अग्रलेख : विषाणूची राजकीय बाधा

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 21 May 2020

देशभरातील ‘कोरोना’बाधितांच्या संख्येने लाखाची मजल गाठण्यास दोन महिन्यांचा कालावधी घेतल्यामुळे सुटकेचा निःश्वास सोडायचा, की त्याचवेळी याच विषाणूच्या राजकीय बाधेमुळे चिंता व्यक्त करावयाची,  असा प्रश्न आता समोर आला आहे. आपल्या देशात दुष्काळ पडला की काही राजकारणी, संबंधित ठेकेदार, तसेच अन्य काही दलाल मनोवृत्तीच्या लोकांना आनंदच होतो. त्याच धर्तीवर आता या अस्मानी संकटाची संधी साधून राजकारण करू पाहणाऱ्यांचेही झाले आहे काय, असा मुद्दा समोर आला आहे.

अस्मानी संकटाची संधी साधून राजकीय पक्षांकडून राजकीय फायदा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातून विविध राज्यांत  राजकीय संघर्ष उफाळून आले आहेत.

देशभरातील ‘कोरोना’बाधितांच्या संख्येने लाखाची मजल गाठण्यास दोन महिन्यांचा कालावधी घेतल्यामुळे सुटकेचा निःश्वास सोडायचा, की त्याचवेळी याच विषाणूच्या राजकीय बाधेमुळे चिंता व्यक्त करावयाची,  असा प्रश्न आता समोर आला आहे. आपल्या देशात दुष्काळ पडला की काही राजकारणी, संबंधित ठेकेदार, तसेच अन्य काही दलाल मनोवृत्तीच्या लोकांना आनंदच होतो. त्याच धर्तीवर आता या अस्मानी संकटाची संधी साधून राजकारण करू पाहणाऱ्यांचेही झाले आहे काय, असा मुद्दा समोर आला आहे. शिवाय, असा प्रकार काही एखाद्याच राज्यात सुरू नसून, विविध राज्यांत सुरू आहे. महाराष्ट्राबरोबरच उत्तर प्रदेश, बिहार, आणि पश्‍चिम बंगालमध्येही सध्या ज्या पद्धतीचे राजकारण चालू आहे, त्यामुळे अजूनही राजकीय वर्गाच्या कार्यपद्धतीत काही बदल झालेला दिसत नाही, हे दिसते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

उत्तर प्रदेशात स्थलांतरित मजुरांसाठी एक हजार बसगाड्या उपलब्ध करण्याच्या काँग्रेसच्या उपक्रमावरून राजकीय घमासान झाले. या मजुरांना राज्याच्या सीमेवरून आपापल्या गावांत पोचवण्यासाठी काँग्रेसने योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारला एक हजार बसगाड्या देऊ केल्या होत्या. या उपक्रमातून राजकीय फायदा उठवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न लपून राहणारा नव्हता. मग त्याला उत्तर देण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेही सरसावले. त्यांनी या संबधित गाड्यांचे नोंदणी क्रमांक मागवले. त्यावर, प्रत्यक्षात बसगाड्यांऐवजी ऑटो रिक्षा आणि दुचाक्‍या यांचे क्रमांक मिळाल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले. एवढेच नव्हे तर काँग्रेसने केलेल्या आंदोलनाच्या वेळी ‘मास्क’ न लावल्यामुळे काँग्रेसच्या राज्यपातळीवरील काही नेत्यांना अटक करण्यात आली आहे.

योगी आदित्यनाथ सरकारने या संकटाच्या वेळी अधिक समजुतीने वागून, ज्या काही बसगाड्या असतील,  त्यांचा वापर करण्याऐवजी काँग्रेसवर कुरघोडी करण्याचा केलेला हा प्रयत्न म्हणजे ‘कोरोना आवडे सर्वांना...’ थाटाचाच आहे. काही गाड्यांचे क्रमांक देताना चूक झाल्याचे मान्य करून, काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी मोदी हे या प्रश्नावरूनही सवंग राजकारण करू पाहत असल्याचे टीकास्त्र सोडले आहे, तर आदित्यनाथ सरकारने काँग्रेस नेत्यांवर ‘फोर्जरी’च्या आरोपाखाली गुन्हे दाखल करण्याची तयारी  चालविली आहे. तिकडे बिहारमध्ये तर विधानसभा निवडणुकाच जवळ आल्या असल्याने आत्तापासूनच सर्व राजकीय पक्षांना त्याचे वेध लागले आहेत. खरे म्हणजे अशावेळी राजकीय चर्चेच्या परिघात सार्वजनिक  आरोग्य, अर्थव्यवस्था सावरण्याचे उपाय, रोजगाराचा प्रश्न असे विषय यायला हवेत. प्रत्यक्षात ‘कोविड’च्या संकटाच्या हाताळणीवरून एकमेकांवर टीकास्त्र सोडण्यात नेतेमंडळी मश्‍गुल आहेत.

बिहारच्या पाठोपाठ पश्‍चिम बंगालमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भाजप आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यात जोरदार राजकीय धुमश्‍चक्री सुरू आहे. श्रमिकांच्या रेल्वेगाड्या राज्यात येऊ देण्यास ममता बॅनर्जी यांनी विरोध केल्याच्या मुद्द्यावरून आरोप-प्रत्यारोपांना ऊत आला आहे. ममता बॅनर्जी यांचे सरकार या विषाणूला आवर घालण्यात कसे अपयशी ठरत आहे, याबद्दलच्या संदेशांचा बंगालमधील सोशल मीडियावर लोटलेला महापूर हे भाजप या संधीचा घेत असलेल्या फायद्याची साक्ष देत आहे. महाराष्ट्रात ‘कोविड’च्या विरोधातील लढ्यात राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांनी  एकदिलाने काम करावे, असा सूर सर्वपक्षीय बैठकीत व्यक्त झाला होता; परंतु प्रत्यक्षातील घडामोडी त्याच्याशी विसंगत आहेत. राजकीय नेत्यांच्या उक्ती-कृतीत त्याचा मागमूस दिसत नाही. ‘महाराष्ट्र बचाव!’ आंदोलनाच पवित्रा हा त्याचाच एक भाग म्हणावा लागेल. 

‘कोविड’च्या संकटामुळे पुढच्या काळात सर्वच क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात बदल होतील, असे भाकीत अनेक तज्ज्ञ करीत आहेत. राजकीय संवादाची, तसेच प्रचाराची पद्धतच पूर्णपणे बदलून जाईल, अशी चिन्हे  दिसताहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर आता अधिक प्रमाणात होणार, हे उघड आहे. बिहारमध्ये ते दिसूही लागले आहे. बहुतेक प्रमुख नेते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कार्यकर्ते, पदाधिकारी आदींशी चर्चा करीत आहेत. हे बदल प्रचारातही अधिक ठळकपणे समोर येण्याची शक्‍यता आहे. परंतु राजकारणातील बदल हे केवळ तांत्रिक स्वरूपाचे आणि बाह्य रूपापुरते मर्यादित राहणार, की आपल्याकडच्या राजकीय नेत्यांच्या दृष्टिकोनात या बदलांचे काही गुणात्मक प्रतिबिंब पडणार, हा खरे म्हणजे महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ‘कोविड’सारख्या सर्वव्यापी संकटापासून धडा घेऊन अधिक लोकाभिमुख आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने परिणामकारक असा राजकीय संवाद आणि व्यवहार व्हावा यांची अपेक्षा आहे. पण सध्याच्या घडामोडी  त्याविषयीच्या आशावादाला बळ देणाऱ्या आहेत, असे म्हणता येत नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article