अग्रलेख : संधींचे दार किलकिले

कोविड-१९ सारखे सर्वव्यापी संकट जेव्हा साऱ्या जगाला कवेत घेते तेव्हा त्याचे दुष्परिणामही खोलवरचे असतात; त्याचप्रमाणे आकाराला येणाऱ्या नव्या परिस्थितीत अनेक शक्यताही लपलेल्या असतात. या दोन्हीची चर्चा आपल्याकडे काही प्रमाणात सुरु झाली आहे. जीवितहानी रोखण्याला आपण सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहेच; पण त्याचवेळी भविष्यातील समस्यांना आणि संधींनाही आपण कसे सामोरे जाणार, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी `जान भी है ,और जहान भी` असे जे उद्गार काढले त्याला हा संदर्भ आहे. या चर्चेत प्रकर्षाने मांडला जात असलेला मुद्दा म्हणजे जागतिक व्यापार, उद्योगात भारतासाठी नव्या संधी समोर येतील आणि भारताने त्याचा फायदा करून घ्यायला हवा.

कोविड-१९च्या समस्येने ग्रासलेला चीन पूर्वीप्रमाणेच परकी भांडवल आकर्षित करू शकणार नाही, असे एक गृहीत त्यामागे आहे. जपानने आपल्या काही कंपन्या चीनमधून हलवण्याचा विचार केला आहे. अमेरिकी नेते सातत्याने मानवी हक्क, लोकशाही, माहितीचे खुले आदानप्रदान या सर्व मुद्द्यांवर चीनविरुद्ध झोड उठवीत आहेत. अन्य प्रगत देशही चीनकडे संशयाने पाहात आहेत. हे आधीही काही प्रमाणात घडत होते. कोविड-१९ नंतर त्या टीकेला अधिक धार आली आहे. या परिस्थितीत बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांची गुंतवणूक चीनमधून काढून घेतील किंवा कमी करतील, अशी शक्यता आहे. अशा वेळी दक्षिण आशियातील पर्याय म्हणून भारताचा विचार होऊ शकतो. वरकरणी हा तर्क अगदी योग्य वाटत असला तरी त्यात `पण`, `परंतु` बरेच आहेत. ते लक्षात घेउन याबाबतीत वास्तववादी विचार करायला हवा. चांगली स्वप्ने बघायलाच हवीत; पण ती साकार होण्यासाठी प्रयत्नांचा भक्कम आधार उभा करावा लागतो. तसा तो आपण करणार का?

१९७९ नंतर चीनने आर्थिक क्षेत्रात कात टाकली आणि दशकभरातच हा देश एक महत्त्वाचे उत्पादन केंद्र बनला. पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने घडवलेला विकास, स्वस्त व कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा आणि उद्योगानुकूल कायदे यांच्या जोरावर मोठ्या प्रमाणात परकी गुंतवणूक चीनने आकर्षित केली. विकसनशील देशांचा विचार करता एकट्या चीनने ३० टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक मिळवली. एकीकडे पाश्चात्य देशांकडचे भांडवल, उच्च तंत्रज्ञान, ब्रँड आणि दुसरीकडे चीनमधील मुबलक, किफायतशीर श्रमशक्ती आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा यांच्या एकत्रीकरणातून चीनचे आर्थिक प्रगतीचे प्रारूप तयार झाले. किफायतशीर असणे हे चीनचे सर्वात मोठे बलस्थान आहे. खासगी कंपन्या त्याचाच पहिल्यांदा विचार करतात, त्यामुळे जर आपल्याकडे उद्योगांना आकर्षित करायचे असेल तर त्याबाबतीत आपली स्पर्धात्मकता वाढवावी लागेल.

त्यासाठी ज्या रचनात्मक बदलांविषयी आपण सातत्याने बोलत आहोत, ते धडाक्याने करावे लागतील. विशाल भूप्रदेश, मोठी लोकसंख्या, पौर्वात्त्य आणि प्राचीन संस्कृती-परंपरा अशी काही साम्यस्थळे दोन्ही देशात असली तरी मुख्य फरक राज्यसंस्थेच्या स्वरूपातील आहे. चिनी सर्वंकष व्यवस्थेत धोरणात्मक एकवाक्यता दिसते. तशी ती लोकशाही आणि संघराज्य प्रणालीत नाही. तशी अपेक्षा करणेच चूक आहे, हे खरेच. त्यामुळे चीनचे सरसकट अनुकरण करणे शक्यही नाही आणि इष्टही नाही. पण ज्या आर्थिक सुधारणांविषयी सर्वसाधारण सहमती गेल्या दोन दशकात तयार झाली आहे, त्याबाबतीत तरी आपण किती पुढे गेलो? विविध परवानग्यांचे अनुल्लंघ्य अडथळे ओलांडून एखादा मोठा उद्योग प्रकल्प किंवा विकासप्रकल्प अंमलबजावणीच्या पातळीवर आला तरी विरोध चालूच राहतो.

असे प्रकल्प हाणून पाडण्यात अनेकांची `ऊर्जा` खर्च होते. चीनचेच पुन्हा उदाहरण घ्यायचे तर बुलेट ट्रेनचे जाळे तयार करून वाहतुक सुरळीत आणि वेगवान कशी होईल, हे त्या देशाने पहिले. आपल्याकडे एकाच बुलेट ट्रेनवरून केवढे महाभारत चालू आहे!. हा फरक लक्षात घ्यावा लागेल. अर्थातच लोकशाही मूल्यचौकट न सोडता हे वातावरण बदलण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. विकासप्रकल्प उभे करण्यात पराक्रम आहे; रोखण्यात नव्हे, अशी भावना मूळ धरणे आवश्यक आहे. कररचना सुटसुटीत असणे, करविषयक नियमावलीत सातत्य असणे, कालानुरूप कामगार व जमीनविषयक कायदे तयार करणे, अशी अनेक मोठी आव्हाने अद्यापही आपल्यासमोर आहेत.

जोपर्यंत त्यांना आपण भिडत नाही तोवर स्पर्धात्मकता तयार होण्याची अपेक्षा ठेवता येत नाही. कोरोना संकटोत्तर काळात चीनमधील आपले चंबुगबाळे आवरून बहुराष्ट्रीय कंपन्या लगोलग भारतात येऊन डेरेदाखल होतील, असे मानणे त्यामुळेच भाबडेपणाचे ठरेल. चीन आर्थिक बाबतीत अत्यंत जागरूक असून नव्या संधींवर घारीसारखी नजर ठेवून असतो. ‘एचडीएफसी’ मध्ये तेथील मध्यवर्ती बँकेने केलेली गुंतवणूक हे अगदी ताजे उदाहरण. ही सगळीच परिस्थिती लक्षात घेऊन आपण खरोखरच आपण ठोस प्रयत्न करणार असू तर परिस्थितीत दडलेल्या शक्यता आणि संधींचे सोने होईल, यात मात्र शंका नाही.