अग्रलेख : टोळधाडीचे संकट

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 28 May 2020

‘कोरोना’च्या महामारीने सारा देश ग्रस्त आहे. या महामारीच्या विरोधात एकप्रकारचे युद्धच सरकार, प्रशासन व जनता लढत आहे. लॉकडाउनमुळे जवळपास दोन महिने सारे काही ठप्प आहे. दोन महिन्यांनंतर आता कुठे थोडा जिवंतपणा दिसायला लागला होता. उद्योग काही प्रमाणात सुरू झाले.

‘कोरोना’च्या महामारीने सारा देश ग्रस्त आहे. या महामारीच्या विरोधात एकप्रकारचे युद्धच सरकार, प्रशासन व जनता लढत आहे. लॉकडाउनमुळे जवळपास दोन महिने सारे काही ठप्प आहे. दोन महिन्यांनंतर आता कुठे थोडा जिवंतपणा दिसायला लागला होता. उद्योग काही प्रमाणात सुरू झाले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बाजारपेठा तुरळक प्रमाणात उघडल्यात. शेतीच्या ऐन हंगामाच्या तोंडावर ही चहलपहल सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव उमटू लागले होते. त्यात मॉन्सूनच्या वाटचालीबाबतही चांगल्या बातम्या कानी पडत आहेत. असे असताना विदर्भातील अमरावती, वर्धा व नागपूर या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या आनंदाला टोळधाडीने ग्रहण लावले आहे.

अलीकडच्या काळात टोळधाड हा प्रकार फारसा दिसला नव्हता. आजवरच्या अनुभवावरून शक्‍यतोवर हिवाळ्यात कोट्यवधीच्या संख्येतील टोळ या किड्यांच्या सेनेचे आक्रमण होत असते. हिवाळ्यात शेतात हिरवीगार पिके असतात व ते टोळांसाठी चांगले आवडते खाद्य असते. त्यामुळे यंदा अशी उन्हाळ्यात अशी धाड थोडी अचंबित करणारी आहे. सुमारे दहा किलोमीटरहून अधिक लांबीची व दीड-दोन किलोमीटरहून अधिक रुंदीची अशी ही कोट्यवधी टोळकिड्यांची सेना एखाद्या शेतातील पिकावर बसली तर काही मिनिटांमध्ये ते शेत साफ होऊन जाते, इतकी या धाडीची संहारकता आहे. एका अंदाजानुसार अशी टोळधाड एका दिवसात ३५ हजार लोकांना पुरेल एव्हढा अन्नसाठा फस्त करू शकते. यावरून अशा टोळधाडीचे गांभीर्य लक्षात येते. ही धाड आता या उन्हाळ्याच्या काळात अचंबित करणारी असली, तरी ती अचानक आलेली नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे- क्लिक करा

या टोळसेनेची धाड अडीच-तीन महिन्यांपूर्वी पूर्व आफ्रिकन देशांवर आली होती, तेव्हाच त्याचे उग्र स्वरूप व त्यामुळे झालेले नुकसान पाहता ही टोळधाड आतापर्यंतची सर्वात मोठी विनाशकारी आपत्ती असल्याचा इशारा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवता विभागाचे प्रमुख मार्क लोकाक यांनी दिला होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्याच खाद्यान्न व कृषी संघटनेचे वरिष्ठ टोळधाडविषयक अंदाज अधिकारी केथ क्रेसमॅन यांनीही या टोळधाडीचा धोका संपूर्ण जगाला असल्याचा व त्यामुळे जगाची अन्नसुरक्षा धोक्‍यात येणार असल्याचे म्हटले होते. पूर्व आफ्रिकेतून ही टोळधाड पाकिस्तानमार्गे जूनमध्ये भारतात प्रवेश करेल, असा अंदाज खाद्यान्न व कृषी संघटनेने नुकताच व्यक्त केला होता. त्यामुळे ही टोळधाड अचानक आलेली नाही.

फक्त तिचा वेळ आणि मार्ग बदलला, इतकेच. ती जूनमध्ये येणे अपेक्षित होते, ती आताच मे महिन्यात आली. दुसरा बदल म्हणजे शक्‍यतोवर या टोळधाडीचा मार्ग राजस्थान, उत्तर भारत असा असायचा. पण आताची धाड राजस्थान - गुजरात - मध्य प्रदेश या मार्गाने महाराष्ट्रात-विदर्भात धडकली. मध्य प्रदेशातून ती विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यामधील चिखलदरा तालुक्‍याच्या मार्गाने अमरावती, वर्धा व नागपूर जिल्ह्यात प्रवास करती झाली. चिखलदरा तालुक्‍यातील आदिवासी गावांमधील शेतशिवारांमधील पिके फस्त करीत पुढे निघालेल्या या धाडीने वरूड, मोर्शी, आष्टी अशी मार्गाने नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, कळमेश्‍वर तालुक्‍यातील शेतशिवारांचा फडशा पाडला आहे. या प्रवासमार्गातील बहुतांश क्षेत्र हे संत्रापट्ट्यातील आहे.

या धाडीत मोठ्या प्रमाणात भाजीपाल्याचे पीक व संत्रावर्गीय पिकाचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान या टोळसेनेच्या प्रवासातील ५० टक्के शेतजमिनीवरील असल्याचा व आर्थिक नुकसानीचा आकडा काही कोटींमध्ये असल्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.

इतक्‍या गंभीर स्वरुपाचे संकट आले असतानाही सरकार व प्रशासन पातळीवर या संकटाची गंभीरता जाणवली आहे काय , हा खरा प्रश्‍न आहे. त्याचे उत्तर फारसे समाधानकारक नाही. या टोळधाडीबाबतचे अंदाज वर्तवण्यात आले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फेही सावधगिरीचा इशारा देण्यात आला होता. इतकेच नाही तर काही महिन्यांपूर्वी राजस्थान व गुजरात या राज्यांत या टोळधाडीने धुमाकूळ घातला होता. या साऱ्याची जाणीव असतानाही राज्य सरकारने त्यावर काय उपाय योजले होते? नंतर आलेल्या ‘कोरोना’च्या संकटाचे कारण देण्याचा प्रयत्न शासकीय पातळीवरून होऊ शकतो. पण या संकटाची चाहूल व त्याबाबतचे इशारे हे ‘कोरोना’च्या अगोदर मिळाले होते. बरे, ही काही एका राज्याची समस्या नव्हती. त्यावर केंद्राच्या पातळीवरून उपाययोजना करण्याची गरज होती. पण तशी झाली नाही. कृषी खाते म्हणते आहे, आम्ही फवारणीची व्यवस्था केली. पण टोळधाडीची व्यापकता पाहता, ती पुरेशी नाही. टोळधाडीबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघही सहकार्य करीत असते. त्याच्या मदतीने सामूहिक व परिणामकारक नियंत्रणाची यंत्रणा तयार करण्याची गरज आहे. जैविक नियंत्रण प्रणालीचाही वापर केला पाहिजे. या दिशेने केंद्र व राज्य सरकार आणि प्रशासनाच्या संबंधित विभागांना हातात हात घालून या संकटाचा युद्धपातळीवर सामना करावा लागेल, तरच आणखी नुकसान होणे टळू शकेल.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article