अग्रलेख : सरकारी सिनेमाची छत्री!

अवाढव्य उद्योग-व्यवसाय किंवा कंपन्या चालवत बसणे, देवाधर्माच्या क्षेत्रात उठाठेवी करणे, चित्रपटांसारख्या क्षेत्रात उतरणे, ही सरकारी कामे आहेत का, असा प्रश्न अनेकदा चर्चिला जातो. काही सुजाणांच्या मते ही सरकारची कामेच नाहीत, सबब हे आतबट्ट्याचे उद्योग थांबवून ते ते क्षेत्र व्यावसायिकांच्याच हाती सोपवणे इष्ट, कारण त्यांना धंद्याची जाण अधिक असते. सरकारने ‘गव्हर्नन्स’पुरती भूमिका तेवढी पार पाडावी. काही भद्रजनांच्या मते सरकारी अंकुश नसेल तर ही क्षेत्रे हाताबाहेर जाऊ शकतील, भांडवलदारांचे फावेल आणि अंतिमत: सर्वसामान्य जनांचेच जीवन दुष्कर होऊन बसेल. दोन्ही बाजूंकडील मुद्दे सबळ आहेत. त्यावर चर्चा होत राहील, आणि कालौघात यासंदर्भात भलेबुरे निर्णयही होत राहतील.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

चित्रपटांच्या क्षेत्रात सरकारी भूमिका काय असावी, हा प्रश्न मात्र गंभीरपणाने विचारण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. ‘फिल्म्स डिव्हिजन, चिल्ड्रेन फिल्म सोसायटी, फिल्म अर्काइव्ह आणि चित्रपट महोत्सव संचालनालय या संस्था ‘राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळा’त,(एनएफडीसी) विसर्जित करुन त्यांना एकछत्री अंमलाखाली आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच जाहीर केला. चित्रपट विकासासाठी अधिक सुसंवादी आणि एकजिनसी प्रयत्न करण्याच्या हेतूने हे करण्यात आले. म्हटले तर हा निर्णय प्रशासकीय स्वरुपाचा किंवा तांत्रिक आहे. परंतु, त्याचे दूरगामी परिणाम भारतीय चित्रपटांच्या भवितव्यावरही होऊ शकतात का, आणि या निर्णयाने रसिकांच्या वाट्याला काय येणार, याचा परामर्श घेणे इष्ट ठरावे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘फिल्म्स डिव्हिजन’चे न्यूजरील किंवा लघुपट भारतीय प्रेक्षकांना सुपरिचित आहेत. या चित्रशाखेची निर्मिती, स्वातंत्र्यानंतर लगेचच म्हणजे १९४८मध्ये झाली. बालचित्रपटांची निर्मिती आणि विकासासाठी जन्मलेली ‘चिल्ड्रेन फिल्म सोसायटी’ १९५५च्या सुमारास तर जुन्या चित्रपटांचे जतन, संग्रह आणि चित्रपटीय इतिहासाशी आनुषंगिक अशा घटना वा वस्तूंचे जतन करण्याच्या उद्देशाने पुण्यात १९६४मध्ये ‘फिल्म अर्काइव्ज’ संस्थेची उभारणी झाली.

भारतीय चित्रपटांचे प्रदर्शन देशोदेशी व्हावे, स्वतंत्र बाण्याच्या चित्रपटांना अवकाश मिळावा, यासाठी चित्रपटांचे महोत्सव जगभर भरवले जातात. त्यात भारतीय चित्रपटांना सुलभरित्या सहभाग घेता यावा, यासाठी चित्रपट महोत्सव संचालनालय १९७३मध्ये स्थापण्यात आले होते. गोव्यातला आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव याच संस्थेमार्फत होतो. ‘एनएफडीसी’ची स्थापना १९७५मधील.भारतीय चित्रपटांमध्ये सर्जनशील धारेच्या कलांवंतांना आणि चित्रनिर्मात्यांना वाव देण्यासाठी सरकारने हे महामंडळ उभे केले. थोडक्‍यात या चारही संस्थांमध्ये सर्वात तरुण संस्था ‘एनएफडीसी’च म्हणावी लागेल, आणि ती आता ४५ वर्षांची आहे! या साडेचार दशकात चित्रपटांच्या दुनियेने आपले अंतरंग आणि बहिरंग दोन्हीही बदलून टाकले आहे. त्यात या सरकारी संस्थांचा सहभाग किती हा संशोधनाचा विषय आहे. या चारही संस्थांमधील कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या लठ्ठ पगारपाकिटाला न्याय मिळावा, आणि नव्या चित्रपटविश्वाशी सुसंगत काही प्रयत्न करावेत, हा सरकारी उद्देश काही वाईट म्हणता येणार नाही. फक्त त्याची उपयोजिता किती उरली आहे, याचा विचार होणे आवश्‍यक आहे. 

एनएफडीसीसारखी संस्था स्वतंत्र जाणीवांच्या चित्रपटांना अर्थसाह्य देऊ करते. दरसाल सुमारे तीनेक हजार कोटी रुपये याकामी खर्ची पडतात. यातून निर्माण होणारे किती चित्रपट आवडीने तिकिट काढून बघितले जातात? एनएफडीसीने बॉक्‍स ऑफिसच्या गणितांचा विचार करायलाच हवा का? मुळात सिनेमे काढणे हे सरकारचे काम आहे का? असलेच तर ते कशासाठी? असे अनेक प्रश्न यातून तयार होतात. एक मात्र खरे की, ‘एनएफडीसी‘मुळे आपल्या देशात समांतर चित्रपटांना एक प्रदर्शनीय अवकाश मिळाला. तद्दन मसाला चित्रपटांनी सारा व्यावसायिक अवकाश व्यापलेला असताना, दृश्‍यकलेतील नव्या जाणीवांना स्थान कसे मिळणार, या काळजीपोटी ‘एनएफडीसी’ने काही कलावतांना भक्कम पाठबळ दिले. 

‘एनएफडीसी’चा दिलासा नसता तर नसीरुद्दिन शाहपासून इरफान खानपर्यंत अनेक प्रतिभावान अभिनेते-दिग्दर्शकांना कलाविष्कारासाठी आणखी कितीतरी झगडावे लागले असते. परंतु, लोकशाही व्यवस्थेत विकेंद्रीकरणाला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. या चारही संस्था स्वतंत्ररित्या वाढत गेल्या असत्या तर ते भारतीय चित्रपटांसाठी आदर्शवत ठरले असते. पण कालौघात या संस्थांची मिरास कमी होत गेली, आणि आता विसर्जनाचा मार्ग उरला. पणकलाक्षेत्रातील चार संस्थांचे असे केंद्रीकरण करुन नेमके काय साधणार? चित्रपटविषयक संस्था म्हणजे काही आजारी बॅंका नव्हेत की, ‘जर्जरावस्थे’तून ‘मर्जरावस्थेत’ ढकलले की शक्तीसंवर्धन व्हावे! तिथे कलात्मकतेचे प्रयोग अपेक्षित असतात. विशाल वटवृक्ष झालेल्या एनएफडीसीने आता भारतीय चित्रपटांमध्ये जागतिक दर्जाचे बदल घडवून आणण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग करणेच अपेक्षित आहे. भरीव आर्थिक तरतुदीसह कालसुसंगत पावले टाकली, तर ते अवघडही नाही.

Edited By - Prashant Patil