अग्रलेख : टाळी वाजायची तर ...

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 23 May 2020

‘कोविड-१९’च्या संकटाने निर्माण झालेल्या परिस्थितीत एकीकडे लीकांचे जीव वाचवणे आणि दुसऱ्या बाजूला उपजीविकेची साधनेही वाचवणे आवश्‍यक आहे. त्यादृष्टीने अर्थव्यवस्था लवकरात लवकर सावरायला हवी, यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत. अर्थव्यवस्था सावरायची तर बाजारात खेळते भांडवल आवश्‍यक. म्हणूनच रिझर्व्ह बॅंक सातत्याने व्याजदर कमी करीत आहे. रेपो दरात ४० बेसिस पॉईंटची कपात करून या दिशेने बॅंकेने आणखी एक पाऊल टाकले आहे.

टांगलेल्या दोरीवर तोल सांभाळत चालत राहायचे, अशी कसरत करण्याची वेळ धोरणकर्त्यांपुढे आली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केलेल्या ताज्या निवेदनात या कसरतीचे प्रतिबिंब स्पष्टपणे पडलेले दिसते. अर्थात केवळ रिझर्व्ह बॅंकच नव्हे, तर सरकारचीही हीच स्थिती आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘कोविड-१९’च्या संकटाने निर्माण झालेल्या परिस्थितीत एकीकडे लीकांचे जीव वाचवणे आणि दुसऱ्या बाजूला उपजीविकेची साधनेही वाचवणे आवश्‍यक आहे. त्यादृष्टीने अर्थव्यवस्था लवकरात लवकर सावरायला हवी, यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत. अर्थव्यवस्था सावरायची तर बाजारात खेळते भांडवल आवश्‍यक. म्हणूनच रिझर्व्ह बॅंक सातत्याने व्याजदर कमी करीत आहे. रेपो दरात ४० बेसिस पॉईंटची कपात करून या दिशेने बॅंकेने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. एकीकडे रोकड तरलता राहील, याची काळजी घेत असतानाच, दुसरीकडे महागाई वाढणार नाही, हेही बॅंकेला पाहावे लागते.

याही अर्थाने रिझर्व्ह बॅंकेला कसरत करावी लागणार आहे. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो मागणी- पुरवठा संतुलनाचा. सुलभ पतपुरवठा, व्याजदरात घट, कर्जफेडीच्या नियमांमध्ये दिली जात असलेली सूट-सवलत ही झाली भांडवलाच्या पुरवठ्याची बाजू. परंतु रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकार सातत्याने जो हात पुढे करत आहेत, त्याला प्रतिसाद मिळाल्याशिवाय टाळी वाजणारच नाही. त्यामुळेच खरा प्रश्न हा उत्पादक कामांसाठी कर्ज उचलले जाण्याचा आहे. तसे ते झाले तरच सरकारचा आणि रिझर्व्ह बॅंकेचा हेतू साध्य होईल. त्यादृष्टीने बॅंकांची भूमिका आता महत्त्वाची ठरणार आहे.

लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतर ज्यांना आपले उद्योग व्यवहार सुरु करायचे आहेत, त्यांचे सुरुवातीच्या टप्प्यावरच ‘इंधना’भावी अडता कामा नये, ही या सगळ्या उपायांमागची भूमिका आहे. त्यामुळेच हे इंधन वापरून उत्पादन प्रक्रिया सुरू करणे महत्त्वाचे आहे. त्यातून रोजगाराची स्थिती पुन्हा साधारण व्हावी. क्रयशक्ती सुधारावी. परिणामतः पुन्हा नवी मागणी तयार व्हावी आणि आपल्या अंगभूत ताकदीवरच उद्योगधंद्यांनी उठून उभे राहावे आणि पुढे चालण्यास सुरुवात करावी, अशी अपेक्षा आहे. ते घडण्यातच या उपायांचे यश सामावलेले असेल. पण त्यात कच्चा माल उपलब्ध होणे, पुरेसे मनुष्यबळ, त्यासाठी वाहतूक सुरळीत होणे, असे अनेक आनुषंगिक घटक आहेत.

त्यातील अडचणी सुटणे आणि उद्योजकांनी धाडसाने पुढे येणे, हे महत्त्वाचे ठरेल. व्याजदर एकीकडे कमी करीत असताना बचतीचे दरही स्वाभाविकपणेच कमी होणार. बॅंकांचा सगळा व्यवसाय प्रामुख्याने चालतो तो लोकांनी ठेवलेल्या ठेवींचा पैसा कर्जरूपाने इतरांना देण्यावर. ठेवीदारांना मिळणारा परतावा कमी कमी होत चालला, तर गुंतवणुकीचे अन्य पर्याय शोधण्याकडे त्यांचा कल वाढू शकतो. बचत खात्यावरील कमी होत चाललेले दर, शेअर बाजारातील दोलायमानता यामुळे अनेक लोक सोन्याकडे वळताहेत. सोन्याचे दर गेल्या काही दिवसांत चांगलेच वाढले आहेत, हे त्याचेच निदर्शक. उपलब्ध पैसा उत्पादक कामांकडे, मत्ता आणि साधनसंपत्तीच्या निर्मितीकडे वळायचा असेल तर रिझर्व्ह बॅंकेसारख्या नियामकांना देखरेखीचे कामही तेवढ्याच समर्थपणे करावे लागेल. काही बॅंकांनी अलीकडेच ‘रिलायन्स’सारख्या बड्या कंपनीच्या डिबेंचरमध्ये कोट्यवधी रुपये गुंतवले. ज्या लघु व मध्यम उद्योगांना पाठबळ देण्याची भूमिका जाहीरपणे सांगितली जात आहे, त्या दिशेने कर्जवितरण होत आहे किंवा नाही हे पाहायला नको काय?

थकीत कर्जांचे प्रमाण वाढण्याचा धोका असूनही रिझर्व्ह बॅंकेने जोखीम पत्करली आहे आणि सध्याच्या परिस्थितीत तसे करणे क्रमप्राप्तही आहे. ‘कोरोना’च्या साथसंसर्गाने निर्माण झालेल्या संकटाला कधी उतार मिळणार, याविषयी अनिश्‍चितता आहे. त्यामुळे सावधपणे प्रत्येक पाऊल पुढे टाकावे लागत आहे. सध्या रिझर्व्ह बॅंक, अर्थ मंत्रालय यांचे प्रयत्न हे बंद पडलेली चूल पुन्हा पेटावी म्हणून फुंकर मारण्याच्या प्रयत्नासारखे आहेत. आजवर केलेल्या आर्थिक उपायांमध्ये थेट मदतीचा भाग खूपच कमी आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जफेडीसाठी आणखी तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीची सवलत दिली आहे. मात्र व्याजात कोणतीही सवलत दिलेली नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. कदाचित थेट मदतीच्या, योजना हा केंद्र सरकारने राखून ठेवलेला हातचा असू शकतो.

पुढच्या काळात ते उपाय योजले जावेत. रोकड तरलतेच्या उपायांचा योग्य परिणाम साधण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांना निरंतर पाठपुरावा करावा लागेल. २०२१मध्ये आर्थिक विकास दर उणे होणार आहे, हे शक्तिकांत दास यांनीच स्पष्ट केले असल्याने परिस्थितीच्या गांभीर्याची कल्पना येते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या मार्चमध्ये औद्योगिक उत्पादन १७ टक्‍क्‍यांनी कमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. आशेचा किरण दिसतोय तो फक्त शेती उत्पादनाचा. संकट मोठे आहे म्हणून प्रयत्न सोडता येत नाहीत, हे खरेच; फक्त ते सर्वांगीण आणि परिणामकारक असावेत, एवढेच.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article