अग्रलेख : हिमलोटाचा हाहाकार

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 9 February 2021

उत्तराखंड राज्यातील चमोली जिल्ह्यात रविवारी नंदादेवी हिमनदीचा पृष्ठभाग कोसळून धौलीगंगा नदीला आलेल्या पुरात "एनटीपीसी''च्या ऋषीगंगा जलविद्युत प्रकल्प आणि ऋषीगंगा धरण यांचे प्रचंड नुकसान झाले.

उत्तराखंड राज्यातील चमोली जिल्ह्यात झालेल्या दुर्घटनेने पुन्हा एकदा धोक्याचा इशारा दिला असून विकास आणि पर्यावरण यांतील संतुलन साधण्याच्या आव्हानाची जाणीव करून दिली आहे. प्रश्न आहे तो या बाबतीत खरीखुरी जाग येण्याचा.

उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांत विकासविषयक आकांक्षांचा रेटा मोठा असणार, हे स्वाभाविक असले तरी या मार्गाने जाताना पर्यावरण जतनाच्या मुद्याकडे डोळेझाक होता कामा नये, ही बाब पुन्हा एकदा उत्तराखंडमधील दुर्घटनेने लक्षात आणून दिली आहे. प्रश्न आहे तो या बाबतीत खरीखुरी जाग येण्याचा. उत्तराखंड राज्यातील चमोली जिल्ह्यात रविवारी नंदादेवी हिमनदीचा पृष्ठभाग कोसळून धौलीगंगा नदीला आलेल्या पुरात "एनटीपीसी''च्या ऋषीगंगा जलविद्युत प्रकल्प आणि ऋषीगंगा धरण यांचे प्रचंड नुकसान झाले. दहा किलोमीटर टापूतील ऋषीगंगा आणि तपोवन या प्रकल्पांवरचे शेकडो कामगार पुराने वाहून गेले. याच्या नेमक्या कारणांचा शोध घेणे आवश्यक आहेच, तरीही एकूण घटनाक्रम आणि पूर्वेतिहास पाहता पर्यावरण मानकांकडे दुर्लक्ष झाले, हे नाकारता येणार नाही. हिमालयाच्या कुशीतील उत्तराखंडात अशा आपत्ती नव्या नाहीत. मात्र यातून धडा घेऊन घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यात आपण कमी पडलो आहेत, हे खरे. १९९१ व१९९९मधील भूकंपाचे शंभरांवर बळी, १९९८मधील दरड कोसळल्याने अडीचशे जणांचा मृत्यू आणि २०१३मधील केदारनाथचा जलप्रलय आणि त्याने साडेपाच हजारांवर नागरिकांचा घेतलेला बळी, या घटनांच्या धक्‍क्‍यातून हरिद्वार, ऋषीकेश, जोशीमठ, केदारनाथ परिसरासह चामोली सावरलेला नाही. त्यांच्या आठवणी काढल्या तरी अंगावर काटा येतो. त्याचीच रविवारी पुनरावृत्ती घडली. हिमकडा कोसळला, हिमनदीचा भाग निसटला की, हिवाळ्यात सरोवरावर बर्फ साठून थर तयार होतो, त्यावरच हिमकडा कोसळल्याने ते फुटून नदीला पूर येऊन हाहाकार माजला, असे अनेकविध तर्क तज्ज्ञही वर्तवत आहेत. त्या परिसरातल्या प्रकल्पांची कामे अशा घटना घडण्यास कारणीभूत आहेत, असे ठामपणे सांगता येत नाही. कोणतीही व्यवस्था विकास प्रकल्प हाती घेताना अभ्यासानुसारच पावले उचलत असते. त्यामुळे तिला लगेचच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे रास्त नाही. मात्र, अशा अनेक तर्क-वितर्कांचे मोहोळ यानिमित्ताने उठले आहे. त्यातून सत्य परिस्थिती सगळ्यांसमोर यायला हवी. आता तज्ज्ञांची पथके घटनास्थळी पोहोचून पाहणी, संशोधन करून ठाम निष्कर्ष काढतील. त्याला काही महिने किंवा वर्षे लागू शकतात, हे खरे.  तथापि, तापमानवाढ आणि हिमनद्यांचे वितळणे, हिमकडे कोसळणे आणि एकूणच सगळीकडेच बर्फ वितळण्याने नद्यांना पूर आणि समुद्रांची पाणीपातळी वाढणे याकडे सातत्याने लक्ष वेधले जात आहे. आताही विविध संशोधनांचे दाखले दिले जात आहेत. यात, १९७५ते २०००या कालावधीत या भागातल्या दोन हजार किलोमीटरच्या टापूतील ६५० हिमनद्यांच्या प्रवाहाचा अभ्यास करून, त्या ०.२५मीटरने वितळल्या आणि गेल्या २० वर्षांत त्याचा वेग दुप्पट झाला, यावर बोट ठेवण्यात आले आहे. अनेक कारणांपैकी हे एक आहे. त्यामुळे हवामानतज्ज्ञ, भूगर्भअभ्यासक, पर्यावरणतज्ज्ञ, पुरातत्वशास्त्रज्ञ अशा तज्ज्ञांच्या सांगोपांग, निष्पक्ष, व्यापक आणि विविधांगी अभ्यासांतीच अशा घटना, त्यामागील कारणे आणि ते टाळण्यासाठी काय केले पाहिजे, हे निश्चित करता येईल. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

२०१४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने चारधाम परियोजनाबाबत नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने समुद्रसपाटीपासून दोन हजार मीटरवरील भाग हा पॅराग्लेशियन असतो, तेथे अवजड बांधकाम, जलविद्युत प्रकल्प नकोत, असे सुचवले होते. त्यावेळच्या प्रस्तावित २४पैकी २३प्रकल्प रद्द करण्याची सूचना केली होती. रैनी (जि.चामोली) भागातील ग्रामस्थांनी २०१९मध्ये उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे घटते वनाच्छादन, पर्यावरणावरील परिणाम, चारधाम योजनेंतर्गत रस्त्यांचे रुंदीकरण, प्रकल्पांसाठी स्फोटकांचा वापर, खाणकामे अशा बाबींकडे लक्ष वेधले होते. मोठ्या प्रकल्पांना विरोध केला होता. त्यावर न्यायालयाने न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला होता, त्यात ग्रामस्थांच्या आरोपात काही अंशी तथ्य आढळले होते. त्याचवर्षी याच उच्च न्यायालयाने रैनी खेडे, नंदादेवी राखीव क्षेत्र, ‘व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स’ येथे स्फोटकांच्या वापराला चाप लावला होता. त्यासाठी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानगीची सक्ती केली होती. या दरम्यान उत्तराखंडमध्ये १६धरणे होती, १३धऱणांचे काम सुरू होते आणि ५४धरणे जलविद्युत प्रकल्पासाठी प्रस्तावित होते. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

या घटनेकडे फार सरधोपट पद्धतीने पाहून चालणार नाही. अवघा हिमालय धार्मिक, सांस्कृतिकच नव्हे तर सामरिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही तो अत्यंत  संवेदनशील आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागते. तेथे पर्यटन जरूर व्हावे, पण ते नैसर्गिक साधनसंपत्तीची नासधूस करणारे ‘पंचतारांकित’ नसावे.  काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केदारनाथ परिसरात हिमालयात काही दिवस शांततेत घालवण्यासाठी गेले, तेथून ऊर्जा घेऊन परतले होते. अशा या भव्य हिमालयाला ढासळत्या पर्यावरणाचे ग्रहण लागणे, या समस्येची ते गांभीर्याने दखल घेतील, अशी अपेक्षा आहे. या संपूर्ण भागाची भौगोलिकता, भूस्तर आणि अंतर्गत रचना, होत असलेले आणि होऊ घातलेले प्रकल्प, हवामानबदल आणि त्याचे बारीकसारीक होणारे परिणाम अशा बाबींचा व्यापक अभ्यास सातत्याने करणे आणि त्यातील निष्कर्ष व सूचनांनुसार वाटचाल करणे महत्त्वाचे आहे. केदारनाथ, चामोलीसारख्या पुराच्या घटना किंवा भूकंपासारखे हादरे नको असतील, तर वेळीच सावध होवून पुढल्या हाका ऐकल्या पाहिजेत. जागतिक तापमानवाढीच्या प्रश्‍नाशी याचा संबंध असू शकतो. तापमानवाढ रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या घोषणा अनेकदा होत असल्या तरी अद्यापही या प्रयत्नांची व्याप्ती आणि परिणामकारकता वाढविण्याची गरज आहे. या व्यापक आव्हानाचीही जाणीव अशा दुर्घटना करून देत असतात.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article about Chamoli district of Uttarakhand state