esakal | अग्रलेख : विषाची परीक्षा
sakal

बोलून बातमी शोधा

Pesticides

केंद्र सरकारने २७ कीडनाशकांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यामध्ये बारा कीटकनाशके, सात तणनाशके आणि आठ बुरशीनाशकांचा समावेश आहे. या निर्णयाबद्दल हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी केवळ ४५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. ‘कोरोना’ महामारीमुळे शेती क्षेत्र आधीच अडचणीत सापडलेले असताना आणि खरीप हंगाम तोंडावर असताना सरकारने तडकाफडकी असा निर्णय घेणे धक्कादायक आहे. अशी बंदी घालण्यामागची तार्किक कारणमीमांसा सरकारने स्पष्ट केलेली असली, तरी या संदर्भातील व्यावहारिक अडचणींचा आणि त्यामुळे शेती क्षेत्रावर तत्काळ होणाऱ्या परिणामांचा मात्र विचार केलेला दिसत नाही.

अग्रलेख : विषाची परीक्षा

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

किफायतशीर पर्याय उपलब्ध करून न देता २७ कीडनाशकांवर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावामुळे उत्पादन खर्चात वाढ होऊन शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे.

केंद्र सरकारने २७ कीडनाशकांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यामध्ये बारा कीटकनाशके, सात तणनाशके आणि आठ बुरशीनाशकांचा समावेश आहे. या निर्णयाबद्दल हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी केवळ ४५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. ‘कोरोना’ महामारीमुळे शेती क्षेत्र आधीच अडचणीत सापडलेले असताना आणि खरीप हंगाम तोंडावर असताना सरकारने तडकाफडकी असा निर्णय घेणे धक्कादायक आहे. अशी बंदी घालण्यामागची तार्किक कारणमीमांसा सरकारने स्पष्ट केलेली असली, तरी या संदर्भातील व्यावहारिक अडचणींचा आणि त्यामुळे शेती क्षेत्रावर तत्काळ होणाऱ्या परिणामांचा मात्र विचार केलेला दिसत नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

या कीडनाशकांमुळे मानवी आरोग्य, पर्यावरण, जलचर, पक्षी, मधमाश्‍या यांना असलेला धोका, या कीडनाशकांच्या विरोधात विकसित झालेली प्रतिकारक्षमता आणि या कीडनाशकांच्या उर्वरित अंशांचे प्रमाण यांचा विचार करून शास्त्रीय समितीने बंदीची शिफारस केलेली होती. ही कारणमीमांसा खोटी ठरवण्याचे काही कारण नाही. या कीडनाशकांचे घातक परिणाम रोखण्याची भूमिका स्वागतार्ह आहे. परंतु या विषयाचे अनेक पैलू आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या कीडनाशकांवर बंदी घातल्यावर त्याला पर्यायी कीडनाशके पुरेशा प्रमाणात आणि किफायतशीर दरात उपलब्ध आहेत काय? या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर ‘नाही’ असे आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

बंदी घालण्यात आलेली कीडनाशके बहुव्यापक क्षमता असलेली आहेत. म्हणजे विविध पिकांमध्ये विविध किडींच्या नियंत्रणासाठी त्यांचा उपयोग होतो. ही कीडनाशके जेनेरिक स्वरूपातील आहेत आणि त्यामुळे ती शेतकऱ्यांना अत्यंत स्वस्तात उपलब्ध करून दिली जातात. सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेत बंदी घातलेल्या प्रत्येक कीडनाशकाला पर्याय उपलब्ध असल्याचे नमूद केलेले आहे. परंतु हे पर्याय अत्यंत महागडे आहेत. कारण ही पर्यायी कीडनाशके म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची ब्रॅन्डेड उत्पादने आहेत. मानवी आरोग्य क्षेत्रात जेनेरिक आणि ब्रॅन्डेड औषधांच्या किंमतींत जी प्रचंड तफावत असते, तोच प्रकार या कीडनाशकांच्या बाबतीतही आहे.

उदा. उसासारख्या पिकात हुमणी नियंत्रणासाठी सध्या वापरल्या जाणाऱ्या लोकप्रिय कीडनाशकाची किंमत प्रतिलिटर ६०० रूपये आहे. बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या पर्यायी कीडनाशकाची किंमत प्रति दीडशे ग्रॅम १५०० रूपये आहे.

भारतीय कंपन्या विरूद्ध बहुराष्ट्रीय कंपन्या या वादाची किनारही या विषयाला आहे. जेनेरिक कीडनाशकांच्या उत्पादनामध्ये भारतीय कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. भारतातील कीडनाशक उद्योगाची वार्षिक उलाढाल सुमारे ४०-४२ हजार कोटी रुपयांची असून, त्यात निर्यातीचा वाटा तब्बल २१ हजार कोटींचा आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या महागड्या कीडनाशकांना रान मोकळे होणार आहे. तसेच भारताची कीडनाशक निर्यात ढेपाळणार आहे. एकीकडे ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ असा जप करणारे केंद्र सरकार कीडनाशकांच्या बाबतीत देशाला परावलंबी करून भली मोठी बाजारपेठ परदेशी कंपन्यांच्या घशात घालत असल्याची टीका होत आहे. शिवाय ‘कोरोना’ महामारीमुळे शेतीसह सारे उद्योग-व्यवसाय अडचणीत आलेले असताना असा तुघलकी निर्णय घेण्यामागचे कारण काय, हेही आकलनापलीकडचे आहे.

कीडनाशकांवरील बंदीचा सगळ्यात मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. त्यांच्या उत्पादनखर्चात प्रचंड वाढ होणार आहे. शेतीकामांसाठी मजुरांची चणचण असताना तणनाशकांवरील बंदीमुळे अनेक ठिकाणी शेतीची कामे ठप्प होण्याची भीती आहे. कीडनाशकांवरील बंदीला तत्वतः आक्षेप नाही, परंतु त्यांना किफायतशीर पर्याय उपलब्ध करून न देता तडकाफडकी बंदी घालणे निश्‍चितच चुकीचे आहे. जैविक कीडनाशकांचा वापर करून पिकांवरील कीड-रोग आटोक्‍यात आणता येणे काही प्रमाणात शक्‍य आहे, पण त्याला खूप मर्यादा आहेत. जगभरात सध्या सेंद्रिय किंवा रासायनिक अवशेषमुक्त शेतीमालाला मागणी वाढते आहे. त्यादृष्टीने जैविक कीडनाशकांचा वापर स्वागतार्हच ठरावा. शिवाय केंद्र सरकारचा तो ‘अजेंडा’ही आहे. पण या विषयावर अद्याप सखोल काम झालेले नाही. अवघ्या देशाच्या कृषी क्षेत्राला जैविक कीडनाशकांचा पुरवठा किफायतशीर दरात करण्याची क्षमता या घडीला तरी या उद्योगाकडे नाही. रासायनिक असोत की जैविक, पर्यायी कीडनाशके उपलब्ध करून देण्यासाठी दीर्घकालीन संशोधन व विकास कार्यक्रमाची आवश्‍यकता असते. त्या आघाडीवर सरकार, कृषी विद्यापीठे, देशातील कीडनाशक उद्योग यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष का केले? त्याची किंमत फक्त शेतकऱ्यांनीच का मोजायची? हे प्रश्न अनुत्तरित ठेवून एकतर्फी निर्णय घेतले गेले, तर आधीच अडचणीत असलेल्या शेती क्षेत्रापुढील अंधार अधिकच गडद होण्याचा धोका आहे.