अग्रलेख : संघर्षात संयम हवा..! 

मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांत आरक्षण देण्याला अंतरिम स्थगिती देऊन हा विषय घटनापीठाकडे सोपविण्यात आल्याने निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना निराश वाटणे स्वाभाविक असले तरी न्यायालयीन प्रक्रियेवर विश्‍वास ठेवून लोकशाहीच्या आणि सनदशीर मार्गानेच हा संघर्ष पुढे न्यावा लागेल, हे नमूद केले पाहिजे. राजकीय पक्ष या विषयाकडे परस्परांवरील कुरघोडीचे साधन म्हणून पाहतात की काय, असा प्रश्‍न राजकीय पडसादांचे स्वरूप पाहिल्यानंतर समोर येतो.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महाराष्ट्रातील सध्याच्या सरकारने नीटपणे बाजू न मांडल्यानेच स्थगिती मिळाली, असे विरोधकांनी म्हणायचे आणि आधीच्या सरकारने तयारी नीट न केल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी करायचा, असे चित्र दिसते. पण या श्रेयवादाच्या संकुचित लढाईपेक्षा यात गुंतलेला प्रश्‍न सामाजिक न्यायाचा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. घटनापीठाकडे मराठा आरक्षणाची मजबूतपणे बाजू मांडण्याची अद्यापही संधी आहे, हा मुद्दा नजरेआड होऊ नये. लोकशाहीत याशिवाय इतर मार्ग नसतात, हे मराठा समाजाने जाणून घ्यावे अन् सत्ताधारी व विरोधकांनीदेखील या निर्णयाचे राजकारण न करता मराठा समाजाला न्याय मिळेल, यासाठीची सहमती दाखवून महाराष्ट्राच्या लोकशाहीवादी संस्कृतीचे जतन करायला हवे. मराठा आरक्षण सरसकट रद्द न करता सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देत सावधगिरी बाळगल्याचे दिसते, हा मुद्दाही विचारात घेतला पाहिजे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एकीकडे ही कायदेशीर प्रक्रिया चालू राहील, परंतु सामाजिक पातळीवरही सर्वांनीच पूर्वग्रह, ठोकताळे बाजूला ठेवून हा प्रश्‍न नीट समजावून घेणे आवश्‍यक आहे. या समाजाची लोकसंख्या तब्बल चार कोटीपेक्षा अधिक. यापैकी तब्बल ९३ टक्के लोकांचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी. दारिद्र्य रेषेखाली ३७.२८ टक्के लोकसंख्या. (राज्याची सरासरी २४.२०%) या समाजातील भूमिहीन व अल्पभूधारकांची लोकसंख्या ७१% च्या जवळपास, तर सरकरी नोकरीत जेमतेम ५% इतका सहभाग. बाकी शिक्षणात ‘पदवी’ व ‘पदव्युत्तर’मध्ये तर या समाजाची झालेली वाताहात इतर कोणत्याही अतिमागास समाजाच्या सारखीच. अशा स्थितीतला हा मराठा समाज किमान शिक्षण व रोजगारात आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी रस्त्यावर उतरला. या मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणाची निकड पुढे आली. त्यातूनच ‘राज्य मागासवर्ग आयोगा’ची स्थापना झाली. या आयोगाने मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र व विदर्भासह उत्तर महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या स्थितीचा अभ्यास केला. त्याआधारे शिक्षण व नोकरीत आरक्षणाची गरज असल्याचा अहवाल दिला.

आरक्षण देताना राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आणि निरीक्षणे प्रमाण मानली जातात. तत्कालीन राज्य सरकारने शिक्षण व नोकरीत सरसकट १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला तो त्या आधारेच. मात्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार शिक्षणात १२% व सरकारी नोकरीत १३% आरक्षण देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने मान्य केला. राज्यघटनेच्या कलम १५(४) आणि १६(४) नुसार आरक्षणाचा कायदा झाला. त्याला उच्च न्यायालयाने वैधदेखील ठरवले. २०२०-२०२१च्या पुढील शैक्षणिक प्रवेश व सरकारी नोकरभरतीत मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा आदेश देतानाच मराठा आरक्षणाच्या महाराष्ट्राच्या कायद्याबाबत घटनापीठाने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका खंडपीठाने घेतली आहे. केंद्र सरकारने २०१९ला आर्थिक मागास प्रवर्गासाठी (सवर्णांसाठी) १० टक्के आरक्षण दिले. त्यासाठी राज्यघटनेत १०३वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली.

केंद्र सरकारच्या आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी राज्यघटनेतील १५(६) व १६(६) या कलमांचा आधार घेतला आहे. अगदी त्याच धर्तीवर राज्य सरकारला शैक्षणिक व सामाजिक मागास प्रवर्गासाठी १५(४) व १६(४) नुसार आरक्षणाचा निर्णय घेता येतो, हे संविधानात्मक आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणात ५० टक्‍क्‍यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला दिला जातो. मग केंद्र सरकारचे आर्थिक दुर्बलांसाठीचे १० टक्के आरक्षण हे ५० टक्‍क्‍यांच्या वरचे असूनही कसे मान्य झाले, असा सवाल कोणाच्याही मनात येऊ शकतो.

देशातील एकूण रोजगारसंधींचे आक्रसलेले चित्रही गंभीर आहे आणि ते बदलण्यासाठी सरकारने प्राधान्याने त्याकडे लक्ष द्यायला हवे, याचीही यानिमित्ताने आठवण करून देण्याची गरज आहे. कौशल्यविकास कार्यक्रम धडाक्‍याने राबविणे आणि कुंठित झालेल्या रोजगारसंधींचे पाट मोकळे करणे हे या घडीचे तातडीचे आव्हान आहे. एकीकडे सामाजिक न्यायासाठी प्रयत्न करतानाच आर्थिक विकासाच्या उद्दिष्टासाठीही जनमताचा रेटा तयार होण्याची वेळ आलेली आहे. आणखी एक मुद्दा विचारात घेतला पाहिजे. सामाजिक न्यायाचे केवळ ‘आरक्षण’ हेच एकमेव साधन आहे, हा बळावत असलेला समज सयुक्तिक नाही. सरकार कितीतरी मार्गांनी सकारात्मक हस्तक्षेप करू शकते. विविध सवलती असोत वा कल्याणकारी योजना असोत, त्या माध्यमातूनही सक्षमीकरणाचे प्रयत्न करता येतात. तशा व्यापक प्रयत्नांसाठीही सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. 

Edited By - Prashant Patil