अग्रलेख : ‘अनलॉक-२’च्या दिशेने

टाळेबंदी जारी करून तिची अंमलबजावणी करणे, यापेक्षा ती टप्प्याटप्प्याने उठवणे हे राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर जास्त जिकिरीचे, जोखमीचे आणि कौशल्याचा कस पाहणारे असणार हे उघड आहे. पण, हे करावे लागणार आहे. याचे कारण कोरोना विषाणूची साथ आटोक्‍यात आणणे जसे महत्त्वाचे आहे, तेवढेच आर्थिक व्यवहार पूर्ववत सुरू होणे अत्यंत गरजेचे आहे. जवळजवळ अडीच महिन्यांनंतर ‘अनलॉक-२’ या टप्प्यावर आपण आलो असताना केंद्र सरकार त्याविषयी गांभीर्याने विचार करीत आहे, ही दिलासा देणारी बाब आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री यांच्यात दोन दिवस पार पडलेल्या व्हिडिओ बैठकीचे सर्वांत मोठे फलित म्हणजे पुन्हा कठोर लॉकडाउन जारी करण्यात येणार नसल्याची मोदी यांनी दिलेली ग्वाही. विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही त्यांनी टाळेबंदी उठवण्याची तयारी सुरू करण्याचे आवाहन केले. ही तयारी करीत असताना त्याचा बारीकसारीक तपशील तयार करणे आणि त्यात स्पष्टता असणे आवश्‍यक आहे.

निर्णयांमध्ये संदिग्धता असेल तर लोकांचा गोंधळ उडतो. ठाणबंदी असो की शिथिलीकरण, या दोन्ही वेळी प्रशासकीय पातळीवरील निर्णयप्रक्रियेत अनेकदा गुंतागुंत झाल्याचे आढळून आले आणि त्याचा कमालीचा त्रास सामान्य माणूस, तसेच व्यापारी आणि नोकरदार यांनाही झाला आहे. मुंबईत अत्यावश्‍यक कर्मचाऱ्यांसाठी लोकल गाड्या याच आठवड्यात सुरू झाल्या आणि त्यात बॅंक कर्मचारी, तसेच पत्रकार यांनाच प्रवेश नाकारला गेला. अशा अनेक त्रुटी या तीन महिन्यांत जाणवल्या. हा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन व्यवहार सुरू करण्याचा आराखडा विचारपूर्वक तयार केला पाहिजे. एकीकडे ‘कोरोना’च्या फैलावाशी मुकाबला करीत असतानाच चीनने सरहद्दीवर केलेली आगळीक यामुळे देशापुढील आव्हान अधिक बिकट झाले आहे. ‘चीनला चोख प्रत्युत्तर देऊ’, हा मोदींनी दिलेला इशारा ठीकच; पण त्यामुळे प्रशासनाच्या पातळीवर जबाबदारी कितीतरी वाढली आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

ठाणबंदी वेगवेगळ्या स्तरांवर शिथिल करण्यात आल्यानंतर दिल्ली आणि मुंबई या देशातील दोन प्रमुख महानगरांबरोबरच अन्य काही भागांतही कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढल्याचे दिसले. या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्ली आता केंद्र सरकार ताब्यात घेणार, तसेच संचारबंदी पुन्हा आणखी काही ठिकाणी लागू होणार, अशा वावड्या रोज समाजमाध्यमातून उठवल्या जात होत्या. त्याने लोकांचा संभ्रम वाढला. पंतप्रधानांनी या अफवांचे स्पष्ट शब्दांत खंडन केले. एकीकडे बाधितांची संख्या वाढत असली, तरी आता हळूहळू देश पूर्वपदावर येत आहे.

बाजारपेठा उघडल्या जात आहेत आणि काही मोजक्‍याच का होईना, कारखान्यांमधील चाकेही गती घेऊ लागली आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतही जान येत असतानाच, पुन्हा ठाणबंदीचे कडक नियम अमलात आणणे कोणालाच परवडणारे नाही. बैठकीत उपस्थित झालेले आणखी दोन महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे आरोग्य आणि शिक्षण. देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेतील; विशेषतः सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतील अनेक कच्चे दुवे या ‘कोरोना’काळात ठळकपणे समोर आले आहेत.

साथीच्या संकटकाळात प्रामुख्याने ताण पेलला तो सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेने. त्याकडे पुढच्या काळात लक्ष पुरवायला हवे. त्याविषयी केंद्र आणि राज्य सरकारे गांभीर्याने विचार करतील अशी अपेक्षा आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षाचा ‘श्रीगणेशा’ नेमका कसा करावयाचा, याबाबतही काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्या सर्वांचाच ऊहापोह या वेळी झाला.

विद्यापीठस्तरावर अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्यायच्या की न घेताच ‘ग्रेड’ द्यायची यासंबंधात मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत. देशभरात यासंबंधात विविध राज्ये वेगवेगळे निर्णय घेऊ पाहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने काही समान सूत्र जाहीर करण्याची मागणी रास्तच आहे. परीक्षा घ्यायच्या किंवा नाही, याविषयी स्पष्ट धोरण असायला हवे, ही मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. ती योग्यच असून, याविषयी विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर माहिती मिळण्याची निकड आहे.    

शिक्षणाइतकाच अजेंड्यावर अग्रक्रमाने आलेला आणखी एक विषय हा शेतीचा आहे. मॉन्सून देशात वेळेवर दाखल झाला आहे आणि पावसाने किमान महाराष्ट्रात तरी चांगला जोर धरला आहे. अशा वेळी काही राष्ट्रीयीकृत बॅंका आणि पतसंस्था शेतकऱ्यांना पीककर्जे देण्यात काही खोडा घालत आहेत, त्यामुळे या बॅंकांना स्पष्ट आदेश देण्याची मागणीही उद्धव ठाकरे यांनी केली. अर्थात, अशा बैठकांमध्ये तातडीने काही निर्णय होणे, हे अवघडच असते.

प्रत्यक्षात या खंडप्राय देशात तळाच्या पातळीवर नेमके काय सुरू आहे आणि त्यासाठी त्या त्या राज्यांचे मुख्यमंत्री काय भूमिका घेऊ इच्छित आहेत, हे जाणून घेण्यासाठीच पंतप्रधानांनी या बैठकी आयोजित केल्या होत्या. आता देशभरातील परिस्थितीचा अंदाज आल्यावर केंद्राकडून काही ठोस निर्णयांची अपेक्षा आहे. एक जुलैपासून ‘अनलॉक-२’ हे पर्व सुरू होईल, त्यासाठी सर्वंकष विचार करून सुस्पष्ट धोरण जाहीर होईल, अशी अपेक्षा आहे.