरडून सांगायचे आहे. या सगळ्याबरोबरच व्यापार स्पर्धेचे परिमाणही या वादाला आहे. एक मोठा फरक असा, की व्यापार तंट्यात आपल्या देशाची निर्यात कशी वाढवता येईल, हा मुख्य मुद्दा असतो. जास्त आयातशुल्क लावून आमच्या निर्यातीत अडथळे आणू नका, यासाठीच मुख्यतः भांडण चालू होते.

कोरोनाच्या संकटानंतर आमच्याकडे हायड्रोक्सिलक्लोरोक्वीन हे औषध पाठवा, यासाठी अमेरिका आग्रह धरत आहे. हे मलेरियाप्रतिबंधक औषध आहे; पण ते कोरोनाबाधीतांनाही काही प्रमाणात उपयोगी पडू शकते. भारताने या औषधासह काही औषधांच्या निर्यातीवर बंदी आणली होतो, ती भारतातील पुरवठा कमी पडू नये म्हणून. अमेरिकेच्या दबावानंतर निर्यातबंदीचा निर्णय भारताच्या सरकारने बदलला. मात्र देशातील स्थितीचा अंदाज घेऊन, येथील पुरवठ्यावर दुष्परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेऊनच नरेंद्र मोदी सरकारने यासंबंधी पावले उचलली पाहिजेत.

जेनेरिक औषधांचा सर्वात मोठा पुरवठादार भारतच आहे. अमेरिकेत आयात होणाऱ्या एकूण जेनेरिक औषधांत २५ टक्के वाटा भारताचा आहे. हे खरेच, की अनेक वस्तुंवर भारत लावत असलेले आयातशुल्क अवाजवी आहे, हा मुद्दा ट्रम्प यापूर्वीही सातत्याने मांडत होतेच. कोविद-१९ शी लढा सुरु असताना भारताने हायड्रोक्सिलक्लोरोक्वीन पुरवले नाही तर चोख प्रत्युत्तर देऊ, असे जे ट्रम्प म्हणाले त्यालाही हाच संदर्भ होता.

जसे ट्रम्प आपल्या मतदारवर्गाला डोळ्यासमोर ठेऊन वागत आहेत, तसेच मोदीदेखील. त्यामुळेच निर्यातबंदी मागे घेतानाही शेजारी देश व कोरोनाचा मोठा फटका बसलेले देश यांना आम्ही औषधे पुरवू, असे निवेदन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने जारी केले. आपले सामर्थ्यशाली सरकार अशा दबावांपुढे झुकणार नाही, हे दाखवणे मोदींनाही गरजेचे आहेच.

कोरोनाच्या संसर्गाचा मोठा फटका अमेरिकेला बसला आहे. मृतांचा आकडा दहा हजार पार करून गेला आहे आणि तो जगातील सर्वाधिक आकडा आहे. `बोगदा संपल्यानंतर जसा लख्ख प्रकाश दिसतो तसाच कोरोनाने निर्माण केलेला अंधारही लवकरच संपुष्टात येईल`, असा आशावाद ट्रम्प यांनी व्यक्त केला आहे. पण सध्या तरी चित्र असे आहे, की अशा प्रकारचा आशावाद हे उसने अवसान वाटावे.  जागतिक महासत्ता असूनही तिथली आरोग्यव्यवस्था साथीच्या संकटाचा प्रभावी मुकाबला करू शकत नाही, ही बाब झोंबणारी आहे. त्यातून `ब्लेमगेम` सुरु झालेला दिसतो आणि त्याने वंशद्वेषाचे वळण घेतले आहे. अमेरिकेवरील सध्याच्या संकटाची तुलना वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्यापासून ते पर्ल हार्बरवरील हल्ल्यापर्यंतच्या घटनांशी केली जात आहे.

प्रसारमाध्यमे, प्रशासकीय अधिकारी, एवढेच नव्हे राजकीय नेतेही तसे करण्यात मागे नाहीत. त्यांचा रोख कुठे आहे, हे अगदी स्पष्ट आहे. अशा वातावरणात ट्रम्प यांचा प्रचार अधिक आक्रस्ताळे स्वरूप घेईल, अशीच चिन्हे आहेत. अर्थात  विरोधकांनीही त्यांच्यावरील टीकेची धार वाढवली असून हायड्रोक्सिलक्लोरोक्वीन या औषधावर भर देण्यामागे नोव्हार्टिस कंपनीबरोबर त्यांचे असलेले हितसंबंधच कारणीभूत असा गंभीर आरोपही ट्रम्प यांच्यावर करण्यात आला आहे. एकूणच सध्याच्या संकटाचा मुकाबला `अवघा मानव एक`, या भावनेतून केला जावा, असे सुविचार अधूनमधून उच्चारले जात असले तरी कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यालादेखील आर्थिक, राजकीय स्पर्धेचे कंगोरे कसे आहेत, याचाच प्रत्यय सध्या येत आहे.