अग्रलेख : निर्ढावलेला काळोख

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 1 October 2020

उत्तर प्रदेशातील हाथरस जिल्ह्यातील महिलेवरील बलात्कार व हत्येच्या घटनेने पुन्हा एकदा समाज आणि एकूण व्यवस्था यांच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले आहेत. एकोणीस वर्षीय दलित मुलीला सामूहिक बलात्कार करून क्रूरपणे मारणाऱ्या चौघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले, तपासासाठी विशेष पथक स्थापन केले. जलदगती न्यायालयाकडे प्रकरण सोपविले. वा पीडितेच्या कुटुंबाला आश्‍वासनाच्या मलमपट्ट्या लावल्या तरी हे धिंडवडे निघणे टळत नाहीच.

उत्तर प्रदेशातील हाथरस जिल्ह्यातील महिलेवरील बलात्कार व हत्येच्या घटनेने पुन्हा एकदा समाज आणि एकूण व्यवस्था यांच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले आहेत. एकोणीस वर्षीय दलित मुलीला सामूहिक बलात्कार करून क्रूरपणे मारणाऱ्या चौघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले, तपासासाठी विशेष पथक स्थापन केले. जलदगती न्यायालयाकडे प्रकरण सोपविले. वा पीडितेच्या कुटुंबाला आश्‍वासनाच्या मलमपट्ट्या लावल्या तरी हे धिंडवडे निघणे टळत नाहीच. याचे कारण या सर्व कृती घटनापश्‍चात आहेत. जवळजवळ गेले सहा-सात महिने गावातील एका मस्तवाल तरुणाने या मुलीला त्रास दिला, वाटेत तिला अडवले; त्याची ना दाद ना फिर्याद. या मुलीचा आक्रोश कोणाच्या कानावर गेला नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अशा या मुळातच परिस्थितीमुळे मूक असलेल्या या दलित मुलीची जीभ कापून टाकण्याचा पराक्रम ज्या नराधमांनी केला, त्यांच्या विकृतीला काय म्हणणार? काहींनी ‘पाशवी कृत्य’ वगैरे शब्दांत याचे वर्णन केले, पण असे म्हणणे हा पशूंचाही अपमान आहे. या नराधमांना कोणत्याही आधुनिक कायद्याची जरब नाही, ना त्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या पोलिसांचा धाक. त्यांच्या निर्ढावलेल्या मनांना जे कायदे माहीत आहेत, ते त्यांच्या गावातील एकूण सामाजिक वातावरणातून त्यांच्यात मुरलेले आहेत. त्यात पुरुषी वर्चस्वाचे, जातीय श्रेष्ठत्वाचे गंड पुरेपूर पोसले गेले आहेत आणि या गडद अंधारात अनेक कळ्या आजवर चिरडल्या गेल्या आहेत. अत्याचार आणि हल्ल्यामुळे निपचित रस्त्यावर पडलेल्या या पीडितेसाठी रुग्णवाहिका आणण्याचेही भान पोलिसांना नसावे आणि तिच्या कुटुंबीयांनी अंत्यदर्शन घेण्याआधीच तिचे अंत्यसंस्कारही उरकून टाकावेत, ही पोलिसांच्या संवेदनशीलतेला टाळेबंदी लागल्याची लक्षणे.

राज्यघटनेने प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठा प्रदान करण्याचे उदात्त ध्येय ठेवून कायद्यांची रचना केली, पण तो प्रकाश सर्वदूर का पोचत नाही, हा खरे म्हणजे मुळातला प्रश्‍न आहे. राज्यकर्त्यांपुढील ते खरेखुरे आव्हान आहे. उत्तर प्रदेशचे धडाडीचे म्हणविले जाणारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, ‘राज्यात मोगलाई खपवून घेणार नाही’, अशा आवेशपूर्ण गर्जना करीत असले आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आदर्श आपल्यासमोर असल्याचे सांगत असले तरी उत्तर प्रदेशातील वास्तव काय आहे? स्त्रियांविषयी आदर बाळगण्याची शिवाजी महाराज यांची शिकवण होती आणि स्त्रियांवर अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा केल्याशिवाय ते राहात नसत. राज्यात सगळीकडे कायद्याचा असा अंमल प्रस्थापित करण्याचे ध्येय या मुख्यमंत्र्यांनी साध्य करावे; नुसती महापुरुषांची नावे घेऊन काय होणार? 

दिल्ली, कथुआ, हैदराबाद, कोपर्डी... पुन्हापुन्हा हे सगळे प्रश्‍न समोर येत आहेत. महिला भयानक अत्याचारांच्या बळी ठरत आहेत आणि त्यांच्या सोडवणुकीसाठीचे आपले उपाय काय, तर आरोपींना ताबडतोब फासावर लटकवा, अशा मागण्या करणे. गुन्हेगारांचे एन्काऊंटर झाले म्हणून टाळ्या पिटणे आणि पुढची दुर्घटना घडेपर्यंत हातावर हात बांधून स्वस्थ राहणे.

प्रश्‍नांची उत्तरे एवढी सोपी नाहीत. वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी, हिशेब चुकते करण्यासाठी स्त्रीला लक्ष्य करण्याची विषारी मानसिकता समूळ नष्ट करायला हवी. त्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न हवेत. राजकीय चर्चाविश्‍वाला प्रबोधन वगैरे विषयांची ॲलर्जी निर्माण झाल्याला आता बरीच वर्षे लोटली आहेत. प्रसारमाध्यमांकडून अपेक्षा करावी तर ते वेगळ्याच विषयांमध्ये दंग आहेत.

स्त्रिया सती जात असताना पूर्वी तिचा आक्रोश ऐकू येऊ नये, म्हणून ढोल वाजवत. आता सतीची प्रथा नष्ट झाली असली तरी ढोल वाजवण्याची प्रवृत्ती गेलेली नाही. फक्त या ढोलांचे रूप बदलले आहे आणि त्याला चकचकीत आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे वेष्टन लाभले आहे एवढेच. या सगळ्या कानठळ्या बसवणाऱ्या ‘शांतते’च्या काळात स्त्रियांवरील अत्याचारांना खळ नाही. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार रोज देशात ८७ बलात्कार होतात. २०१९मध्ये स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये सात टक्‍क्‍यांनी वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले. या सगळ्याला अटकाव करण्यासाठी आता काय उपाय योजले जाणार हे महत्त्वाचे आहे. राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी या प्रकरणाकडे पाहण्यापेक्षा आपल्या व्यवस्थेत आणि समाजातही सुधारणांसाठी पुन्हा चळवळींची मशाल पेटवावी लागणार आहे. या गुन्ह्यांना प्रतिबंध करायचा तर कायद्याची जरब हवीच. आरोपींना कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी, पण स्त्रियांवरील अत्याचारांचे सत्र थांबविण्यासाठी पोलिस दलातील संवेदनशीलता वाढविण्यापासून ते कायद्याच्या सक्षम अंमलबजावणीपर्यंत आणि शिक्षणातून स्त्रियांविषयीच्या आदरभावाचा संस्कार करण्यापासून लिंगभाव समानतेचे तत्त्व रुजवण्यापर्यंत अनेक गोष्टी कराव्या लागणार आहेत.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article