अग्रलेख : हमी भावाचे वास्तव

दिस जातील, दिस येतील, अशा आशा-निराशेच्या हिंदोळ्यावर आपल्याकडचा शेतकरी जगत असतो. यावेळी ‘कोरोना’च्या गडद सावटात त्याचा खरीप हंगाम सुरू होतोय. हातातोंडाशी आलेला रब्बी हंगाम ‘कोरोना’सोबत आलेला लॉकडाउन आणि त्याने निर्माण झालेल्या विपरित स्थितीने वाया गेला. हातात आलेल्या सोन्यासारख्या पिकावर ट्रॅक्‍टर, नांगर फिरवावा लागला. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने चौदा पिकांसाठी दीडपट किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) जाहीर केल्याचा दावा केला आहे. वरकरणी तो दिलासा देणारा वाटला, तरी दाव्यातील सत्यासत्यता पडताळून पाहणे आवश्‍यक आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

यावर्षी हमीभावात प्रतिक्विंटल ५३ ते कमाल ७५५ रुपये वाढ करण्यात आली आहे. खरीप हंगामातील दोन महत्त्वाची पिके सोयाबीन आणि कापूस यांच्या हमीभावात अनुक्रमे १७० ते २७५ अशी नाममात्र वाढ केली आहे. डाळवर्गीय आणि तेलबिया या आहारातील मुख्य घटक समजल्या जाणाऱ्या पिकांमध्येसुद्धा प्रतिक्विंटल २०० ते ४०० रुपये वाढविण्यात आले आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत ही वाढ केवळ तीन ते पाच टक्के आहे. दरवर्षी आपण खाद्यतेल मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. त्यावर मोठे परकी चलन खर्च होते. त्यामुळे तेलबियांच्या बाबतीत देशाला आत्मनिर्भर करण्याच्या घोषणा मोदी सरकारने अनेकदा केल्या. प्रत्यक्षात तेलबियांच्या हमीभावात मात्र प्रतिक्विंटल १८५ ते ३७० रुपये अशी नाममात्र वाढ करण्यात आली आहे. यावरून सरकारच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष कृती यात मोठी तफावत असल्याचे दिसून येते.

महाराष्ट्राच्या दृष्टीने विचार करता, त्यातल्या त्यात कापूस, उडीद यांचेच भाव उपयुक्त आहेत. इतर पिकांबाबत फारसा उपयोग होत नाही. दीडपटीचा दावाही फुसका आहे. कारण आपल्याकडे शेतमाल खरेदीची सरकारी यंत्रणा तेवढी व्यापक आणि प्रभावी नाही. सरकारकडून तेवढी खरेदीही होत नाही. कापसाबाबत भाव जाहीर केले, त्याचे स्वागत! पण ‘कोरोना’मुळे रखडलेली कापूस खरेदी गतिमान करून शिल्लक कापूस घेऊन त्याचे चुकारे शेतकऱ्याला त्वरित कसे मिळतील, हे पाहिले पाहिजे. २०१४ ते २०१७ या कालावधीत साधारणतः जून, तर गेल्या दोन वर्षांत जुलैमध्येच आधारभूत किंमती जाहीर केल्या होत्या. शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरणही त्याच्यासोबतच जाहीर केले पाहिजे, ते होत नाही. त्यामुळे त्याचा अंदाज घेऊन पिकाचे नियोजन करणे शक्‍य होत नाही. ज्या राज्यांत सरकारी खरेदी यंत्रणा प्रभावी आहे, तिथेच झाला तर या किंमतींचा शेतकऱ्यांना फायदा होतो. आपल्याकडे कापसाचे भाव पडत असताना या निकषाचा उपयोग होतो, हे खरे. त्यामुळे अर्थतज्ज्ञ म्हणतात त्याप्रमाणे कालबाह्य ठरलेल्या आधारभूत किंमतीचा उपचार थांबवावा तरी; किंवा त्याच्या सूत्रात मूलभूत बदल करून ते शेतकऱ्यांना दिलासादायक करावे. याबाबतीत स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींचा विचार करावा. शेतकऱ्याला आधार देण्यासाठी प्रभावी खरेदी यंत्रणा गरजेची आहे. भावांतर योजना हे प्रभावी माध्यम आहे. अशी काही पावले सरकारने उचलली तर या दरनिश्‍चितीला अर्थ राहील.

यंदा सरासरीच्या १०२ टक्के पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून, ही एक आनंदवार्ता आहे. शेतकऱ्याच्या आशा पल्लवीत होतील, त्या खरिपाने हेच खरे; पण तरीही इतर संकटांची मालिका आहेच. ‘कोरोना’मुळे शेतातच माल सडल्याचे पाहिलेल्या शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी सरकारने बी-बियाणे, खते बांधावर देऊ असे सांगितले आहे. सतरा लाख क्विंटल बियाणे, ४० लाख टन खते सज्ज ठेवली आहेत. युरियाची चणचण जाणवत असते, त्यासाठी अतिरिक्त ५० हजार टनांची सोयही केली. पण अद्याप बांधापर्यंत ते पुरेसे पोहोचले, असे दिसत नाही. २७ किटकनाशके, कीडनाशकाचा मुद्दा प्रलंबित आहे, मात्र त्याआधी शेतकऱ्याला तणनाशकांचा पुरेसा पुरवठा होणे अगत्याचे आहे. त्याहीआधी लागतो तो पैसा. त्याचा तिढा दरवर्षीपेक्षा अधिक जटिल बनलेला आहे.

तीस लाखांपैकी १९ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा झाला, १२ हजार कोटी मिळाले; पण ११ लाख शेतकऱ्यांच्या ८५०० कोटींचे काय? सरकारने त्यावरही तोडगा काढून हमी दिली आहे. कर्जासाठी अडवणूक करू नये, सर्व ३० लाख शेतकऱ्यांची हमी जाहीर केली आहे. पण बॅंकांपुढे डोके आपटले तरी त्यांना पाझर फुटत नाही. त्यातच दोन्ही सरकारांनी विविध योजनांतून शेतकऱ्याला दिलासा देण्याचे जाहीर केले असले, तरी बॅंकांचे उंबरे झिजवूनही पैसे वेळेत मिळत नाहीत. दुसरीकडे बोकाळलेली खासगी सावकारी अडलेल्या शेतकऱ्याला अधिकच नाडू शकते. अशा वेळी सरकारने लॉकडाउन काळात विस्कळित झालेली कृषी खात्याची यंत्रणा शेतकऱ्याला मदतीसाठी प्रभावीपणे राबवली पाहिजे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बांधाबांधावर जाण्याचे फर्मान सोडले पाहिजे. बॅंकांना शेतकऱ्यांची कर्जप्रकरणे थांबवू नका, असे कळकळीने सांगावे. तरच रब्बीने गांजलेल्या शेतकऱ्याला किमान खरीप तरी तारून नेईल.