अग्रलेख : निर्णयाची पाटी कोरीच

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 24 November 2020

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी महाराष्ट्राच्या जनतेशी संवाद साधत ‘कोरोना’च्या दुसऱ्या लाटेचे धोके समजावून सांगितले आणि आपल्याला पुन्हा ठाणबंदीच्या दिशेने जायचे नाही, अशी ग्वाहीही दिली. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी हे आश्वासन देण्याआधीच्या काही तासांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, येत्या आठ-दहा दिवसांत ‘कोरोना’ची ही पुनश्‍च येऊ घातलेली लाट नेमकी कोणती वळणे घेते, ते बघून कदाचित लॉकडाउनचा विचार करावा लागेल, असे सांगितले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी महाराष्ट्राच्या जनतेशी संवाद साधत ‘कोरोना’च्या दुसऱ्या लाटेचे धोके समजावून सांगितले आणि आपल्याला पुन्हा ठाणबंदीच्या दिशेने जायचे नाही, अशी ग्वाहीही दिली. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी हे आश्वासन देण्याआधीच्या काही तासांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, येत्या आठ-दहा दिवसांत ‘कोरोना’ची ही पुनश्‍च येऊ घातलेली लाट नेमकी कोणती वळणे घेते, ते बघून कदाचित लॉकडाउनचा विचार करावा लागेल, असे सांगितले. अर्थात, या दोघांच्या वक्तव्यात विसंवाद शोधण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्ष जरूर करेल; पण प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री असोत की उपमुख्यमंत्री, या दोघांच्याही वक्तव्यातील सूत्र एकच आहे आणि ते म्हणजे जनतेने मास्क, शारीरिक अंतर आणि हात धुणे, या त्रिसूत्रीचे पालन न केल्यास आणि स्वयंशिस्त न पाळल्यास ठाणबंदीची टांगती तलवार महाराष्ट्रावर राहणार आहे. महाराष्ट्रात गेल्या २४ तासांत ५,७५३ नव्या ‘कोरोना’ रुग्णांची नोंद झाली असून, मृत्यूचा आकडा १९ असा आहे. हे आकडे चिंताजनक आहेत आणि त्यामुळेच राज्यभरात शाळा सुरू करण्याचा निर्णय हा ‘प्रश्नांकित’ आहे, असा शब्दप्रयोग मुख्यमंत्र्यांना करावा लागला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मात्र, एकीकडे राज्यातील शाळा सोमवारपासून सुरू होतील, असे जाहीर करावयाचे आणि त्याचवेळी अंतिम निर्णय घेण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाकडे सोपवायची, हे ‘महाविकास आघाडी’च्या सरकारने आपली जबाबदारी झटकून टाकण्यासारखे आहे. मार्चमध्ये देशभरात लॉकडाउन जारी करणे भाग पडले, तेव्हापासून महाराष्ट्रात शाळा तसेच महाविद्यालये यांची घंटा तर वाजलेली नाहीच; शिवाय ऑनलाइन शिक्षणाचे डिंडीम कितीही जोरात वाजवले तरी बहुसंख्य विद्यार्थ्यांची पाटी तेव्हापासून कोरी राहिली आहे. या पार्श्वभूमीवर काही ठाम निर्णय घेण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारने घ्यायलाच हवी. प्रत्यक्षात त्याबाबत टोलवाटोलवी सुरू आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मुंबई-ठाणे-पुणे-नाशिक अशा काही महानगरांत शाळांचे दरवाजे सोमवारी उघडलेच गेले नाहीत, तर बाकी काही जिल्ह्यांत आणि विशेषत: ग्रामीण भागात मात्र शाळांची घंटा जरूर वाजली! तेथे अनेक विद्यार्थी उत्साहाने शाळेत जाताना बघायला मिळाले. हा ज्या भागात शाळा सुरू झाल्या नाहीत, तेथील विद्यार्थ्यांवर एक प्रकारे अन्यायच आहे. या दुटप्पी धोरणाचा फटका अर्थातच जेथील शाळा बंदच ठेवण्यात आल्या आहेत, तेथील विद्यार्थ्यांना बसणार, हे स्पष्ट आहे. खरे तर डिसेंबर महिन्यात नाताळ आणि अन्य सुट्या लक्षात घेता, जेमतेम २२ दिवस शाळा सुरू राहू शकतात. त्यामुळे २३ नोव्हेंबरपासून शाळा सुरू करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा मुळातच चुकीचा होता. खरे तर आता सरकार, तसेच शैक्षणिक संस्थाचालक व शिक्षक यांनी एकत्रितपणे यंदाचे शैक्षणिक वर्ष, सुट्या वगैरेंचा विचार बाजूला ठेवून नेटाने कसे पूर्ण करता येईल, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. राज्य सरकारने देखील नुसते प्रश्‍न उपस्थित न करता सध्याच्या कोंडीतून मार्ग काढण्याचा काही एक रोडमॅप सादर करायला हवा. 

‘कोरोना’ची दुसरी लाट ही ‘त्सुनामी’ ठरू शकते, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, तर पुण्यातील काही पालक संघटनांनी बहुधा त्याच भीतीपोटी यंदाचे वर्ष हे ‘शून्य शैक्षणिक वर्ष’ म्हणून जाहीर करण्याची मागणी केली. ती आता ऑनलाइन शिक्षणाचे एवढे ‘प्रयोग’ झाल्यावर मान्य करता येणे अशक्‍य. त्यामुळे आता किमान जानेवारीपासून ‘कोरोना’चा धोका पत्करून, तीन-चार महिने सुट्यांचा विचार न करता जोमाने वर्ग सुरू केले; तर पुढे मे महिन्यात परीक्षा होऊ शकतील आणि वर्षही वाया जाणार नाही. दहावी आणि बारावीच्या शिक्षण मंडळाच्या परीक्षाही यंदा फेब्रुवारी-मार्चऐवजी मे महिन्यात घेता येतील. मात्र, तसा निर्णय सरकारला घ्यावा लागेल. ‘कोरोना’काळात आरोग्य व्यवस्थेने जोमाने काम केले खरे; पण बाकी अन्य क्षेत्रांचे काय? तेव्हा आता किमान शिक्षण क्षेत्रांत तरी अनागोंदी माजू नये, अशा रीतीने निर्णय होणे जरुरीचे आहे. मार्चमध्ये ठाणबंदी जारी केल्यापासून उद्धव ठाकरे यांचा मंत्र ‘तुम्ही खबरदारी घ्या; आम्ही जबाबदारी घेतो!’ हाच होता आणि अजूनही आहे.

त्याला पुढे वेगळे वळण लागले आणि सरकारने एक निर्णय घ्यायचा आणि स्थानिक प्रशासनाला त्यासंदर्भात परिस्थितीनुरूप बदल करण्याची मुभा देणे सुरू झाले. दुकाने तसेच अन्य आस्थापना सुरू करण्यासंदर्भात अशी सवलत योग्यच होती. स्थानिक पातळीवरील ‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊनच ते निर्णय व्हायला हवे होते आणि तसे ते झालेही. शिक्षण क्षेत्रात मात्र विद्यापीठपातळीवरील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्या की नाहीत, याच्या चर्वितचर्वणात काही महिने गेले आणि त्याबाबत झालेल्या राजकीय धुळवडीत विरोधी पक्षांनीही आपले हात लाल करून घेतले. आता निदान शाळा सुरू करण्याबाबत तरी सरकारने ठोस निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. ‘कोरोना’ची भीती ही लस येईपर्यंत राहणारच; पण तोपावेतो सरकार, शिक्षक, पालक, विद्यार्थी या सर्वांनीच सध्याच्या परिस्थितीत कमीत कमी शैक्षणिक हानी व्हावी आणि आरोग्याचीही काळजी घेतली जावी, या दुहेरी आव्हानाचे भान ठेवून पुढे जाण्याचा विचार करायला हवा.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial Article