अग्रलेख : काँग्रेसमधील गारठा

आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर १९७७ मध्ये जनता पक्ष सत्तेवर आला आणि त्या सरकारातील गृहमंत्री चरणसिंह यांनी इंदिरा गांधी यांना अटक करण्याचा विडा उचलला. अखेर त्यांना अटकही झाली. मात्र, तोच क्षण पराभवाने मरगळलेल्या काँग्रेसजनांना संजीवनी देण्यास पुरेसा ठरला होता. या अटकेचे वृत्त टीव्ही वा सोशल मीडिया यांच्यासारखी वेगवान आयुधे नसतानाही सर्वत्र पोचले आणि देशाच्या कोनाकोपऱ्यातील काँग्रेसजन रस्त्यावर उतरले. ही ‘पथनाट्ये’च अखेर नंतरच्या दोन-अडीच वर्षांत झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत काँग्रेसला पुनश्‍च सत्तेवर घेऊन गेली होती. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी प्रियांका गांधी यांची दिल्लीत कोठडीत रवानगी झाली, तेव्हा रस्ते रिकामेच राहिले आणि मोजक्‍याच काँग्रेसजनांनी केवळ टीव्हीला बाइट देण्यात धन्यता मानली! दिल्लीतच नव्हे, तर देशभरात सध्या बरीच थंडी आहे; पण त्या गारठ्यामुळे काँग्रेसजन इतके काकडून गेले आहेत, की विचारता सोय नाही! अशाच गारठलेल्या काँग्रेसजनांचे दर्शन राज्याराज्यांत रोजच्या रोज घडत असले, तरी सध्या महाराष्ट्र काँग्रेसला जी काही सुस्ती आली आहे, त्यास या पक्षाच्या १३५ वर्षांच्या इतिहासात तोड सापडणे मुश्‍कील आहे. खरे तर महाराष्ट्रात काँग्रेस हा सत्तेतील सर्वांत कळीचा वाटेकरी आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कारण, शरद पवार यांनी पुढाकार घेऊन राष्ट्रवादी तसेच शिवसेना यांची आघाडी स्थापन केल्यानंतरही काँग्रेस त्यात सामील झाली नसती, तर ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार येतेच ना. मात्र, या अवचित हाती आलेल्या सत्तेनंतरही काँग्रेस नेते त्या सत्तेचा वापर पक्षबांधणी वा जनजागृती, यासाठी करताना कोठेही बघायला मिळालेले नाहीत. त्याऐवजी सुरू आहे ते गटबाजीचे राजकारण आणि पक्षांतर्गत सुंदोपसुंदीत रमलेले नेते! त्यामुळेच मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या भिवंडीतील १६ नगरसेवकांनी पक्षाला रामराम ठोकत थेट राष्ट्रवादी काँग्रेस या आपल्या सरकारातील ‘मित्र’पक्षातच प्रवेश केला, तरी त्याचेही फारसे पडसाद कोठे उमटले नाहीत. या सुस्तावलेल्या पक्षात जरा तरी हालचाल सुरू व्हावी म्हणून गेल्याच आठवड्यात मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी भाई जगताप यांची नियुक्ती झाली; पण त्यानंतर लगेचच त्यावरून कुरबुरी सुरू झाल्या आहेत. तर, महाराष्ट्र प्रदेशला नवा अध्यक्ष देण्याची चर्चा विद्यमान अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात मंत्रिपदी विराजमान झाल्यापासून गेले वर्षभर सुरू आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मात्र, भिवंडीत जे काही घडले ते आक्रितच होते. खरे तर भिवंडी पालिकेत महापौर तसेच उपमहापौर या पदांच्या निवडणुकीत एकुणात १८ काँग्रेस नगरसेवकांनी काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात मतदान केले होते. काँग्रेसचे पालिकेत बहुमत असताना हा पराभव पदरी आल्यामुळे या फुटिरांचे पद कायमचे रद्द करण्यात यावे, अशी मागणीही थेट विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात आली होती आणि त्याची सुनावणी सुरू होताच, या १८ पैकी १६ नगरसेवकांनी राष्ट्रवादीचे घड्याळ हाताला बांधल्यामुळे काँग्रेसच्या नाकाला चांगल्याच मिरच्या झोंबल्या आहेत. आघाडी सरकारमध्ये प्रत्येक पक्षाला आपला विस्तार करावा, असे वाटणे स्वाभाविकच असते. मात्र, तो विस्तार आपल्याच मित्रपक्षांमध्ये फूट पाडून केल्यास त्यातून आघाडीलाच धोका होऊ शकतो. तरीही, ‘राष्ट्रवादी’ने तो पत्करला आहे आणि त्याची कारणे काँग्रेसला आलेल्या या मरगळीतच आहेत. राज्यात सध्या ग्रामपंचायत तसेच पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा प्रचार सुरू झाला आहे. त्याचबरोबर येत्या वर्षभरात अनेक महत्त्वाच्या महापालिकांच्या निवडणुका आहेत.

आणखी लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

काँग्रेसची ही सुस्ती आपल्याला महागात पडू शकते, हे लक्षात घेऊन शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी यांनी आपल्यापुरती जुळवाजुळव सुरू केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात गप्पा या यापुढील सर्व निवडणुका ‘महाविकास आघाडी’ म्हणून लढवण्याच्या सुरू आहेत, असा हा राजकीय डाव आहे. भाई जगताप यांनीही अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेताच काँग्रेसने मुंबई महापालिकेची निवडणूक स्वबळावर लढवण्याचे हाकारे-पुकारे सुरू केले आहेत. अर्थात, तूर्तास काँग्रेसची अवस्था, मुंबईत सर्व जागा लढवण्यासाठी उमेदवारही मिळू शकणार नाहीत, इतकी वाईट आहे. तरीही, हा पक्ष डोळ्यांवर कातडे ओढून स्वस्थचित्त का आहे, त्याचे मूळ या पक्षात केंद्रीय पातळीवर सुरू असलेल्या अनागोंदीत आहे. पक्षाला राष्ट्रीय स्तरावर पूर्णवेळ अध्यक्ष निवडता येत नसताना, मग महाराष्ट्रात वा अन्य राज्यांत संघटनात्मक पातळीवर नेमके काय सुरू आहे, याची दाद तरी कोण घेणार? त्यासंबंधात काही उपाययोजना करण्याचे तर मग कोसो मैल दूरच राहते.

या पार्श्वभूमीवर मध्यंतरी बाळासाहेब थोरात यांच्या जागी राहुल गांधी यांचे विश्वासू नेते राजीव सातव यांची नियुक्ती करण्याच्या वार्ता झळकल्या! मात्र, सध्याचे बडे नेते सातव यांना मोकळेपणाने काम करू देतील का? त्या प्रश्नाचे उत्तर ठाऊक असल्यानेच सध्याचा एकूण सुस्त कारभार मागील पानावरून पुढे सुरू आहे. अर्थात, मध्येच जाग येऊन थेट सोनिया गांधी एखादे पत्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला पाठवतातही. मात्र, त्याचीही पत्रास ठेवली जात नाही. अशीच या पक्षाची सध्याची अवस्था केवळ राज्यात नव्हे, तर देशभरात झाली आहे. पण, लक्षात कोण घेतो?