अग्रलेख : घोषणांची गर्दी...

बहुचर्चित आर्थिक पॅकेजमधील शेती क्षेत्रासाठीच्या तरतुदींमध्ये नवे काही नाही. जुन्याच योजनांची जंत्री अन्‌ घोषणांची गर्दी आहे. धोरणात्मक सुधारणांसाठी उचललेली पावले मात्र स्वागतार्ह आहेत.   

या शतकातील अभूतपूर्व संकट असलेल्या कोरोना महामारीला तोंड देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तब्बल वीस लाख कोटी रूपयांचे पॅकेज जाहीर केल्यानंतर देशभरात आशेची एक लहर उमटली होती. पंतप्रधानांनी या पॅकेजमध्ये शेती क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद असेल,असा दिलासा दिला होता.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा 

परंतु प्रत्यक्षात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पॅकेजचे तपशील जाहीर केल्यानंतर निराशाच पदरी आली. जगातील इतर देशांनी आर्थिक मदतीच्या पॅकेजच्या माध्यमातून उद्योगांना आणि नागरिकांना थेट आर्थिक सवलती दिल्या आहेत. लोकांच्या हाती जास्तीत जास्त पैसा जाऊन अर्थव्यवस्थेचे गाडे रूळावर कसे येईल, यावर त्यांचा भर आहे. पंतप्रधान मोदींनी मात्र सरकारी तिजोरीला कमीत कमी तोशीस लावून पॅकेज देण्याची किमया केली आहे. या पॅकेजमधील बहुतांश तरतुदी या कर्जाशी संबंधित आहेत. म्हणजे सरकार बॅंकांना अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून द्यायला सांगत आहे. सरकार ज्या कर्जांसाठी हमी राहणार आहे, त्यापोटीची किरकोळ रक्कम वगळता सरकारला यात काहीच तोशीस नाही. नामवंत अर्थतज्ज्ञांच्या मते सरकारने वीस लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केलेले असले तरी प्रत्यक्षात सरकारला केवळ १.३० लाख कोटींचीच रक्कम थेट आपल्या तिजोरीतून खर्च करावी लागणार आहे. 

अर्थमंत्र्यांनी पॅकेजचे तपशील जाहीर करताना शेती क्षेत्रासाठी ११ कलमी कार्यक्रम मांडला. अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या कार्यक्रम आणि योजनांचीच ती जंत्री आहे. त्याला आर्थिक मदतीच्या उपाययोजना असे का म्हणायचे?  पीककर्ज, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, शेतीमाल खरेदी, पीएम किसान योजना यासाठी केलेली तरतूद पॅकेजचा भाग म्हणून दाखवण्यात आली आहे.

वास्तविक कोरोनाचे संकट नसते तरी ही तरतूद करावीच लागली असती. पॅकेजमधील बहुतांश तरतुदी शेतकऱ्यांना कर्जाच्या सापळ्यात ढकलणाऱ्या आहेत. बॅंका सध्याच शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करायला उदासीन आहेत. मग त्या हे नवीन घोंगडं गळ्यात कशाला अडकवून घेतील? अर्थमंत्र्यांनी अत्यावश्‍यक वस्तू कायद्यात सुधारणा,  बाजारसमित्यांची मक्तेदारी संपवणे आणि पेरणीच्या वेळीच पुढे शेतमालाला भाव काय मिळेल, याची हमी देण्यासाठी कायदेशीर चौकट विकसित करणे या तीन धोरणात्मक सुधारणा करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. त्याचे मात्र स्वागतच केले पाहिजे.

वास्तविक अत्यावश्‍यक कायद्यात सुधारणा नव्हे तर तो कायदा मुळातून रद्दबातलच करण्याची गरज आहे. सरकारने ते धाडस दाखवले असते तर ती मूलभूत सुधारणा ठरली असती. बाजारसमित्यांची मक्तेदारी संपवण्यासाठी मॉडेल ॲक्‍टची अंमलबजावणी २००२ पासून रखडलेली आहे. हा विषय मार्गी लावण्यासाठी सरकार नेमके काय करणार, याची अजूनही स्पष्टता आलेली नाही. तिसरा मुद्दा हा सरळ सरळ कंत्राटी शेतीला पायघड्या घालण्याचा प्रकार आहे. पण त्यातील अटी आणि तपशील निर्णायक ठरणार आहेत.

विशेष म्हणजे या तीनही सुधारणा करण्याचा विचार सरकारने या आधीही अनेक वेळा बोलून दाखवला आहे. राजकीय इच्छाशक्तीअभावी गाडे अडले आहे.  खरे पाहता सद्यपरिस्थितीत पॅकेजच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना थेट आणि तातडीच्या मदतीची घोषणा अपेक्षित होती. शेतातून काढलेला शेतमाल बाजारात विकता न आल्याने, पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्याची भरपाई करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांवर थेट पैसे जमा करणे आवश्‍यक आहे. तसेच आगामी खरीपाच्या तयारीसाठी बियाणे, खते खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करण्याची आवश्‍यकता होती. त्याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी चकार शब्द काढलेला नाही. सरकारचे पॅकेज दीर्घकालीन फलनिष्पत्तीबद्दल बोलते.

वास्तविक अत्यवस्थ अवस्थेतल्या रूग्णाला तातडीने उपचार करून जिवंत ठेवण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. त्याला भविष्याची सुंदर स्वप्ने रंगवून सांगण्यात काहीच मतलब नसतो. सरकारला त्याचा सोयीस्कर विसर पडला आहे.